काठमाडौं । कोभिडपछि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । २०७८ चैत १५ गतेसम्म कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या २४ हजार नाघेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रमा २०४६ साल फागुन २१ गतेदेखि कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको विवरण रहेको छ । २०७८ चैत १५ गतेसम्म कालोसूचीमा रहेको ऋणीको संख्या २४ हजार १८९ रहेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ लागेपछि मात्रै कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ८ हजार २९३ ले बढेको छ । साढे ८ महिनाको अवधिमा कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ५१.१७ प्रतिशतले बढेको कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांकमा देखिन्छ ।
कर्जा सूचना केन्द्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक र ऋणीहरुको जानकारी राख्ने गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा स्वीकृत प्रक्रियामा सहयोग गर्ने उद्देश्यले कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब ऋणीमा सूचीकृत गरेको अवस्थामा अर्को बैंकलाई पनि त्यसको जानकारी होस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको एकद्धार प्रणाली कर्जा सूचना केन्द्र हो ।
कर्जा सूचना केन्द्रले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खराब ग्राहकको सूची राख्ने गर्दछ । जुन सूचना अन्य सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अध्ययन गर्ने र त्यस्ता ग्राहकलाई बैंकले दिने कर्जा सुविधाबाट बञ्चित हुने गर्दछ ।
“ऋणीले बैंक वा वित्तीय संस्थासँग लिएको कर्जा र त्यसमा लाग्ने ब्याज तथा हर्जाना कर्जा लेनदेन सम्बन्धी लिखत वा करारमा उल्लेखित भाकाभित्र चुक्ता नगरेमा बैंक वा वित्तीय संस्थाले त्यस्तो ऋणीलाई प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्र लिमिटेडमा लेखी पठाउनु पर्नेछ,” बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (११) मा भनिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको ६ महिना भन्दा बढीको ब्याज बक्यौता नरहेको अवस्थामा धितो लिलामी तथा कालो सूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया २०७८ असार मसान्तसम्मका लागि स्थगन गर्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको थियो । उक्त व्यवस्थाका बाबजुद पनि पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।
किन बढ्दैछ कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ?
कर्जा सूचना केन्द्रको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारी कर्जा डिफल्ट भन्दा पनि चेक बाउन्सको घटानाले गर्दा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या उच्च रुपमा बढेको बताउँछन् ।
“चालु आर्थिक वर्षको कालोसूचीमा राख्नको लागि आएको विवरणमध्ये ७५ प्रतिशत चेक बाउन्सका घटना देखिन्छ,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “कर्जा डिफल्टको घटना त्यति धेरै रहेको देखिँदैन, पछिल्लो समय चेक बाउन्सका घटना धेरै कर्जा सूचना केन्द्रमा आउने गरेको छ ।”
नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिड सुरु भएसँगै २०७८ असार मसान्तसम्म कोभिड–१९ बाट प्रभावित ऋणीको हकमा ६ महिना वा सोभन्दा कम अवधिको ब्याज बक्यौता रहेको अवस्थामा कालोसूचीमा समावेश गर्ने प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएको थियो । जसले गर्दा कोभिडको अवधिमा कालोसूचीमा नपरेका ऋणीहरु पनि २०७८ असार मसान्तपछि कालोसूचीमा बैंकहरुले राख्दा पनि उक्त संख्यामा वृद्धि देखिएको हुनसक्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् ।
यस बाहेक यदि कसैले चेक काट्यो तर उक्त चेक जारी भएको बैंक खातामा पैसा नभएर ‘चेक बाउन्स’ भएको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था रहेको छ । “कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा सगठित संस्थाले आफ्नो खातामा पर्याप्त मौज्दात नभई जतिसुकै रकमको चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक फिर्ता भएमा कालो सूचीमा पर्नेछ,” नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशिका २०७८ को इ. प्रा. निर्देशन १२ मा भनिएको छ ।
एकपटक भुक्तानी नभइकन फिर्ता भएको चेकको हकमा भुक्तानी पाउनुपर्ने व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले कम्तीमा दुई कार्यदिनको समय दिई सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्नुपर्ने उक्त म्याद पश्चात्पनि रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा खालोसूचीमा राख्नुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
बैंक वा वित्तीय संस्थाले यसरी बाउन्स भएको चेक जारी गर्नेलाई चेकको रकम भुक्तानी गर्न सार्वजनिक बिदाबाहेक सात दिनको सूचना दिनुपर्नेछ र सो मितिभित्र पनि रकम भुक्तानी हुन नसकेमा त्यस्तो चेक खिच्नेलाई उक्त चेक जारी गर्ने बैंक वा वित्तीय संस्थाले अनिवार्य रुपमा कालोसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सोही आधार पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्नेको संख्या पनि बढेको कर्जा सूचना केन्द्रले जनाएको छ । बैंकर्सहरु पनि कालोसूचीमा पर्नेका चेक बाउन्सकै घटना उच्च रहेको बताउँछन् । त्यसमा पनि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायीहरु पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढेको एक बैंकर्सले बाह्रखरीलाई बताए ।
“कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ‘चेक बाउन्स’ का घटनाले बढेको छ, त्यसमा पनि निर्माण क्षेत्रका व्यवसायी ‘चेक बाउन्स’मा कालोसूचीमा बढी पर्ने गरेका छन्,” ति बैंकर्सले बाह्रखरीसँग भने, “तरलता संकुचन भयो, सरकारले खर्च गर्न सकेको छैन, निर्माण व्यवसायीले पैसा दिनै समान किन्न लागे तर सरकाले भुक्तानी नगर्दा निर्माण व्यवसायीले पैसा दिन नसक्दा चेक लिएर सामान दिनेर कालोसूचीमा राख्न निवेदन दिन्छ ।”
चेक बाउन्सका घटनालाई यसरी कालोसूचीमा राख्ने कुरामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बैंकरहरु बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले पनि चालु मौद्रिक नीतिमा त्यसमा पुनरवलोकन गर्ने बताएको थियो । “बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई कालोसूचीमा राख्ने विद्यमान व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनेछ,” चालु मौद्रिक नीतिको बुँदा नम्बर १३२ मा भनिएको थियो । तर अहिलेसम्म पनि यसलाई कार्यान्वयन भने गरेको छैन ।
