संविधान जारी भएपछि स्थानीय तह निर्धाणका लागि बनेको ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्ष बनेर काम गरेका बालानन्द पौडेल अहिले संघीयता कार्यान्वयनका लागि एकदमै महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष छन् । संविधानले स्थानीय तहमा विशेष, क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र रहने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा त्यसको प्रबन्ध नहुँदा अहिले संविधानमा भएको त्यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । आयोगले त्यसबेला छोडेको कमजोरीको क्षतिपूर्ति कसरी हुन सक्छ ? यस्तै स्थानीय तह जनतालाई छुने सरकार भनेर संविधानले परिकल्पना गरेका स्थानीय तहहरू ठेकेदार कम्पनीजस्ता भएका छन् । यस्तो अवस्था किन आयो, स्थानीय तहको अहिलेसम्मको ‘प्रफर्मेन्स’ कस्तो छ ? पहिलो कार्यककालमा तय भएको प्रस्थानले विकासको लक्ष्य अनुरुपको उडान भर्न सक्ला ? यस्तै विषयमा हामीले अध्यक्ष पौडेलसँग कुराकानी गरेका छौं । प्रस्तुत छ –अध्यक्ष पौडेलसँग बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र कुञ्जरमणि भट्टराईले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
 
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको एक कार्यकाल पूरा गरेर अर्को कार्यकालका लागि निर्वाचनको प्रक्रिया सुुरु हुँदैछ । यसबीचमा त्यतिबेला आयोगको नेतृत्व गरेको हिसाबले स्थानीय तह जुन उद्देश्यका साथ संरचना भएको थियो । यो पाँच वर्षमा त्यस्तो उद्देश्य हासिल गर्न सकियो त ? 

यस  विषयका लागि स्थानीय तहको स्थापना किन गर्‍यौँ  भन्ने कुरा प्र्रस्ट हुनुपर्छ । संविधान आइसकेपछि तीन तहको शासकीय संरचना बनायौं । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्यवस्था गरियो । 

संविधानले नै कार्यपालिका, विधायिका र न्यायपालिका सम्बन्धि अधिकारलाई नै राज्यशक्ति भनेर परिभाषित गरेको  छ । 

अर्थात् स्थानीय सरकार पनि राज्यको मूल संरचनामध्ये एउटा अंग भयो । त्यसले राज्यशक्तिको अधिकार प्रयोग गर्ने भयो । 
संविधान आइसकेपछि शासकीय संरचनामा स्थानको हिसाबले स्थानीय तह ज्यादै महत्वपूर्ण रुपमा आए ।

त्यसैले संविधानको यो आशयलाई न्याय हुने गरी पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मूल ध्येय थियो । त्यस हिसाबले स्थानीय सरकारलाई दिएका अनुसूची ८ र ९ अन्तर्गतका अधिकारहरू छन् ।

त्यो जिम्मा कानुन बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने, बजेट विन्यास गर्ने, कार्यान्वयन भयो कि भएन भनेर हेर्ने, जवाफ दिने जवाफ माग्ने स्थानीय तहले नै भएकाले पूर्णरुपमा सरकार सञ्चालन गर्ने अभ्यास स्थानीय तहमा पनि सुरु गर्ने बन्दोबस्त  भयो । 

यति धेरै काममा समष्टीकरण भएको हिसाबले हामीले संरचना बनाउँदा खण्डित ग¥यौं भने कामलाई न्याय गर्न सक्दैनौं । 

जुन सेवा दिनुपर्ने हो, जसरी संविधानले परिकल्पना गरेको छ त्यो हैसियत उसले गुमाउछ भन्ने  हिसाबले संरचनालाई समष्टीकरण गर्ने अर्थात् उसलाई साधन स्रोत, जनसंख्या, भूगोलको हिसाबले फराकिलो दायरा बनाउनुपर्छ भन्ने निचोड निस्किन्छ । 

त्यतिबेलाको अध्ययनबाट संख्या करिब ५०० भित्र  हुनुपर्छ भन्ने थियो । कतिपय विद्धानले २०० भए हुन्छ भन्ने पनि थियो ।

अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले हेर्दा २०० भन्नु न्यायोचित पनि हुन्थ्यो । तर, उनीहरूको पहुँचको हिसाबले हेर्दा अलिकति माथि जानुपर्ने भएकाले संख्या ३०० देखि ५०० को बीचमा राख्ने अभ्यास हामीले गरिरहेका थियौं । तर, यो कुरा हामीले राजनीतिक वृत्तलाई  बुझाउन सकेनौं । त्यसैले ५०० भित्र राख्न गाह्रो भयो र स्थानीय तहको संख्या ७५३ पुग्न गयो । 

जे भएपनि स्थानीय सरकार बनेका छन् । हिजोको करिब चार हजार भन्दा ७५३ पनि कम हो । 

यो सन्दर्भमा उनीहरूलाई संविधानले दिएका जिम्मा जवाफदेहिता कसरी पूरा गरे भनेर हामीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले यो पाँचवर्ष मूल्यांकनका लागि पर्याप्त होइन । त्यसैले अहिले नै सबै कुरा मूल्यांकन भइसकेको छैन । 

यो पाँच वर्षमा के गनुपर्थ्यो त्यसअनुसारको प्रस्थान हुन सक्यो कि सकेन ? 

अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा छ ।  सादय अर्को कार्यकाल पनि संक्रमणकालमै गुज्रिन्छ होला ।  हामीले संघीयतामा जान संक्रमणकालीन योजना बनाउनुपथ्र्यो । तर, त्यो योजनाबिना नै हामी यतातिर लाग्यौं । 

अहिलेको अनुभवले पनि के देखाउँछ भने संक्रमणको हिसाबले कुन काम कतिबेला गर्नुपथ्र्यो भनेर क्रमागत रुपमा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकेनौं । 

कुन काम महत्वपूर्ण थियो, गरिहाल्नुपथ्र्यो भनेर प्राथमिकीकरण गर्न हामी चुक्यौं । कतिपय पहिले नै गर्नुपर्ने काम अहिलेसम्म गर्न सकेका छैनौं । कामको बाँडफाँट प्रस्टता आउन अझै बाँकी छ । धेरै कुरा प्रस्ट हुँदै त गए तर,संक्रमण योजनाबिना अघि बढेकाले असजिलो देखिएको हो । 

धेरै कामहरू भएका छन् । धेरै पूर्वाधार बनेका छन् । स्थानीय तहले शून्यबाट काम सुरु गर्नुपर्ने परिस्थिति थियो । कार्यसञ्चालन कसरी गर्ने ? सभा कसरी सञ्चालन गर्ने ? सभा सञ्चालन गर्दाको कार्यविधि के हुने ? त्यसको मापदण्ड परिभाषित गर्ने कार्यविधि बनाएनौं । उहाँहरूले आफ्नो ढंगले काम सुरु गर्नुभयो । कानुन बनाउने प्रक्रिया के हो ? सबै कुरा शून्यबाट सुरु गर्नुभयो । तर, आज आइपुग्दा सभा सञ्चालनमा सबैतिर एक किसिमको बुझाई देखिन्छ । कानुन बनाउने कुरामा उहाँहरूले फड्को नै मार्नुभएको छ ।  

कतिपय पालिकाले ५०–६० वटा सम्म कानुन पनि बनाउनु भएको छ । 

त्यस्तै संस्थागत, संरचनागत पूर्वाधार बनेका छन् । कार्यप्रक्रियागत पूर्वाधार बनेका छन् । अपुग नै भए पनि कमसेकम कर्मचारीहरू जाने समायोजनको हिसाबले एउटा सिलसिला पूरा भएको छ । यी कुराहरूले अब निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न धेरै नै सजिलो भएको छ । यो कार्यकालले जग बसाइदिएको छ । 

कतिपय कानुन संघीय सरकारले बनाइदिनुपर्ने, कतिपय कानुन प्रदेश सरकारले बनाइदिनुपर्ने नबनाइदिएपछि माथिल्ला सरकारबाट पाउने सहयोग नपाएको गुनासो सुनिन्छ नि ? 

