काठमाडौं । मुलुकको समष्टिगत आर्थिक अवस्था कता जाँदै छ भन्ने आम चासो अहिले हरेक नागरिकमा देखिन लागेको छ ।

विशेषगरी अहिले अर्थतन्त्रमा दुई प्रभावको दबाब छ । एकातिर विगतदेखि नै असन्तुलित वैदेशिक व्यापार छ भने पछिल्लो समय झनै आकासिएको व्यापार घाटा र त्यसलाई धान्दै आएको रेमिट्यान्स बढ्न नसक्नु र विदेशी सहायता परिचालन पनि हुन नसक्दा बाह्य क्षेत्रमा दबाब बढ्दै गएको छ ।

अर्कोतिर, मुद्रा बजारमा देखिएको लगानीयोग्य स्रोतको चरम अभाव, ब्याजदर वृद्धि र आयातित मुद्रास्फीतिका कारण कतै आर्थिक मन्दीको अवस्था पनि देखिने त हैन भन्नेको अर्को चिन्ता छ । बढ्दो व्यापार घाटा र घट्दो रेमिट्यान्स, आयातित मूल्यवृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीयोग्य स्रोतको अभाव र बैंकिङ क्षेत्रको बढ्दो ब्याजदर नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएका मुख्य चुनौती हुन् ।

चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि लगानीयोग्य स्रोतको अभाव झेलिरहेको  बैंकले तेस्रो त्रैमास सकिन लाग्दा पनि सहज अवस्था कहिले आउला भन्ने अन्योल नै छ । करिब एक त्रैमासदेखि बैंकिङ क्षेत्रबाट हुने कर्जा प्रवाह ठप्पजस्तै छ ।

चैत मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकहरूलाई नियामकीय व्यवस्था कसरी पालन गर्ने भन्ने समस्या बढ्दै गएको छ । सरकारले अग्रिम आयकरको दोस्रो किस्ताबापतको ३० प्रतिशत राजस्व उठाउने बेला नजिकिँदै गर्दा अनिवार्य नगद मौज्दात नै कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौती बढ्दै गएको बैंकर्सहरू बताउँछन् । तत्कालका लागि चैतमा सरकारले आयकर उठाएपछि तरलता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या बैंकहरूलाई छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट फागुन मसान्तमा बैंकहरूको तरल सम्पत्ति २० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको बताउँछन् । राष्ट्र बैंकको  नियाममकीय व्यवस्थाअनुसार पनि बैंकहरूसँग न्यूनतम २० प्रतिशत तरल सम्पत्ति हुनुपर्छ । बैंकहरूसँग तरल सम्पत्ति नै २० प्रतिशतनजिक आउँदा अझै चैत मसान्तमा बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप बाहिरिने र राजस्व सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने तर बजेट खर्च नहुने अवस्था भएमा तलरता व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने समस्या बैंकहरूलाई हुनसक्छ ।

प्रवक्ता डा. भट्ट बैंकहरूले सरकारी ऋणपत्रमा गरेको लगानी आठ खर्बभन्दा बढी रहेको र त्यसको आधारमा राष्ट्र बैंकबाट तरलता लिन सक्ने बताउँछन् । “बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले तीन खर्बभन्दा बढी तरलता दिएको छ, एक खर्ब  २४ अर्ब पुनर्कर्जा छ, फागुनमा भने दुई खर्ब बैंकहरूले स्थायी तरलता सुविधा लिएका छन्,” उनले भने, “राष्ट्र बैंकले तीन खर्ब २४ अर्ब बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पठाएको छ, अहिलेको अवस्था यही हो । अहिले राष्ट्र बैंकको मौद्रिक औजारबाट बैंकहरूले तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको अवस्था हो ।”

बैंकहरूले राष्ट्रले सापटी दिएर पनि तलरता अभावको समस्या समाधान गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई लगानीयोग्य स्रोत उपलब्ध गराउन सक्दैन । अहिलेको वित्तीय क्षेत्रको समस्या पनि तरलता नभई लगानीयोग्य स्रोतको अभाव रहेको राष्ट्र बैंकको पूर्वकार्यकारी निर्देशक तथा अर्थविद् नरबहादुर थापा बताउँछन् । अहिले बैंकिङ प्रणालीमा चार खर्बभन्दा बढी स्रोतको अभाव देखिएको उनी बताउँछन् ।

