भक्तपुर नगरपालिकाको मेयर बनिसकेका सुनील प्रजापति पुनः मेयरको उमेदवार बनेका छन् । यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि नेपाल मजदूर किसान पार्टीका तर्फबाट उनले मेयर पदमा उमेदवारी दिएका छन् । वि.सं. २०७४ सालको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धीभन्दा १९ हजार १७० मत बढी ल्याएर विजयी भएका थिए । आसन्न निर्वाचनमा मतान्तर बढाउने गरी लागिपरेको उनी बताउँछन् । अघिल्लो कार्यकालमा गरेका काम, अबको नगर विकासको योजनालगायत विषयमा उनै प्रजापतिसँग बाह्रखरीका रोमन आचार्य र कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मेयरका लागि पुनः उमेदवार बन्नुभएको छ, तपाईं नै हुनुको कारण ?
पार्टीले मलाई नै उठाउने निर्णय गर्‍यो । पार्टीको जे निर्णय हुन्छ, त्यो हामीले मान्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगमा फाइल खोलेपछि को उमेदवार हो भनेर थाहा हुन्छ । दर्ता भएपश्चात् फाइल खोल्दा थाहा भयो, यो स्थानीय चुनावमा पार्टीबाट भक्तपुर नगरमा एकतिहाइ नयाँ अनुहार छन् ।

हाम्रो पार्टीको केन्द्रबाट जे निर्णय भएर आउँछ त्यसमा एकजनाले पनि असहमति राख्न पाउँदैन । जो प्रतिनिधि बन्न जान्छ त्यसले बढी त्याग गर्नुपर्छ । भएको जागिर, भएको व्यापार सबै छाड्नुपर्ने हुन्छ । अरू पार्टीले फाइदा लिन्छन् । तर, हाम्रो पार्टीमा जति माथिल्लो पदमा पुग्यो त्यति त्याग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाम्रोमा को हुन्छ, को हुँदैन भन्ने प्रश्नै छैन । माथिल्लो निकायले गरेको निर्णय जे छ त्यो तल्लो तहसम्म पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको नीति छ ।

तपाईं २०६४ सालको संविधानसभा सदस्य । त्यसअघि पनि सांसद हुनुहुन्थ्यो । संघीय सांसद भइसकेको व्यक्ति मेयर नै बन्नुपर्ने परिस्थिति कसरी आयो ? 

हाम्रो पार्टीमा संसदीय, सरकारी पदलाई खासै मान्यता दिइँदैन । ०४३ सालको सांसद गोविन्द दुवाल म मेयर हुँदा नगरसभा सदस्य हुनुहुन्थ्यो । त्यस्तै, प्रधानपञ्च भइसकेका व्यक्ति पनि अहिले वडाध्यक्ष हुनुभयो ।

जसले जहाँ गए पनि जनताको सेवा गर्ने भन्ने हाम्रो भावना हो । कुनै पद ठूलो सानो भन्ने कुरा हुँदैन । पुँजीवादी पार्टीहरू संसदीय पदलाई महत्त्व दिन्छन् । हाम्रोमा त्यो पद, यो पद भन्ने हुँदैन ।

संघमा मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरूको स्थानीय तहमा आकर्षण बढेको छ । सेवा गर्न कि अरू कारण छन् ?

हामी त इमानदारपूर्वक जनसेवा गर्न भनेर लागेका हौँ । जहाँ बसे पनि त्यही हो । अरूको कुरा त उहाँहरूलाई सोध्नुभयो भने राम्रो हो, मन्त्री नै छोडेर आउने अवस्था बनेको छ । मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म सांसद पनि भएँ, संविधानसभा सदस्य पनि भए अहिले मेयर छु । म जनसेवक हुँ । मलाई योभन्दा बढी भावना कहिल्यै आएन । लोभ जागेन पनि र जाग्दैन पनि । ४३ सालदेखि निरन्तर जनसेवामा छु ।

संसद्मा रहँदा र नगरपालिकाको नेतृत्वमा बस्दा के फरक पाउनुभयो ? 

