काठमाडौं । “हामीले यसअघि कहिल्यै पनि कांग्रेसबाहेक अन्त भोट दिएका छैनौँ । हाम्रो दाजुभाइ खलकका करिब डेढ सय भोट छन्, यो सबै एकै ठाउँमा जान्थ्यो । यसपालि त कांग्रेसको उमेदवार नै छैन,” काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–२ मा पर्ने इन्द्रायणीका युवकको गुनासो हो यो । नाम बताउन नचाहने केसी थरका उनी सामान्य व्यवसाय गरी स्वरोजगार बनेका छन् ।

दिनमा दुईपटक घरबाट चाबहिलसम्म आउने–जाने गर्ने उनलाई माओवादी केन्द्रलाई मत हाल्न मन छैन । उनलाई कांग्रेसले एक्लै चुनाव नलडेकामा दुःख लागेको छ । “संघमा माओवादी र प्रदेशमा नेकपा (एस) उठेको छ । कांग्रेस उमेदवार नै छैन,” उनले भने, “गठबन्धन नेताको होला, हाम्रो होइन । आफ्नै ठाउँको मान्छे उठेको छ, उसैले पाउँछ भोट । बाहिर किन भनेर हिँड्नुपर्‍यो, गोप्य मतदान हो !”

राजनीतिमा सक्रिय भएर नहिँड्ने तर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा विश्वास गर्ने ३८ वर्षका यी युवक अहिलेको चुनावका एक प्रतिनिधि पात्र हुन् । यसपटक उनलाई चुनावले छोएको छैन ।

आम नागरिकलाई यसपटक चुनाव किन लागेन भन्ने जिज्ञासाको एउटा जवाफ हुन्, इन्द्रायणीका युवक केसी । न आफूले भोट हाल्दै आएको पार्टीको उमेदवार छ न आफूले चाहेजस्तो कोही उमेदवार छ । न त आफ्नो मनको आवाज बोल्ने कोही पात्र भोट माग्न आएको छ । अनि, कसरी लागोस् आम नागरिकलाई चुनाव ?

देश र जनताका लागि काम गर्ने भन्दै भोट माग्ने तर निजी लाभमा मात्र केन्द्रित हुने राजनीतिक नेतृत्वप्रति मतदाताले मौन विरोध देखाएका छन्, यसपटकको चुनावमा । डेढ महिनाअघि मधेस प्रदेशको बारा, सिमरा पुग्दा त्यहाँको क्याम्पसमा पढाउने एक बुद्धिजीवी मतदाताले ‘भोट कसलाई हाल्छन् ?’ भन्ने जिज्ञासामा दिएको जवाफ यस्तो थियो, “उमेदवार पाँच वर्षसम्म खानका लागि जाने हुन् । त्यसैले चुनावअघि जो उमेदवारले  खुवाउँछन्, उसैलाई दिन्छन् भोट । किन सित्तैँ दिनू ?” उमेदवारप्रति मतदाताको यो मूल्यांकनले चुनाव र उमेदवारप्रति वितृष्णा जगाएको छ ।

गठबन्धनप्रतिको असन्तुष्टि 
सत्तारूढ चार दलसहितको पाँचलीय गठबन्धनको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । विगतमा कांग्रेस एक्लैले सामना गरेको थियो, एमाले–माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धन (पछि नेकपा)को । तर, त्यो शक्ति चार टुक्रा भएर फुटेको बेला पनि कांग्रेस एक्लै चुनाव नलड्दा सो दलका कार्यकर्ता र समर्थकको मन कुँडिएको छ । संघीय संसद्का १६५ क्षेत्रमध्ये कांग्रेसले जम्मा ९२ ठाउँ मात्र उमेदवार उठाएको छ । ७३ क्षेत्रमा कांग्रेसको उमेदवार नै छैन । प्रदेशसभाका ३३० सिटमध्ये १५२ क्षेत्रमा कांग्रेसका उमेदवार छैनन् ।

गठबन्धनका दलहरूबीच सिट बाँडफाँट गर्दा कतिपय क्षेत्रमा कांग्रेसका एक उमेदवार पनि छैन । बारा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–४ बाट संघीय संसद्मा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का कृष्णकुमार श्रेष्ठ लडेका छन् । उक्त क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्य पदहरूमा गठबन्धनका तर्फबाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का जितेन्द्र सोनार र माओवादी केन्द्रका क्षेत्रबहादुर श्रेष्ठ उठेका छन् ।

रुकुमजस्तो माओवादीको अति प्रभाव भएको क्षेत्रका कांग्रेसजनले रुखमा भोट हाल्न नपाउँदा निष्किय हुनु स्वाभाविक हो ।

