काठमाडौं । नेपालका अरु वामपन्थी दलहरू कमजोर हुँदै जाँदा नेकपा (एमाले) ले भने आफूलाई ‘मासबेस्ड पार्टी’ का रूपमा स्थापित गर्न सफल देखिएको छ ।
योजनाबद्ध रूपमै अन्य वामपार्टीका नेता–कार्यकर्ता आफूमा विलय गराएर शक्तिशाली हुँदै आएको एमालेले साना कम्युनिष्ट पार्टीहरूको शक्ति आफूमा गाभेको छ ।
तीन दशकभन्दा लामो संसदीय अभ्यासको कुशल खेलाडी एमालेले मंसिर ४ को निर्वाचनमा पाँच दलीय गठबन्धनसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि संघीय संसद्मा सम्मानजनक सिटसहित दोस्रो ठूलो दलको हैसियत जोगाएको छ । समानुपातिकतर्फ सबैभन्दा बढी मत पाउने दल भएको छ ।
अहिले संसदीय राजनीति गर्न सिपालु एमालेको मुख्य जग २०२८ सालको झापा किसान विद्रोह हो ।
०४७ सालसम्म पनि ‘र्याडिकल’ वामपन्थी दलका रूपमा परिचित तत्कालीन नेकपा (माले) मदन भण्डारीको नेतृत्वमा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि पनि मनमोहन अधिकारी महामन्त्री रहेको तत्कालीन नेकपा (मार्क्सवादी) लाई दक्षिणपन्थी मान्थे । तर, एक वर्षभित्रै अधिकारीलाई नै पार्टी अध्यक्ष मानेर पार्टी एकता गर्न राजी भएका थिए ।
०४७ सालमा तत्कालीन मालेका महासचिव रहेका मदन भण्डारीले अधिकारीको नामै लिएर भाषण गरेका थिए, “मनमोहनजीहरूलाई हामीले धरहराको टुप्पाबाट हेर्नुपर्ने भएको छ ।”
अर्थात्, राजनीतिक शक्ति र विचार दुवै हिसाबले आफूहरू धरहरा जत्रो भएको तर अधिकारीको कद होचो रहेको दाबी गर्ने उनै मदनले अधिकारीलाई अध्यक्ष मानेर आफूलाई महासचिवमा सीमित राख्ने निर्णय पनि गरेका थिए ।
तत्कालीन नेकपा (माले) र एमालेका संस्थापक नेता राधाकृष्ण मैनालीका अनुसार, ०४६ सालको भदौमा मदन भण्डारी महासचिव चुन्ने मालेको पाँचौँ महाधिवेशन हुँदा सो पार्टीमा जम्मा ९ सय ९६ जना पार्टी सदस्य थिए ।
तीव्ररूपमा संगठन विस्तार गरिरहेको तत्कालीन मालेको बहुदल आउँदा त्यसबेलाका ७५ मध्ये जम्मा ५५–५६ जिल्लामा मात्र सम्पर्क विस्तार भएको थियो । त्यसको पाँच वर्ष नपुग्दै ०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा त्यही पार्टीलाई एमालेमा रूपान्तरण गर्दै संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो ।
माले–मार्क्सवादी एकीकरणपछि एमालेको पाँचौँ महाधिवेशनमा पार्टी सदस्य बढाएर ७० हजार पुर्याएको सो पार्टीका सदस्य अहिले आठ लाखभन्दा बढी छन् । अरु वामपन्थी दलका सदस्यहरू भने दिन–दिनै घट्दै छन् ।
बहुदलीय प्रतिस्पर्धा स्वीकार गरी चुनावी राजनीतिमा झरेपछि भण्डारीले नेतृत्त्व गरेको युवाहरूको पार्टी मालेले आफूलाई ‘जनतामा आधारित लोकतान्त्रिक वामपन्थी पार्टी’ मा रूपान्तरणको प्रयास थालेको हो ।
त्यसको पहिलो प्रयासस्वरुप भण्डारी नेतृत्वको माले र अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादीबीच एकता गरी ०४७ पुस २२ गते नेकपा (एमाले) निर्माण गरेको थियो । मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाएर संसदीय राजनीतिमा अघि बढेको थियो ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना हुँदा नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीहरू चीरा–चीरा थिए । मनमोहन अधिकारी नेकपा (मार्क्सवादी) का महामन्त्री थिए भने मदन भण्डारी महासचिव रहेको नेकपा (माले) थियो ।
