देश स्थानीय सरकारको निर्वाचनको संघारमा छ । सबै राजनीतिक दलका आकांक्षीहरू टिकट पाउने आशामा आपसमा नै हानाथाप गरिरहेका अवस्थामा अर्को दलको उमेदवारलाई समर्थन गर्नुपर्ने सम्भावनाले एक प्रकारको त्रास र असन्तोष स्पष्ट मुखरित भएको छ । नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा रहेको पाँच दलीय गठबन्धनको गाँठो कसिँदै जानेभन्दा फुस्किँदै गएको छनक देखिँदैछ भने एमाले आफैँमा जति सशक्त छु भनेर फुर्ति गरे पनि सम्भावित पराजयको भयका कारण राप्रपा नेपाल, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, गोविन्दराज जोशीलगायतका साना दल र समूहसँग तालमेल गरेर भए आफ्नो वर्चस्व जोगाउने कोसिसमा देखिन्छ । 

समस्याको मूल भँगालोमा भने फँसेको छ नेपाली कांग्रेस । विसं २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग मिलेर चुनाव लडेको थियो । तर, उसले चाहेजस्तो परिणाम आउन सकेको थिएन । नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठूलो दलको रूपमा स्पष्ट अगाडि आएको थियो । स्थानीय निर्वाचनभन्दा प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको अवस्था अझ कमजोर बनेको थियो । त्यसबेलाको सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्र स्थानीय निर्वाचनपछि सर्लक्क एमालेसँग साझेदारी गर्न पुगेको थियो र पछि दुई दलको एकीकरणसम्म भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले एकीकरणपछि राखिएको नामलाई अवैधानिक घोषणा नगरिदिएको भए अहिले एकीकृत नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल हुनेथिए । तर, परिस्थितिले अचम्मको मोड लिँदै गयो र दाहाल पुनः देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पुगे भने एमालेबाट टुक्रिएका माधव नेपाललाई समेत सँगै लगे । अहिलेको अवस्थामा नेपाली कांग्रेस दाहाललाई पूर्ण विश्वास गर्ने अवस्थामा पनि छैन तर उनलाई बेवास्ता गरेर अघि बढ्नसक्ने मनस्थितिमा पनि देखिँदैन । 

उता, एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुई दुई पल्टसम्म संसद विघटन गरेको र लोकतन्त्रवादी कम्युनिस्टका बीचमा पनि उनी अत्यन्त अलोकप्रिय भएका कारण यसपल्ट नेपाली कांग्रेसको विजय सुनिश्चित देखेका कांग्रेसभित्रको विरोधी खेमाका नेता तथा कार्यकर्ता नेपाली कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्ने अडान लिएर बसेका छन् । तर, अघिल्लो निर्वाचनमा सबै कम्युनिस्ट एकै स्थानमा हुँदा आफ्नो दलले प्रत्यक्षमा लज्जास्पद २३ सिटमात्र (एमालेको ८०) जितेको कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा यसपल्ट निकै सजग देखिन्छन् । दलभित्रका विपक्षीहरू गठबन्धनसहित निर्वाचनमा जाने कुराको विरोधमा भए पनि शेरबहादुर देउवा गठबन्धन छाड्ने पक्षमा छैनन् । 

के गठबन्धनले नेपाली कांग्रेस तथा यसमा सहभागी अन्य दललाई फाइदा हुन्छ ? 

लोकतन्त्रमा आफ्नो सिद्धान्त र राजनीतिक विचारधारा छाडेर आफूले समर्थन गरेको दलले रुख, हँसियाहतौडा, छाता वा कलम जहाँ भन्छ त्यहीँ मतदान गर्ने कुरा धेरै लोकतन्त्रवादीलाई मन परेको छैन । चाहे कांग्रेस हुन् वा कम्युनिस्ट वा मध्यवर्ती अन्य दल, कसैका पनि समर्थक अर्को दलको उमेदवारलाई मतदान गर्ने पक्षमा छैनन् । त्यस हिसाबले एमालेका लागि यो गठबन्धन त्यति अत्यासलाग्दो नहुनुपर्ने हो । तर, पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्पष्टरूपमा आत्तिएका देखिन्छन् । उनले आफ्ना चिर प्रतिद्वन्द्वी माधव नेपालको दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)लाई तीन सिट जितेर देखाउन चुनौती दिएको भए पनि नेपाल ओलीको नाक काट्ने सामथ्र्य राख्छन् भन्ने तथ्य वाक्पटु, चतुर राजनीतिज्ञ ओलीले नबुझ्ने कुरै भएन । त्यसैले उनी पाएसम्म राप्रपा, राप्रपा नेपाल, नेमकिपा वा अरु कुनै दलसँग गठबन्धन गरेर जाने सोचमा पुगेका हुन् । 

