नेपालको मुख्य व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपले टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्सका लागि एक दशकदेखि प्रयास गरिरहेको छ ।

तर एकीकृत लाइसेन्स पाउन सकेको छैन । कहिले अख्तियार, कहिले राजनीतिक पूर्वाग्रह त कहिले प्राधिकरणका निर्देशकको अवरोधका कारण आफूहरुले लाइसेन्स नपाएको सीजी टेलिकम्युनिकेसनको भनाइ रहेको छ ।

अहिलेसम्म के कारणले लाइसेन्स नपाएको हो ? केही पूर्वमन्त्रीले भनेजस्तै सित्तैमा दबाबका भरमा लाइसेन्स लिन खोजेको हो त ? यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बाह्रखरीले चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीसँग कुराकानी गरेको छ ।
यस्तो छ कुराकानीको सम्पादित अंश :

सीजी टेलिकम लामो समयदेखि चर्चामा छ । तपाईंहरुले प्रक्रिया पूरा गरेर पनि लाइसेन्सका लागि सरकारी निकायले अल्झ्याइरहेको छ भन्नुहुन्छ । सरकारी निकाय भन्छ– अरु सबै कम्पनीले प्रक्रिया पूरा गरेर आएका छन्, सीजीले पुरा गरेको छैन । समस्या चाहिँ कहाँनेर हो ?

सीजी टेलिकमले युनिफाईड लाइसेन्सका लागि प्रकृया पूरा गरेको लामो समय बितिसक्यो । म एउटा उदाहरणबाट यसलाई सम्झाउने प्रयास गर्छु । मानिलिनुस् तपाईँले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मास्टर्स तहको परिक्षामा सहभागी बन्नुभयो । रिजल्ट निस्कियो– तपाईँ प्रथम श्रेणीमा पास हुनुभयो । तपाईँको रिजल्ट वेबसाइटमा प्रकाशित छ । तपाईँ सर्टिफिकेट लिन जानुभयो र भनियो कि तपाईँले यसको दस्तुर तिरेर आउनुस् सर्टिफिकेट लिएर जानुस् । जब तपाईँले दस्तुर तिरेको भौचर लिएर सर्टिफिकेट माग्न जानुभयो तब भन्न थालियो कि सर्टिफिकेट प्रिन्ट भएर आएको छैन ।

सर्टिफिकेट दिने कर्मचारी बिदामा छ । भोली आउनुस्, पर्सि आउनुस् । यस्तो गर्न मिल्छ ? नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले २०७४ साल साउन २३ गते हामीलाई पत्र लेखेर भन्यो कि २९ करोड रूपैयाँ बुझाएको भौचर लिएर आउनुस्, हामी युनिफाईड लाइसेन्स जारी गर्छौँ । हामीले उक्त रकम बुझाएर लाइसेन्स लिन गयौँ तर आजसम्म पनि विभिन्न बहानामा सीजीलाई लाइसेन्स दिइएको छैन । के यसो गर्न मिल्छ ?
अहिले बजारमा प्रक्रिया नपुगेको भनेर अफवाह फैलाउन खोजिएको छ । यो सरासर गलत छ । मैले माथि उल्लेख गरेको पत्र र पैसा बुझाएको प्रमाणसहित नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई एकपटक सोध्नुस् न, यो तपाईँहरुले नै लेखेको चिठी हो कि होइन भनेर ।

तर सरकारी निकाय वा प्राधिकरणले सीजीको प्रक्रिया नपुगेको भनेका छैनन् । यो त कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले फैलाएको अफवाह हो । अफवाह फैलाउनेले पनि के चाहिँ प्रक्रिया पूरा भएन त भन्न सक्दैनन् । खाली भ्रम छर्ने कोसिस गरेका छन् । 

हामीले पारदर्शीरुपमा काम गरिरहेका छौँ । हामी सार्वजनिक रुपमा सबै कुराहरूमा बहस गर्न तयार छौँ र हाम्रा डकुमेन्टहरु सार्वजनिक गर्न हामीलाई कुनै अप्ठेरो छैन । म फेरि दोहोर्‍याउन चाहान्छु कि हामीले प्रक्रिया पूरा मात्रै गरेका छैनौं, प्रक्रिया पूरा गरेपछि लाइसेन्सका लागि तिर्नुपर्ने राजस्व, फ्रिक्वेन्सी दस्तुरलगायतका सबै शुल्क समेत तिरेका छौँ । हामीले प्रक्रिया पूरा नगरेको भए किन ३/४ वर्ष अगाडि राजस्व लिएको त ? 