त्यसबाहेक निर्मल लामा नेतृत्वमा नेकपा (चौथो महाधिवेशन), विष्णुबहादुर मानन्धर नेतृत्वमा नेकपा (मानन्धर), कृष्णराज बर्माको नेतृत्वमा नेकपा (बर्मा), तुलसीलाल अमात्य नेतृत्वमा नेकपा (अमात्य), नारायणमान विजुक्छेको नेतृत्वमा नेकपा (रोहित), मोहनविक्रम सिंह महामन्त्री रहेको नेकपा (मसाल), पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड महामन्त्री रहेको नेकपा (मशाल)जस्ता नेतापिच्छेका पार्टी थिए ।
मदन भण्डारी नेतृत्वको मालेले ०४७ कात्तिकमा पार्टी एकताका लागि पहल थाल्यो– निर्णय नै गरेर ।
त्यसबेला मालेले निर्मल लामा नेतृत्वको चौथो महाधिवेशन, बिजुक्छे नेतृत्वको नेकपा (रोहित) र मोहन विक्रम सिंह महामन्त्री रहेको नेकपा (मसाल) लाई क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट मान्थ्यो भने मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको मार्क्सवादीसहित मानन्धर, बर्मा, अमात्यलगायतका पार्टीहरूलाई ‘दक्षिणपन्थी’, ‘संशोधनवादी’जस्ता उपमा लगाउँथ्यो । मालेले आफूलाई अब्बल दर्जाको क्रान्तिकारी मान्थ्यो ।
कम्युनिष्ट पार्टी एकताका लागि तत्कालीन मालेले थालेको एकता वार्तामा पहिलो चरणमा माक्र्सवादी, रोहित र अमात्यसँग एकीकरण गर्ने आशासहित वार्ता गरेको थियो ।
आफूलाई सशक्त बनाउँदै गरेको मदन भण्डारी नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा (माले) ले ०४६ को परिवर्तनसँगै मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको नेकपा (मार्क्सवादी) सँग एकता गर्यो ।
युवा नेतृत्व र देशव्यापी संगठन रहेको नेकपा मालेले अधिकारीको नेतृत्वमा रहेका सहाना प्रधान, भरतमोहन अधिकारी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, कमल कोइरालाजस्ता परिपक्व नेताहरूलाई अघि लगाएर सिङ्गो नेतृत्व बहुदलीय प्रतिस्पर्धामा उत्रियो ।
०४८ सालको चुनावमा सिंगै नेतृत्व चुनावमा उत्रियो । माधव नेपाल भने चुनाव परिचालन कमिटीको संयोजक बने, चुनाव लडेनन् ।
गृह जिल्लामा पार्टी कमजोर रहेकाले हार्ने डरले चुनाव नलडेको भन्दै एमालेभित्रैबाट त्यसबेला टिप्पणी भएको थियो । चुनावपछि उनी राष्ट्रियसभा सदस्य भएर विपक्षी दलको नेता बने ।
अपेक्षा गरेभन्दा बढी ६९ सिट जित्यो र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियत बनायो ।
कांग्रेस सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई हराउँदै एमाले महासचिव मदन भण्डारी काठमाडौं १ बाट विजयी भए ।
भण्डारीले काठमाडौं ५ पनि जिते । त्यसबाहेक काठमाडौंका ५ मध्ये ४ सीट जित्यो । मेची अञ्चलका सबै सीट जितेर एमाले शक्तिशाली हैसियतमा देखियो ।