कतिपय संघ सरकारबाट हुनुपर्ने काम बाँकी नै छन् ।  उदाहरणका लागि, कर्मचारी समायोजनको एउटा चरण पूरा गर्यौं तर त्यो समायोजित कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनको हिसाबले कानुनी द्विविधाहरू छन् ।

संघीय निजामति सेवा ऐन बनेर त्यसले मिनिमम स्टान्डर्ड डिफाइन गरिसकेपछि स्थानीय कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनमा सजिलो हुन्थ्यो । तर, त्यो आउन सकेको छैन । त्यसले समस्या भएको छ ।

त्यस्तै, भूमि प्रशासनसँग सम्बन्धित विषयमा अहिले पनि स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन । पाँच वर्षमा पनि त्यो पूर्वाधार बनाउन सकेनौं । आजको भोलि हुन त सक्दैनथ्यो । तर समय त व्यवस्थित गर्यौँ नि !

पाँच वर्षसम्म पूर्वाधार निर्माणमा हामीले के गर्न सक्यौं, के गर्न सकेनौं त्यसको लेखाजोखा हुनुपर्छ । 

उनीहरूको क्षमता विकास निरन्तर प्रक्रिया हो । कर्मचारी व्यवस्थापनको कुरामा राष्ट्रिय मानक ऐनको माध्यमबाट बनाउनुपर्ने हुन्छ । 

यस्तो विकासका लागि मानकहरू स्थापित हुनुपर्छ । कतिपय स्थानीय स्तरका साना आयोजनाहरूमा समेत संघको तर्फबाट आयोजना तोकेर पठाउने सिलसिला अझै  अन्त्य भएको छैन । 

संघले जे गर्यो त्यसैको नक्कल प्रदेशले पनि गर्यो । प्रदेशले पनि साना–साना ४÷५ लाखका योजनाको नाम नै तोकेर प्रदेशले पठाउने गरेको देखिन्छ । यो गलत परम्परा हो । 

यदि स्थानीय आयोजना– परियोजनामा संघ र प्रदेशबाट राम्रोसँग ठम्याउन सक्ने, राम्रोसँग पहिचान गर्न सक्ने, प्राथामिकरण गर्न सक्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने स्थानीय तह त सिर्जना नै गर्नुपरेन नि । 

त्यसले धेरै समस्याहरू ल्याउँछ । 

संघीयताको जटिलता कहाँ निर छ भने तीन तहको संघीय संरचनामा बनायौं नि ! तीनै तहमा जनसंख्या र भूगोल त खप्टिएर (ओभरल्याप) आउँछ । जनसंख्या र भूगोल त एउटै हो नि !

संघले  सेवा दिने, प्रदेश र स्थानीय तहले सेवा दिने भूगोल र  जनसंख्या त एउटै हो । 

जब भूगोल र जनसंख्या खप्टिसक्यो अब काम पनि खप्टियो भने त मलाई लाग्छ संघीयताको औचित्य त्यहीँनेर समाप्त हुन्छ । त्यसकारण तीन तहका सरकारले गर्ने कामको प्रस्टता पहिलो सर्त हो । त्यसमा हामी गम्भीर हुनुपर्दछ ।

तर, संघ सरकारले प्रदेश र स्थानीय तह लक्ष्यतिर उन्मुख होस्, राष्ट्रिय प्राथमिकतालाई पनि उसले पछ्याओस् भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविक हो । 

तर, स्थानीय आयोजना र प्रादेशिक  आयोजना तोकेर भन्ने अर्थात आयोजना तोकेर बजेट पठाउने होइन् । स्थानीय तहहरूलाई नै तोक्न दिनुपर्छ । 

त्यसरी तोक्नका लागि संघ सरकारले उनीहरूलाई निश्चित आधारहरू दिनुपर्छ । त्यो अधार भनेको राष्ट्रिय मानक र राष्ट्रिय नीतिबाट परिभाषित गरिदिनुपर्छ । 

त्यो मानक र नीतीहरूको आधारमा उन्मुख हुनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गर्ने हो । वित्तिय हस्तान्तरमार्फत पनि प्रोत्साहित गर्न सक्छौं । 

त्यो काममा वित्त आयोगले सघाउन सक्छ । तर, पहिले हामीसँग राष्ट्रिय, संघीय मानक त हुनुपर्यो नि ! 