यस्तै अवस्था माओवादी केन्द्रमा पनि छ । माओवादीका जम्मा ४४ ठाउँमा मात्र संघीय संसद्का उमेदवार छन् । एकीकृत समाजवादीका १९ र राष्ट्रिय जनमोर्चा त झन् दुई क्षेत्रमा मात्र सीमित छ ।

यस हिसाबले सबै क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीका उमेदवार नहुँदा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता सक्रिय भएनन् । सबै दल चुनावमा क्रियाशील नहुँदा पनि जनता नलागेका हुन् ।

१० वर्षे माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व मूलतः संसदीय व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसविरुद्ध सञ्चालित थियो । रोल्पाका माओवादी समर्थकले कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य उमेदवार अमरसिंह पुनलाई दिल खोलेर मत हाल्न सक्दैनन्, किनकि विगतमा माओवादी नेतृत्वले कांग्रेसलाई ‘वर्गशत्रु’, ‘प्रधानशत्रु’ भन्दै प्रशिक्षित गर्‍यो । वर्गशत्रु भन्दै कैयौँको ‘सफाया’ गर्‍यो ।   कैयौँ कांग्रेसले पनि माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वलाई ‘हिंसा’को संज्ञा दिँदै त्यस क्रममा भएका ‘अपराध’ विरुद्ध चेतना भर्‍यो । जबर्जस्तीविरुद्ध अडिन ‘ढाडस’ भर्‍यो । त्यसैले अहिले मत हाल्न गरेको अनुरोधले निराशा बढाएको छ । आफन्त मारिएका, विस्थापित र घाइते पारिएका वा हिजो ‘भाटे कारबाही’मा परेका कांग्रेसजनलाई माओवादीसँगको गठबन्धन मन नपर्दा चुनावप्रति नै वितृष्णा बढेको छ ।

कांग्रेस र माओवादीले एकार्कोप्रति मनमा आशंका बोकेर गठबन्धन गरिरहेको प्रस्ट छ । एकीकृत समाजवादी पनि कांग्रेस र माओवादीप्रति आश्वस्त हुन सकेको छैन । तीनै दलका प्रमुखहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले आफ्ना कार्यकर्तालाई गठबन्धनको उमेदवारलाई समर्थन गर्न दिइरहेको चेतावनीले त्यसलाई पुष्टि गर्छ । अझ कांग्रेसका बागी उमेदवारको बाढी र माओवादीले पनि कांग्रेस उठेको ठाउँमा पार्टी निर्णयविपरीत उमेदवार बन्नेलाई कारबाही गर्ने धम्की दिएकोले पनि कार्यकर्ताको आक्रोशलाई दमन गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

कांग्रेस उठेको ठाउँमा माओवादी र माओवादी उठेको ठाउँमा कांग्रेसका नेता–कार्यकर्ता सक्रिय भएर चुनाव प्रचारमा लागेका छैनन् नै, त्यसबाहेक गठबन्धन बनेकै कारण सैद्धान्तिक विमति राखेर कांग्रेससँग टाढिएको समूह पनि कांग्रेसमा देखिएको छ । त्यसबाहेक पार्टी क्रियाशील देखिएर अन्तर्घातको प्रयासमा लागेको जमात पनि अस्तित्वमा छ ।

स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात भएको घोषणा गर्ने एमाले पार्टी चुनावमा पूरै तागतले क्रियाशील भएको देखिन्छ । १४१ क्षेत्रमा उमेदवारी दिएको एमालेले पनि २० सिटमा तालमेल गरेको छ, १७ सिटमा जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)सँग र तीन सिटमा राप्रपासँग । त्यसबाहेक राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापालाई त सूर्य चिह्न नै दिएको छ । त्यसको निराशा कार्यकर्तापंक्तिमा देखिन्छ ।

नवौँ महाधिवेशनपछि एकध्रुवीय भएको छ, एमाले । विपक्षी आवाजहरू एकीकृत समाजवादीमा गएकाले पार्टी एकताबद्ध र परिचालित पनि छ । त्यसले एमाले मतदाता तुलनात्मक रूपमा क्रियाशील देखिन्छन् । उमेदवारसँगका असन्तुष्टिले हुने अन्तर्घातको प्रयास एमालेभित्र भुसको आगोजस्तै सल्किरहेको छ । यो असन्तोषले पनि चुनावमा केही हदसम्म निराशा सिर्जना गरेको छ ।

