मेचीनगर (झापा) । “जनताका समस्या एकातिर, उमेदवारका प्राथमिकता अर्कैतिर । वैशाखमा वडा सदस्य, वडाध्यक्ष र मेयर, उपमेयरका उमेदवारमा जे–जे भनेर भोट मागे, अहिले संघीय र प्रदेशसभाका उमेदवारले पनि तिनै विषयलाई एजेन्डा बनाएर भोट मागिरहेका छन् । कसले बुझाउन सकेन ?,” दुई दशकदेखि झापामा पत्रकारितामा सक्रिय ज्ञानेन्द्र निरौलाको टिप्पणी गर्छन् ।

उनलाई लागेको छ– उमेदवार हुनेले पनि तहगत चुनावको महत्त्व अझै बुझ्न सकेका छैनन् । गाउँमा मात्र होइन सहरमा पनि । उमेदवारले नबुझेको तहगत चुनावको महत्त्व सर्वसाधारणले कति बुझेका होलान् ?

"रिपोर्टिङका क्रममा तहगत निर्वाचनको महत्त्व बुझेको पाइनँ,” निरौलाले बाह्रखरीसँग भने, “वडा सदस्यले पनि कल्भर्ट बनाउँछु, खानेपानी ल्याउँछु भनेर भोट माग्छन् । प्रदेशसभा सदस्यको बोली पनि फरक छैन । चुनावको प्रयोजन केका लागि भनेर जनताले कसरी बुझ्ने ? बुझाउनुपर्ने तहनै भोट फकाउन नचाहिँदो एजेन्डामा बहकिन्छ । कसरी बन्छ देश ?”

'ग्राउन्ड जिरो' रिपोर्टिङका लागि यतिबेला बाह्रखरी प्रदेश नम्बर १ को मोरङ हुँदै झापा आइपुगेको छ । मोरङको दुई दिने बसाइँमा पनि नेताहरूबाट फरक प्रतिक्रिया हामीले सुनेनौँ । सर्वसाधारणको अपेक्षा पनि बाटो, घर गल्ली, खानेपानी, नहरभन्दा अरू छैनन्– चाहे सुनवर्षी नगरपालिकाका जनता होऊन वा विराटनगरका ।

“बाटोमा धुलो उड्छ, खाल्डाखुल्डी छ । मल खादको समस्या छ । केही हेर्दैन,” सुनवर्षीमा एक राजवंशी समुदायका मतदाता भन्दै थिए, “कांग्रेसकै अघिल्लोपटकको अध्यक्षले बाटो बनाएन, खाल्डाखुल्डी पुरेन । प्रमुख यहाँबाट उता बस्छ । बाटो बनाउनुभन्दा सहरतिरै जग्गा पो किन्यो ।”

झापा क्षेत्र नम्बर १ का मतदाताको गुनासो पनि फरक छैन । मेनपा–३ तेलपानीकी गोमा ढुंगाना गाउँको राममन्दिरमा 'जसले पैसा हाल्छ, उसैलाई भोट दिने' बताउँछिन् । आफूले विगतममा एमालेलाई मत दिए पनि आफ्नै पार्टीले गरेको वाचा पूरा नगरेको उनको गुनासो छ ।

शुक्रबार बिहान ढुंगानाको गाउँ पुग्दा एमाले उमेदवार अग्नि खरेलको घरदैलो अभियान सकिएको थियो । गोमा स्थानीय अर्जुन ढुंगानासँग गफ गरिरहेकी थिइन् । माओवादी छाडेर एमाले प्रवेश गरेका अर्जुनलाई उनको प्रश्न थियो– तपाईंले मन्दिरका लागि पैसाबारे मज्जाले कुरा राख्नुपर्थ्यो नि ?