०४९ साल माघमा काठमाडौंमा भएको नेकपा (एमाले) को पाँचौँ महाधिवेशनबाट मदन भण्डारीले अघि सारेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ को कार्यनीति पास गर्यो ।
अनि एमालेले नीतिगत रूपमै बहुदलीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनायो ।
संसदीय राजनीतिमा आफूलाई बलियो बनाउने प्रयास स्वरुप चुनाव हेरेर अरु दलका नेता–कार्यकर्तालाई तान्ने अभियान चलायो ।
वामपन्थी दललाई गाभ्ने रणनीति
०४८ सालको चुनावअघि नारायणमान विजुक्छे नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विष्णुबहादुर मानन्धर नेतृत्वको नेकपा (प्रजातन्त्रवादी), नेकपा (अमात्य)सँग पनि एकीकरणको प्रयास गरेको थियो तर सफल भएन ।
“नारायणमानले एकतालाई अस्वीकार गरे । उनले तुलसीलाललाई पनि एकता गर्नबाट रोके,” तत्कालीन मालेका पोलिट्ब्युरो सदस्य रहेका मैनालीले बाह्रखरीसँग भने, “त्यसपछि मनमोहनजीसँग मात्र एकता भयो । ०४७ पुसमा मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष हुने गरी एमाले बन्यो । अरुसँग एकता वार्ता नै भएन ।”
०४८ को निर्वाचनमा एमालेले ६९ सिट जित्दा निर्मल लामा र प्रचण्ड नेतृत्वको नेकपा (एकताकेन्द्र–मसाल) को चुनावी मोर्चा चुनावी मोर्चा– संयुक्त जनमोर्चाले ९ सिट जितेको थियो ।
रोल्पाका दुवै क्षेत्र जितेको जनमोर्चाले रुकुम, हुम्ला, रामेछाप, सिन्धुली, ललितपुर र चितवनमा पनि चुनाव जितेको थियो ।
रामेछाप, सिन्धुली, चितवन, ललितपुरमा एमालेसँग मिलेर चुनाव लडेको थियो– जनमोर्चा ।
एमालेसँग तालमेल गर्दा काठमाडौं–२ पाएको जनमोर्चाका उमेदवार कृष्णसुन्दर मल्ल कांग्रेस नेता दमननाथ ढुंगानासँग पराजित भएका थिए । सिराहा, गोरखालगायत कतिपय जिल्लामा जनमोर्चाले नजिते पनि निकटतम प्रतिस्पर्धी भएको थियो ।
त्यस चुनावमा चितवन र सर्लाहीमा चुनाव जितेको थियो– नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) ले ।
सो पार्टीका तर्फबाट चितवन २ बाट भीमबहादुर श्रेष्ठ र सर्लाही ४ बाट बैद्यनाथ महतोले चुनाव जितेका थिए ।
महासचिव विष्णुबहादुर मानन्धर रौतटहमा हारे । त्यसबाहेक सर्लाही, महोत्तरी, सिराहलगायत जिल्लामा राम्रो प्रतिस्पर्धा गरेको थियो यस दलले ।
नारायणमान विजुक्छे ‘रोहित’ नेतृत्वको नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)ले दुई सीट जित्यो ।
भक्तपुर १ बाट अध्यक्ष रोहितले जिते भने जुम्लाबाट डिल्लीबहादुर महत विजयी भए । भक्तपुर–२ मा कांग्रेसका जगन्नाथ आचार्यसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका नेमकिपाका उमेदवार भैरव रिसाल (वरिष्ठ पत्रकार) थोरै मतान्तरले पराजित भएका थिए ।
दैलेख, मुगु, कालिकोट लगायतका जिल्लामा पनि नेमकिपाले प्रतिस्पर्धा गरेको थियो ।
०१५ सालमा नेकपाले चार सिट जित्दा विजयी हुने तुलसीलाल अमात्यले ललितपुरबाट हारे । उनी नेकपाको तेस्रो महाधिवेशनबाट निर्वाचित महासचिव थिए । अर्का वरिष्ठ नेता कृष्णराज वर्मा पनि सप्तरीबाट पराजित भए ।
मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल)ले भने यो चुनाव बहिष्कार गरेको थियो । प्युठान, बागलुङ, अर्घाखाँचीमा प्रभावशाली यो दलको पनि त्यसबेला देशव्यापी संगठन थियो ।
पहिलो निशाना नेकपा (प्रजातन्त्रवादी)
उक्त निर्वाचनपछि एमालेले अरु दलसँग पार्टी एकतामा त्यति जोड दिएन । बरु ती दलका नेता–कार्यकर्तालाई एमालेमा प्रवेश गराउने अभियान थाल्यो ।
अहिलेको मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये बारामा एमाले बलियो थियो । त्यसबाहेकका जिल्लाहरूमा राजमार्ग क्षेत्रमा एमालेको प्रभाव थियो तर नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) मा एमालेका भन्दा प्रभावशाली नेताहरू थिए ।
एमालेका तत्कालीन नेता मैनालीले भने, “अहिलेको मधेशमा एमालेभन्दा मानन्धरजीको पार्टी निकै बलियो थियो । एमालेले एकता नगर्ने तर पार्टी अध्यक्षबाहेक अरु वामपन्थी दलका सबै नेता–कार्यकर्ता तान्ने रणनीति बनायो । छानी–छानी प्रवेश गराएको थियो ।”
०४८ सालमा दुई सिट जिते पनि नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । त्यसपछि भएको स्थानीय चुनावमा नै सो पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई ‘सूर्य’ चुनावचिह्न लिएर लड्न एमालेले प्रस्ताव गर्यो ।
“एमालेको चिह्नबाट चुनाव लड्नुस्, जित्न सजिलो हुन्छ । पार्टी तपाईंकैमा बस्नुस् भनेर हाम्रा मान्छेलाई प्रस्ताव गरियो– जनकपुर क्षेत्रमा”, तत्कालीन नेकपा (प्रजातान्त्रिक) का केन्द्रीय सदस्य रहेका विष्णुबहादुर मानन्धरका छोरा सुनिलकुमार मानन्धरले बाह्रखरीसँग भने, “हाम्रा मान्छे एमालेबाट चुनाव जिते । अनि उतै बसे । अहिलेको मधेस प्रदेशको त्यसबेलाको हाम्रो पार्टी एमालेले नै सिध्याइदिएको हो ।”
विशेष गरी तराई–मधेश क्षेत्रमा स्थापित नेता भएको उक्त दलबाट एमालेले सीतानन्दन राय, मदनमोहन थापा, जितेन्द्र देव, महिन्द्र राय यादवसहित धेरै नेताहरूलाई एमालेमा प्रवेश गरायो ।
०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनअघि नै नेकपा (प्रजातान्त्रिक) शक्तिहीन हुने गरी सो पार्टीका नेता–कार्यकर्ता एमालेमा विलय भइसकेका थिए ।
कांग्रेसको बहुमतको संसद् विघटन गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराएको मध्यावधि निर्वाचनमा एमाले सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । एमालेले ८७ सिट जित्दा कांग्रेस ८३ सिटमै सीमित भयो । यो चुनावमा अरु वामपन्थी दल झन् कमजोर भए ।
०५१ सालको मध्यावधि चुनावमा महासचिव विष्णुबहादुर मानन्धर रौतहट–१ बाट चुनाव लडे । माधव नेपालको गृहजिल्ला भए पनि उनी चुनाव नलडी एमालेले विष्णुबहादुर मानन्धरलाई समर्थन गर्यो ।
यो चुनाव हुँदा मदन भण्डारीको मृत्यु भइसकेको थियो । माधव नेपाल एमालेका महासचिव थिए । मानन्धर उमेदवार भएको रौतटह–१ मा धाँधली र भिडन्तका कारण केही क्षेत्रको मतदान स्थगित भएको थियो । “पहिले त एमालेले बुवा (विष्णुबहादुर) लाई समर्थन गरेको हो तर स्थगित भएको चुनाव फेरि गराउँदा भने एमालेले राप्रपालाई समर्थन गर्यो”, हाल माओवादीकेन्द्रको पोलिटब्युरो सदस्य रहेका सुनीलकुमार मानन्धरले भने, “एमालेले धोखा दिएर यो चुनाव हरायो । शायद माधव नेपालको गृहजिल्लामा अरु नेता स्थापित हुन नपाओस् भनेर नै यस्तो गर्नुभएको होला ।”