त्यसैले हाम्रो बुझाइमा सरकार/नियमनकारी निकायले प्रक्रिया पूरा गरेको छैन भन्ने ठाउँ नै छैन । हामीलाई केवल निश्चित स्वार्थ समूहको दबाब र प्रभावका कारण अल्झाएर राख्नेमात्रै काम भइरहेको छ ।

तपाईं राजस्व बुझाएका छौँ भन्नुहुन्छ । सोही मन्त्रालय सम्हालेर बाहिरएका एकजना मन्त्रीले सीजीले २५ लाखमा लाइसेन्स लिन खोजिरहेको छ भनेर सार्वजनिकरुपमा भनिरहनुभएको छ त ?

हो एकजना पूर्वमन्त्रीले चिच्याइ चिच्याइ भनिरहनुभएको छ सीजीले २५ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स लिन खोज्यो भनेर । कहाँ पाइन्छ २५ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स ? उहाँले कुनै कम्पनीका लागि २५ लाख रुपैयाँमा लाईसेन्स दिने प्रपञ्च मिलाउनु भएको थियो, सायद । तर, त्यो कम्पनीले केही गर्न सकेन । अहिले उहाँले प्रोपोगाण्डा मच्चाइरहनु भएको छ सायद उहाँलाई कसैको स्वार्थ संरक्षण गर्नुपर्ने बाध्यता पो छ की ? आम उपभोक्ताको अधिकारमाथि आँखा चिम्लिएर कसैको स्वार्थका लागि मानिस यतिसम्म गिर्न सक्छ भनेर हामी कल्पना गर्न सक्दैनौँ । 

उहाँ आफैँ मन्त्री रहेको सरकारले सन् २०१९ को मार्चमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको लगानी सम्मेलनका क्रममा चौधरी गु्रप र ट्रकसेलबीच भएको सम्झौतामा एमओयू गर्दा आफैँ सहभागी भएर ताली बजाउनु भएको हैन र ? हामीलाई सरकारले नै बोलाएर सम्झौता गर्न भनेको थियो । वार्सिलोनामा भएको एमओयूमा सहभागी बन्नु भएको हैन ?  २५ लाख रुपैयाँले हुने भए हामीले किन अहिले नै ७० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपथ्र्यो ? अहिलेसम्म हामीले विभिन्न शीर्षकमार्फत सरकारलाई ७० करोड बुझाइसकेका छौँ । सरकारको लाग्ने सबै दस्तुर सबै प्रक्रिया पूरा गरेर तिर्न तयार छौँ तर पनि किन अल्झाइएको छ बुझ्न सकेको छैन ।

ग्रामिण दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गत पूर्वाञ्चलक्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम नगरेरै लाइसेन्स लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भन्छन् नि ! यो त यथार्थ होला कि ?

त्यो अर्को भ्रम फैलाउने काम भएको छ । नेपाल दूर सञ्चार प्राधिकरणले त हामीले ठिक समयमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै अवार्ड दिएको छ ।

प्राधिकरणले हामीलाई प्रदान गरेको उक्त सर्टिफिकेट हामीले सार्वजनिक गरेका छौँ । तपाईहरू पनि हेर्नुस् यो सर्टिफिकेट । मेरो सोसल मिडियामा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ ।