“अलि दह्रोसँग कुरा राख्नुपर्थ्यो नि ! ०७० सालमा रविन दाइले मन्दिरलाई पैसा दिन्छु भन्नुभएको थियो । बेला यही थियो मज्जाले भन्नुपर्थ्यो,” ढुंगानाले भन्दै थिइन् । ॐकारेश्वर शिवालय मन्दिर अध्यक्ष आश्विनि ढुंगानाले रविनलाई छुट्टै लगेर सम्झाएको भन्दै थिए । बाह्रखरीसँग भने ढुंगानाले अघिल्लोपटक राम कार्कीलाई मत दिएर जिताए पनि वाचाअनुसार मन्दिरका लागि केही नगरेको बताए ।

“उहाँ (राम कार्की) नेपालमै हुनुहुन्छ कि अस्ट्रेलिया ? एकपटक चुनाव जितेपछि मैले त देखिनँ,” अर्जुन भन्दै थिए ।

खुद्रे विकासको आश्वासन : भोटको व्यापार 

मेचीनगर–३ धरधरेकी डम्मरकुमारी प्रधान सानोतिनो पसल सञ्चालन गर्छिन् । सुकेनिन्दा खोलाको कटानबाट पीडित बनेकी उनलाई यसपटकको निर्वाचनले पटक्कै छोएको छैन । अलि मास्तिर एमाले उमेदवार अग्नि खरेलले भाषण गरिरहँदा उनलाई सुन्ने चासो थिएन । बरु उनका लागि चिन्ताको विषय थिए– खोला र हात्ती ।

“जितेर नजाउन्जेल हात्ती नियन्त्रण गर्छु, बाढी नियन्त्रण गर्छु, बाटो बनाउँछु भन्छ । जितेर गएपछि काम नै गर्दैन,” डम्मरकुमारी बिलौना गर्छिन्, “चुनावको चटारो नेतालाई होला, हामीलाई त धान काट्ने चटारो पो छ त ।”

डम्मरकुमारीलाई गएको वैशाखमा भोट माग्न आएका उमेदवारले पनि तिनै आश्वासन दिएका थिए, जे अहिलेका उमेदवार दिँदैछन् । आफूले बाढी नियन्त्रण, सडक बनाउने र हात्तीको आतंक अन्त्य गर्ने भनेर वाचा गरेका उमेदवारलाई नै स्थानीय चुनावमा भोट दिएको उनी सम्झिन्छिन् । 

नेपालको संविधानले तीन तहका सरकारलाई फरकफरक अधिकार दिएको छ । नीति निर्माणको तहमा केन्द्रीय सरकार छ भने कार्यान्वयन तहमा स्थानीय सरकार छ । तर, भोट माग्न पुग्ने वडा सदस्यहरूदेखि प्रदेशसभा सदस्य तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यको एजेन्डा भने एउटै हुन्छ । 

संविधानले सांसदहरूबाट नीति निर्माताका रूपमा चिन्छ । कोषमा आएको पैसालाई विकासका लागि बाँड्न भने उनीहरूलाई छुट छ । तर, बाटो, खानेपानी, कल्भर्ट, ढल, कुलो, मन्दिर, गुम्बा बनाउने काम सांसद अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैन । उनीहरूले संसद्को शून्य र विशेष समयमा विकासका कुरा उठाउन सक्छन् । तर, स्थानीय तहजस्तो सिधै पूर्वाधारमा विकासमा हस्तक्षेप गर्ने अधिकार उनीहरूलाई हुँदैन । 

वाग्मती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री निमा लामा सांसदहरू ‘ल मेकर’कै हैसियतमा बस्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनी साना विकासका आयोजना स्थानीय सरकार मातहतमा रहेकाले सांसदहरूले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताउँछन् ।

“विकास गर्ने काम सांसदको होइन, सरकारको हो । सांसदले संसद्को शून्य र विशेष समयमा आफ्नो क्षेत्रको विकास निर्माणको कुरा मात्र उठाउन पाउँछन् बाँकी समय उनीहरूको काम नीति तथा कानुन बनाउने हो,” लामाले बाह्रखरीसँग भने,“यहाँ त के भयो भने सरकारलाईनै उछिनेर पूर्वाधार विकास आफूले गर्ने सांसदहरू तर्क गर्छन् । भाषण गर्न पाएभने स्थानीय तहको अधिकारक्षेत्र आफ्नै हो भन्छन् ।”