संघीय मानक किन चाहियो भने सबै विषय प्रदेश, स्थानीय तहलाई छोड्दिन सकिन्न ।  

कुनै विषयमा ७५३ किसिमको स्टन्डर्ड हुन्छ भन्ने हो भने स्थानीयलाई छोडदिए हुन्छ । हामीलाई ७ किसिमको स्ट्यान्डर्ड भए हुन्छ भने छ भने त्यो अधिकार प्रदेशलाई छोडदिए पनि हुन्छ ।  जहाँनेर राष्ट्रियव्यापी रुपमा एउटै स्तर चाहिन्छ भन्ने छ त्यस्ता विषयमा संघीय मानक आवश्यक पर्छ । त्यसै राष्ट्रिय मानकको खाका संघले बनाउनुपर्छ । 

कामको बाँडफाँटको प्रस्टता ल्याउन संविधानको अनुुसुची ८ मै भएपनि राष्ट्रिय मानक संघले बनाउछ भन्नुपर्छ ।

स्थानीय तहको समग्रतामा हेर्दा जसरी शून्यबाट सुरु भएको थियो । आजको यो स्थितिसम्म आइपुग्दा मचाहिँ उत्साही नै छु । अझ यो भन्दाबढि गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ । उहाँहरूको अझै बढी लगाव भएको भए, संघ र प्रदेशले अझै सघाइदिएको भए अझै गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला । 

केही उत्कृष्ट काम गर्ने पालिकाहरू पनि छन् । केही निस्क्रीय पनि छन् । यसलाई सामान्यीकरण गरेर उत्कृष्ट वा निकिृष्ट भएछ भनिहाल्न मिल्दैन । 

आजसम्म बजेट नै नबनाउने पालिकाको त के कुरा गर्नु र ?  तर, सम्रगतामा धेरै कुरा भएका छन् । 

यसबीचमा संघीय निजामति ऐन नबनाइदिने, संघीय प्रहरी ऐन नबनाउने, संविधानले भनेका साझा अधिकार सूची प्रयोग कसरी गर्ने भनेर कानुन बनाउन नसक्ने अवस्था देखियो । यो हाम्रो इच्छाशक्तिसँग जोडिएको कुरा हो कि कार्यक्षमतासँग ?

यो चाहीँ वास्तवमा यहाँहरूले नै खोजीनीति गर्नुपर्छ होला ! मेरो विचारमा प्राथमिकीकरणको समस्या हो ।  जस्तो संघीय मानकहरू चाहिन्छ भन्ने अनुभूति सायद त्यो तहमा भएन कि ! यो विषय चर्कै रुपमा सम्झाउनुपर्ने देखिन्छ ।

जस्तो,  निजामति सेवा ऐन नआउँदा हरेक पालिका आफ्नो हिसाबले चले भयो नि त ! संविधानले त्यो त परिकल्पना गरेको होइन । 

त्यसैले एउटा राष्ट्रिय मानक चाहिन्छ । त्यो मानक कतिपय राष्ट्रिय कानुनको माध्यमबाट तय गर्छौं, कतिपय राष्ट्रिय नीतिबाट तय गर्नुपर्छ । प्राथमिकतामा अलिकति अलमल भएको जस्तो लाग्छ । 

संविधान निर्माण गर्दा नै स्थानीय तहभित्र कस्ता संरचना रहन्छन् भनेर लेखियो । त्यहाँ स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्र हुन्छन् भनिएको छ । तपाईं नेतृत्वको ‘स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग’ले काम गर्दा त्यता ध्यान नपुगेको हो कि ? त्यो आवश्यकता होइन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नुभएको हो ? संविधानमा लदेखिएको कुरा त कि अभ्यासमा ल्याउनुपर्यो कि संविधान नै संशोधन हुनपर्ने होइन ? 