“चार खर्ब १३ अर्ब चालु खाता घाटा देखिएको छ, जुन स्रोतको कमी अहिले बैंकमा देखिएको हो,” थापाले  भने, “अहिलेको समस्या स्रोतको हो । हाम्रो  आम्दानीभन्दा बढी खर्च उपभोग र लगानीमा भइरहेको छ । देशको कमाइ भएन । विदेशी मुद्राको आम्दानीभन्दा खर्च बढी भयो । बैंकहरूले पुँजी निमार्णमा संलग्न हुन नसक्नु अहिलेको समस्या हो ।”

उनले थपे, “अहिले उत्पादनको लगानी पुँजीको माग भयो, तर आपूर्ति भएन । चालु खाता घाटालाई नै स्रोतको कमी पनि भनिन्छ, जुन असारमा ३२५ अर्ब घाटा थियो, अहिले ४१३ अर्बले पुगेको छ । अहिले लगानीयोग्य पुँजीको मात्रै अभाव छ, चालु खाता घाटा बढ्दै जाँदा भोलिको दिनमा तरलताकै समस्या पनि हुनसक्छ ।”

आयात र निक्षेपकर्ताको भुक्तानीका लागि पनि स्रोत नहुने तरलताको समस्या भएको थापाले बताए । “अहिले श्रीलंकमा विदेशी मुद्रा नभएर भएको समस्या भोलि नेपालमा पनि हुनसक्छ । नेपालमा त्यस्तो संकट नदेखिए पनि आउन सक्ने संकेत देखिएको छ,” उनले भने ।

राष्ट्र बैंकले सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्ने, रिफाइनान्स नवीकरण नगर्नेजस्ता नीतिले स्रोतको आपूर्ति भन्दा पनि मागलाई व्यवस्थित गर्न खोजेको उनी बताउँछन् । तर, बैंकहरू भने राष्ट्र बैंक नीतिगत रूपमा लचक नभए असारपछि झनै समस्या हुने बताउँछन् । आउँदो असारपछि राष्ट्र बैंकले  तोकेको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) कसरी पालना गर्ने भन्ने चुनौती बढ्दै गएको बैंकरहरू बताउँछन् ।

गएको आइतबार प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले आयोजना गरेको छलफलमा पनि बैंकरहरूले असार मसान्तसम्म राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कार्यान्वयन गर्न नसकिने भन्दै समय थप गर्नुपर्ने बताए ।

राष्ट्र बैंकले कोभिड–१९ पछिको वित्तीय आवश्यकताका लागि भन्दै  नीतिगत लचकता अपनाएर ब्याजदर घटाउने, ४२ अर्बको पुनर्कर्जा कोषबाट पाँच गुणासम्म बढाएर पुनर्कर्जा दिएर स्रोतको लागत घटाएको थियो । राष्ट्र बैंकले  तरलता दिने कार्यबाट अगाडि बढेर कम दरमा स्रोत नै उपलब्ध गराउँदा पनि त्यसको असर मुद्रा बजारमा देखिएको थापाको तर्क छ । “राष्ट्र बैंकले तरलता उपलब्ध गराउने हो, उसलाई पुँजी (स्रोत) दिने अधिकार छैन,” उनले भने, “पुँजीको रूपमा तरलता दिन थाल्यो भने जिम्बाब्वे बन्छ । अहिले  आएको समस्या राष्ट्र बैंकले दुई वर्ष अगाडि दुई खर्ब पुर्नकर्जा दिएर पनि देखिएको हो ।”

केन्द्रीय बैंकले दिने तरलता पुँजीका रूपमा प्रयोग हुन थाले जिम्बाब्वेजस्तो  मुद्रास्फीति हुने उनको भनाइ छ । त्यो स्थिति नेपालमा देखिँदै गरेको उनले तर्क गरे । “राष्ट्र बैंकले कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि दिएको कम लागतको स्रोत उपलब्धता गरायो, जसको प्रयोग व्यवसायीले गर्दा अहिलेको समस्या आयो,” थापाले भने ।

उनले भनेजस्तै कोभिडपछिको तथ्यांक हेर्न हो भने वित्तीय स्रोतको लागत घटेको छ । अर्कोतर्फ, कम लागतको स्रोत हुँदा उच्च डिमान्ड सिर्जना भयो भने त्यसले उच्च कर्जा विस्तार भयो । तर, स्रोत त्यहीअनुसार बढ्न सकेन । न्यून लागतको स्रोत उपभोग्य वस्तुको आयातमा प्रयोग हुँदा त्यसले थप पुँजी निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्न सकेन । त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच ठूलो ‘ग्याप’ रहेको देखियो । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या पनि त्यही रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

