राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र नेताका कारिन्दाका बीचमा मूल अन्तर के हाे भने कार्यकर्ता चित्त नबुझे पनि कुरा (नेताकाे इसारा) बुझेर चुप लाग्ने गर्दैनन् । नेताका कारिन्दाले भने चित्त नबुझे पनि कुरा बुझेपछि मुख खाेल्दैनन् । कार्यकर्ता पार्टीकाे सिद्धान्तमा विश्वास गर्छन् भने कारिन्दा नेताका पछि लाग्छन् । अहिले नेपालकाे राजनीतिमा कारिन्दाकाे संङ्ख्या धेरै बढेकाे छ तर अझै बहुमत भने कार्यकर्ताकै देखिन्छ । 

यसैले नेपालकाे राजनीतिबाट पनि निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । अझ  ‘मिलेनियल(युवा)’ र ‘जेनरेसन जेड (नवयुवा)’ भनिने पुस्ताका प्रतिनिधिमा समेत राजनीतिप्रति रूचि बढेजस्ताे देखिन थालेकाे छ । काठमाडौं महानगरपालिकाकाे मेयरमा चुनाव लड्ने पूर्व मिस नेवाः सुनिता डंगाेलकाे घोषणा सम्भवतः यसकाे उदाहरण हाे ।  

देशका विभिन्न पालिकामा नेतृत्व गर्न तम्सने युवा र नवयुवा पुस्ताका प्रतिनिधि अगाडि सरेका छन् । लाग्छ, राजनीतिलाई त्यसमा पनि चुनावी दाउपेचलाई भने उनीहरूले राम्ररी आकलन गरेका छैनन् । यसैले रहरकाे राजनीति गर्नेहरू धेरै टिक्तैनन् ।

राजनीति ‘तपस्या’ त हुँदै हाे साथै ‘कपटखेल’ पनि हाे । धेरै ‘राम्रा’हरू ‘सुनकाे मृग’ खोज्ने क्रममा आफैँ हराउँछन् । बाहिरबाट हेदा स्वःस्फूर्त देखिने कतिपय अन्ततः कसैका स्वार्थमा ‘कैँची’ र ‘टेका’ बन्न पुग्छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाकाे अगिल्लाे निर्वाचन यसकाे उदाहरण हाे । 

यसकाे अर्थ नयाँले आँटै गर्नु हुन्न भन्ने भने पक्कै हाेइन । तर, चुनाव अभियान थाल्नुभन्दा पहिले आफू ‘कैची’ वा ‘टेका’ बनिएकाे त छैन भन्ने हेक्का राखे बेस हुन्छ । यस्तै, एक्लै चुनाव लडेर पारलाग्छ भन्ने ठान्नु पनि मूर्खता नै हुन्छ । 

अहिले देखिएका ठूला वा साना पनि दलहरूकै भरमा नेपालकाे राजनीति सुध्रिन्छ र विकास हुन्छ भन्ने ठान्नु पनि यस्तै मूर्खता हुने देखिन्छ । यिनीहरूमा सैद्धान्तिक अन्तर लाेप भएजस्तै देश र जनताप्रति इमान र ‘भिजन’ पनि छैन । वडादेखि महानगरसम्म सबैतिर ‘समृद्धि’ रटान गर्छन् तर बनाउने बेला ‘भ्यु टावर’ र मूर्ति बनाउँदा रहेछन् । 

यसैले युवा आकांक्षीहरूले समूहमा अगाडि बढ्न सिक्नु जरुरी देखिन्छ । एक्लै त जतिसुकै लाेकप्रिय भए पनि चुनाव जित्न धेरै कठिन हुन्छ । एक्लै चुनाव जिते नै पनि काम त गर्नै सकिँदैन । यसैले दिगो हुनैका लागि पनि समूह बनाएर सहकार्य गर्नुपर्छ । 

हाम्रा स्थानीय तहहरूलाई अध्यक्षात्मक र संसदीय दुवै प्रणालीकाे ठिमाहा बनाइएकाे छ । दुवै प्रणालीका अप्ठेराकाे सामना गर्नुपर्छ निर्वाचित प्रतिनिधिले । सभाहरूले स्वीकृत गरेमात्र कार्यक्रम र बजेट पारित हुन्छ । 

यसैले एक्लै प्रमुखकाे चुनाव लड्छु र याे र ऊ गर्छु भन्नेहरू पञ्चायती उमेदवारकाे सम्झना गराउँछन् । पञ्चायतका उमेदवार एक्लै चुनाव लड्थे तर नारा भने राेजगारी सिर्जनादेखि सुकुमवासी समस्या समाधानसम्मका दिन्थे ।        

अहिलेका दल र यिनका कार्यकर्ताकाे भर नपरेर अगाडि सरेका युवालाई  अहिले सजिलाेका लागि ‘अटेरी’ भनौ । उनीहरू नै केहीले राखेकाे नाम हाे । तिनले चुनाव लड्ने नै हाे भने देशव्यापी सञ्जाल बनाएर चुनावमा हाेमिए राम्राे हुन्थ्यो ।

अहिले पार्टी नै बनाउन नभ्याउलान् । त्यसैले सबैका नारा र प्राथमिकता पनि उस्तै नहाेलान् । तैपनि, अटेरी युवा ‘भ्यु टावरे’ समृद्धिकाे साटाे स्कुल र अस्पतालका पक्षमा हुनेछन् भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । यस्तै, राजनीतिक विचारका दृष्टिले उदार लाेकतन्त्रमा विश्वास गर्लान् । 