देउवाको गठबन्धन मोह र ओलीको पाँच दलीय गठबन्धन भय एउटै तथ्यांकमा अडिएको देखिन्छ । गएको स्थानीय निर्वाचनमा एमालेले जितेका स्थानमा एक सय पचासभन्दा बढी गाउँपालिका तथा ८० नगरपालिकामा मत अन्तर एक हजार पाँच सयभन्दा कम रहेको छ । अझ १००, २००, ३०० अन्तरका हारजित पनि ठूलै  मात्रामा भएकाले माधव नेपालको समूह कमसेकम त्यति मत काट्न सक्षम छ भन्ने ज्ञान हुन कुनै राजनीतिक विश्लेषक हुनुपर्दैन । 

विसं २०७४ सालको निर्वाचनमा गठबन्धन सरकारमा सहभागी दाहाल रातारात ओलीतिर सल्किएको तीतो यथार्थ भोगेका देउवा यसपल्ट सो कुरो दोहोरिँदैन भनेर किन विश्वस्त छन् सो भने बुझिएको छैन । सायद, अब ओलीले कुनै पनि अवस्थामा पहिलेजस्तो ४० प्रतिशत केन्द्रीय समितिको भार दिएर दाहाललाई वरण गर्छन् भन्नेमा देउवालाई विश्वास छैन । 

यहाँनिर शेरबहादुर देउवाको आत्मविश्वास गलत साबित गराउन प्रशस्त भूराजनीतिक खेलकूद पनि भइरहेका छन् । चीनका परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीको चैत्र ११ देखि १३ को भ्रमणले पनि यस विषयमा केही संकेत गरेको देखिन्छ । वाङ यीको भ्रमणपछि नेपाल र चीनबीच खासै महत्त्व नभएका सम्झौताहरू हेर्दा उनको भ्रमणमा औपचारिकभन्दा अनौपचारिक समझदारी धेरै भएको अनुमान गरिएको छ । त्यस्तो अनौपचारिक समझदारीमध्ये सबैभन्दा मुख्य विषय कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पुनर्मिलनमा उनको जोड हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ । 

वाङ यीको नेपाल भ्रमणलगत्तै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण र त्यसभन्दा अघि बढेर भारतीय जनता पार्टीको पार्टी कार्यालयको अवलोकन तथा उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँगको भेटघाटले पनि नेपालको राजनीतिमा भूराजनीतिक असर पार्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । केही समाचार संस्थाका अनुसार भारतीय गुप्तचर एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलले नेपाली कांग्रेसलाई माओवादी केन्द्रसँग मिलेर नजाँदा राम्रो हुने सुझाव दिएको कुरा पनि बाहिरिएको छ । 

यसरी हेर्दा चीन र भारत दुवै देश आफ्नो स्पष्ट समर्थन भएका समूहलाई एक ठाउँमा देख्न चाहन्छन् भने नेपालका दलहरू चीन वा भारतको लाइनमा टुक्रिएर शान्तिपूर्वक बाँच्न सकिँदैन भन्ने सोचमा देखिन्छन् । तर, नेपालको राजनीतिले कुन बेला कस्तो रूप देखाउँछ सो कहिल्यै किटेर भन्न सकिँदैन । 

