काठमाडौं । झापा आन्दोलनको जगमा उभिएको दल हो, नेकपा (माले) । २०४६ सालपश्चात् भूमिगत रूपमा रहेका मदन भण्डारीको नेकपा (माले) र खुला राजनीतिमा रहेका मनमोहन अधिकारीको नेकपा (मार्क्सवादी) मिलेर नेकपा (एमाले) गठन गरियो । वर्तमान जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव ३० को दशकमा नेता पुष्पलाल नेतृत्वको पार्टीको विद्यार्थी राजनीतिमा थिए । कहिले भूमिगत त कहिले खुला कम्युनिस्ट राजनीतिमा हुँदा यादवले जेलजीवन समेत व्यतीत गर्नुपर्‍यो । उनले एमालेबाट टिकट लिएर ०४८ सालमा भएको आम निर्वाचन लडेका थिए । सुनसरी–४ बाट चुनाव लडे पनी उनी सफल भएनन् । तर, उनले पार्टी छाडेनन् ।

०५६ मा उनले पार्टीभित्र मधेस राजनीतिलाई स्थापति गर्ने प्रयास गरे । मधेसलाई एजेन्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदा उनलाई पार्टीभित्र साम्प्रदायिक दंगा फैलाउन खोजेको भन्दै असहयोग गरियो । केही समय माओवादी राजनीतिमा लाग्दै उनले एमाले छोडे । कम्युनिस्ट राजनीतिबाट उदाएका यादव क्षेत्रीय राजनीतितर्फ अघि बढे । मधेसी जनअधिकार फोरम नामक पार्टीबाट राजनीति अघि बढाए ।

फोरम ०५४ सालमै स्थापना भएको पार्टी थियो । फोरम ०५९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहको ‘तारो’मा परेपछि भने यादवले भूमिगत राजनीति गर्नुपर्‍यो । संसद् पुनःस्थापनापश्चात् भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उनले नेतृत्व गरेको पार्टीले ५२ सिटमा सफलता मात्र हासिल गरेन, संसद्मा निर्णायक शक्ति बन्यो । त्यसयता उनले ०७०, ०७४ सालको निर्वाचन लगातार जिते ।

मधेस राजनीतिबाट अघि बढेका उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा हस्तक्षेपकारी भूमिकामा उदाए । मधेसको नागरिकता समस्यालगायत मुद्दा उठाएर उनले ‘पावरफुल’ मन्त्रालय सञ्चालनको अनुभव हासिल गरिसकेका छन् ।

यही मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा यादव हारे । जनमतले उनलाई इन्कार गर्‍यो । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सीके राउतसँग सप्तरी क्षेत्र नम्बर–२ बाट उनी पराजित भए । राउतले ३५ हजार मत ल्याए । निकटतम प्रतिस्पर्धी यादवको झन्डै १७ हजार मत आएको छ । उनको पार्टीले योपटक प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ ६ सिट मात्र जितेको छ ।

तत्कालीन फोरम नेपालका अध्यक्ष समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका उमेदवार विजयकुमार गच्छदारले पनि चुनाव हारेका छन् । सुनसरी–३ बाट उनी योपल्ट एमाले नेत्री भगवती चौधरीसँग पराजित भए ।

तत्कालीन सद्भावना पार्टी आनन्दीदेवी राजेन्द्र महतो समूहका अध्यक्ष एवं अहिलेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले निर्वाचन हारे । ०७४ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेका उनी योपटक सर्लाही–२ बाट हारे । उनी आफ्नै पूर्वसहकर्मी एवं माओवादी केन्द्रका नेता महिन्द्र राय यादवसँग पराजित भएका हुन् । यादव र महतो दुवै राजपा अध्यक्षमण्डलका सदस्य थिए । उनीहरूले जसपामा पनि सँगै राजनीति गरेका थिए ।

०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको मस्यौदा समितिका सदस्य हुन्, लक्ष्मणलाल कर्ण । मधेस राजनीतिमा कर्णको योगदान धेरै मानिन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका कर्ण योपटक पर्सा–१ बाट चुनाव लडेका थिए । तर, एक हजार मत मात्र कटाएका उनको जमानत नै जफत भयो ।