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको अध्यक्षको हिसाबले मैले सायद यसको जिम्मा बाचुन्जेल लिइरहुनुपर्छ होला ! त्यतिखेर त्यो आयोगलाई विशेष क्षेत्र, संरक्षित क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण गर्ने कार्यादेश दिइएको पनि थियो । 

त्यसमा हामीले अनवरत रुपमा काम पनि गरिरहेका थियौं । हामीलाई सुरुमा दिएको कार्यक्षेत्राधिकार ‘टम्र्स अफ रेफ्रेन्स’मा पाएको जिम्मेवारीमा हामीले त्यही पालिकालाई नै विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । कस्तो भएमा विशेष, कस्तो भए संरक्षित र कस्तो भएमा स्वायत्त हुने भन्ने संक्षिप्त व्यहोरा पनि हाम्रो कार्यादेशमा थियो ।

त्यहाँ अल्पसंख्यक भनेको र त्यसलाई परिभाषित गर्ने कुरा चाहिँ आयोगले नै परिभाषित गर्ने हो या सरकारले गर्दिन्छ भन्ने कुरा प्रस्ट थिएन । 

सरकारले परिभाषित गरेर दिएको थिएन । निर्वाचनको बेलामा हतार हतार गरेर कानुन बनाएर परिभाषित गरिएको छ । त्यो सूची पाउँ भन्ने कुरा हामीले भनिरहेका थियौं । त्यहाँ हामीलाई प्राविधिक समस्या थियो । विशेषमा, स्वायत्त र संरक्षितमा पर्ने एउटै जातिको बाहुल्यता भएको ठाउँमा स्वायत्त घोषणा गर्न सकिने भन्ने थियो । 

दोस्रो– त्यसका आधारमा तथ्यांक (संकलन (डेटा कलेक्सन) गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । २०६८ जनगणना अनुसार नै हामीले वडा तहको तथ्यांक संकलन गर्न खोजिरहेका थियौं । हामीले तयारी गरिरहेका थियौं । करिब– करिब ५४ जिल्लाको काम सम्पन्न गर्यौं । 
त्यही आधारमा विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको तथ्यांक संकलन गर्ने सिलसिलालाई अघि बढाइरहेका थियौं । 

त्यही बीचमा सरकारले हाम्रो कार्यादेश (टिओआर) परिवर्तन गर्यो । हामी असमान्जस्य स्थितिमा थियौं । हाम्रो कार्यकाल संविधानले नै एक वर्ष तोकेको थियो । ५४ जिल्लाको काम सक्दा, ६ महिनाको समय व्यतित गरिसक्दा बीचमा आएर सरकारले कार्यादेश परिवर्तन गरिदियो ।

हामीले गाउँपालिका, नगरपालिकाभित्रका विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना सरकारले दिएको क्राइटेरियाको आधारमा बनाउनुपर्ने थियो । 

बीचमा क्राइटेरिया परिवर्तन भयो । वडा स्तरमा पनि जानुपर्ने र पालिकाभन्दा बाहिर जान सक्ने भन्ने बनाइदियो । 

त्यसले गर्दा हामीलाई तथ्यांकीय समस्या आइलाग्यो । त्यसपछि हामीले वडा स्तरको तथ्यांक भयो भने वडालाई जोडेर पालिका भन्दा बाहिर अर्को पालिकाको वडामा पनि जान सक्छौं भन्यौं । 

कार्यादेश आइसकेपछि प्रधानमन्त्रीकै तहमा छलफल गर्यौं । त्यतिबेला पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो ।

सम्बन्धित जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरूसँग बसेर आयोगले यो डेटाहरू उपलब्ध छैन । सरकारले यदि डेटा उपलब्ध गराउँछ भने काम सम्पन्न गर्न सक्छौं भन्यौं । उपलब्ध नहुने हो भने हामीसँग त्यस्तो ब्रह्म ज्ञानी कोही हुनुहुन्न । यहाँ बसेर सारा नेपालको नक्सा देखेर यो विशेष, यो स्वायत्त र यो संरक्षित क्षेत्र भनेर घोषणा गर्न सक्ने त्यस्तो ब्र्रह्म ज्ञानी कोही पनि छैनौं हामी सक्दैनौं भन्यौं ।

सरकारको जिम्मेवार सचिवको तहबाट हामीसँग उपलब्ध गराउने भनियो । हामीले तत्तक्षण स्थानीय विकास मन्त्रलायलाई अनुरोध गर्यौं तर डेटा उपलब्ध भएन । पटकपटक अनुरोध गर्दा हामीसँग हुँदै नभएको डेटा मागेर आयोगले निहुँ खोजिरहेको छ भन्ने ढंगले सचिवस्तरबाटै कोट भएको समाचार पत्रिकामा पढ्यौैं ।