संसद् र नगरपालिकामा हुँदा भूमिका फरक छ । संसद्मा बस्दा विभिन्न कानुन अध्ययन गर्थ्यौँ । क्युबा, कोरिया, चीन, पूर्वसोभियत संघको संविधान अनुवाद  गरेर ६०१ जनालाई वितरण गर्ने हामी नै हौँ, यसरी संविधान बनाउने भनेर । त्यति बेला नयाँ संविधानमा कसरी जनताको कुरा राख्ने, कसरी काम गर्ने भनेर माओवादीका मुख्य धेरै कुरा संशोधन गर्‍यौँ ।

त्यहाँको भूमिका भनेको नीति निर्माणको भूमिका । अहिले कार्यकारी भूमिकामा छौँ । त्यहाँभन्दा हामी धेरै व्यस्त हुनुपर्छ । त्यहाँ अध्ययनको हिसाबले व्यस्त हुन्थ्यौँ भने अहिले जनताको सेवामा व्यस्त हुन्छौँ । त्यहाँ पनि यहाँ पनि जनताको काम हो । संसद्मा बस्दा नीति निर्माण गर्‍यौँ । यहाँ बसेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दै छौँ ।

अरू नगरपालिकाहरू अलमलमा रहँदा हामी अलमल भएनौँ । यो पाँच वर्षको अवधिमा ४८ वटा कानुन बनायौँ । हामी अलमलमा छैनौँ । संसद्को अनुभव काम लाग्यो ।

पाँच वर्षमा तपाईंले नगरपालिकामा गरेका कामहरू के–के हुन् ? 

हरेक निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र जारी गर्छन् । हामीले पनि घोषणापत्र जारी गर्‍यौं । त्यो जनताका बीचमा गरेको एक प्रकारको बाचा हो । जनताका बीच गरेको कबुललाई हामीले एक–एक गरी पूरा गरेको जस्तो लाग्छ । जनताका समस्यालाई ध्यानमा राखेर हामीले काम गर्‍यौँ ।

जस्तो, भूकम्पको समयमा १२० भन्दा बढी सम्पदा क्षति भएको थियो । भक्तपुरलाई पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनाउनुपर्छ भनेर सम्पदालाई जोड दियौँ । त्यो आधारमा हालसम्म भूकम्पबाट मात्रै नभएर उत्खनन गरेकासम्म १२२ वटा सम्पदा निर्माण भइसकेको छ । अझै पनि दर्जनौँ सम्पदाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । हामीले सम्पदा संरक्षण गर्छौँ भनेर बोलेका थियौँ । हामीले बोलेका कुरामा जनताले खुला रूपमा सहयोग गर्नुभयो । आर्थिक, जिन्सी सहयोग र श्रमदान गर्नुभयो ।

जनपरिचालनले पनि देशमा केही गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश गएको छ । यहाँ कैयौँ सम्पदा बनाउँदा लिएका १० लाखभन्दा बढी पैसा फिर्ता भएको छ । एउटै सम्पदाका निम्ति करोडौँ चन्दा उठेको छ । जनताको मन जितेर काम गर्न सक्यौँ भने हरेक कुराहरू सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने पाठ सिकाएको छ । श्रमदान, आर्थिक सहयोगको परम्परालाई भने निरन्तरता दिइराखेका छौँ । सम्पदा संरक्षणमा राम्रो प्रगति भएको ठानेका छौँ ।

दोस्रो, शैक्षिक क्षेत्र । तीन दशकअघिलाई फर्केदा हेर्दा देशको कम साक्षर भएको क्षेत्र हो । साह्रै थोरै कम विद्यार्थी मात्रै पढ्थे । अहिले घरघरमा उच्च शिक्षा लिएका व्यक्तिहरू छन् । इन्जिनियर वडावडामा छन् । हाम्रै कलेजबाट १२ सय इन्जिनियर उत्पादन भइसकेका छन् । नर्सहरू वर्षको ४० जना उत्पादन भएका छन् । यही वर्ष स्नातकोत्तरमा सात हजार विद्यार्थी पढिरहेका छन् ।

हामीसँग इन्जिनियर पढाउने ४३२ कोटा छ । तर, २२ सयको आवेदन आउँछ । हामीले बारम्बर शिक्षक साथीहरूलाई भन्ने गरेका छौँ, पास मार्क ३२, ४० होइन ६० राख्नुपर्छ । यो वर्षको स्नातकोत्तरको रिजल्ट आयो, २० जनामा एकजनाले जाँच दिएनन् । अरूको डिस्टिन्सन आयो । त्यो हिसाबले हामीले शैक्षिक रूपमा परिवर्तन हुने कोसिस गर्‍यौँ ।

त्यस्तै, मास्टर डिग्री गरेका फ्याकल्टी मेम्बर र चिफहरूलाई सात वर्षभित्र पीएचडी गर्न भन्यौँ । अब पीएचडीमा जाँदै छौँ । मास्टर्सका त धेरै भइसके नि ! शैक्षिक क्षेत्रमा नगरपालिकाले पनि गर्न सक्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छौँ ।

