काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको परिसरमा २०७८ भदौ १ गते न्यायिक संग्रहालयको स्थापना भएको थियो । सर्वोच्च अदालतको एनेक्स भवनको पहिलो तल्लामा स्थापित यस न्यायिक संग्रहालय नेपालको पहिलो न्यायिक संग्रहालय हो । संग्रहालयमा नेपालको कानुनी र न्यायिक इतिहास दर्शाउने थुप्रै कानुनी दस्तावेज, विभिन्न अदालतबाट भएका ऐतिहासिक फैसला र सामग्रीहरु रहेका छन् ।  

सर्वोच्च अदालतको २०७५ जेठ २ गतेको पूर्ण बैठकले न्यायिक संग्रहालय स्थापना गर्ने निर्णय गर्दै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अध्यक्षतामा संग्रहालयको स्थापनाका लागि टिम गठन गरेको थियो । जसको लक्ष्य कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थीहरुलाई नेपालको कानुनी र न्यायिक इतिहासको बारेमा जानकारी दिने रहेको थियो ।

संग्रहालयमा नेपालको कानुनी इतिहासका दस्तावेज, कानुनी लिखतमा प्रयोग भएका सामग्री, नेपालको प्रधान न्यायालयबाट भएका ऐतिहासिक फैसला, विगतमा न्यायाधीशहरूले अदालतमा लगाएका पोशाक र मुद्दाहरूमा नेपालका इलाका अदालतहरूबाट संकलन गरिएका दसी–प्रमाणहरू राखिएको कुरा संग्रहालयको स्थापनाका लागि नियुक्ति भएकी न्याय अधिकृत श्रेया सञ्जेलले बताइन् । 

सञ्जेलका अनुसार संग्रहालयको स्थापनाका लागि पहिलाका औपचारिक अदालतहरुको गठन हुनुपूर्वका इलाका अदालतहरु रहेका ठाउँहरुमा गएर सामग्रीहरु संकलन गरिएको थियो । अन्य दस्तावेजहरु कुनै सर्वोच्च अदालतका पुस्तकालय, पुरातत्त्व विभागहरुबाट संकलन गरिएको थियो । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट भएका ऐतिहासिक फैसलाहरु भने अदालतको स्टोरबाट संकलन गरिएको अधिकृत सञ्जेलले बताइन् । त्यस्तै, संग्रहालयमा रहेको सर्वोच्च अदालतको गठनपछि भएको सुरु–सुरुका प्रशासकीय निर्णयहरुको हस्तलिखित दस्तावेजहरु अदालतकै स्टोरबाट प्राप्त भएको उनले जनाइन् । 

कानुनी दस्तावेजहरुको रुपमा संवत् ४३५ को लिच्छविकालीन राजा वसन्तदेवको पालाको राज्य शासन व्यवस्थाको बारेमा रहेको शिलापत्र अभिलेखको अनुकृत स्वरुप, राजा सुरेन्द्र वीरविक्रम शाहको शासनमा जारी भएको मुलुकी ऐन १९१० को मुल स्वरुप, मुलुकी ऐन २०२० को मुल दस्तावेजदेखि अहिले लागु भएको मुलुकी देवानी संहीता २०७४ र मुलुकी अपराध संहीता, २०७४ प्रकाशीत भएको राजपत्र संग्रहालयमा संग्रहीत छन् । 

सञ्जेलका अनुसार, संग्रहालयमा राखिएका विभिन्न कालखण्डमा कानुनी लेखनमा प्रयोग भएका सामग्री जस्तैः शिलापत्र, ताडपत्र, ताम्रपत्र, भोजपत्र, सुती कपडा, मसीमा चोपेर लेख्न प्रयोग हुने बाँसको कलम, टाइपराइटरहरूले पनि नेपालमा कानुनी लिखतहरु आउँदो पुस्ताहरुसम्म हस्तनतराण होस् भन्ने मनसाय रहेको हुनसक्ने बताइन् ।

