अरू सबै प्रदेशको नामाकरण भइसके पनि प्रदेश नम्बर १ को भने अझै न्वारन हुन सकेन । प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई मतदातालाई कसरी मुख देखाउने भनेर लाज लागेको होला ।

मूलतः प्रदेशको नामाकरण पहिचानका आधारमा गर्ने कि भूगोलको भन्ने विवादले नै नाम टुङ्याउन नसकिएको देखिन्छ । बाँकी प्रदेश लगभग सबैको भूगोलको आधारमा नामाकरण भएको छ ।

संविधानले प्रदेशको नामाकरण प्रदेश सभाको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश नम्बर १ मा भने नामाकरणको विषयलाई अहिलेसम्म मतदानको चरणसम्मै पुर्‍याइएन । 

नामाकरणका आधारमा प्रदेश १ को जनमत निकै विभाजित देखियो । चर्को विभाजनका कारक पनि राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ता नै हुन् । यिनैले झोसेको विभाजनको आगो अहिले दन्किएको हो । 

विवादका कारण निर्णय गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका प्रदेश सभाका सदस्यहरू  नामाकरणका लागि जनमत संग्रह गर्ने माग गर्न थालेका छन् । जनमत संग्रहमा पुग्नु अर्को भूल र नालायकी हुनेछ ।

सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसके प्रदेश सभाको बहुमतलाई नै आधार मानेर नामाकरण गरे हुन्छ । त्यस्तो मतदानमा दलहरूको ह्विप नलगाई प्रदेश सभाका सदस्यले स्वतन्त्ररूपमा गोप्य मत दिने  व्यवस्था हुनुपर्छ ।

गोप्य मतदानमा सबैभन्दा बढी मत पाउने नामहरूका बीचमा पुनः मतदान गरेर बहुमत पाउने नामलाई सबैले सहजरूपमा स्वीकार गर्नु लोकतान्त्रिक हुनेछ । गोप्य मतदान भएमा प्रदेश सभा सदस्यले कसैको घुर्की र धम्की सुन्नु पनि पर्नेछैन ।

यसैले अर्को प्रदेश सभाले नामाकरणमै अल्झिन नपर्ने र नामाकरणजस्तो विषयलाई दलगत राजनीतिक स्वार्थको विषय बनाउन नदिने हो भने गोप्य मतदानबाट प्रदेशको नाम राख्नु नै  उत्तम उपाय देखिन्छ । प्रदेश सभाका सदस्यहरूलाई  नामाकरण पनि गर्न नसक्ने ‘नालायक’ को कलङ्क बोकेर बस्ने चाहना नभए गोप्य मतदानबाट निर्णय गरून् !