काठमाडौं ।  बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नेपाल राष्ट्र बैंकको  नियामकीय व्यवस्थाको उल्लंघन गर्दै अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) कर्जालाई  आवधिक कर्जा (टर्म लोन) मा परिवर्तन गरिरहेको पाइएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भार परिमार्जन गर्ने निर्णय गर्दै एकीकृत परिपत्रमा संशोधन गरेर जोखिम भार बढाएको  थियो । 

राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत ओभरड्राफ्टको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । 

यस्तै व्यक्तिगत सवारीसाधन खरिद कर्जाको पनि जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत नै पुर्‍याएको छ भने  जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जाको पनि जोखिम भार १५० प्रतिशत नै पुर्‍याइएको छ । 

ट्रष्ट रिसिप्टलगायतका आयात कर्जाको जोखिम भार बढाएर १५० प्रतिशत पुर्‍याइएको थियो ।  राष्ट्र बैंकले गरेको यो व्यवस्था यही असार मसान्तबाट कार्यान्वयनमा आउँछ । 

जोखिम भार बढाउन निर्णय कार्यान्वयनमा आउनुअगाडि नै बैंकहरुले जोखिम भार बढाएको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई भने बैंकहरुले आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गरिरहेका छन् । 

बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागको  प्रमुखसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गर्न नमिल्ने बताउँछन् । तर, ओभरड्राफ्ट कर्जाको अवधि सकिएर नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जालाई आवधिक कर्जामा परिर्वतन गर्नसक्ने भए पनि अवधि बाँकी छँदै भने त्यसरी परिवर्तन गर्न नपाइने उनले बताए । 

ओभरड्राफ्ट कर्जा विशेष गरेर एक वर्ष अवधिको हुने गर्दछ भने हरेक वर्ष त्यसलाई नवीकरण गर्न सकिन्छ । 

कर्जा अवधि सकिएपछि आवधिक कर्जामा परिवर्तन गर्न सकिने भए पनि बैंकहरुले भने कर्जा अवधि बाँकी हुँदै आवधिक कर्जामा रुपान्तरण नगर्ने हो भने प्रिमियम बढाउन धम्की दिएर ऋणीलाई बोलाएर व्यक्तिगत प्रकृतिको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गराइरहेका छन् । 

२०७८ पुस मसान्तमा २ खर्ब १५ अर्ब रहेको व्यक्तिगत  ओभर ड्राफ्ट कर्जा फागुन मसान्तमा २ खर्ब १४ अर्ब रहेको छ ।  राष्ट्र बैंकले फागुन ११ गते जारी गरेको परिपत्रमार्फत् व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको जोखिम भार बढाएको हो । 

असार मसन्त नजिक आउँदै गर्दा बैंकहरुले जोखिम भार बढेको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गर्न लागेका हुन् । 

यतिमात्रै नभएर जोखिम भार १५० प्रतिशत पु¥याएको जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जा लिन ऋणीलाई  अन्य प्रपोजल पेस गरेर कर्जाको शीर्षक परिमार्जन गर्न बैंकहरुले दबाब बढाउँदै गएका छन् । 

बैंकर्सहरु भने  जोखिम भार बढाएको कर्जालाई आवधिक कर्जामा रुपान्तरण गर्नु बाध्यता भएको बताउँछन् । 

“अहिले नै हाम्रो प्राथमिक पुँजीकोषले नधान्ने अवस्था छ, जोखिम भार बढाउँदा अहिलेको पुँजीकोषले पुग्ने अवस्था छैन,” एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने, “अवधि सकिएको ओभरड्राफ्ट कर्जालाई आवधिकमा रुपान्तरण गरिरहेका छौँ, तर अवधि नसकिएमा भने गरेका छैनौँ अरु बैंकले के गरिरहेका छन् त्यो जानकारी छैन ।”

एकातिर पुँजी थप गर्न बाटो बन्द गर्ने र अर्कोतर्फ जोखिम भार बढाएर व्यवसाय नै गर्न नसक्ने अवस्था बनाउन राष्ट्र बैंकको  नियामकीय व्यवस्था नै गलत भएको बैंकर्सहरु बताउँछन् । 

यदी जोखिम भार बढाएको कर्जाको हिस्सा घटाएर अन्यमा परिवर्तन नगर्ने हो भने करिब एक दर्जन बैंकहरु आगामी असार मसान्तपछि कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उनको दाबी छ । 

अहिले कर्जालाई परिवर्तन गरेर जोखिम भार कम भएको कर्जामा लैजानु बाध्यता भएको ती बैंकरको प्रतिक्रिया छ ।

यता राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि बैंकहरुले जोखिम भार बढाएको कर्जालाई परिवर्तन गर्न र नगर्ने भए ब्याजदर बढाउने भन्दै धम्की दिने गरेको गुनासो आउन थालेको बताउँछन् ।

ओभरड्राफ्ट कर्जामा बढी त्यस्तो देखिने गरेको राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीको तर्क छ । तर, तपाईंहरु कारवाही गर्नुहुन्न ? भन्ने प्रश्नमा भने उनीहरु व्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले सोच्नुपर्ने विषय भएको बताउँछन् । 

बैंकहरुले धमाधम नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेको सूचना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्र बैंक भने मौन समर्थन जनाएर बसेको देखिन्छ ।

यतिमात्रै नभइ बैंकहरुले धमाधम प्रिमियम पनि बढाइरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशनमा ऋणीको सहमतिबिना कुनै पनि कर्जामा  प्रिमियम बढाउन नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।  

नवीकरण गर्नुपर्ने कर्जामा भने नवीकरण गर्दा प्रिमियम हेरफेर गर्न सक्ने भए पनि आवधिक कर्जामा ऋणीको सहमतिबिना प्रिमियम परिवर्तन गर्न पाइँदैन ।

तर बैंकहरुले भने प्रणालीमा अधिक तरलता हुँदा घटाएको ब्याजदरको भरपाई गर्दै अहिले लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभाव हुँदा प्रिमियम बढाएर ब्याज असुली गरिरहेका छन् ।

यस विषयमा राष्ट्र बैंकको गुनासो सुनुवाई इकाइमा उजुरीको चाङ रहेको बताइएको छ ।