सत्ताका लागि गठबन्धनकाे ‘अपरिहार्यता’ले राजनीतिक सिद्धान्त गौण बनाइदियाे । नेपाली कांग्रेस र माओवादी वा नेकपा (एमाले) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबीच चुनावी गठबन्धन हुने अवस्थामा बेग्लै घोषणापत्र लेख्नु त पाखण्डै हाे ।
हुनत, निर्णायक प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबाट मुलुककाे हितमा काम हुने विश्वास गर्ने ठाउँ देखिँदैन । तैपनि, जनताकाे हितमा उपयाेग हुने हाे भने नेपालकाे राजनीतिमा देखिएकाे यस परिदृश्यलाई सकारात्मक नै माने हुन्छ ।
गठबन्धनमा सामेल दलहरू कम्तीमा पनि एउटै ‘नीति र कार्यक्रम’मा सहमत हुनुपर्यो । नीति र कार्यक्रम एउटै भएपछि नारामात्रै फरक लगाएर जनतालाई झुक्याउने पाखण्ड किन गर्नू ? सबैले एउटै नारा लगाएपछि जनताले पनि पार्टी विशेष छान्न परेन । नेपालीहरूले पञ्चायतकालमा यस्ताे अभ्यास पनि गरिसकेकै हाे ।
यसै पनि अहिले राजनीतिक दलका छोटे बढे सबै नेताले फलाक्ने गरेका केही नारा र स्थापित गरिएकाे भाष्य असफल साबित भइसकेकाे छ । चुनावका बेलामा काेसिस गरे असफल सिद्ध असत्य भाष्य बदलिन पनि सक्ला ।
नेपालकाे राजनीतिमा केही वर्ष यता धेरैपटक उच्चारण गरिएका शब्द हुन् - ‘समृद्धि’ ‘स्थिरता’ र ‘विकास’ । यी तीनै शब्दकाे प्रयाेग ‘अमूर्त’ अर्थमा हुने गरेकाे छ । जनतालाई लाेभ्याउन र झुक्याउन प्रयाेग गरिएका यी ‘जार्गन’हरू शब्दजालमात्रै सिद्ध भइसकेका पनि छन् ।
समृद्धिकाे दिवास्वप्न
समृद्धिकाे रटान हाल केही मत्थर भएकाे छ । तर, राजनीतिक नेताहरूले चर्काे स्वरमा समृद्धिकाे नारा लगाउन थाले यता देश बढी नै परनिर्भर हुँदैछ । देशलाई विदेशमा निर्भर बनाउने हाे भने समृद्धि केका लागि ? अनि समृद्धि कस्का लागि ?
समृद्ध भनिएका वा मानिएका देशहरूमा पनि कहालीलाग्दाे गरिबीमा बाँचेका छन् जनताहरू । तिनैकाे बाटाे हिँडेपछि पुगिने पनि त त्यतै हाे । चीनले नाका नखाेल्दा लुगाफाटा महँगिने वा भारतले नदिनेबित्तिकै माेटरमा हाल्ने तेल नपाउने अवस्था न हाे अहिले कल्पना गरिएकाे समृद्धि ।
समृद्धिकाे चर्काे नारा लगाउनेहरूले दिएकाे उपहार ‘झिल्के विकास’ न हाे । राजधानीकाे मुटुमा तार हतार ठड्याइएकाे हधरहरा र त्रिचन्द्र कलेजकाे भग्नावशेष सम्भवतः ओली मार्काकाे झिल्के विकास सटीक उदाहरण हाे । गाउँमा थुम्कैपिच्छे बनाइएका ‘भ्यु टावर’ र विद्यालय, स्वास्थ्य चाैकीकाे बेहालले पनि यही समृद्धिकाे कथा न कहन्छ ।
नेपाल समृद्ध हुनु पर्दैन । स्वतन्त्र हुनसके पुग्छ । कसैमाथि निर्भर हुन नपरे पुग्छ । कसैकाे खप्की सुन्न नपरे पुग्छ । यसका लागि देशलाई धनी हाेइन आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ । जनतामा राज्यप्रति विश्वास जगाउन सके पुग्छ ।
यसैले समृद्धिकाे नारा छाडौँँ । स्वतन्त्र रहन सिकौँ र सिकाऊँ । स्वतन्त्रता जाेगिए समृद्ध कुनै पनि बेला हुनसकिन्छ ।
स्थिर सरकारकाे भ्रम
नेपालले अहिले अपनाएकाे निर्वाचन प्रणालीले सामान्यतः एउटै पार्टीले संसद्मा बहुमत ल्याउन मुस्किल हुन्छ । गठबन्धन गरेर बहुमत ल्याएका एमाले र माओवादी केन्द्र पनि अन्ततः एक रहन सकेनन् । सर्वोच्च अदालतले छुट्याएकाे भनेर दाेष दिनु फजुल हुन्छ । पार्टीका नेताहरू मिलेका भए त फेरि एकता गरे भइहाल्थ्याे । प्रदेश सरकारहरूसमेत बदल्ने गरेर समीकरण परिवर्तन गर्नु त पर्ने थिएन नि !
स्थिर सरकार तर कहाँकाे जस्ताे ? विपक्षकाे नामाेनिसान मेट्ने कम्बाेडियाकाे जस्ताे । नेकपा प्रधानमन्त्री छँदा खड्गप्रसाद ओलीले सायद कम्बाेडियाकाे सिकाे गर्न खाेजेका थिए । पुष्पकमल दाहालकाे आदर्श उत्तर काेरिया र नभए बढीमा भेनेजुयला हाेला ! शेरबहादुर देउवा र उनकाे पार्टी नेपाली कांग्रेस पनि पछिल्ला दिनहरूमा भारतीय जनता पार्टीप्रति बढी नै लहसिएका छन् । उनकाे आदर्श अब नरेन्द्र मोदी हाेलान् ।
भारतमा मोदीकाे स्थिरताले के दियाे त जनतालाई ? मनमाेहन सिंहकाे ‘अस्थिरता’ जति आर्थिक सामाजिक विकास त हुनसकेन तर शताब्दियौंकाे सामाजिक सद्भाव खलबलियाे । मोदी राजकाे मूल्य भारतले दशकौंसम्म साम्प्रदायिक घृणा र द्वेषका रूपमा सहनुपर्नेछ ।
के कस्ताे स्थिरता चाहन्छौँ? भेनेजुयला, कम्बाेडिया वा भारतकाे जस्ताे ? कि श्रीलङ्काकाे जस्ताे ।
नेपाललाई ‘सुनकाे लङ्का’ बनाउन पर्दैन । यहाँकाे माटाे जाेगाउन सकेपुग्छ । भ्युटावरबाट तुवाँलाेले ढाकेका बस्तीहरू हाेइन सडकमा हिँड्दा फोहोर नदेखिने बनाऊँ । बस्, स्थानीय तहका निर्वाचनमा यसपटक समृद्धिकाे सपनाले हाेइन जनताका समस्याले प्राथमिकता पाउन् ।
जनता ढाँट्ने राजनीतिक भाष्य बदलाैँ न । केही भई पाे हाल्छ कि?