त्यो पढेपछि हामी (हावा तालमा विनातथ्य तथ्यांक घोषणा गरेर रिस्क लिन सक्ने कुरा थिएन । जिन्दगीको करियरलाई दाउमा राखेर) त्यो निर्णय नै गरेनौं ।  हामीले सरकारलाई विनातथ्यांक हामीले  गर्न सकेनौं । संविधानमा भएको कुरालाई भोलि कानुन बनाएर सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाओस् भनेर प्रतिवेदन बुझायौं ।  त्यो हिसाबले हामीले अधुरो काम गर्यौं । 

जेसुकै कारणले होस संविधानले भनेका काम गर्न सक्नुभएन । अब संविधान संशोधन गर्ने कि विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र तोकेर पालिकाहरूमा अभ्यास गर्ने ? 

संविधानमा लेखिए पनि एउटा कुरा प्रस्ट छैन । टेरिटोरियल हिसाबले बनाउनुपर्ने विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्र डिफाइन्ड गर्ने कुरा नन टेरिटोरियल छ । सैद्धान्तिक हिसाबले पनि त्यसमा केही विवादास्पद कुरा पनि छन् । 

विशेष, संरक्षित र स्वायत्त क्षेत्रको बाउन्ड्री डिफाइन्ड गर्छौं । त्यसको विशेषाधिकार के हुन्छ ? त्यसले के काम गर्छ ? के काम गर्दैन ? त्यो  के हो के होइन ? कस्ता अधिकार हुन् ? भन्ने कुरा न संविधानमा भेटिन्छ न निर्माताहरूमा नै प्रस्टता छ । 

हामीलाई समस्या परेको के थियो भने बाउन्ड्री डिफान्ड त गरौंला तर त्यसको काम थाहा नभइकन त्यसको संरचना कसरी तयार गर्ने ? हामीलाई ठूलो सैद्धान्तिक जटिलता त्यहाँनिर पनि थियो । आजसम्म पनि त्यो विषय अनुत्तरित नै छ । 

संविधानमा विशेष, स्वायत्त र संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्था छ । त्यो आयोगले नै निर्धारण गर्नुपथ्र्यो । जेजे कारण भएपनि आयोगले गरेन । त्यसका कारण ठिक थिए, बेठिक थिए भन्ने मूल्यांकनको विषय भयो । 

त्यसको उद्देश्य के थियो भन्ने कुराको स्पस्टता पहिले आउनुपर्यो । त्यो उद्देश्यलाई पूर्ति गर्नका लागि त्यही बनाएर जान सकिन्छ अथवा कार्यक्रमका हिसाबले निश्चित पालिकाहरूमा विशेष कार्यक्रमहरू लगेर गर्न सकिन्छ भन्नेबाट लेखाजोखा गर्नुपर्छ होला । 

बास्तवमा त्यसको काम के हो ? त्यसले सर्भ गर्छ कि गर्दैन भनेर हामीले आयोगमा रहँदा पनि प्रश्न गर्यौं । संविधान बनाउँदा के थियो यसको मक्सद भन्ने कुरा माग गरेका थियौं । म अहिले पनि यस विषयमा स्पस्ट हुन सकेको छैन । 

तपाईंहरू त्यो जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुभयो । संविधानमा लेखेका यी विषयमा संविधान निर्माताहरू पनि छलफलमा जुटेको पाइँदैन । कि तयारी बिना नै यी विषय हचुवामा लेखिएको थियो ? 

त्यसको उद्देश्यका विषयमा चाहिँ संविधान नै पढ्दा पनि प्रस्ट भइँदैन ।

अहिले संघीय सरकारका मन्त्री भइसकेका, पार्टीको केन्द्रीय तहमा काम गरिहेका व्यक्तिहरू पनि स्थानीय तहको उमेदवार बन्न आकर्षित छन् । आकर्षण बढ्ने त्यस्तो के चिज छ स्थानीय तहमा ? 

