काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को मौद्रिक नीति शुक्रबार सार्वजनिक गरेको छ । 

चौतर्फी दबाबका बीच सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीतिप्रति सेयर लगानीर्ता र उद्योगीहरूले भने मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

अघिल्ला वर्षहरूको मौद्रिक नीतिभन्दा यो मौद्रिक नीतिले समग्रमा सबैलाई सन्तुलित रूपमा समेटेको उनीहरूको प्रतिक्रिया छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही हदसम्म आफूहरूले दिएका सुझावलाई समेटेको उनीहरूले बतएका छन् । 

तर, बैंक ब्याजदर बढ्दा केही हदसम्म समस्या पर्ने उद्योगीहरूको गुनासो छ ।

यसले उद्योग व्यवसायलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कम्लेस अग्रवालले बताए । यो बाहेक अरू केही बुँदाहरू कडाइका साथ आएका भएपनि समग्रमा देशको आर्थिक अवस्थालाई सन्तुलन राख्ने किसिमको मौद्रिक नीति यो वर्ष आएको उनको भनाइ छ ।

यसअघि बैंकदर ७ प्रतिशत कायम गरिएको थियो । तर, चालु अवको मौद्रिक नीतिबाट बढाएर बैंकदर साढे आठ प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । यो आर्थिक वर्षमा बैंकको ब्याजदर बढ्ने र सहज रूपमा कर्जा पाउन समस्या पर्ने अग्रवालको भनाइ छ ।

त्यस्तै, सेयर लगानीकर्ताले माग गर्दै आएको ४/१२ को नीतिमा हेरफेर गरिएको छ । राष्ट्र बैंकले एक बैंकबाट अधिकतम ४ करोड रुपैयाँ र समग्र वित्तीय प्रणालीबाट १२ करोड सेयर धितोकर्जा लिने व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । 

यो नीतिलाई परिमार्जन गरेर राष्ट्र बैंकले एक बैंक तथा समग्र बैंकिङ प्रणालीबाट १२ करोड सेयर धितो कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । 

यो व्यवस्था राम्रो भएपनि अब जारी हुने सर्कुलरमा एक परिवारबाट एक जनाले मात्र लिन पाउने व्यवस्था गर्न नहुने सेयर लगानीकर्ता नयनसिंह बास्तोलाले बताए । अहिलेको मौद्रिक नीतिले पूँजीबजारलाई त्यति नकसेको भएपनि अब बन्ने सकुलर पनि पूँजीबजार मैत्री आउनुपर्ने बास्तोलाको भनाइ छ । 

राष्ट्र बैैंकले सेयर धितो राखी प्रवाह हुने मार्जिन कर्जाको एकल ग्राहक सीमा एउटा वा सबै इजाजतपत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूबाट लिनसक्ने गरी अधिकतम सीमा १२ करोड रुपैयाँ कायम गर्ने घोषणा गरेको छ । सेयर ब्रोकरमार्फत नियमित र व्यवस्थित हुँदै गएपछि यस्तो मार्जिन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था हटाइने पनि बताइएको छ ।

त्यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जर तथा प्राप्तिको समयमा धितोपत्र कारोबार रोक्नेसम्बन्धी राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको विद्यमान व्यवस्था खारेज गरी धितोपत्र बोर्डको नियमन बमोजिम हुने व्यवस्था मिलाइने पनि जानकारी दिइएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर÷जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको फायर मार्केट कर्जाबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।