राष्ट्र बैंकले चालु मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत पुनर्कर्जालाई नवीकरण नगर्नुको साथै ५ प्रतिशतको ब्याजदरबाट बढाएर ७ प्रतिशत पु¥याइसकेको छ । यस्तै, नीतिगत ब्याजदर बढाएर पुँजीको लागत पनि बढाएको छ । तर, राष्ट्र बैंकले कदम चाल्नुपूर्व नै अर्थतन्त्रमा आयातित मुद्रास्फीतिले अर्को समस्यामा धकेल्ने अवस्था देखिएको छ ।

निक्षेप लगानीको तुलनामा कर्जा लगानीमा भएको असन्तुलनले गर्दा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभावको अवस्था देखिएको राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले पनि पुष्टि गर्छ ।

बैंकहरूले राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिएर तरलता व्यवस्थापन गरिरहेको भए पनि लगानीयोग्य स्रोतको भने चरम संकटको अवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म एग्रेसिभ रूपमा कर्जा विस्तार गरेका बैंकहरू माघपछि कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे । कोभिडका कारण ०७६ चैतदेखि प्रभावित बनेको अर्थतन्त्र कोभिडको प्रभाव घट्दै गएसँगै ०७७  मंसिरदेखि बैंकहरूले उच्च दरमा कर्जा विस्तार गरेका थिए ।

०७७ पुस मसान्तदेखि ०७८ पुस मसान्तको एक वर्षको अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको  तथ्यांकले देखाउँछ । ०७७ पुस मसान्तमा ३६ खर्ब ६२ अर्ब रहेको बैंकहरूको कर्जा लगानी ०७८ पुस मसान्तमा ४६ खर्ब ८१ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

यो एक वर्षको अवधिमा करिब २८ प्रतिशतले कर्जा विस्तार हुँदा त्यसपछिको  साढे दुई महिनामा भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जा तीन अर्ब रुपैयाँले मात्रै बढेको छ । ०७७ पुस मसान्तदेखि ०७८ पुस मसान्तमा  कर्जा निक्षेप भने ६ खर्ब २१ अर्बले मात्रै बढेको छ । ०७७ पुसमा ४२ खर्ब ८४ अर्ब रहेको निक्षेप ०७८ पुसमा ४७ खर्ब ४० अर्ब पुगेको  थियो । यसले बैंकिङ क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीच कति असन्तुलन रहेको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।

अझै चालु आर्थिक वर्ष लागेपछिको तथ्यांक हेर्न हो भने वित्तीय क्षेत्रमा निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीबीचको असन्तुलन झनै उदांगो हुन्छ । ०७८ असार मसान्तमा ४७ खर्ब ४० अर्ब रहेको निक्षेप पुस मसान्तमा आउँदा एक खर्ब ६५ अर्बले बढेर ४९ खर्ब पाँच अर्ब पुग्यो । चैत १२ गतेको तथ्यांकानुसार उक्त निक्षेप अझै घटेर ४८ खर्ब ९६ अर्ब छ । जबकि, ०७८ असार मसान्तमा ४१ खर्ब ७५ अर्ब रहेको कर्जा लगानी ०७८ पुस मसान्तमा पाँच खर्ब ६ अर्बले बढेर ४६ खर्ब ८१ अर्ब पुग्यो । चैतमा ४६ खर्ब ९१ अर्ब पुगेको छ ।

यही स्रोतको ग्यापले नै अहिलेको समस्या सिर्जना भएको हो । त्यो समस्या प्रत्यक्ष रूपमा बाह्य क्षेत्रसँग जोडिएको छ । बढ्दो व्यापार घाटा, त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको रेमिट्यान्स बढ्न नसक्दा विदेशी मुद्राको आम्दानीभन्दा खर्च बढिरहेको छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीमा स्रोत उपलब्धता हुन नसक्नु नै अहिलेको समस्या भएको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भट्ट बताउँछन् ।

“सरकारले बजेट खर्च गर्दा र चुनावमा खर्च वृद्धि हुँदा आन्तरिक तरलता समाधान हुनसक्छ,” उनले भने, “तर, हाम्रो दिगो तरलताको स्रोत यो हैन ।”

अहिले सरकारको बजेट खर्च भए पनि उच्च आयातले गर्दा त्यसैमा खर्च हुने अवस्थामा तरलता समस्या समाधानका लागि बाह्य क्षेत्रमा नै सुधार हुनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।