काठमाडौं । बतास समूह सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको भन्दै क्षतिपूर्ति दाबी गर्दै अदालत पुगेको छ ।

सो समूहका अध्यक्ष आनन्द बतासका अनुसार पशुपतिस्थित होटल आनन्दसँगको सम्झौता रद्द गर्ने सरकारको निर्णयले आफूहरुलाई २५ करोड रुपैयाँ क्षति पुगेको भन्दै अदालत पुगेका हुन् ।

बिहीबार जिल्ला अदालत काठमाडौंमा २५ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्तिसहितको मुद्दा दायर गरेको बतासले जानकारी दिए । 

होटल आनन्द प्रालि र पशुपति क्षेत्र विकास कोषबीचको सम्झौता यसअघि नै रद्ध गरेको जानकारी कोषका प्रतिनिधि होटलमा पुगेर गराएका थिए ।

यसैबीच कोषले नै शुक्रबार बिहान १० बजे होटल आनन्द ‘शिल’ गर्ने तयारी गरेको छ ।

त्यसका लागि सहयोग गर्न वडा कार्यालयलाई पत्राचार पनि गरिसकेको छ । बाह्रखरीलाई प्राप्त पत्रमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ ।  “करार रद्ध र भंग भै सकेको अवस्थामा आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन, लिगलगापात र सो स्थानमा रहेका सामानहरु कोषको नियन्त्रणमा लिई धर्मशाला निरन्तर सञ्चालन गर्नुपर्ने भै देहायको समय र स्थानमा सामानहरुको मुचुल्का गर्न लागिएकोले त्इस वडा कार्यालयबाट रोहवरमा रहने गरी वडा प्रतिनिधि खटाई सहयोग गरिदिनुहुन अनुरोध साथ पत्राचार गरिएको छ,” सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाले काठमाडौं महानगर वडा नम्बर ८ कार्यालयलाई बुधबार लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

तर यसलाई बतास समूहले भने गैरकानुनी भन्दै आएको छ । यस विषयमा उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेको र आइतबारका लागि उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई बोलाएको छ ।