यस्तै, अनिल झा, निवर्तमान मन्त्री तथा जसपाका मोहम्मद इस्तियाक रायलगायत नेताले चुनाव हारे । अहिले तराई–मधेसको राजनीतिमा जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको उदय भएको देखिन्छ । एमाले र कांग्रेसले पनि गुमेको साख विस्तारै फर्काएका छन् ।

मधेसकेन्द्रित दलको जितको इतिहास
तराई–मधेसलाई आधार बनाएर राजनीतिक गरिरहेका दलहरू पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् नै क्षेत्रगत मुद्द्दा उठाएर राजनीतिमा होमिएका हुन् । ०४६ को जनआन्दोलनपश्चात् प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना र बहुदलीय व्यवस्था पुनः लागु भएसँगै ०४८ मा आमनिर्वाचन भएको थियो । २०५ क्षेत्रमा भएको निर्वाचनबाट मधेसकेन्द्रित दलले पनि सम्मानजनक मत पाएको थियो ।

निर्वाचन आयोगका तथ्यांकानुसार आमनिर्वाचन ०४८ मा गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीले ६ सिटमा चुनाव जितेको थियो । त्यति बेला ‘मधेसको मसिहा’का रूपमा चिनिएका सिंहले देशभर ७५ उमेदवार उठाएका थिए ।

०५१ असार २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको संसद् विघटन राजाबाट सदर भयो । त्यसको एक महिनापश्चात् निर्वाचन भएको थियो । निर्वाचनमा सिंहको पार्टी असफल भएकोे देखिन्छ । ०५१ को आमनिर्वाचनमा ८६ सिटमा उमेदवार उठाए पनि तीन सिटमा खुम्चनुपरेको थियो । त्यति बेला पनि पार्टीको नेतृत्व उनै सिंहले गरेका थिए ।

२०५ सिटका लागि ०५६ मा भएको आमनिर्वाचनबाट पुनः नेपाल सद्भावना पार्टीले आफ्नो छवि सुधार गरेको थियो । ८६ लाख १८ हजार ८९६ मतमध्ये ३.२२ प्रतिशत अर्थात् दुई लाख ७७ हजार २३९ मतसहित पार्टीले पाँच सिट जितेको थियो ।

६० को दशकमा राजनीति फरक ढंगबाट अघि बढ्यो । राजा ज्ञानेन्द्रले ०५९ साल जेठ ८ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विघटन गरेको संसद् सदर गरेपछि राजनीतिले फरक कोण लिएको थियो । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा ०६३ वैशाख ११ गते राति संसद् पुनःस्थापना भयो । त्यससँगै देशमा गणतन्त्रको बीजारोपण भयो ।

पुनःस्थापित संसद्ले बनाएको अन्तरिम संविधानको विरोध र संविधान जलाउने काम भएपछि ०६३ माघ ५ देखि मधेस आन्दोलन सुरु भयो । आन्दोलनका क्रममा ५४ जनाले ज्यान गुमाए । १९ दिनसम्म संयुक्त मोर्चा बनाएर मधेसकेन्द्रित नेताहरूले आन्दोलन गरे । आन्दोलनकै प्रतिफलस्वरूप अन्तरिम संविधानमा संघीयतालाई समावेश गराइयो । पहिचानको विषय र मधेस मुद्दालाई संविधानको अंग बनाइयो ।

लगत्तै ०६४ साल चैत २८ गते भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा मधेशी जनअधिकार फोरम चौथो दल बनेर उदायो । उसले प्रत्यक्षमा ३०, समानुपातिकतर्फ २२ गरेर ५२ सिट जित्यो । दुईजना मनोनीत भएर आए ।

यस्तै, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा)ले प्रत्यक्षमा नौ, समानुपातिकमा ११ र मनोनीत एक गरेर २१ प्रतिनिधिलाई संविधान बनाउन पठाउने अवसर पायो । तमलोपाबाट महन्थ ठाकुर मनोनीत सदस्यका रूपमा संविधानसभा सदस्य बनेका हुन् ।