बेलायती न्यायिक प्रणालीबाट प्रभावित भएको नेपालको न्यायिक प्रणालीले नजीरको सिद्धान्त अपनाएको हो । सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीरहरुलाई कानुनी व्यवसायीमाझ व्यवस्थितरुपमा पुराउनका लागि, नजीर संग्रहको रुपमा प्रकाशित ‘नेपाल कानुन पत्रिका’को २०१५ मा प्रकाशित भएको पहिलो भाग, नेपाल सरकारबाट कानुनको जानकारी दिनको लागि प्रकाशन गरिएको पहिलो गजेट पनि संग्रहालयमा प्रदर्शनको लागि राखिएको छ । अहिले नेपाल कानुन पत्रीका र गजेटहरुको भौतिक तथा भर्चुअल स्वरुप सजिलै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

संग्रहालयमा नेपालका विभिन्न तहले गरेका ऐतिहासिक फैसालाहरुको सक्कल दस्तावेजहरु पनि प्रदर्शनीको लागि राखिएका छन् । वि.सं २०१८ सालमा तत्कालीन राजा महेन्द्र जनकपुर भ्रमणमा रहेको बेला उनको गाडीमा विष्फोटक पदार्थ प्रहार गर्ने व्यक्तिविरुद्ध चलाइएको मुद्दाका मिसिल र त्यस घटनामा संलग्न एकजनालाई सुनाइएको मृत्युदण्ड र दुईजनालाई सुनाइएको जन्म कैदको फैसला, मुद्दाको व्याख्यासहित प्रदर्शनमा राखिएको छ । अबका पुस्तालाई यी दस्तावेजहरुको बारेमा जानकारी दिनका लागि दस्तावेजहरुलाई डिजिटलाइज रुपमा संरक्षण गरिने सन्जेलले बताइन् ।

त्यस्तै, संग्रहालयमा न्यायाधीश नियुक्ति हुने बेलामा पहिले प्रत्येक न्यायाधीशले दुबो र गीता छोएर, गंगाजल ग्रहण गरी शपथ लिने गरिन्थ्यो भन्ने कुराको जानकारी दिने, विगतमा नियुक्ति भएका न्यायधीशहरुले गंगाजल ग्रहण गरेको करुवा समेतलाई प्रदर्शनीमा राखिएको छ । सर्वोच्च अदालतका प्रथम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले लगाएको पोशाकले न्यायपालिकामा बेलायती कानुनको मात्र नभएर पोशाकमा समेत प्रभाव पारेको देख्न सकिने सञ्जेलले बताइन् ।

सञ्जेलका अनुसार, संग्रहालय अहिले सानो ठाउँमा सीमित रहेको हुँदा कानुनी तथा न्यायिक इतिहास दर्शाउने थुप्रै वस्तुहरु प्रदर्शनमा नराखिएको हो । अहिले सर्वोच्चको ६०० वर्ग फिटमा सीमित रहेको संग्रहालयमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरुको मात्र पहुँच रहेको हुँदा  भविष्यमा यस संग्रहालयलाई जनसाधरणको समेत पहुँचमा पुग्नेगरी बढाइने योजना रहेको उनले जानकारी दिइन् ।

नेपालमा ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको सही व्वस्थान नभएको हुँदा ती लोपोन्मुख हुनसक्ने भएकाले कानुनी र न्यायिक महत्व बोकेका दस्तावेज तथा वस्तुहरुलाई संरक्षण गरेर आउँदो पुस्तालाई इतिहासको बारेमा जानकारी दिनु नै संग्रहालयको उद्देश्य भएको सञ्जेल बताउँछिन् । सर्वोच्चमा रहेको यस संग्रहालयको बारेमा दिनहुँ सर्वोच्च परिसरमा गइरहने कानुन व्यवसायीहरुलाई पनि जानकारी नभएकाले कानुन र न्यायमा चासो राख्ने कानुन व्यवसायी, कानुनका विद्यार्थीहरु एकपटक संग्रहालयमा जानु पर्ने उनको भनाइ छ ।