पोखरा । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९-०८० को बजेट प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएता पनि त्यसमाथिको छलफल सुरु नै हुन सकेको छैन । सत्ता गठबन्धनले नै गण्डकी प्रदेशसभा बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।

३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारमा अहिले अर्थमन्त्री एकातिर र मुख्यमन्त्रीसहित सत्ता गठबन्धनचाहिँ अर्काेतिर लागेका छन् । माओवादी केन्द्रबाट अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेटमा मनोमानी ढंगले अन्य मन्त्रालयको बजेट सिलिङ र योजनामा हस्तक्षेप गरेको तथा मुख्यमन्त्रीले दिएको निर्देशन र सत्ता गठबन्धनमा नै सहमति भएको योजना काटेको आरोप लागेको छ । त्यही कारणले सत्ता गठबन्धनले नै सदनलाई अनिश्चितकालका लागि बन्धक बनाएको छ । सदन कहिले खुल्छ थाहा छैन ।

सत्ता गठबन्धनले अर्थमन्त्रीले मनोमानी तरिकाले काटेको ७२ करोड बजेटको ‘निर्वाचन पूर्वाधार कार्यक्रम’ समावेश नभए उनलाई हटाउनुपर्ने सम्मको अभिव्यक्ति दिएका छन् । यता, त्यसबाहेक नयाँ बजेटमा सरकारले बढाएको करलाई लिएर पनि सर्वत्र विरोध भएको छ । 

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले सवारी करमा व्यापक बढोत्तरी गरेको छ भने अर्धवार्षिक रूपमा जाँचपास गर्नुपर्ने व्यवस्था थपेको छ । सुरुमा बाह्रखरीमा ‘अर्धवार्षिक रूपमा जाँचपास गर्नुपर्ने’ समाचार प्रकाशित भएको थियो । सोही समाचारलाई लिएर गण्डकीका ११ मध्ये ७ जिल्लाका कांग्रेस सभापतिहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारको यो नीति जनघाती भएको उल्लेख गरेका छन् ।

कांग्रेस तनहुँ सभापति जितप्रकाश आले, बागलुङ सभापति जितबहादुर शेरचन, म्याग्दीका खमबहादुर गर्बुजा, गोरखाका नन्दप्रसाद न्यौपाने, स्याङ्जाका राजु थापा, पर्वतका युवराज जोशी र कास्कीका सभापति किशोरदत्त बरालले उक्त विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

विज्ञप्तिमा, “गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को नीति तथा कार्यक्रमबाट यातायातका सवारी साधनहरू वर्षको दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णयले यातायात क्षेत्र र आम जनतामा कठिनाइ थपिने निश्चित छ । एकातिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिसँगै दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा बढेको चर्काे महँगीले जनताको ढाड सेकिरहेको अवस्थामा अर्काेतिर प्रदेश सरकारले लिएको नीति जनघाती ठहर भई नागरिकको तहबाट आलोचना भइरहेको छ ।” उल्लेख गरिएको छ ।

उनीहरूले यो निर्णय तत्काल सच्याएर सरकार जनमुखी र उत्तरदायी बन्न सुझाव दिएका छन् । जनविरोधी निर्णय नसच्याए आगामी दिनमा आइपर्ने क्षति सरकारले नै व्यहोर्नुपर्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन् ।

“प्रदेश सरकारले दिगो विकासलाई ध्यानमा राख्दै योजना तर्जुमा गर्ने, उत्पादन बढाउने कार्यक्रम ल्याई जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारीको सिर्जना गरि बेरोजगारी घटाउनुपर्ने, यातायात व्यवस्थामा भएका अनियमितता हटाई राजस्व चुहावट रोक्ने जस्ता जनपक्षीय कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा उल्टै जनताले अनावश्यक हैरानी खेप्नुपर्ने गरी सवारी साधनको एकै वर्षमा दुईपटक नवीकरण गर्नुपर्ने निर्णय गर्नु आपत्तिजनक छ ।” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो निर्णय तत्काल सच्याएर सरकार जनमुखी एवं, जनउत्तरदायी बनोस्, अन्यथा यसप्रकारको जनविरोधी निर्णयबाट आगामी दिनमा आइपर्ने क्षति व्यहोर्न सरकार तयार रहोस् भन्ने चेतावनी दिन चाहन्छौँ ।”