प्राधिकरणले २ अप्रिल २००७ मा दिएको उत्कृष्ट सेवावापतको सर्टिफिकेटले आफैँ सबै कुरा बोल्छ । (सर्टिफिकेट) भ्रम फैलाउनेहरू कति पानीमा छन् भन्ने यसले प्रष्टयाउँछ । हामी यि सबै पत्र सार्वजनिक गर्न तयार छौँ । पत्र पढिसकेपछि जसले पनि भन्न सक्छ अब प्रक्रिया के बाँकी छ र ? तर पनि हामीलाई प्रक्रिया पूरा गरेन भनेर गलत प्रचार गरिएको छ ।

त्यसोभए नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पछिल्लो बोर्ड बैठकले भन्न खोजेको के हो त ? 

उनीहरुले के भनेको छ भने २०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा यस्तो खालको ‘क्लज’ हाल्यो कि जसले स्पष्ट रुपमा सीजीले सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि पनि लाइसेन्स नपाउने बनाइयो । त्यही प्रक्रियाअनुसार अन्य कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाए, उनीहरुले लाइसेन्स पाए तर त्यही मापदण्डमा सीजीलाई किन रोकियो ? अहिले प्राधिकरणले त्यसलाई संशोधन मात्रै गर्न भनेको हो । 

२०६९ को राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई संशोधन गर्न मात्रै भनेको हो । २०६९ को सूचना संशोधन हुनेबित्तिकै सिजीलाई लाइसेन्स दिने भनेको छ । तर, यो विषयमा पनि मिडियाबाट गलत सूचना गइरहेको छ । 

केही मिडिया तिनै पूर्वमन्त्रीको अफवाहको पछि लागेका छन् जो आफैँ ७० करोडको काण्डमा फसेर मन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएका थिए । भन्नुको मतलब यसरी प्रयोग भएका मिडियाले कम्तिमा उनको पछि लाग्दा आफ्नो क्रेडिविलिटी के हुन्छ भनेर त ख्याल राख्नु नि ।
 
कसले के उद्देश्य राखेर यस्तो गरिरहेको छ जस्तो लाग्छ त यहाँलाई ?

मलाई लाग्छ लाइसेन्स दिन अवरोध पुर्‍याउने दूरसञ्चार प्राधिकरणका केही निर्देशकहरु हुन् । जसको अन्य टेलिकम कम्पनीहरुसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ । पहिले ती कम्पनीहरुमा काम गरेका व्यक्तिहरु निर्देशक छन् । अहिले पनि विभिन्न कम्पनीबाट उनीहरुले फाइदा लिइरहेका छन् भन्ने बजारमा चर्चा सुन्छु म । सीजी आउनासाथ उनीहरुले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । त्यसैले जसरी पनि सीजीलाई रोक्नुपर्छ भन्ने केही कम्पनीको स्वार्थमा काम गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले या त हामीलाई लेखेर दिनुपर्‍यो कि यो कारणले सीजीलाई लाइसेन्स दिन मिल्दैन भनेर । यदि मिल्दैन भने सीजीसँग पैसा किन लिएको ? प्रक्रिया अगाडि बढाएको बेला पनि त त्यही निर्देशकहरु थिए, हस्ताक्षर गरेर किन अगाडि बढाएको ? उहाँहरूको काम कार्वाहीप्रति गम्भिर प्रश्न उठेको छ । सरकारले उनीहरुमाथि  छानबिन गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ । 

मलाई लाग्छ अहिलेको सरकारले निष्पक्ष रुपमा प्रक्रियालाई, पुराना डकुमेन्टलाई, पुरानो मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अध्ययन गरिरहेको छ । हामीलाई विश्वास छ कि अहिलेको सरकारले निष्पक्ष हिसाबले निर्णय लिनेछ । सरकारले निष्पक्ष रुपमा निर्णय लिनमा पनि प्राधिकरणका एक दुई जना निर्देशकले अवरोध गरिरहेका छन् ।

२०६९ सालको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले कसरी रोक्यो सीजीलाई ? 

