काठमाडौं । अबको १३ दिनपछि राजनीतिक दलहरूले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्षतर्फको उमेदवारी मनोनयन दर्ता गर्दै छन् । निर्वाचन आयोगले असोज २३ गतेका लागि मनोननय दर्ता गर्ने तालिका सार्वजनिक गरेको छ ।

मनोनयन दर्ताको मिति नजिकिएसँगै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवासमा गठबन्धनको बैठक बाक्लिएको छ । गठबन्धन दलहरूले १६५ प्रतिनिधिसभा र ३३० प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि अझै सिट बाँडफाँटको काम टुंगो लगाउन सकेका छैनन् ।

सत्ता साझेदार दलहरूले कांग्रसका कारण सिट बाँटफाँटमा सहमति हुन नसकेको बताइरहेका छन् । कांग्रेसले बढी सिटमा दाबी नछाडेपछि सहमति जुट्न सकेको उनीहरूको आरोप छ । गठबन्धनभित्र सकसको सामना गरिरहेको कांग्रेस समानुपातिकको बन्दसूची निर्वाचन आयोगमा पेस भएसँगै आन्तरिक किचलोमा फसेको छ । 

संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका देउवाले समानुपातिक सूचीमा एकलौटी गरेको आरोप संस्थापनइतर पक्षले लगाएको छ । शेखर कोइराला नेतृत्वको इतर पक्ष संगठित रूपै देउवाविरुद्ध प्रस्तुत हुन थालेको छ । समानुपातिकतर्फ १० प्रतिशत मात्रै भाग पाएको भन्दै शेखर समूह विरोधमा उत्रिएको हो । उसले असोज १६ भित्र समानुपातिक सूचीमा संशोधन गरेर ४० प्रतिशत भाग नदिए विद्रोह गर्ने चेतावनी नै दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको ११० जनाको समानुपातिक सूचीमा शेखर सूमहबाट एक दर्जन नेताहरू मात्र छन् ।

त्यसपछि विरोधमा उत्रिएका शेखर कोइराला समूहका नेताहरू छलफलमा जुटेका छन् । ठमेलको एक होटलमा बैठक राखेर उनीहरूले बन्दसूची परिवर्तन नभए आफूहरूको विद्रोह कसैले रोक्न नसक्ने निर्णय नै गरेका छन् । उनीहरूले सम्मानजनक भाग नपाए बागी उमेदवार उठाएर गठबन्धनलाई नै हराउने चेतावनी दिएका छन् । त्यसका लागि एमाले, लोसपासहितका दलहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय भएको एक नेताले जानकारी दिए । 

“सधैँ हेपिरहने भए हामी चुप लाग्न सक्दैनौँ । हामीले बागी उमेदवार उठाउने र गठबन्धनबाहेक अन्य दलसँग सहकार्य गर्ने विषयमा पनि निर्णय गरेका छौँ,” ती नेताले बाह्रखरीसँग भने, “हामीले १२ गते पार्टी कार्यालय सानेपामा धर्ना दिने तथा १३ गते दसैँ विशेष चियापान गर्ने हामीले निर्णय गरेको छौँ ।”

पार्टीभित्र राम्रो पकड रहेको शेखर समूहलाई व्यवस्थापन गर्न नसके कांग्रेसले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कतिपयको विश्लेषण छ । शेखर समूहको विद्रोहले कांग्रेसलाई मात्र नभएर सिंगो गठबन्धनलाई घाटा हुने देखिएपछि गठबन्धनका दलहरू पनि हच्किएका छन् । शेखर पक्षको विद्रोहले एमालेलाई फाइदा पुग्ने भय गठबन्धनका दलमा छ ।

उसो त अहिले विद्रोहको चेतावी दिनेहरू शेखर पक्षका दोस्रो तहका नेताहरू हुन् । कांग्रेसकै संस्थापन पक्षले अहिलेका खबरदारी सभाहरू देखावटी मात्र भएको टिप्पणी गर्छन् । तर, विद्रोहको चेतावनी दिएका नेताहरू आरोपलाई स्वीकार गर्न तयार छैनन् ।

“जिल्ला सभापतिहरू विद्रोहको मुडमा हुुनुहुन्छ । ७७ जिल्लामै बागीको तयारी उहाँहरूको छ,” विद्रोह गर्नेमध्येका एक नेताले बाह्रखरीसँग भने, “शेखर कोइराला समूहमा लागेका कारण भित्तामा पुर्‍याइन्छ भने किन चुप लाग्ने ? देउवा सच्चिदैनन् भने हामी किन नबोल्ने ? हामी पार्टीको नेता–कार्यकता हौँ, देउवाको दास होइनौँ । विद्रोह हुन्छ, तर कुन तहबाट अहिले म भन्न सक्दिन ।”