यो आकर्षणलाई म एकदमै सकारात्मक रुपमा लिन्छु । किनभने ग्रासरुटमा गएर जनताको घर दैलोको सरकारमा म नेतृत्व गर्छु, सेवा गर्छु भन्ने चेतनालाई म सम्मान गर्छ । 

त्यतिबेला पुनर्संरचना सकिसकेपछि राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि तल जिम्मेवार नेताहरू जाऔं है, भूमिका चाहिँ एकदमै महत्वपूर्ण छ भनेर कतिपय ठाउँमा प्रोत्साहित गर्न खोजेका थियौं । 

तर, त्यो रिएलाइजेशन हुने गरी भन्न जानेनौं । मन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू पालिकामा जान्छु नेतृत्व गर्छु भन्नुको मतलब उहाँहरूका लागि आफूलाई परीक्षण गर्ने अवसर हो ।

पालिकाको किन महत्वपूर्ण छ भने भोलि आफूलाई राष्ट्रको नेत्तृत्व गर्छु भन्ने नेताको लागि पनि पालिकाले चुनौती दिन्छ । 

किनभने कुनै नगरको कुरा गर्दा नगर प्रमुख कार्यकालिका प्रमुख त हुँदै हो । उसले कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने भयो । संघमा प्रधानमन्त्रीको जुन भूमिका हुन्छ त्यहाँको कार्यपालिका प्रमुख त नगर प्रमुख नै हो । नगरको सभा छ । त्यो सभामा उ अध्यक्ष हुन्छ । यहाँको सभामुखको भूमिका पनि उसले पूरा गनुपर्छ । 

स्थानीय तहकै उपप्रमुख न्यायिक समितिको अध्यक्ष हुन्छ । भनेपछि न्यायपालिको काम पनि त्यहाँ हुन्छ । यसरी एउटै नेतृत्वले विधायिकी, कार्यकारिणी र न्ययायिक काममा आबद्ध हुनपाउने भयो । 

स्थानीय तहको गाउँ र नगर कार्यपालिकामा आउने व्यक्तिहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित छन् । जनताप्रति उनीहरूको प्रत्यक्ष जवाफदेहीता हुन्छ । त्यसले गर्दा उनीहरूको अनुहार सिधा जनतासँग देखिन्छ । त्यसैले स्थानीय सरकारलाई जनताले छुने सरकार भनिन्छ । प्रदेशलाई देखिने सरकार, संघलाई सुनिने सरकार पनि भनिन्छ । 

स्थानीय तहमा जनताको प्रत्यक्ष निगरानी हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यपालिकालाई नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । संघमा र प्रदेशमा त सभामा मेजोरेटि कमाण्ड गरेपछि उसले मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्छ । मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व गर्न उसलाई गाह्रो छैन नि ! 

उसले सभामा बहुमत ल्याउँछ कि ल्याउँदैन भन्ने कुरा मात्र भयो । बहुमत ल्याएर सरकार बनाएपछि उसले जे निर्णय गर्यो त्यो लागू हुन्छ । 

स्थानीय तहमा त्यस्तो छैन । उसले प्रत्येक वडा अध्यक्षसँग नेगोसियट गर्नुपर्ने हुन्छ । शासकीय हिसाबले पनि गाह्रो छ । साँच्चिकै राष्ट्रिय स्तरको नेतृत्व गर्न चाहने नेताहरूले पालिका स्तरमा गएर आफूलाई टेस्ट गर्छु भन्यो भने त्यो राम्रो हुन्छ । त्यसैले महत्वपूर्ण सरकार भनेका छौं ।

तपाईंले भने जस्तो जनतालाई छुन सक्ने सरकार बन्न सक्यो त स्थानीय तह ? 

पालिका पिच्छे जानुभयो भने विभिन्न कमजोरी छन् । समयमा बजेट नल्याउने, बजेट छिरल्ने (छर्ने) कमजोरी भएका छन् ।

मलाई त कानुनमा पनि त्रुटि छ भन्ने लाग्छ । पालिका एउटा विकासको एकाइ हो । हिजो विकासको इकाइ जिल्ला थियो । गाउँ विकास समिति पनि थियो । अहिले विकासको एकाइ संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (पालिका) हो । त्यसैले पालिकाको समग्र विकासलाई प्राथमिकीकरण गरेर बजेट र योजना बन्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । संविधानको परिकल्पना पनि त्यही हो ।  

तर, वडा वडामा पैसा बाँड्दा बजेट छिरलिने काम मात्र भयो । त्यो कमजोरीले मलाई उत्साहित बनाएको छैन । 

राष्ट्रिय मानक भनेजस्तै पालिकाले पनि एउटा मानक बनाउनुपर्छ ।

पालिकालाई साँच्चिकै विकासको महत्वपूर्ण एकाई बनाउन अब आउने जनप्रतिनिधिले के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ ?