नेकपा (मसाल) मा नजर
संयुक्त जनमोर्चाको मातृपार्टी नेकपा (मसाल) बाट पनि ०५१ को चुनावअघि नै वाचस्पति देवकोटा एमाले प्रवेश गरे ।
०५२ साल फागुनमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व सुरु ग¥यो । जनमोर्चाबाट चुनाव जितेका रामेछापका सांसद् कमल चौलागाईं एमाले प्रवेश गरे ।
त्यसबाहेक रुकुमका नेता यदु गौतमसहित धेरै जिल्लाका प्रभावशाली जिल्लास्तरीय नेताहरू एमाले भए ।
निर्मल लामा नेतृत्वको चौथो महाधिवेशन, प्रचण्ड नेतृत्वको मशाल जुट्ने र फुट्ने क्रम चले । त्यसले पनि एमालेतर्फ लागे केही नेता–कार्यकर्ता ।
लामा नेतृत्वको पूर्व चौथो महाधिवेशनले जनमोर्चा नेपाल (वैद्य) भनेर निरञ्जन गोविन्द वैद्य नेतृत्वमा ०५१ को मध्यावधि चुनाव लड्यो । एक सिट पनि जित्न सकेन । प्रचण्ड नेतृत्वमा त्यहाँबाट छुट्टिएको चुनाव बहिष्कार गरी माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको तयारीमा लाग्यो ।
अनि ०४८ सालमा प्रचण्डसँग अलग भएर चुनाव बहिष्कार गरेको मोहनविक्रम सिंह नेतृत्वको नेकपा (मसाल) भने ०५१ को चुनावमा चित्रबहादुर केसीलाई चुनावी मोर्चाको अध्यक्ष बनाएर ‘गिलास’ छाप लिएर चुनाव लड्यो ।
प्युठानबाट नवराज सुवेदी र बागलुङबाट परि थापाले चुनाव जिते । सो दल राष्ट्रिय पार्टी हुन सकेन ।
एमालेप्रति नेमकिपाको आक्रोश
०४८ सालमा दुई सिट मात्र जितेको नेमकिपाले ०५१ सालमा चार सिट जित्यो । भक्तपुरका दुवै सिट जितेको सो दलले जुम्ला पुनः जित्यो । दैलेख पनि थप्यो ।
०५२ भदौ १२ को सर्वोच्च अदालतको संसद् पुनर्स्थापना गर्ने निर्णयपछि सत्ताको खेल तीव्र भयो ।
दैलेखका सांसद् विनोद शाह चाहिँ एमाले प्रवेश गरे । त्यस्तै, जुम्लाका नेमकिपाका सांसद् डिल्लीबहादुर महतसहित कर्णालीको नेमकिपाको ठूलो समूह एमाले प्रवेश गर्यो ।
कर्णाली क्षेत्रको र नेमकिपाको संगठन नै एकदम कमजोर भयो ।
नेमकिपा राष्ट्रिय पार्टी नभएकाले स्वतन्त्र हैसियतमा रहेका ती सांसदलाई हटाउन पनि पार्टी सफल भएन । अनि नेमकिपाका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छे एमालेप्रति संसद्मा निकै आक्रोशित भएका थिए ।
सत्ताकै खेलमा जुम्लाबाट विजयी नेमकिपाका सांसद भक्तबहादुर रोकाया नेपाली कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए ।
नेकपाका पूर्वमहासचिव तुलसीलाल अमात्य पनि ०५२ सालपछि एमाले भए । उनी चीनका लागि राजदूत भएर गए । पछिल्लो समयमा बर्मा पनि एमालेमा जोडिन पुगे ।
एमाले विभाजन र एकीकरण
अरु दलका कार्यकर्ता आकर्षित गर्दै आएको एमाले आफैँ फुट्यो– ०५४ फागुन २१ मा ।
एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुर्याएर सहाना प्रधान अध्यक्ष र वामदेव गौतम महासचिव हुने गरी नयाँ पार्टी दर्ता भयो– नेकपा (माले) ।