सो निर्वाचनबाट सद्भावना पार्टीले नौ सिट, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) ले समानुपातिकबाट तीन सिट पाए । अर्थात्, ०६४ को निर्वाचनबाट तराई–मधेसकेन्द्रित दलको संख्या चार पुग्यो ।

पहिलो संविधानसभा निर्वाचनले संविधान दिन सकेन । संविधान बनाउने प्रयोजनसहित दोस्रोपटक ०७० साल मंसिर ४ गते निर्वाचन भयो । ०७० सम्म आइपुग्दा मधेशी जनअधिकार फोरम एकीकृत शक्ति बनेर रहन सकेन । उपेन्द्र यादवसँगको टसलका कारण फोरमलाई फुटाएर मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल (लोकतान्त्रिक) गठन गरी विजयकुमार गच्छदारसहितको टोली चुनावमा होमियो । अर्थात्, यो चुनावबाट मधेसकेन्द्रित दलको संख्या पुनः बढ्यो । गच्छदार नेतृत्वको पार्टी प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकतर्फ १० गरेर १४ सिटमा विजयी भयो । पाँचौँ पार्टी बन्यो । यादव नेतृत्वको फोरम नेपाल प्रत्यक्षमा दुई र समानुपातिकमा आठ गरेर १० सिटमा खुम्चन पुग्यो ।

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी प्रत्यक्षमा चार र समानुपातिकमा सात गरेर ११ सिट, सद्भावना पार्टी प्रत्यक्षमा एक र समानुपातिकमा पाँच गरेर ६ सिटमा विजयी भयो ।

समानुपातिकतर्फ मात्र राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टी तीन, तराई मधेश सद्भावना पार्टी नेपाल तीन, थरुहट तराई पार्टी दुई, मधेशी जनअधिकार फोरम (गणतान्त्रिक) एक, संघीय सद्भावना पार्टी एक, मधेश समता पार्टी नेपाल एक, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटले एक सिट जितेका थिए । अनिल झा नेतृत्वको सद्भावना पार्टीले पनि एक सिट जितेको थियो ।

०७० को निर्वाचनबाट गठित संसद्मार्फत दुई वर्षपछि संविधान जारी गरियो । तर, मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधानमा हस्ताक्षर गर्न तयार भएनन् । संविधानको विरोध गर्दै अर्को मधेस आन्दोलन गरियो । नागरिकता, समावेशीलगायत मुद्दामा फरक मत राख्दै गरिएको आन्दोलनका क्रममा ६४ जनाले ज्यान गुमाए । १० वर्षको अवधिमा तीन आन्दोलनका क्रममा मधेसमा १२३ जनाको मृत्यु भयो ।

संविधान बनेपश्चात् मधेसका दलहरूप्रति जनविश्वास घट्दो देखिन्छ । ०७४ को आमनिर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दल राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले १७ सिट जितेको थियो । प्रत्यक्षमा ११ र समानुपातिकतर्फ ६ सिट जितेको हो ।

अर्को दल संघीय समाजवादी फोरम नेपालले १६ सिट जितेको थियो । सो पार्टीले प्रत्यक्षमा १० र समानुपातिकतर्फ ६ सिट पाएको थियो । प्रदेशसभातर्फ राजपाले २५ र फोरमले २८ सिट जितेको थियो ।

उक्त निर्वाचनपछि संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा गयो । उपेन्द्र यादव कानुनमन्त्री बने । राजनीतिक घटनाक्रमले संघीय समाजवादी फोरम बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसँग मिल्यो । राजपासहित एकीकरण भएर जनता समाजवादी पार्टी बन्यो । यो एकता पनि लामो समय टिकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि जसपामा देखिएको विवादले पार्टी विभाजन भयो । ०७८ साल भदौमा जसपाबाट अलग्गिएर महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) गठन गरे ।

अहिलेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनबाट प्रत्यक्षतर्फ जसपा ६ र लोसपा चार सिटमा खुम्चियो । यस्तै, रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरी नेतृत्वको पार्टी नागरिक उन्मुक्तिले तीन र डा. सीके राउतको जनमत पार्टीले एक सिट जित्यो । प्रदेशतर्फ जनमत पार्टीले सात र नागरिक उन्मुक्तिले पाँच सिट जितेको छ । प्रदेशतर्फ जसपाले १० र लोसपाले नौ सिट जितेको छ । समानुपातिकतर्फको नतिजा आउन बाँकी छ ।

लोसपा र जसपा सच्चिने कि सकिने ?
दोस्रो जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलपछि जनताले मधेसकेन्द्रित दलप्रति विश्वास नगरेका होइनन् । तर, जनविश्वास एकनासको छैन । ०४८ बाटै संसद्मा उपस्थित भएका दलहरू ०७९ सम्म आइपुग्दा निरीह बन्दै गएका छन् । संविधान संशोधन, नागरिकताको समस्या, संघीयता प्रभावकारिताको विषय उठाइरहे पनि सत्तामा पुगेपछि यी सबै मुद्दा यी दलहरूले गौण बनाउने गरेका छन् ।

मधेस राजनीतिका जानकार तथा विश्लेषक विजयकान्त कर्ण मुद्दा भजाउने र सत्तास्वार्थको राजनीतिले मधेसमा ठूला भनिएका दलहरू कमजोर बन्नुपरेको बताउँछन् । मधेसी दलको उदय नै तराई–मधेसका नागरिकको भाषा, नागरिकता, पहिचान र प्रतिनिधित्वका साथै भौतिक र सामाजिक विकासलगायत विषयमा भएको विभेदका कारण भएको उनी बताउँछन् । पुरातन शक्तिहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले मधेसको अधिकार खोसेको भन्दै जनतामा पुग्ने र जितेर आइसकेपछि उनीहरूले नेतृत्व गरेको सरकारमा बस्नु पतनको यात्रा भएको कर्णको बुझाइ छ ।

“यी पार्टीहरूलाई सत्तामा जानका लागि जनताले मत दिएका हैनन् । संसद्मा सशक्त आवाज उठाउने र नीति निर्माणमा मधेसको मुद्दालाई स्थापित गराउन मत दिएका हुन् । तर, यहाँ त उपेन्द्रलाई पनि सत्ता चाहिएको छ, महन्थलाई पनि सत्ता चाहिएको छ,” कर्णले बाह्रखरीसँग भने, “हिजो एमाले, कांग्रेस पहाडीया शक्ति हो, उनीहरूले हामीलाई अधिकार दिनबाट वञ्चित गराए भन्दै जनतामा न्यारेटिभ बनाउने अनि चुनाव जितेर आएपछि त्यसैको पछि लागेर सरकारमा गएपछि कसरी जनताले पत्याउने र ?”

संविधान बनेपछिको पहिलो निर्वाचनमा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)लाई जनताले नपत्याएका भने होइनन् । मधेस प्रदेशमा सरकार बनाउने शक्ति र केन्द्रमा प्रत्यक्षतर्फ २१ र समानुपातिकतर्फ १२ सिट पाएकै हुन् । यो शक्तिलाई उनीहरूले एजेन्डाभन्दा पनि सत्ताको भर्‍याङ बनाए ।

“०७४ मा जसपा–लोसपाले त्यत्रो मत पाएकै हो नि । मधेस प्रदेशमा सरकार बनाइदिएकै हुन् नि जनताले । तर, केन्द्रमा पुगेपछि, मन्त्री पाएपछि मुद्दाले स्थापित हुने मौका पाएन । अनि, अहिले चुनाव हारेका हुन् । सत्तास्वार्थले चुनाव हराइदियो,” कर्णले थपे, “अब सिधा कुरा छ कि एमाले, कांग्रेस माओवादीले मधेस बनाउँदैन । या त जसपा, लोसपा सच्चिनुपर्छ या त सक्किनुपर्छ । नयाँ फोर्सहरू आउँछन् र यो मुद्दालाई अघि बढाउँछन् । सकिन र सच्चिनबाहेक अरू विकल्प यी दलहरूलाई छैन ।”