राजपत्रमा प्रकाशित त्यो सूचना सीजीलाई रोक्ने अभिप्रायले नै ल्याइएको थियो । अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न आवश्यक योग्यता र शर्तहरुको (ख) को (३) मा “माथि खण्ड (क) मा लेखिएका कुनै सेवाको अनुमतिपत्र लिएका अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सो अनुमतीपत्रमा अनिवार्य रुपमा सेवा पु¥याउनु पर्ने भनी उल्लेखित गाउँ विकास समितिसँग सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिको प्रत्येक इलाकामा कम्तीमा एउटा एक्सचेन्ज वा एउटा बीटीएस स्थापना गरी सो क्षेत्रमा माग अनुसारको टेलिफोन सेवा विस्तार गर्ने पूर्वाधार स्थापना गरेको हुनुपर्ने । माथि खण्ड (क) को उपखण्ड (२) र (३) को अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिको हकमा उपखण्ड (१) बमोजिमको लिमिटेड मोबिलिटी सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको जिल्लामा सो बमोजिमको पूर्वाधार स्थापना गरेको हुनुपर्ने” भन्ने छ । अन्य कम्पनीहरुलाई लाइसेन्स दिनुअघि ‘र’ भन्ने थिएन । अन्य कम्पनीहरुले लाइसेन्स पाइसकेपछि सिजीलाई रोक्न ‘र’ भन्ने थपियो ।

त्यसपछि २०७४ सालको सरकारले यसलाई संशोधन गर्दै सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएन किनभने सरकार परिवर्तन त्यहीबेला भयो । तर, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबारे मन्त्रालयले प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेपछि प्राधिकरणको पत्रअनुुसार हामीले पैसा (शूल्क) बुझायौं । सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने काम त हाम्रो होइन नि । सरकारको निर्णयअनुसार जब हामीलाई पैसा बुझाउन भनियो, हामीले बुझायौं । सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भयो/भएन भन्ने त सरकारभित्रको कुरा हो नि । त्यसमा हाम्रो के दोष ? 

त्यसो हो भने प्राधिकरणको पछिल्लो बोर्डले सूचना राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने भन्ने विषयमा प्राधिकरणले यसअघि नै राय दिएकाले पुनः राय दिन नपर्ने व्यहोराको पत्र मन्त्रालयलाई पठाउनू भनेको पुनः सीजीलाई रोक्ने हतियार प्रयोग गरेको हो ? 

म त्यसरी भन्दिन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेको त पहिलेको सरकारले हो नि । अहिलेको सरकारले सोही विषयलाई अध्ययन गरेर अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ होला भन्नेमा हामी ढुक्क छौं । अब त अख्तियार प्रमुख, बालुवाटार प्रमुखको डर देखाएर रोकेका छैनन् ।

जे हो प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी रुपमा नै हुन्छ भन्नेमा छौं । किनभने नयाँ सरकारलाई बुझ्न समय लाग्छ । अहिले सरकारले प्रक्रिया पूरा भएको छैन भनेको छैन । मलाई लाग्छ यसमा मन्त्रालयले सुक्ष्म ढंगले अध्ययन गरिरहेको छ । हामीसँग जे जे सूचना माग्नुभएको छ, हामीले सबै दिएका छौं । उद्देश्य नै लाइसेन्स नदिने भएको भए त कागजपत्र माग्दैनथ्यो होला नि । हाम्रोतर्फ दिनुपर्ने जे जे कागजपत्र हो, त्यो दिएका छौं । 

प्राधिकरणका अध्यक्षले पनि लाइसेन्स दिनुपर्ने भनेर पत्र लेख्नुभएको छ । तर, बोर्ड सदस्यहरुको नियत नै ठिक छैन । बोर्ड बैठक नसकिँदै त्यहाँका निर्णय विभिन्न ठाउँमा पुगेका हुन्छन् । उनीहरुको उद्देश्य नै यो हो कि मिडियामा ल्याएर यसलाई रोक्ने । पहिले सिन्डिकेट गर्नेहरु थिए । अहिले पारदर्शी सरकार आएपछि उनीहरु कहाँ जाने ? त्यसैले मिडिया प्रयोग गरेर अफवाह फैलाउने कोशिस भइरहेको छ । तर वास्तविकतालाई कसैले रोक्न सक्दैन ।

