परिणाम जे सुकै भए पनि स्थानीय तहकाे निर्वाचनपछि नेपालको राजनीति र विशेषगरी नेपाली कांग्रेसकाे अवस्था अहिलेभन्दा निकै फरक हुने भयाे । गठबन्धनकाे घोषित उद्देश्यअनुरूप ओलीलाई जनताले ‘साइज’मा ल्याइदिए भने देश ‘अग्रगमन’काे यात्रामा लम्कने होला । होइन मतदाताले गठबन्धन रुचाएनन् भने सत्ता समीकरण फेरिएला । 

स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा गठबन्धनकाे भारी बाेकाउने निर्णय नेपाली कांग्रेसका लागि ‘आत्मघाती गोल’ साबित हुन पनि सक्छ । कांग्रेसमा कार्यकर्ताकाे भावना बुझेरमात्र निर्णय गर्ने परम्परा थियो । 

कांग्रेसकाे संस्कार

जनमत संग्रहमा बहुदलले पाएकाे मतलाई उपेक्षा गरेर संविधान संशोधन गरियाे । कांग्रेसले बहिष्कार गर्नुकाे विकल्प थिएन । तर, राष्ट्रिय पञ्चायतकाे निर्वाचन बहिष्कारकाे निर्णय गर्नुअघि बीपी कोइरालाले देशभर घुमेर कार्यकर्ताकाे धारणा बुझे र तदनुरूप निर्णय गरे ।

यसैगरी २०४२ मा सत्याग्रह थाल्नुभन्दा पहिले, २०४६ मा जनआन्दोलन गर्नुभन्दा पहिले राष्ट्रव्यापी कार्यकर्ता भेला गरिएका थिए । त्यसाे त २०१८ मा सशस्त्र आन्दोलनकाे निर्णय र २०३३ मा निर्वासनबाट फर्कने निर्णय लिइँदा पनि कार्यकर्ता भेला गरिएकाे थियाे । त्यसकाे ठीकविपरीत अहिलेकाे गठबन्धन सभापति देउवाकाे सत्ता जोगाउनका लागि उनैकाे इच्छामा गरियाे ।  अधिका‌ंश कार्यकर्ताकाे असहमति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धन लादियाे ।  

कारबाहीकाे चेतावनी

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ‘गठबन्धनकाे विरोध गर्नेलाई कारबाही हुने’ धम्की दिएका छन् । उनले भनेजस्तै हुने हाे भने गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र डा. शेखर कोइरालाहरूले अबकाे चुनावमा टिकट नपाउने भए । देउवाले त्यसाे गर्ने आँट नगर्लान् पनि भन्न त सकिन्न । तर, त्यसपछि देउवाकाे पार्टी के हुन्छ ? निष्ठावान् कांग्रेसहरू त्यही अवस्था पर्खेर बस्लान् कि बेलैमा सजग हाेलान् ? वैशाख १२ र ३१ पछि थाहा पाइएला ।

पञ्चायती हस्तीकाे हुँकार

कार्यकर्ताकाे चाहना र आग्रहविपरीत लादिएकाे गठबन्धन नमाने कारबाही गर्ने हुँकारले २०३२ सालतिर कीर्तिनिधि विष्ट र तुलसी गिरीले बोलेकाे सम्झना हुन्छ । विष्टले पञ्चायत विरोधीविरुद्ध ‘मृत्युकाे घण्ट’ बजाउँछु भनेका थिए भने डा. गिरीले पञ्चायतको विरोध गर्न ‘रक्सौल जानुपर्छ’ भनेका थिए । 

उनीहरूको देखिने निसाना त कांग्रेस थियाे तर धम्की भने सूर्यबहादुर थापालगायत पञ्चहरूलाई पनि सुनाएका थिए । त्यसकाे ४ वर्षमा २०३६ को विद्यार्थी आन्दाेलन भयो र विष्ट र गिरीकाे लगभग राजनीतिक अवसान पनि ।

का‌ंग्रेसकाे विद्रोहका विकल्प

अब का‌ंग्रेसका कार्यकर्तासँग ३ वटा विकल्प देखिन्छ :

१. अन्ततः चिसै पानीले नुहाउने अर्थात् दाइकाे इसाराअनुसार भाेट हाल्ने ।

२. रुख चिह्न जतिमा भोट हाल्ने र अरू खाली छाड्ने ।

३. रूख नभएका पदमा उमेदवारै उठाउने ।

अगिल्लोपटक सहनुकाे परिणाम

चितवनमा २०७४ मै सशक्त विद्रोह गरिएको भए २०७८ मा उही नियति पक्कै दोरोरिने थिएन । अहिले पनि सहे भने त जनताले तिनलाई पत्याउनै छाड्ने छन् र नेताले झन् हेप्नेछन् । सत्ताको लागि पार्टीमात्रै होइन लोकतन्त्र पनि भडखालामा धकेल्ने मूर्खता अहिले सभापति शेरबहादुर देउवाले र उनका साथीहरूले गरेका छन् ।

रूखकै विरुद्ध उमेदवारी दिने वा दिन लगाउनेले पार्टी छाडेकाे ठान्नुपर्छ । पार्टीले उठाएपछि मन नपरे पनि मत दिनु निष्ठावान् कार्यकर्ताकाे कर्तव्य मानिन्छ । अन्याय सहन नसके विद्रोह गरेर पार्टी छाड्न पाइन्छ । त्यस अवस्थामा व्यक्तिको निष्ठा स्खलित भएकाे भन्न मिल्दैन । यस्तै पार्टीकाे अहित नहुने गरी अर्थात् पार्टीले उमेदवारै नदिएका पदमा उठ्दा वा उठाउँदा भने निष्ठामा प्श्न गर्न पाइँदैन ।

