जनकपुरधाम । गएको साता लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिका–२ सिनुरजोडामा तामझामसहित ‘पमरिया नाच’ भइरहेको थियो । छोरा भएको खुसियालीमा भइरहेको नाचगान हेर्न मानिको बाक्लो भिड थियो । छिमेकको मुसहर बस्तीमा भने मौनता थियो । किसोर र युवाको मनमा बेचैनी थियो । युवासँगै कलिला उमेरका किसोरहरू चुपचाप विदेश जाने सुरसार गर्दै थिए । उनीहरुलाई वैशाख ३० गते हुन लागेको स्थानीय चुनावमा मत हाल्ने रहर नलागेको होइन । तर, ऋणको भार थेग्न नसकेर विदेश जान लागेको अर्जुन सादा बताउँछन् ।

मुसहर बस्तीका अर्जुन सादाले मजदुरीको लागि दश जना भारतको पञ्जाब जान लागेको बताए । “यहाँ रोजगारी छैन । ऋण तिर्न साहु महाजनको दबाब छ । घर खर्च पनि चलाउने आम्दानी छैन,” अर्जुन भन्दै थिए, “अहिले कसैले पाँच हजार पनि पत्याउँदैन । बाध्य भएर रोजगारीका लागि जान लागेको छु । नेताले हाम्रो पेट पाल्दैनन्, रोजगारी दिँदैनन् ।” 

अर्जुनसँगै विदेश जान लागेका श्याम सादाको पीडा पनि उस्तै छ । घर खर्च चलाउनकै लागि निर्वाचनको मुखमै निदेश जानु परेको उनले सुनाए । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अकाशिएपछि आम्दानीको जोहो गर्न प्रत्येक वर्ष यो सिजनमा पञ्जाब जाने गरेको उनी बताउँछन् । “बालबालिकालाई कपडा किन्ने र विद्यालय शुल्क चुक्ता गर्न विदेशको सहरा लिनु परेको छ । दैनिक उपभोग्य सामग्रीको भाउ पनि आकाशिएको छ,” उनले भने, “बाहिर जानुको कुनै बिकल्प छैन ।” 

भोट हालेर जिताएका जनप्रतिनिधिको वेवास्ताले मुसहरहरू वेरोजगारीको चपेटामा परेको महोत्तरीको लोहारपट्टी नगरपालिका तपनपुरका सुरेन्द्र सादाको गुनासो छ । “मत दिएर जिताएका नेताले हाम्रो वास्तै गरेका छैनन् । गरिबीले घरमा खाद्ययान्न अभाव भएपछि भारत जान्छौं,” उनले भने, “यहाँ कुनै काम छैन ।” साहुले पत्याएका युवा ऋण लिएर खाडी मुलुक गएका छन् । आर्थिक स्थिति कमजोर भएका भारतको पञ्जाव, हरियाणा, मद्रास, दिल्लीलगायत सहर जान बाध्य रहेको उनले बताए ।
 
तपनपुरका २० घर मुसहर परिवारको अवस्था पनि उस्तै छ । ज्याला मजदुरी नगरे मुखमा माड लाग्दैन । रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य उपचारमा  समेत अभाव झेलिरहेका उनीहरु जुड शितल पर्व (नयाँ वर्ष) मनाएर भारत पस्ने तयारीमा जुटेका सुरेन्द्रले जानकारी दिए । 

प्रदेश सरकारले ल्याएको दलित शसक्तिकरण योजना कागजमै सिमित छ । मधेस सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहले दलित शसक्तिकरण ऐन कार्यन्वयनमा ढिलाई भएको स्वीकार गरे । “नियावली आइसकेको छ । त्यही अनुसारको कार्यविधि बनाएर ऐन कार्यन्व्यन हुन्छ,” उनले भने, “प्रदेश सरकारले क्षमता अनुसारको काम गर्दै आएका छन् । तर प्रदेशको स्रोतसाधनले सबै दलित युवालाई रोजगारी दिन सक्दैन ।” 
 
मधेस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको साढे १७ प्रतिशत दलित छन् । निर्वाचनका बेला भोटका लागि सबै पार्टीको नजरमा दलित र गरिब भए पनि रोजगारीको ठोस योजना कुनै सरकारले ल्याउन नसकेको स्थानीय सरोज यादव बताउँछन् । गरिबको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रम ल्याउन स्थानीय सरकारले पनि आवश्यकता नठानेको उनको आरोप छ । 

लक्ष्मीनिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष बिन्देश्वर यादवले पनि स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसारको रोजगारी दिएको दाबी गरे । प्रधानमन्त्री युवा रोजगार कार्यक्रम पालिकामा चलिरहेको उनले जनाए । “हामीले सबै युवालाई जीवनभर नोकरी लगाउन सक्दैनौं । तर, नोकरी लगाउने आधार दिन सक्छौं,” उनले भने, “त्यसका लागि हामीले प्रत्येक वर्ष शिपमुलक तालिम दिँदै आएका छौं ।”