अमुक राजनीतिक पार्टी र यहाँहरुको द्वन्द्व  पनि हो भन्छन् नि कतिपय ! एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले नै सार्वजनिकरुपमा २५ लाख रुपैयाँमा लाइसेन्स लिन खोजिरहेको थियो पनि भन्नुभयो । यो त सुन्नुभएको होला नि !

विजनेश र राजनीति विल्कुल फरक कुरा हुन् । नियम, कानून र प्रकृयाहरुलाई सम्मान गर्दै, उपभोक्ताहरुको हितलाई केन्द्रमा राखेर विधिसम्मत रुपमा विजनेश गर्ने हाम्रो ग्रुपको इथिक्स राजनीतिसँग जोडिँदैन । 

यो देशमा निजी क्षेत्रलाई लगानीको राम्रो वातावरण दिएर विकास निर्माणका कामलाई तिब्रता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

जहाँ लगानीकर्तामाथि विश्वास र सम्मान दिईन्छ ति देशहरुमा विकासको रफ्तार तिब्र हुन्छ भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ । म सीएनआईको उपाध्यक्षको रुपमा पनि नेपालमा निजी क्षेत्रको प्रवर्धनका लागि क्रियाशिल रहेको छु । देशमा लगानी बढाउन सकियोस् भनेर प्रयासरत छु । र, देशमा लगानीको राम्रो वातावरण बनाउन सकियोस् भन्नाका लागि गम्भिरतापूर्वक स्टेकहोल्डरहरुसँग सहकार्य गरिरहेको छु । त्यसैले हाम्रो विजनेश ग्रुपको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीसँग द्वन्द्व हुने भन्ने प्रश्न नै भएन ।  

अब जहाँसम्म एकजना पूर्वमन्त्रीको प्रसँग जोड्नुभयो, यो उहाँको व्यक्तिगत समस्या हो जस्तो लाग्छ मलाई । सीजीको लाइसेन्स २५ लाखमा भन्न उहाँले कसरी सक्नुभयो ? उहाँले सबै नागरिकलाई मुर्ख बनाउने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ । जनतालाई भ्रममा राखेर राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ । कहिले एनसेलको कर सम्बन्धी विवाद, कहिले पूर्व मन्त्री बाँस्कोटाले नै ७० करोड रुपैयाँ मागेको कुरा पनि मिडियाबाटै आएको हो । स्मार्ट/हेलोजस्ता कम्पनीले ६ महिनाको समय माग्ने तर २ वर्षको समयावधि त उहाँ मन्त्री हुँदा नै तत्कालीन सरकारले दिएको हो । फ्रिक्वेन्सी केही चलाएको छैन, कार्यालय सञ्चालन गरेको छैन तर लाइसेन्स उहाँकै सरकारले दिएको हो । २५ लाखको कुरा छाडौं सीजीले ७० करोड रुपैयाँ त बुझाईनैसक्यो त । के को लागि दिएको ७० करोड ?  

उहाँहरुको भनाई के छ भने अरुले २० अर्ब तिरेर आउने, सीजी चाहिँ तयार नहुने....?