अहिलेको राजनीतिक विकास हेर्दा संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल एमालेलाई आफ्नो वर्चस्व जोगाउन निकै हम्मे पर्ने देखिन्छ । ओलीका भाषणका टिकटक र युट्युब भिडियोमा अत्यन्त लोकप्रिय भए पनि त्यो भाषण हेर्नेमध्ये कतिपय राजनीतिक परिहास हेर्नका लागि मात्र त्यता जान्छन्, कतिपय त्यस्ता सामग्रीका उपभोक्ता मताधिकार नपाउने उमेरका हुन्छन् र कतिपय भने मतदान केन्द्रसम्म नै नजाने युवा हुन्छन् । त्यसैले अनेक विवादास्पद, हेपाहा र व्यंग्यात्मक कुराहरू सामाजिक संजालमा लोकप्रिय भए भन्दैमा मतपत्र बनेर मतपेटिकामा झर्छन् भन्ने सोच्नु गलत हुनसक्छ । 

कुनैबेला नेपालको राष्ट्रवादी नारालाई तिखो धार लगाएर निर्वाचनमा विजयी भएका ओलीले विगतमा लोकतन्त्र मास्न खोजेका कारण जनता बिच्किएका छन् भन्ने सोच्न सकेको देखिँदैन । विसं २०६३ सालको लोकतान्त्रिक संविधानलाई मूल कानुन मानेर अघि बढ्ने दलहरूको राजनीतिक सिद्धान्त जे भए पनि जनताका सार्वभौम अधिकार, प्रेस स्वतन्त्रता तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अब आँच आउँदैन भन्ने सोचेर ढुक्क भएका जनता ओलीको शासनकालमा निकै त्रसित भए । त्यस्ता समूह आफैँमा ठूलो नभए पनि सर्वसाधारणलाई प्रभावित पार्न तिनले ठूलो भूमिका खेल्छन् । अहिले त आफू विरोधीको गठबन्धनले अत्यासिएका ओलीले आफ्नो गुमेको लोकतान्त्रिक चरित्र सुधार्ने हो भने राजनीतिक लाभ हुने यस्तो कुरामा पो ध्यान दिनुपर्ने हो । 

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको यसपल्टको प्रधानमन्त्रीको कार्यकालमा भ्रष्टाचारको विषय ठूलो ढंगमा नउठे पनि कम भएको छैन । तथापि उनको अधिकांश कार्यकाल कोरोना नियन्त्रणमा बितेको र त्यसमा सरकार तुलनात्मक रूपमा सफल देखिएकाले निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले राम्रो मत ल्याउने संभावना देखिएको थियो । तर, उनले निर्वाचन आचार संहिता आउनुअघि हतार हतार नियुक्त गरेका २१ राजदूतमा अधिकांश सबै नेताका नातेदार र कतिपयले दललाई आर्थिक सहयोग गरेको कारण नियुक्ती पाएको भन्ने चर्चा चलेकाले कांग्रेसको लोकप्रियतामा केही खस्केको छ । अहिले अर्थतन्त्र कमजोर भएको समयमा पनि उनको सरकारलाई भन्दा कोरोनाको महामारीलाई धेरैले दोष दिइरहेको अवस्थामा अर्थमन्त्री तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई मिलाउन पर्नेमा गभर्नरलाई निलंबन गर्नुले पनि उनको लोकप्रियतामा आँच आएको छ । 

अन्त्यमा, यही वैशाख ३० गते हुनलागेको स्थानीय निर्वाचनसम्म गठबन्धन कायमै रहने अवस्था देखिए पनि प्रदेश र संघीय निर्वाचनसम्ममा राजनीतिक खिचातानीको परिणाम जे पनि हुनसक्छ । तर, राजनीतिक गठजोड जे भए पनि ओली २०७४ साल जति लोकप्रिय छैनन् त्यसैले यिनको अत्यास स्वाभाविक नै लाग्छ । त्यो अत्यास कम गर्न ओलीले आफूलाई लोकतन्त्रको विरोधी होइन भनेर प्रमाणित गर्न निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तै, देउवा यसपल्ट २०७४ को निर्वाचनमा भन्दा सफल र सहज भए पनि उनको दल भ्रष्ट र अक्षम होइन भनेर देखाउन उनले पनि निकै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।