विगतमा भन्दा अहिले पूर्वाधार बनेका छन् । बनेका पूर्वाधारमा सुधार गर्ने, त्यसलाई उत्कृष्टतिर लैजाने हिसाबले जहिले पनि काम गर्ने परिस्थिति भइरहने भयो । त्यही जगमा टेकेर अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । सेवाप्रवाहमा सुधार गर्ने, शासकीय कौशल प्रस्तुत गर्ने हिसाबले अब निर्वाचित हुने जनप्रतिनिधिले खरो उत्रिनुपर्छ । 
त्यसका लागि मितव्ययी हुने, खर्च वचत गर्ने र थप जनताका लागि खर्च गर्ने गरी जानुपर्छ ।

दोस्रो कार्यकालका लागि पनि धेरै प्रतिनिधि उमेदवारीका लागि कस्सिएका छन् । अब कस्ता व्यक्ति उमेदवार हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ ? 

राजनीतिक दलले चुनाव लड्ने भएकाले राजनीतिक सुझबुझ हुनुपर्यो । त्यसका अलवा शासकीय कौशल हुन जरुरी छ ।

शासकीय कौशल पनि त्यति सजिलो छैन जटिल छ । अघि नै भने उ कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा आबद्ध हुन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने भएकाले उ जिम्मेवार हुन्छ । जिम्मेवारी र जवाफदेहिता भएको नेतृत्व ल्याउनु जरुरी छ ।

राजनीतिक दलहरूले खर्च गर्नू सक्ने उमेदवारको छनोट गर्छन् । हरेकजसो स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नै वा नातेदारको नाममा ठेकेदार कम्पनी संचालन गर्छन् जनताको जीवनस्तर, शैक्षिक तथा आर्थिक स्तर उठाउनु उनीहरूको प्राथमिकता बन्दैछैन । यस्ता  विकृति कसरी हटाउने ?

अहिले म प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको नेतृत्वमा छु । हामी आयोगबाट उहाँहरूलाई केमा सघाउन खोजिरहेका छौं भने वित्तीय हस्तान्तरण गर्दा करिब १३० भन्दा बढी सूचकहरू प्रयोग गरेर त्यसको लेखाजोखा गरेका हुन्छौं । हामीले के आधारमा पैसा पठायौं भन्ने राम्रोसँग बुझाउन जरुरी छ । 

जस्तो उदाहरणका लागि  समानीकरण अनुदान पठाउँदा मानव विकास सूचकांकमा कहाँनिर छ भनेर हेर्छौं । मानव विकास सूचकांकमा तल छ भने बढी र सूचकांकमा माथि छ भने कम पैसा पठाउछौं । त्यसैले सूचकांकमा कम भएकाले बढी पैसा पाएको अर्थ सूचकांकमा सुधार गर है भनेर हो । त्यसमा काम गर भनेर दिएको हो नि । सुधार गर्ने कसरी भन्ने हामी सिकाउँछौं । 
प्राथमिकरण गर्दा तथ्यांकमा यति अघि जानुपर्छ भन्छौं । त्यसमा समस्या के छ भने सूचकमा सुधार गर्दा अनुदान घट्ने भयो । त्यसले नकारात्मक हुन्छ कि भन्ने डर छ । 

नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधि आइसकेपछि हामीले सिफारिस गर्दाका आधार प्रष्टसँग राख्दा योजना र बजेट बनाउन सजिलो हुन्छ । हामी त्यो कुरामा सघाउने छौं । संघ र प्रदेशसँग सहकार्य गरेर काम गर्न खोजेका छौं । स्थानीय तहलाई संघले राष्ट्रिय मापक बनाएर सघाउनुपर्ने देखिन्छ ।