हामीले पत्रकार सम्मलेलन गरेरै भनेका छौँ कि २० अर्ब तिछौँ भनेर । एनटीसी वा एनसेलले जुन प्रावधान अन्तर्गत रहेर २० अर्ब तिरेका हुन् सीजीले पनि सोही अनुसार तिर्छ । उनीहरुले १० वर्षमा २० अर्ब तिरेका हुन्, सीजीले पनि तिर्छ । नियम नै यहि हो ।

प्रकृया नै यहि हो । पहिलो वर्ष सबैले ३५ करोड तिर्ने हो । हामीले पनि ३५ करोड तिरिसक्यौं । कुन कुन वर्षमा कति कति रकम तिर्ने भन्ने कुरा त सरकारले निमय नै बनाएको छ । अन्तिममा १० वर्षभित्र २० अर्ब तिरिसक्नुपर्छ । हामी पनि त त्यही बाटोबाट गइरहेका छौं । हामीले पहिलो वर्ष नै ३५ करोड तिरिसक्यौं । २५ लाख भनेको कुरा कहाँ मिल्यो ? २५ लाखको लाइसेन्स भएको भए हामी किन ३५ करोड तिर्थ्यौँ ? किन अहिलेसम्म ७० करोड तिर्थ्यौँ त ? कुरा नै मिलेन नि ! केही गलत व्यक्तिका जसका कारण टेलिकम क्षेत्रमा जनताले सबैभन्दा बढी शुल्क तिरिरहेका छन् । 

सीजीलाई रोक्न खोज्नुको कारण के रहेछ त ? सीजी आयो भने प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौं भन्ने डर हो कि अरु नै केही स्वार्थ रहेछ ? 

उनीहरुले लाइसेन्स पाएको पाँच वर्ष भइसक्यो । सीजी त थिएन, खुला मैदान थियो, त्यहाँ पनि जनतालाई किन सेवा गर्न नसकेको त ? सेवा गर्ने नियत भएको भए खै त सुरु गरेको ? 

लाइसेन्स पाउनै १० वर्ष लागिसक्यो । अहिले नै बजार प्रतिस्पर्धी छ । अहिले पनि जनसंख्या भन्दा बढी सिम वितरण भइसकेको छ । एक व्यक्तिसँग दुई/तीन वटा सिम छन् । यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा प्रवेश गरेर सीजी नै किन भन्ने कसरी पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ ? 

किनभने हाम्रो ‘लिगेसी’ नेटवर्क नै छ । यही कुरा आईएसपीमा हेर्न सक्नुहुन्छ । वल्र्डलिंक, भायनेटलगायत अन्य कम्पनीहरुको पनि नेपालभरि ठूलो ठाउँमा नेटवर्क थियो ।  ग्राहक संख्या ४/५ लाख पुगिसक्यो । तर सीजी नेट आएपछि त उपभोक्ताले नसोचेको सुविधा पाए नि । किनभने अहिले नयाँ प्रविधि आइसक्यो । पुरानो प्रविधिले म्याच नै गर्न सक्दैन । पुराना कम्पनी नयाँ प्रविधिमा रुपान्तरित भएका छैनन् । 

मेरो बुबा (विनोद चौधरी)ले पनि भन्नुभएको थियो । भ्वाइस, एसएमएस फ्रि, डेटा आधा मूल्य र धेरै स्पिडमा दियो भने, ह्वाई नट ? इट इज स्टिल फिजिबल । 

हाम्रो रिटर्न अन्य कम्पनीको जस्तो दुई/तीन वर्षमा नआउला । हामीलाई १० वर्ष लाग्ला । त्यो समस्या होइन । हामीले त्यो जोखिम लिन्छौं । लगानी त हाम्रो हो नि । आजको भोली नै उच्च मुनाफा कमाउने ध्याउन्नमा हामी छैनौँ । हामी नेपाली जनतालाई वास्तविक रुपमा दिर्घकालिन सेवा उपलब्ध गराउने योजनामा छौँ । त्यसैले यि कुरा सम्भव छन् । आजको भोली कमाउने र पर्सि कम्पनी बेचेर हिड्नेहरुसँग हाम्रो तुलना गर्न मिल्दैन । उपभोक्ताले सीजी आयो भनेर मात्रै सिमकार्ड किन्दैनन् नि । हामीले ग्राहक सेवा, राम्रो प्याकेज, राम्रो मूल्य, देशभरी पहुँच नदिएसम्म किन ग्राहक आउँछन् ? त्यो पुर्‍याउनको लागि हामीसँग योजना छ । आत्मविश्वास छ । र, कार्यान्वयन गरेर देखाउने क्षमता छ । 

सीजीले लाइसेन्स पायो भने कति समयभित्र तपाईंहरुले गर्नु भएको प्रतिबद्धता अनुसारको सेवा सर्वसाधारणले पाउँछन् ? 