गठबन्धनकाे नियतमै खोट    

गठबन्धन गर्नैपर्ने भनिएका कारणहरू आधारभूतरूपमै अलोकतान्त्रिक र अनुचित छन् । कुनै दललाई बढार्ने, सिध्याउने भन्ने निषेधकारी चाहना लोकतन्त्रको भावनाविरुद्ध र वैचारिक दृष्टिमा अपत्यारिलो तथा अस्वीकार्य हुन्छ । 

एमाले अहिले पनि सबैभन्दा ठूलो दल हो । हात्ती दुब्लाए पनि मुसा चाहिँ हुन्न है । एमाले पहिलो वा दोस्राे हुनसक्छ तर सिध्याउन कसैले सक्तैन । जनताले पत्याउने कुरा गरे पो हुन्छ ! वास्तविकता त के हाे भने अझै पनि कांग्रेस र एमाले नै हाराहारीका दल हुन् । अरू दल तपसिलका झिना मसिनामै पर्छन् । 

मानौ, एमालेले स्थानीय पालिकाहरूमा गठबन्धनसँग पूरै हार््यो । तर, प्रमुख प्रतिस्पर्धी त एमाले नै हाेला । उसलाई निषेध गर्ने, सिध्याउने भन्ने साेच लोकतान्त्रिक हुन्छ ? पुष्पकमल दाहाल वा काधवकुमार नेपाललाई एमाले ‘सिध्याउने’ भन्न सुहाउँछ र सके भने प्रत्यक्ष लाभ पनि होला । तर, कांग्रेसले त न त्यसो भन्न हुन्थ्यो न एमाले सकिएर कांग्रेसलाई फाइदै हुन्छ । एमाले कमजोर हुँदा बलियाे हुने त माओवादी वा एकीकृत समाजवादी न हुन् । 

दुई तीन वर्ष पहिले खड्गप्रसाद ओली, माधवकुमार नेपाल र पुष्पकमल दाहालले पनि नेपालबाट कांग्रेस हराउने, शेरबहादुर देउवा अन्तिम प्रधानमन्त्री हुने भन्ने गर्थे । ती निषेधका गर्जन अहिले ‘हुँइयाँ’मात्र हुन पुगे ।    

एमालेबाट आधा नै फुटेर गएकाे माने पनि माओवादी केन्द्र र जसपाभन्दा ठूलै हुन्छ । जनस्तरमा देखिएकाे पत्याउने हाे भने एकीकृत समाजवादीले एमालेका तुलनामा २० प्रतिशत मत पनि पाउन कठिन देखिन्छ । 

दाहाललाई ‘एमालेभित्रका ८० प्रतिशत इमानदार कार्यकर्ताकाे नेतृत्व गर्ने’रहर पुगेकै रहेनछ । अर्थात्, गठबन्धन ओलीको अधिनायकवादी आकांक्षामा अङ्कुश लगाउन नभएर कम्युनिस्ट पार्टीका अलगअलग पसल चलाउन र कांग्रेसलाई सधैँ गाहकी बनाइराख्न पो रहेछ ।  

भोट खेर नफालौँ

अमूल्य मत खेर नफालौँ । मत जित्नेलाई दिएरमात्र खेर नगएकाे ठहरिने भने होइन । हार्नेलाई दिए पनि उचित पात्रमा परेका खण्डमा खेर जाँदैन । तर, अर्को चुनावमा आफैँ हराउने ‘रहरबहादुर’ र उठेर हेरौँ न त के फरक पर्ला र भन्ने ‘लहडबहाखुर’लाई दिएको मत भने खेर जान्छ । तर, सैद्धान्तिक आधारमा कसैले विद्रोह गरे भने तिनलाई दिइने मतले अरूकाे पनि आँखा खोल्छ । 

र अन्त्यमा

एउटा अरबी लोककथा पढेकाे थिएँ कतै । चाेरको इमानदारीसम्बन्धी । चोर कुनै एउटा घरमा पस्छ । भेटिएका माल सामान पोको पार्छ र भान्साकाे टेबुलमा बस्छ । टेबुलमा एउटा सुराहीजस्तो भाँडाभित्र केही हुन्छ । उसले औँला छिराउँदा हातमा सेताे धुलाे टाँसिन्छ । के हाेला भन्ने कौतुहलले जिब्रोले औँलामा लागेकाे धुलो चाख्छ । त्यो धुलाे त नुनकाे रहेछ । लौ बित्यास पर््यो  । उसले त घरधनीकाे नुन पो खायाे । जसकाे नुन पेटमा परेकाे छ उससँग त बेइमानी गर्नु त भएन । अनि चोरेका सबै मालसामान त्यहीँ छाडेर गएछ ।

अरबी चाेर जति इमानदारी वा नैतिकता त दाहाल र देउवामा अपेक्षा गर्न नमिल्ला । तर, कांग्रेसभित्र ठूलै विग्रह ल्याइसकेपछि अगिल्लोपटक जसरी दाहालले देउवालाई अलपत्र पार्लान् कि नपार्लान् ? हेर्न पनि वैशाख सकिनुपर्ने त होला ।