अन्य पार्टीलाइ रिजाएर कांग्रेस ‘खत्तम’ पार्न लागेको संस्थापन पक्षलाई मात दिएर छाड्ने ती नेता बताउँछन् ।

अर्का नेता भुपेन्द्रजंग शाही कांग्रेस माओवादी र नेकपा(एकीकृत समाजवादी)को सहयोगमा चुनाव लड्ने स्थितिमा पुग्नु दुर्भाग्य भएको बताउँछन् । आन्तरिक समीकरण नमिलाएसम्म चुनाव जित्न नसकिने उनको भनाइ छ । उनी सभापति देउवाले आफूहरूको आवाज सुन्नेमा विश्वस्त देखिन्छन् । 

“पार्टीमा न्याय र अवसर सबैले समान पाउनुपर्‍यो । यो पार्टीको अधिवेशन होइन कि पक्ष विपक्षमा उभिने । यो त अन्य दलसँग चुनाव लड्ने विषय हो । अल्पमतलाई पनि उहाँले सम्मान गर्नुपर्छ,” शाहीले बाह्रखरीसँग भने, “अहिले हाम्रो माग सम्बोधन हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ । कुरा सुन्दैनन् भन्ने मेरो परिकल्पना छैन । सुनेन् भने के गर्ने अहिले छलफलको विषय हो ।”

पार्टी कमजोर बनाउने काम भयो : संस्थापन पक्ष 

संस्थापन पक्ष भने शेखर समूहका गतिविधिबारे मौन छ । पार्टीमा भद्रगोल बढ्दै जाँदा न देउवाले मिलाउने प्रयास गरेको देखिन्छ न अरू नेताहरूले यसबारे प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरूले शेखर समूहका गतिविधलाई दबाब दिने रणनीतिबाहेक अरू मानेका छैनन् । तर, शेखर समूह पार्टी कमजोर बनाउन लागेको संस्थापन पक्षको आरोप छ । 

कांग्रेस‍ केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा पार्टी कमजोर बनायो भनेर आरोप लगाउने शेखर समूहले अहिले आफैँ पार्टीलाई कमजोर बनाउन लागि परेको तर्क गर्छन् । आफूले यसलाई दबाब दिने कार्यको रूपमा लिएको उनको तर्क छ । 

“पार्टीको महाधिवेशनले मिक्स नेतृत्व चयन गरेको छ । यहाँ शेखर समूहका नेताहरू पनि पदाधिकारी बनेका छन् । उनीहरू समेत बसेर गरेको निर्णय कसरी अस्वीकार्य हुन्छ ?,” उनको प्रश्न छ, “पार्टीको नेतृत्वलाई समस्यामा पार्ने उहाँहरूको प्रयास हो । यसले नेतृत्वलाई असर गर्छ कि पार्टीलाईं भन्ने कुरा उहाँहरूले सोच्नुपर्छ ।”

पार्टीका आन्तरिक विवाद छलफलबाट मिलाउनुपर्ने उनको जोड छ । साथै उनी दोस्रो तहबाट भएको विरोधलाई पद नपाएकाहरूले गरेको 'रोइलो'को संज्ञा दिन्छन् । 

“उहाँहरूको भनाइ पार्टी सभापतिले बिर्गानुभयो भन्ने छ । समग्रमा पार्टी बिर्गान चाहिँ उहाँहरू लागिपर्नुभएको छ । शेखर समूहका उपसभापति, महामन्त्री र सहमहामन्त्री तथा केही केन्द्रीय सदस्य बसेर गरेको निर्णय हो,” उनले भने, “शीर्ष नेतृत्वले विरोध गरेको छैन । दोस्रो तहमा बसेर विरोध गर्नेहरू पदाधिकारीमा बसेर काम गर्ने महत्त्वकांक्षा पूरा नहुँदाको गुनासो हो । तर, गुनसाो पोख्ने तरिका स्थान र स्तर मिलेन । यसले निकै अप्ठ्यारे परेको छ । यो सैद्धानितक विषय होइन व्यवहार गत विषय हो निकास निस्कन्छ ।”

शेखर समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उपसभापति महामन्त्री र सहमहामन्त्री तथा प्रदेश सभापतिहरूको सहमतिमा फाइनल गरिएको समानुपातिकतर्फको सूची कसरी अमान्य भयो भन्ने प्रश्न संस्थापन पक्षको छ । साथै, लोकतान्त्रिक दलमा यस्ता विरोध सामान्य भएको पनि तर्क संस्थापन पक्षका नेताहरूको छ । संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्य मोहन बस्नेत टिकट सहमतिको आधारमा बाढीने कुरामा ढुक्क हुन सबैलाई अनुरोध गर्छन् ।