यो पार्टीमा एमालेका वरिष्ठ नेताहरू आरके मैनाली, सीपी मैनाली, पद्मरत्न तुलाधर, हिरण्यलाल श्रेष्ठसहित युवानेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौंका मेयर केशव स्थापितलगायत ठूलो पंक्ति लाग्यो ।
०५६ सालको संसदीय चुनावमा फुटेको एमाले र माले अलग–अलग लडे । मालेले नारा दिएको थियो, ‘आगामी सरकार मालेको’ भनेर । देशव्यापी रूपमा ठूला सभाहरू गर्यो ।
त्यसबेलाको २०५ क्षेत्रबाटै उमेदवारी दियो । तर, एमालेले यस्तो चुनावी अभियान चलायो कि देशभरिबाट माले शुन्य भयो । ठूलो विभाजन व्यहोरेको एमालेले ७१ सिट जित्यो । प्रमुख प्रतिपक्षी दल भयो ।
तीन वर्ष नपुग्दै विभाजनको नेतृत्व गरेका वामदेव गौतमसहित नेकपा (माले) एमालेमा विलय भयो ।
सीपी मैनाली मात्र नेकपा (माले) नामको पार्टीका महासचिवका रूपमा ‘एक्लो’ भएर जेनतेन पार्टी चलाइरहेका छन् ।
शक्तिशाली माओवादी पुरानै आकारतिर
दशवर्षे सशस्त्र द्वन्द्व हाँकेर बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा आएको नेकपा (माओवादी) लाई अन्तरिम संसद्मा एमाले बराबरकै आकार दिइयो ।
पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभामा ८३ जना माओवादीका ‘अन्तरिम सांसद’ मनोनीत भएका थिए ।
त्यसबेला एमाले जत्तिकै हैसियत दिएको भन्दै एमालेका नेता–कार्यकर्ताले गुनासो पनि गरे तर गिरिजाप्रसाद कोइरालासामु एमाले महासचिव माधव नेपालले विरोध जनाउन सकेनन् ।
०६४ सालको संविधानसभा चुनावको परिणामले एमालेको गुनासोलाई कमजोर सावित गर्यो । प्रत्यक्ष चुनाव भएका २४० सिटमध्ये माओवादी केन्द्र एक्लैले १२० सिट जित्यो । कांग्रेस ३६ र एमाले ३३ सिटमा खुम्चिए ।
हारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै एमालेका तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले राजीनामा दिए । अनि झलनाथ खनाल महासचिव बने ।
नेपालले राजीनामा दिएको एमाले स्थायी कमिटी बैठकपछि सदस्य केपी शर्मा ओलीले सञ्चारकर्मीलाई भनेका थिए, “माओवादीलाई ठूलो दल बनाएर जनताले गल्ती गरेका छन् । यो निर्णय जनताले सच्याउनुपर्छ । जनताले नै सच्याउने छन् ।”
एमाले पुरानै आकारमा, माओवादी ओरालो यात्रा
०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनअघि नै माओवादी केन्द्र फुट्यो ।
मोहन वैद्यको नेतृत्वमा सीपी गजुरेल, रामबहादुर थापा, नेत्रविक्रम चन्दसहित ठूलो समूहले बेग्लै पार्टी गठन गरे र चुनाव बहिष्कार गरे ।
प्रचण्ड–बाबुराम भट्टराईले हाँकेको चुनावमा अध्यक्ष प्रचण्ड काठमाडौंबाट पराजित भए भने भट्टराईले रुपन्देहीबाट चुनाव हारे ।
दुई–दुई क्षेत्रबाट लडेका थिए– माओवादीका दुवै नेता । भट्टराईले गोरखाबाट चुनाव जिते ।
प्रचण्डलाई सिरहामा मत गणना पटक–पटक स्थगित गर्दै विजयी भएको घोषणा भयो । प्रत्यक्षतर्फका २४० क्षेत्रका चुनावमा माओवादीले केवल २५ सिट जित्यो । जबकि उक्त चुनावमा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १०५ र एमालेले ९१ क्षेत्र जितेको थियो ।