सीके राउतको जनमत पार्टी र रेशम चौधरीसहितको राष्ट्रिय उन्मुक्ति पार्टी विकल्पका रूपमा आउन सक्ने उनी बताउँछन् ।

मधेस राजनीतिमा दलहरूप्रति अविश्वास बढ्नुमा टुटफुटको राजनीति पनि हो । लोसपा नेता डा. सुरेन्द्र झा पार्टी एकता कायम गरेर निर्वाचनमा त्यसको फाइदा लिन नसक्नु र ०७४ को निर्वाचन जितेर उपेन्द्र यादव १८ महिना सरकारमा बस्नु तथा एक महिनाभन्दा कम लोसपा सरकारमा जानु गलत भएको स्वीकार गर्छन् ।

“कहिले उपेन्द्रजी त कहिले हामी सत्तामा जानु गलत भयो । डा. बाबुरामसँग एकीकरण गर्नु पनि गल्ती भयो । जसपाको एकता जोगाएर त्यसको लाभ लिनुपर्थ्यो । दल विभाजन गर्न हतारहतार निवेदन दिनु उपेन्द्रजीको गलत कदम थियो,” उनले भने, “मधेस प्रदेश सरकाले गरेको भ्रष्टचार र ‘बेटी बचाऊ, बेटी पढाऊ’ अभियानमा भएको भ्रष्टचारले पनि गलत सन्देश गयो । मधेश प्रदेसले डेलिभरी दिन नसक्दा गलत सन्देश गयो ।”

मधेसकेन्द्रित दलहरू परिवारवादको चंगुलबाट पनि बाहिर उठ्न सकेनन् । पार्टीको संरचनालाई कार्यकारिणी समितिबाहेक विस्तार गर्न सकेनन् । निर्वाचन परिचालन समिति नै बनेन । हालसम्म पार्टीको आन्तरिक विधानले पूर्णता पाएको छैन । वडादेखि केन्द्रीय समिति समेत बनेको छैन । पूर्वअध्यक्षमण्डलका चार नेतालाई जिताउनबाहेक अरूको राजनीतिक भविष्य ग्यारेन्टी गर्ने गरी गठबन्धन नै हुन सकेन ।

“प्राविधिक तयारी नगरी चुनावमा होमिएकै हो । शीर्ष नेताहरूलाई गठबन्धन नगरी चुनाव लड्दा हामी हार्छौँ, गठबन्धन गरेर गए चुनाव जित्छौँ भन्ने लाग्यो । नेताहरूले गठबन्धन गरे । तर, जनताले भोट ट्रान्सफर गरेनन् । कार्यकर्ताले अनुमोदन गठबन्धनलाई गरेनन् । आशा लाग्दा नेताको जनमत जफत भयो,” झाले भने, “चारजनाको राजनीतिक सुरक्षा गर्न बनेको पार्टी लोसपा बन्यो । पूर्वपार्टीको अध्यक्षहरू सुरक्षित हुन खोजे । अरू बाँकी नेता–कार्यकर्ताहरूका लागि कुनै भनाइ र महत्त्व नै छैन । कुनै समिति छैन, कार्यकारिणी समिति छ, बैठक बस्दैन । अहिले कतिजना छ त्यो समितिमा हामीलाई थाहा छैन । पार्टीले आधारभूत र न्यूनतमा काम गरेर जान सकिएन ।”

उनी तराई/मधेसका २० जिल्लामा प्रतिनिधिसभातर्फ ८० र १६० प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कम्तीमा १४० ठाउँमा उमेदवार नउठाए राष्ट्रिय दल बन्ने अवस्था नआउने डर भएको उल्लेख गर्छन् । साथै, जितेर आएपछि सत्तास्वार्थमा केन्द्रित हुँदा जनमतमा त्यसको असर परेको उनी बताउँछन् ।