त्यसैगरी, गरिब विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति दिएका छौँ । वार्षिक तीन करोडबराबरको छात्रवृत्ति प्रदान गरिरहेका छौँ, हाम्रो कलेजमा मात्रै । पोलिटिकल साइन्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, कल्चर र नेपालभाषामा बाहिर पढ्न जाने भक्तपुरवासीलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यति मात्रै नभएर गरिबीका कारण उच्च शिक्षा हासिल गर्न नसक्ने हाल ३१४ विद्यार्थीलाई पाँच लाखका दरले ऋण पनि उपलब्ध गराएका छौँ ।

वडावडामा शिशुशाला, नगरको कलेज र बाहिर पढ्न जानेहरूलाई पनि छात्रवृत्तिको व्यवस्था र ऋणको व्यवस्था गरेका छौँ । शैक्षिक क्षेत्रमा देशले चाह्यो भने परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण पेस गरेका छौँ ।

त्यसैगरी,  निर्वाचित भएर आएको सय दिनमा हामीले घरघरमा नर्सिङ सेवा तीन वडामा पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गर्‍यौँ । त्यसको नौ महिनापछि १० वटै वडामा सुरु गर्‍यौँ । नसर्ने रोगहरू मिर्गौला, मुटु, क्यान्सर भएकालाई १०–१० हजार रुपैयाँ दिने भन्यौँ । त्यसपछि लुकाएर राखेका रोगहरू नगरपालिकामा दर्ता हुन आए । नसर्ने रोग लागेकाहरू कति छन् भन्ने विवरण राख्न सहज भयो ।

तर, कोरोनाका बेलामा हामीलाई गाह्रो पनि भयो । किनभने, प्रदेश र संघले जुन सहयोग, समन्वय गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन । कोरोनाको बेलामा हामीले लिनुपर्ने साढे ६ करोडजति पैसा सरकारले रोकिदियो । नगरको स्वामित्वमा रहेका अस्पतालामा १३५ कर्मचारी छन् । ती कर्मचारीहरूलाई मात्रै तलब खुवाउने हो भने पनि महिनाको करिब ५० लाख चाहिन्छ । समस्या परेपछि हामीले जनतालाई आधा घण्टाभित्र दिइँदै आएको सुविधा कटौती हुन्छ भन्यौँ । भोलिपल्टदेखि नै सुविधा कटौती नर्गनू भनेर चन्दा संकलन सुरु भयो ।

एक महिनाभित्रै साढे ६ करोड जनताले नै त्यो पैसा जम्मा गरिदिए । त्यो देख्दा हामी आश्चर्यमा पर्‍यौँ । त्यो पैसा जनतामा नै लगायौँ । हामीले सहज रूपमा सेवा दिइरहेका छौँ । न सरकार न विदेशीको मुख ताकेका छौँ । हामी आत्मनिर्भरतर्फ अघि बढिरहेका छौँ । हामीले पूर्ण स्वामित्व रहेको अस्पतालमा ११ घण्टा ओपीडी सेवा दिइरहेका छौँ । अर्थात्, हामीले सम्पदा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विषयलाई प्राथमिकता दिइरहेका छौँ ।

सांस्कृतिक सहर बनाउने भन्नुहुन्थ्यो, त्यो पूरा भयो ?

हो, हामीले भनेका थियौँ । तर, हामीसँग अधिकार नै भएन । त्यो अधिकार प्रदेशलाई रहेछ । हामीसँग सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गर्ने अधिकार मात्र रहेछ । सांस्कृतिक क्षेत्र घोषणा गरेर त्यहाँभित्र घर बनाउनेलाई काठ, इँटालगायत वस्तुमा ३५ प्रतिशत अनुदान दिन्छौँ । अस्ति भर्खरै पनि ९० लाखजति दिएका छौँ । नगरको मौलिकतालाई जोगाइराख्ने हो भने घरजग्गा खरिद–बिक्री पनि नगरवासीहरूकै बीचमा हुनुपर्छ । तर, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेर अन्तरिम आदेश जारी भयो, हामी यसमा पनि सफल भएनौँ । कला–संस्कृति संरक्षण विधेयक भनेर पास गरेका छौँ । ऐनमा केही प्रावधान राख्यौँ । तर, त्यो आउनेबित्तिकै मुद्दा पर्‍यो । हामीले यहाँ विदेशी र एनजीओहरूको सहयोग पनि लिएका छैनौँ । हामी हाम्रो पहिचान विदेशीको सहयोगमा स्थापित गर्न चाहँदैनौँ ।

पाँच वर्ष स्थानीय सरकार चलाउँदाका चुनौतीहरू के–के रहे ?