लाेककल्याण र उदार लाेकतन्त्रमा विश्वास गर्ने तर अहिलेकाे राजनीतिक र प्रशासनिक संस्कार बदल्न चाहने युवा उमेदवारले ध्यान भने आआफ्नै तहकाे चुनावमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । सके वडा सदस्यदेखि नै सबै पदमा उमेदवारी दिने सहकर्मी खाेज्नुपर्छ । नभए कम्तीमा वडा अध्यक्षसम्म त ‘टिम’ बनाउनुपर्छ ।

चुनाव लड्नेमात्र रहर हाे भने त एकपटक रहर पुर््याए हुन्छ । साँच्नै नै केही गर्ने हुटहुटीले नै उमेदवारी दिन खाेजेकाे हाे र राजनीतिमै अडिने हाे केही वर्ष भने एक्लै चुनाव लड्ने मूर्खता नगरे बेस ! 

‘अटेरी’हरूलाई एउटा सुविधा छ - राजनीतिक ‘कारिन्दा’ का रूपमा ‘वृत्ति विकास’ गर्नुपर्दैन । चित्त नबुझे पनि कुरा बुझेर चुप लाग्नु पर्दैन । पालिकाकाे पैसाबाट भाडा तिरेर नेतालाई हेलिकप्टरमा सयर गराउन राज्यकाे ढुकुटी लुट्न पर्दैन । उनीहरू सही अर्थमा सुशासन र लाेककल्याणका कार्यकर्ता बन्न पाउँछन् ।  

सिद्धान्तकाे अवसानपछि 

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम हेर्दा नेपाल फ्रान्सिस फुकुयामाकाे सन् १९९० काे दशकमै अलमलिएकाे देखियाे । ‘इतिहासकाे अन्त्य’भित्रका अरू कुरा छाडौँ ‘सिद्धान्तकाे विवाद’ सकिएकाे तर्क नेपाली समाजमा चरितार्थ भएकाे देखिन्छ । नेपालमा उनले भनेजस्ताे उदार लाेकतन्त्र स्थापित भएर सिद्धान्तकाे विवाद सकिएकाे भने हाेइन । 

यहाँ ‘सिद्धान्तहीनता’ नै सिद्धान्त बनेर ‘इतिहासकाे अन्त्य’ भएकाे छ । नेपाली कांग्रेसकाे चुनावी गठबन्धनकाे निर्णयदेखि भारतीय जनता पार्टीसँगकाे निकटतासम्मले यही बताउँछ । नेपालका कम्युनिस्टहरू त यसै पनि चरम व्यवहारवादी थिए नै । यसकाे आरम्भ डा. केशरजङ्ग रायमाझीबाट विधिवत् भएकाे थियाे भने विभिन्नरूपमा सत्ताकाे स्वादका लागि सिद्धान्त गौण बनाउने प्रवृत्ति कायमै छ ।

कांग्रेसमा अलिकति फरक देखिन्थ्याे याे व्यवहारवादी अभ्यास । मातृकाप्रसाद काेइरालाले राजालाई साथ दिन अर्कै पार्टी बनाएका थिए । डा. तुलसी गिरीले राजाकाे साथमा लागेर सत्ताकाे स्वाद भोग्न पार्टी छाडेका थिए । यही बाटो धेरै हिँडेका थिए । बखानसिंह गुरुङ, परशुनारायण चाैधरीदेखि शेरबहादुर देउवाले पार्टी छाड्नुकाे कारण पनि सत्ता नै थियाे । यत्ति हाे, देउवा फर्केर पार्टी कब्जा गर्न सफल भए, अरू हराए ।   

अहिले बहुसङ्यक कार्यकर्ताले नरुचाएकाे देखिए पनि पार्टी सभापति देउवाकाे जिद्दीमा कांग्रेसकाे केन्द्रीय समितिले स्थानीय तहदेखि नै निर्वाचनमा सत्ता साझेदारहरूसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेकाे छ । यसले कांग्रेसका धेरै कार्यकर्ताकाे मनाेबल त गिराएकै छ चुनावमा गरिने गठबन्धनबाट देशकै पनि हितमा हुने देखिँदैन । 

 परन्तु, कांग्रेसले त विधिवत् निर्णय गरिसक्याे । कांग्रेसकाे आधिकारिक निकायले गठबन्धन त के पार्टी विघटनकै निर्णय पनि गर्नसक्छ । पुराना मतदाताले ‘रुख’मा मत दिन नपाएपछि जेमा मन लाग्छ त्यसैमा दिन्छन् । यसैले याे पनि जनताका लागि कुनै ठूलाे कुरा भएन ।

परक पर्ने त नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई नै हाे । तर, तिनमा बहुसंख्यक त सायद ‘कारिन्दा’ छन् । नत्र त तिनले विद्राेह गर्नुपर्ने हो । पार्टी एउटा ‘व्यावसायिक प्रतिष्ठान’ बनेपछि कुरा बुझेपछि पनि चुप नलाग्ने ‘कार्यकर्ता’ काे काम पनि छैन । यसैले सिद्धान्तहीन राजनीतिमा जीवन फाल्नुभन्दा बेलैमा पार्टी राजनीति छाडेर ‘इज्जत’काे पेसा अपनाउनु बेस हाेला ।