एमाले र कांग्रेसले जोगाइदियो माओवादी
०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएपछि माओवादीको समर्थनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका थिए तर ०७४ सालको स्थानीय चुनावअघि नै माओवादीले ओली सरकार ढाल्यो । अनि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने ।
माओवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरी स्थानीय चुनाव लड्यो तर सोचेजस्तो नतिजा हासिल भएन ।
त्यसपछि माओवादीका नेताहरू कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री थिए तर चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरे ।
०७४ सालको मंसीरमा भएको संसदको चुनावमा एमालेको समर्थनमा माओवादीले ३६ सिट जित्यो– प्रत्यक्ष १६५ सिटमध्ये । एमालेले ८० सिट जित्दा कांग्रेस २३ सिटमा सीमित भयो ।
चुनावको छ महिनापछि एमाले–माओवादी एकीकरण भएन ०७५ जेठ ३ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बन्यो ।
करिब साढे तीन वर्षको सहकार्यपछि ०७७ फागुन २३को सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई कारण बनाएर एमाले–माओवादी पुरानै अवस्थामा फर्किए ।
माओवादीका महासचिव रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा चार जना सांसद्सहित देशभरिका थुप्रै नेता–कार्यकर्ताले एमाले नै रोजे । चारै जना सांसदले पद त्यागे । माओवादी थप कमजोर भयो ।
यो चुनावसम्म आइपुग्दा नेमकिपाले पहिलो संविधानसभा चुनावमा दुवै सीट जितेका भक्तपुरमा पनि एक सिट गुमाएर एक सिटमा सीमित भयो ।
दोस्रो संविधानसभा चुनावमा समानुपातिकतर्फ जित्ने नेकपा (माले), नेकपा संयुक्त पनि शुन्य भए । ०७९ को चुनावसम्म आइपुग्दा त एमाले आफैँ फुट्यो– माधव नेपालको नेतृत्वमा ।
एमालेलाई ‘भित्तामा पुर्याउने’ घोषणा गरेर प्रचण्ड–नेपालले कांग्रेससहित पाँचदलीय गठबन्धन गरे तर पनि एमालेले आफूलाई प्रत्यक्षतर्फ ४४ सिट सहित संसद्मा दोस्रो दलका रूपमा स्थापित गरेको छ, कांग्रेसले एमालेभन्दा १३ सिट बढी जितेको छ । माओवादी भने पहिलेभन्दा आधा १८ सिटमा सीमित भएको छ ।
पूर्व एमाले नेता राधाकृष्ण मैनाली एमालेले अन्य वामपन्थी दलका नेता कार्यकर्ता आफूमा विलय गराउने कार्य योजनाबद्ध रुपमा गरेको बताउँछन् ।
“संसदीय राजनीतिमा एमाले सफल छ । अरु दलका नेता–कार्यकर्ता तान्न र अरुलाई हराउने तागत पनि राख्छ,” मैनालीले भने, “नेता–कार्यकर्ताले अवसर खोज्छन् । साना दलले त्यो दिन सक्दैनन् । त्यसैले पनि ठूला दलतर्फ आकर्षित हुन्छन् ।”
कांग्रेससँग मिलेर ‘कर्नर’ पार्ने प्रचण्डको प्रयास निष्तेज पारेको एमालेको अबको निशाना माओवादी केन्द्र हो भन्ने कसैबाट छिपेको छैन ।
त्यसैले आगामी दिनमा माओवादी खिइँदै जाने र अवसरको आशमा सो पार्टीका नेता त्यो एमालेतर्फ आकर्षित हुने छन् ।
विगतमा विष्णुबहादुर मानन्धर वा नारायणमान बिजुक्छेलाई नेता–कार्यकर्ता जोगाउन मुस्किल भएजस्तै भोलिका दिनमा प्रचण्डलाई पनि हुन सक्ने छ ।
