
काठमाडौं । नेपालले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ । पाँच वर्षअगाडि नौ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ रहेको आन्तरिक र बाह्य ऋण गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को अन्त्यसम्ममा बढेर २० खर्ब ११ अर्ब पुगेको छ ।
यो ऋण पाँच वर्ष अगाडिको तुलनामा ११९.५४ प्रतिशतले बढी हो । पाँच वर्षदेखि सार्वजनिक ऋण प्रत्येक वर्षजसो बढ्दै गएको छ ।
सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएकाले प्रत्येक नेपालीको भारमा पर्ने ऋण पनि बढ्दै जान्छ । एक वर्षअघिको तुलनामा गत आवको अन्त्यसम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा करिब १० हजार रुपैयाँ ऋण बढेको छ ।
अघिल्लो आव २०७७/७८ को अन्त्यसम्म प्रत्येक नेपालीको भागमा ५९ हजार रुपैयाँ रहेको उक्त ऋण गत आवको अन्त्यसम्म बढेर ६८ हजार ९०० पुगेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपालले कुल तिर्न बाँकी आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको २०७८ सालको जनगणनाको प्रारम्भिक जनसंख्या अनुसार उक्त तथ्य निकालिएको हो ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आवको अन्त्यसम्म नेपालको तिर्नुपर्ने बाँकी ऋण कुल २० खर्ब ११ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
जसमध्ये आन्तरिक ऋण ९ खर्ब ८४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब २७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
यो ऋण गत आवको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४१.५० प्रतिशत हो । हाल नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब ५१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।
त्यस्तै अघिल्लो वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो ऋण १७ खर्ब ३४ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ थियो ।
सो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.६० प्रतिशत थियो । एक वर्षमा नेपालले तिर्नुपर्ने ऋण ०.९० प्रतिशत विन्दु बढेको हो ।
यसरी ऋण बढ्दै जाँदा भावि पुस्तालाई समस्या उत्पन्न हुने नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन् ।
उच्चदरले ऋण बढ्दै जाँदा आगामी दिनमा सर्वसाधारणलाई सरकारले दिने सहुलियत र अन्य क्षेत्रमा दिने प्रोत्साहनमा कमी आउने थापाको अनुमान छ ।
ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० देखि ५० प्रतिशतको हाराहारी हुनु पर्ने भए पनि अहिलेको रेसियोमा ऋण बढ्दै जाँदा आयातमा आधारित भएको हाम्रो अर्थतन्त्रमा समस्या पर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।
“सरकारले बजेट घाटा र सार्वजनिक ऋणलाई एउटा निश्चित विन्दुमा कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको रेसियोमा ऋण बढ्दै गयो भने अर्थतन्त्रमा आगामी दिनमा आइपर्ने समस्या झेल्न सकिँदैन,” उनले भने, “सार्वजनिक ऋण बढ्दै जाने हो भने आगामी दिनमा सर्वसाधारण नागरिकलाई राहत दिने सवाल होस् वा आर्थिक प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम सरकारले गर्न सक्दैन ।”
सरकारको भूमिका रहने गरेर सार्वजनिक ऋण कायम राख्नुपर्ने थापाको भनाइ छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालको जनसंख्या दुई करोड ९१ लाख ९२ हजार ४८० रहेको तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।
उक्त जनसंख्यालाई हालको ऋण भाग लगाउँदा प्रतिव्याक्ति ६८ हजार रुपैयाँ ९०७ रुपैयाँ भागमा परेको छ ।
अघिल्लो वर्ष नै राष्ट्रिय जनगणना गरिएकाले सो वर्ष पनि अहिलेकै हाराहारी जनसंख्या हुन सक्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
सोही कारण नेपालले तिर्नुपर्ने अघिल्लो वर्षको अन्त्यसम्मको ऋण पनि अहिलेकै जनसंख्यालाई भाग लगाइएको हो ।
यो ऋण राज्यले विदेशबाट विभिन्न पिरियोजना बनाउन ल्याएको हुन्छ । तर, समयमा नै यस्ता परियोना बन्न नसक्दा राज्यलाई दायित्व बढ्दै जान्छ । उक्त ऋण तिर्नका लागि सरकारले सर्वसाधारण जनतामा नै कर थुपार्छ ।
गत आवको अन्त्यसम्म सरकारले दुई खर्ब ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छ भने ४७ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गरेको छ । त्यस्तै उक्त अवधिसम्म एक खर्ब २२ अर्ब दुई करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गरेको छ ।
कसरी बढ्छ सार्वजनिक ऋण ?
वैदेशिक अनुदान दिन प्रतिदिन घट्दै जाँदा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । पछिल्लो ३० वर्षदेखि वैदेशिक अनुदान लगातार घट्दै गएकोले वैदेशिक ऋण बढ्दै गएको थापा बताउँछन् । अनुदान घट्दै गएपछि सरकारले केही आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने गर्दछ ।
त्यस्तै बजेटको आकार प्रत्येक वर्ष बढ्दै जाँदा पनि सार्वजनिक ऋणको बोझ बढ्दै जान्छ । गतवर्ष १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
चालु आवमा १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यसले पनि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको देखाउँछ ।
नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा अमेरिकी डलरको मूल्य बढ्दै जाने र सार्वजनिक ऋण पनि बढ्दै जान्छ । पछिल्लो समय नेपाली रुपैयाँ कमजोर भएर अमेरिकी डलरको मूल्य हालसम्मकै उच्च भएको छ । अहिले अमेरिकी एक डलरको खरिद मूल्य १२७ रुपैयाँ ९५ पैसा छ । यो मूल्य भदौ ५ गतेको हो ।
त्यस्तै आन्तरिक ऋणको ब्याजदर बढ्दै जाँदा पनि सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ऋण बढेको तुलनामा बढ्न नसक्दा पनि ऋण दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको हो ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन बढ्दै गए सार्वजनिक ऋण यसरी बढ्दै नजाने थापा बताउँछन् ।