“अहिले जे भइरहेको छ पार्टीमा कुनै नयाँ विषय होइन । टिकट बाँड्ने प्रक्रियामा सबैखाले पार्टीगत नेतृत्व गर्ने मान्छेहरू बस्नुभएको छ । त्यसमा सबै प्रदेशका प्रमुख, सहमहामन्त्रीहरू र सभापतिज्यू, रामचन्द्र दाइ सबै जना बसेर गर्नुभएको छ,” उनले भने, “अब बाहिरी गफहरू सुनेर बस्दा कुनै साथीहरू छुट्लान् भन्ने चिन्तन उहाँहरूमा होला । त्यसैले सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई ‘प्रोभोक’ गर्ने काम पनि भएको हो । यो एकदम सामान्य कुरा हो । अन्तिम निर्णय हुने बेलामा सबै नेताहरू बसेरा गर्नु हुन्छ, त्यही निर्णय आधिकारिक हुन्छ ।”

नेता बस्नेत शेखर कोइरालासहित रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, कृष्ण सिटौला, विमलेन्द्र निधिलगायत वर्तमान पदाधिकारी बसेर गरेको निर्णय कसरी गलत भयो भन्दै प्रश्न उठाउँछन् । छुटेकाहरूलाई राष्ट्रिय सभामा लग्न सकिने विकल्पमा पनि छलफल गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

“लोकतान्त्रिक पार्टीमा यसलाई अन्यथा लिनुपर्ने छैन। सहमतिकै आधारमा टिकट वितरण हुन्छ । सहमतिकै आधारमा चुनावमा जाने हो । छलफल गरेर मात्र टिकट वितरण हुन्छ,” बस्नेतले बाह्रखरीसँग भने, “यहाँ कसलाई कति प्रतिशत भनेर व्यापारिक कुरा गर्ने भन्दा पनि, पपुलर उमेदवारहरू, दु:ख गरेर आएकाहरू, पाउनुपर्नेहरूबाट उमेदवारहरू छान्ने हो । चुनाव चाहिँ जित्नका लागि पनि हो। त्यस कारण कति जनालाई समानुपातिकतर्फ ल्याउने हो । छुटेकालाई राष्ट्रिय सभामा ल्याउने हो ।”

कांग्रेसले पहिले पदाधिकारी, शीर्ष नेता तथा केन्द्रीय सदस्यको व्यवस्थापन गर्ने नीति लिएको छ । यसैअनुरूप लिस्ट तयार पारिएको संस्थापन पक्षको दाबी छ । संस्थापननिकट अर्का केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे दुवै समूहबाट केही टिकट पाउन उपयुक्त पात्र छुटेको हुनसक्ने बताउँछन् । उनी सूची हेर्दा नेताहरूलाई सिध्याउने र आफू शक्तिशाली बन्ने तरिकारबाट बुझाइएको भन्ने भाष्य गलत भएको तर्क गर्छन् ।

“सूची हेर्दा शेखर समूहलाई सिध्याउने नीति म देख्दिनँ,” उनले भने, “केही दुवै समूहका केही साथीहरूले अवसर पाउनुभएको छैन । १६ गतेसम्म मिल्छ । तर, एकपक्षीय लिस्ट भयो भन्न मिल्दैन ।”

उनी १० लाख क्रियाशील सदस्य भएको पार्टीमा १० प्रतिशत नेतृत्वमा आउन चाहेको र ती एक लाख मानिसहरू व्यवस्थापन गर्न सहज नभएको तर्क गर्छन् । सात हजार नाम सिफारिस भएर आएको र त्यसमध्ये थोरै नेता छान्नुपर्ने भएकाले क्याल्कुलेटर थिचेर ठ्याक्कै यति चाहिन्छ भन्ने मान्यता नेताहरूले त्याग्नुपर्नेमा उनको जोड छ । 

त्यसो त कांग्रेसले उमेदवार छनोट गर्न आफ्नै विधानको समेत पालना गरेको छैन । विधानमा २५ सदस्यीय संसदीय बोर्ड बनाएर टिकट वितरण गर्नुपर्ने भनिएपनि १५ सदस्यीय मात्रै बोर्ड छ । पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीलाई राखेपछि बोर्डको अवाश्यकता नपर्ने संस्थापन पक्षको तर्क छ । 

पार्टीको केन्द्रीय समितिमा शेखर समूहबाट उपसभापति धनराज गुरुङ, महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्रीद्वय बद्री पाण्डे र जीवन परियार बोर्डमा छन् । उनीहरूसहितको बैठकले सहमति जुटाएका विषयहरू पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । अर्थात् उनीहरूको दबाब पनि सभापतिले सुनेका छैनन् ।

गिरिजाप्रसाद कोइराला सभापति हुँदा इतर समूहका नेता बनेर देउवाले सुरु गरेको ६०–४० भागबन्डामा देउवाले आफ्नो सभापतिको दोस्रो कार्याकालमा लागु गरेका छैनन् । यसले पनि पार्टीभित्र असन्तुलन पैदा गरेको शेखर समूहको आरोप छ ।