सरकारले सहयोग नगर्नु ठूलो चुनौती हो नि ! संविधानको भावनाअनुरूप भए त स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनुपर्‍यो । स्थानीय स्वायत्तता दिनुपर्‍यो । अधिकार विकेन्द्रित गर्नुपर्‍यो । संविधानले दिएको अधिकार पनि केन्द्रले खोस्दै गएको छ ।

संघ र प्रदेशबाट स्थानीय सरकार सञ्चालनमा कत्तिको समन्वय र सहयोग भयो ?

हुँदै नभएको त होइन, तर जति हुनुपर्ने त्यो भएन । प्रदेशले यस्तो गर भनेर चिठी आउँछ । हामी आदेशपालक त होइन नि ।

संविधानले स्थानीय सरकार भनेको छ । आदेश दिएको त हामी मान्दै मान्दैनौँ । मन्त्री रामकुमार झाँक्रीले उपभोक्ता समितिलाई काम नगर्न भनेर पात्र काट्नुभयो, जुन संविधानविपरीत हो । मैले उपभोत्ता समितिको काम रोक्दै रोक्दिनँ भनेर भनेँ । यस्ता असहयोग हुने गरेको छ ।

तपाईं दोहोरिनुभयो भने नगरका लागि गर्ने कामहरू के–के हुन् ?

अधुरा कामहरू धेरै छन् । ८०० वर्ष पुरानो पोखरी निर्माण गरिरहेका छौँ । ठूलो मठ छ, त्यो बनाइसकेका छैनौँ । तीन–चार करोडमा मन्दिर बनाउँदै छौँ । कला संग्रहालय रहेको दरबार स्क्वायर टेको लगाएर राखेका छौँ । मल्लकालीन शैलीमा बनाउने कि राणाकालीन भन्ने ठूलो प्रश्न उठ्यो । पुरातत्त्व विभाग र पर्यटन मन्त्रालयसँग हाम्रो विवाद नै भयो । धेरै समय त्यसैमा बित्यो ।

हामीले मल्लकालीन बनाउने भन्यौँ, उहाँहरूले राणाकालीन भन्ने अडान राख्नुभयो । अन्त्यमा मल्लकालीन शैलीमा बनाउने निर्णय भयो । तर, विश्वसम्पदा सम्पदा सूचीमा सूचीकृत भएकाले पनि समस्या भयो । नयाँनयाँ कलेजहरूको स्थापना, विश्वविद्यालय बनाउने योजना, मेडिकल कलेजको स्थापना, सस्तो मूल्यमा पढाइ गराउनेलगायत यावत् एजेन्डा छन् ।

अबको चुनावमा मुख्य प्रतिस्पर्धी को होलान् ?

उहाँहरूको केही तयारी होला । हाम्रो आफ्नो तयारी छ । विचारको प्रतिस्पर्धा हो । तर, अहिले विचारको प्रतिस्पर्धा पनि भन्न नमिल्ने खालको अवस्था छ । रुखमा छाप हानेर माओवादीका उमेदवारलाई जिताउनुपर्ने अवस्था छ । एमालेलाई राप्रपाले भोट हालेर जिताउनुपर्ने ।

यो प्रजातन्त्र हैन, मनोनीत सिस्टम हो । वैचारिक प्रतिस्पर्धा हुनुपर्थ्यो, घोषणापत्रबीचको लडाइँ हुनुपर्थ्यो । कांग्रेस, एमाले, हामी, माओवादी, राप्रपाले आफ्नो एजेन्डा राख्थे अनि कसले जित्थ्यो त्यो पो मज्जा आउथ्यो त ! प्रजातन्त्र भनेको त त्यो हो नि । अहिले यहाँ दुईदलीय तानाशाही हो नि ! पञ्चायतमा एकदलीय थियो, अहिले दुईदलीय । टाउको काट्ने र काटिनेबीचको अनैतिक गठबन्धन भइरहेको छ । यहाँ त सत्तापक्ष एक भएर प्रतिपक्षलाई हराउन लागिपरेको छ ।

अघिल्लोपटक करिब १९ हजारको मतान्तर थियो, योपटक त्यो संख्यामा के होला ?

हामी त्यसभन्दा बढी मतान्तरका साथ जित हासिल गर्ने कोसिसमा छौँ । जनताले कसरी मत दिन्छन् त्यसमा भर पर्छ ।