सातौँपल्टसम्म उही उमेदवार, मतदातामा दिक्दारी
एमाले र कांग्रेसमा पुराना उमेदवार नै दोहोरिनेको संख्या अत्यधिक छ । यी दुई दलका अध्यक्ष, वरिष्ठ नेता÷उपाध्यक्षसहितको शीर्ष नेतृत्व अहिलेसम्म सातौँपटक दोहोरिएर चुनाव लड्दै छ । चार वा पाँच चुनाव लड्ने नेताको संख्या नै बहुमत पुग्न सक्छ ।

कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता प्रमुख दलबाट पहिलोपल्ट टिकट पाउने तन्नेरी पुस्ताको उमेदवारको संख्या नगण्य मात्र छ । तर, ‘वैकल्पिक शक्ति’ बन्ने उद्घोषका साथ यसै चुनावका लागि उदाएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उमेदवार तन्नेरी र शिक्षित छन् । उक्त दलप्रतिको सहरीया सचेत मतदाताको आकर्षण हुनुमा ‘नयाँ’ले काम गरेको छ ।

काठमाडौंको क्षेत्र नम्बर–१ का कांग्रेस उमेदवार प्रकाशमान सिंह, एमालेका  ५ नम्बरका ईश्वर पोखरेल र ९ नम्बरका कृष्णगोपाल श्रेष्ठ ०४८ सालदेखि सबै चुनाव लडेका नेताहरू हुन् । प्रकाशमानलाई चुनौती दिने पुकार बम वा कृष्णगोपालसँग प्रतिस्पर्धामा रहेका मिलन पाण्डे उनी पहिलोपल्ट चुनाव लड्दा तीनवर्षे बालक थिए । ०५० सालमा पम्फा भुसाल संयुक्त जनमोर्चाको अध्यक्ष भएर ०५२ सालमा माओवादीले सशस्त्र द्वन्द्व थाल्दा उनलाई चुनौती दिइरहेकी डा. तोसिमा कार्की जन्मेकी पनि थिइनन् ।

गजब त के भने ‘स्वतन्त्र पार्टी’का उमेदवारहरूको न कांग्रेसजस्तो ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ भन्ने सिद्धान्त छ न एमालेको जस्तो ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ जस्तो कुनै मार्गदर्शन छ । कुनै विचारधारा वा वादलाई नअपनाउने युवा समूहको ‘परिवर्तन र विकास’ भन्ने हुटहुटीले चुनावी लहर ल्याएको छ । यसको नेतृत्व गरेका छन्, टेलिभिजनका स्थापित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले ।

‘नो, नट एगेन’ ले पुस्तान्तरणको बहस तीव्र
ठूला दलका स्थापित नेता ‘डिफेन्सिभ’ भएसँगै काठमाडौ, चितवनजस्ता सहरी क्षेत्रमा नयाँ उमेदवारप्रति मतदाताको चासो बढेको छ । यसको मुख्य कारण समाजमा भएको पुस्तान्तरणलाई प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफूलाई अद्यावधिक गर्न नसक्नु हो ।

दलहरूले समयसँगै आफूभित्र पनि नयाँ पुस्तालाई ग्रहण गर्दै लगेका भए यस्ता नयाँ अनुहारहरू कांग्रेस, एमालेभित्रै अटाउने थिए । गएको स्थानीय चुनावमा एमालेका मेयर उमेदवार केशव स्थापित हार्नु र सोही पार्टीकी सुनिता डंगोल उपमेयरमा जित्नुले पनि यो तर्कलाई बल मिल्छ ।

अनि, कांग्रेसका गगन थापा र एमालेका राजन भट्टराई चुनाव लडिरहेको काठमाडौं–४ मा स्वतन्त्रको लहर नै नदेखिनु तर प्रकाशमान चुनाव लडेको काठमाडौं–१ चाहिँ एमालेका युवक किरण पौडेलदेखि स्वतन्त्र पुकार बम वा रमेश खरेलले चुनौती दिने साहस गर्नु पनि परिवर्तनको खोजी हो । नयाँ पुस्ताकी मानुषी यमी चुनाव लडेको क्षेत्रमा मतदाताले को स्वतन्त्र भन्ने थाहा नपाउनुले पनि दलभित्र पुस्तान्तरण खोजेको संकेत गर्छ ।

कहिले हार्दै कहिले जित्दै आएका पुराना उमेदवारप्रति पनि मतदाताले बढी नै बेवास्ता गरेका छन् । पार्टीले यस्ता कुरामा विचार नपुर्‍याउँदा निराशालाई बल पुगेको सोही दलका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बताउँछन् ।