संसद्मा पुगेका जनप्रतिनिधिहरूले बनाएको नीति निर्माणको आधारमा राज्य सञ्चालन हुने हो । संघीय संसद्ले तर्जुमा गरेको ऐनको आधारमा देशको राजनीतिक व्यवस्थालाई कता लैजाने, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग कस्तो सम्बन्धले राख्ने जस्ता राष्ट्रिय स्वाधिनता र सार्वभौमिकताको रक्षा हुन्छ ।

प्रदेशसभाले प्रदेशभित्रको शान्ति सुरक्षा, प्रादेशिक व्यापारका साथै त्यहाँको संस्कार र संस्कृतिको संरक्षण र प्रबर्द्धनजस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई समेट्ने गर्छ ।

०७२ सालमा जारी भएको नेपालको संविधानको मस्यौदाकार तथा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला संघीय संसद्ले नेपालको स्वभिमान र सार्वभौमिकता रक्षा गर्नेका साथै नीतिगत एजेन्डा छलफल र तर्जुमा गर्ने थलो संघीय संसद् भएको बताउँछन् ।

“स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय तहको आवश्यकता र मुद्दाहरूको सम्बोधन र विकास निर्माणको विषय प्राथामिकतामा पर्नुपर्छ,” सिटौलाले बाह्रखरीसँग भने, “संविधानको कार्यान्वयन देशभरका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माण र छलफल गर्ने ठाउँ संघीय संसद् हो । प्रदेशभित्रको आवश्यकता नीति नियम र चासोको विषयको छलफल प्रदेशसभामा हुनुपर्छ ।”

त्यसो त संविधानले एकल अधिकार मात्र होइन संघ र प्रदेशलाई साझा अधिकार पनि दिएको छ ।

विज्ञ भन्छन्– अधिकार बुझाउन नसक्दा संविधानमाथि नै प्रहार

संविधान र संघीय राज्यवस्थाको विषयमा बुझाउन नसक्दा राज्यव्यवस्थाप्रति नै प्रहार भइरहेको विज्ञहरू बताउँछन् ।

संविधान कार्यान्वयन गराउने सांसदहरू नै सस्तो लोकप्रियतामा रमाउँदा र भोटको व्यापारमा अब्बल बन्न खोज्दा व्यवस्थाको गलत व्याख्या भइरहेको बताउँछन्सं घीयताविद् डा. रुद्र शर्मा । 

डा. शर्मा निर्वाचनको समयमा खुद्रा विकासे एजेन्डा बनाउने दल र तीनका नेताले संविधानवाद्माथी प्रहार गरेको र संघीयतालाई कमजोर बनाउन खोजेको तर्क गर्छन् । 

“अहिले खुद्रा चुनावी एजेन्डाले गलत विषयलाई संस्थागत गर्दै छ । यसरी वडा सदस्यदेखि सांसद बन्न चाहनेहरू पनि पैनी, बाटो, ढलमा एजेन्डा बनाउने र राजनीति गर्ने भए संसद्को अस्थित्व छैन,” शर्मा भन्छन् ।

कानुन निर्माताले जिम्मेवारी संसद्मा राष्ट्रहितका पक्षमा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने उनको जोड छ । 

“यस्तो कानुन बनाएर देश विकास गर्न सकिन्छ भनेर अनुसन्धान गरेर संसद्मा लैजाने र छलफल गर्छु राष्ट्र समुन्नत बनाउछु भन्नुपर्नेमा उहाँहरू भोटको व्यापारमा अल्झिनुभएको छ,” उनले भने, “जनताले नेतालाई गाली गर्नुको तुक छैन । जनताले तर्कहिन एजेन्डा राख्ने र अर्थहिन राजनीति गर्नेलाई चुन्नु हुँदैन । जनताहरूको राइट डिसिजन भएको छैन ।उहाँहरूले ल मेकरलाई भोट दिनुपर्छ ।”