विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ सरकारले ल्याएको प्रदेश सञ्चारमाध्यम व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि प्रदेशसभामा सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)ले सञ्चार विधेयक ल्याइए पनि धेरै विषय अमूर्त र अस्पष्ट भएको जनाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले यसअघिको सरकारले ल्याएको सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेर अहिलेको विधेयक ल्याउनु कत्तिको उपयुक्त छ भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, “सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेर ल्याएको यो सञ्चार विधेयक कत्तिको उपयुक्त छ ?”

उनले कानुन प्रदेशकै व्यवस्थाअनुरूप हुनुपर्नेमा जोड दिए । “तोकिएबमोजिम भनिएको छ, तोकेर आउनुपर्‍यो । बिमा तोकिएबमोजिम भनिएको छ, खुट्टा बिरामी भए वा आक्रमण भए, पत्रकारले टाउको फुटाए दिने हो कि के हो ?” उनले प्रश्न गरे ।

गलत गरे कति के कारबाही हुने, कस्तो समस्या परेका वा कस्ता सञ्चारकर्मीलाई कति राहत दिने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्ने उनले बताए ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद मोहन खड्काले पहिलेको सरकारले ऐन नबनाई प्रतिष्ठान गठन गर्दा व्यवस्थित नभएको तर अहिले ऐन बनाउन विधेयक आउनु सकारात्मक भएको बताए ।

प्रत्यायोजित अधिकारलाई अझ बढी व्यवस्थित गर्नुपर्ने उनले बताए । खड्काले सञ्चारमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नहुने र स्थानीय लगानीलाई नै प्राथमिकता दिइनुपर्नेमा जोड दिए । पत्रकार कल्याण कोषको व्यवस्था राम्रो भए पनि यसको व्यवस्थापनको विषय अझ स्पष्ट भएर आउनुपर्ने उनले बताए ।

उनले भने, “श्रमजीवी पत्रकारले पारिश्रमिक नपाए सञ्चार संस्थाको विषयमा के हुने भन्ने प्रस्ट हुनुपर्छ ।”

प्रदेशसभाबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०७८ पारित भएको छ ।