माओवादी केन्द्रमा पनि ०६४ सालदेखि सांसद, मन्त्री हुने उमेदवारको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ । विगतमा तीनपटक मन्त्री वा माननीय भएको तर एकपटक पनि आफ्नो क्षेत्रका समस्याबारे संसद्भित्र आवाज नउठाउने, कानुन बनाउन कुनै भूमिका निभाउन नसक्ने व्यक्ति पनि पुनः उमेदवार बनेका छन् । त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई किन फेरि जिताउनु भन्दै मतदाताले बेवास्ता गर्ने अवस्था पनि गाउँ–सहरमा व्याप्त छ । यस्ता व्यक्तिलाई मतदाताले चुनावबाटै रातो बत्ती देखाउने सम्भावना छ ।

पाँच वर्षअघिको निर्वाचनमा भन्दा अहिले करिब २० लाख नयाँ मतदाताले भोट हाल्ने अनुमान निर्वाचन आयोगको तथ्यांकबाट गर्न सकिन्छ । यो पुस्ताले कोरा आदर्शमा होइन, भौतिक परिणाम खोज्छ । संसार बुझ्ने क्षमता राख्ने र लोकतन्त्रलाई आत्मसात् गरेको स्वभावमै देखिने स्वाभिमानी नयाँ मतदाताको निर्णय यो चुनावमा निर्णायक हुने निश्चित छ ।

०४८ सालको चुनावपछि गठित प्रतिनिधिसभाका सभामुख दमननाथ ढुङ्गाना यसअघि राजनीतिक नेतृत्व सत्ता र सुविधाको गोलचक्करमा फसेका कारण चुनावप्रति वितृष्णा जागेको बताउँछन् । “जनता खुसी पार्नतिर होइन, नेता खुसी पारेर टिकट लिन्छन् । अझ कतिले त टिकट नै किनेर लगेको पनि सुनेको छु,” ढुङ्गानाले बाह्रखरीसँग भने, “नेताका निजी स्वार्थ हेरेर गठबन्धन गरेका छन् । सबैले निजी फाइदा हेरेर निर्णय गर्दा जनतामा वितृष्णा जागेको हो । राजनीतिक चिन्तन कमजोर हुँदै जाँदा यो अवस्था आएको हो ।”

जनतालाई छुने काम नगर्ने तर पार्टी संगठनको बलमा चुनाव जित्ने प्रवृत्ति नेपालका दलहरूमा छ । यसपटकको चुनावको परिणाम पनि सहरमा केही अन्तर देखिए पनि समग्रमा त्यस्तै हुने लगभग निश्चित छ । तथापि, नवगठित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहितका स्वतन्त्र उमेदवारले विशेष गरी सहरी मतदातामा पारेको प्रभावले स्थानीय चुनावको मत पुनर्गणना गर्दै जित–हारको हिसाब गरेर बसेका दलहरूलाई ‘सप्र्राइज’ भने दिनेछ ।

राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक कृष्ण खनाल पुराना पार्टीका थोत्रिएको नेतृत्वका कारण मतदाता आकर्षित नभएको बताउँछन् । “अमेरिका, बेलायतजस्ता देशमा पनि १००–२०० वर्ष पुराना पार्टी हुन्छन्, त्यसलाई ताजापन नयाँ नेतृत्वले दिन्छ।” खनालले भने, “कांग्रेस, एमाले, माओवादीजस्ता पार्टीहरूले नै अहिलेको चुनावमा देखिएका सोविता गौतम, डा. तोसिमा कार्कीजस्ता निर्भीक र मौलिक युवालाई समेट्नुपर्छ । अनि मात्र पार्टीमा नयाँपन आउँछ ।”

अहिले आएको स्वतन्त्रको लहरलाई ‘पञ्चायतकालको निर्दलीय चुनाव’ सँग तुलना गर्दै प्रा. खनालले भने, “पञ्चायतको चुनाव पनि बालिग मताधिकारकै आधारमा हुन्थ्यो । त्यहाँबाट निर्वाचित अलग सूत्र त आए, त्यसलाई जोड्ने ठाउँ थिएन । त्यसैले त्यसले परिणाम दिन सकेन ।”

लोकतान्त्रिक प्रणाली र निर्वाचनको विकल्प नरहेको बताउने प्राध्यापक खनालले भने, “मतदाताको कांग्रेस वा कम्युनिस्टप्रति अनावश्यक मोह छ । उही पुरानो उमेदवार भनेर गनगन गर्ने होइन, मतदाताले नयाँ निकास दिनुपर्छ । यो उपयुक्त उमेदवारलाई मत दिएर जिताउने र परिवर्तन ल्याउने अवसर पनि हो ।”