सीजी नेटले गर्दा काठमाडौंभर फाइबर नेटवर्क त विस्तार भइसकेको छ । काठमाडौं बाहिर पनि १४ ठाउँमा केही समयमै काम सुरु हुन्छ । लाइसेन्स पाएको ९ देखि १२ महिनामा हामीले सेवा दिन्छौं । यही काम गर्न अरु कम्पनीलाई डेढ देखि २ वर्ष लाग्छ । अहिले त प्रविधि नै एड्भान्स खालको आइसक्यो । यो भनेको त हाम्रा लागि एड्भान्टेज हो नि । 

लाइसेन्स पाउनु भएन भने...?

के कारणले लाईसेन्स नपाउने ? हामीले लाईसेन्स नपाउने कल्पना गर्न सक्दैनौँ । के यो देशमा एकजना नेपाली उद्यमीले लगानी गर्न पाउदैन ? सरकारको राजश्वमा योगदान गर्न पाउदैन ? विश्व नै डिजिटाईज्ड भैसक्यो । 

डिजिटल नेपाल बनाउने योजनामा साथ दिन पाउदैन ? नेपाली जनताका लागि उच्च गुणस्तरको रोजगारी सिर्जना गर्न पाउँदैन ?

के नेपाली जनतालाई सधैभरी व्यहोर्न नसक्ने महँगो टेलिकम सेवा लिन बाध्य बनाइराख्न सम्भव छ ? विश्वमा भइरहेका परिवर्तनबाट नेपाली युवा जानकार छैनन् भनेर उनीहरुलाई कहिलेसम्म मुर्ख बनाईराख्न सकिन्छ ? आजको दिनमा नेपालको टेलिकम सेवा विश्वकै महँगो सेवामा पर्छ । प्रत्येक दिन हजारौ नेपाली नागरिक भारत ओहोरदोहोर गर्छन् । भारतमा कति सस्तो टेलिकम सेवा उपलब्ध छ भन्ने ज्ञान उनीहरुलाई छैन र ? के उनीहरुले भोलि सरकारलाई प्रश्न सोध्ने छैनन् ? जवाफ माग्ने छैनन् ? जनतालाई विश्वबजारमा उपलब्ध भएजस्तै सस्तो र उच्च गुणस्तरको सेवा दिने कम्पनीलाई थप प्रोत्साहन गर्ने कि रोक्ने ? सीजीले टेलिकम सेवा शुरू गर्दा देश र आम नेपाली जनता कसैलाई नोक्सानी छ र ? त्यसैले लाईसेन्स पाउनु भएन भने भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न हो त्यो हामीले अपेक्षा गरेको प्रश्न नै होइन ।  

नेपालमा भनसुन, पहुँच पुर्‍याउन सकिएन भने केही पनि काम गर्न सकिँदैन भन्ने छ । ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी नै नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार छ । यति हुँदा पनि तपाईंहरु किन अल्झिनु भएको छ ? कि पहुँच पुर्‍याउन नसक्नुभएको हो कि ? 

हाम्रो अध्यक्ष राजनीतिमा सक्रिय हुनु भएपछि  सीजीको परियोजनाको पछाडि लाग्नु भएको छैन । एउटा राजनीतिक पार्टीको प्रतिनिधि भएर हाम्रो परियोजनामा कहिल्यै पनि सहभागी हुनुभएको छैन । 

हामीलाई पनि भनिदिनुभएको छ कि व्यवसाय भनेको तिमीहरुको हो । यदि तिमीहरुले प्रक्रिया पूरा गरेका छौ, इमान्दार छौ भने कसले रोक्न सक्छ भन्ने उहाँको धारणा छ ।