काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले चैत ११ गतेलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बोलाएको छ । पार्टी मुख्य कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकको मुख्य एजेन्डा संसदीय समिति गठन रहेको छ ।

यस्तै बैठकले स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी एवम् ‘घर–घर जाऔं, कांग्रेस जिताऔं’ अभियानको प्रारम्भिक समीक्षा गर्ने भनि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि पत्र पठाएको छ । 

देशभरका ७५३ स्थानीय तह तथा ६ हजार ७४३ वडामा पाँचवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ जनप्रतिनिधि चयनका लागि आसन्न वैशाख ३० गते स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । 

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (संसोधन सहित)को परिच्छेद आठमा संसदीय समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । सोही परिच्छेदमा पार्टीबाट उमेदवारको योग्यता, उमेदवारको सिफारिस, निर्णय र अनुमोदन सम्बन्धी व्यवस्था पनि गरिएको छ । धारा ३१ मा प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय संसदीय समिति, जिल्ला संसदीय समिति, प्रदेश संसदीय समिति र केन्द्रीय संसदीय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

के हो संसदीय समिति ? 

कांग्रेस विधानअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा हुने निर्वाचनका लागि टिकट वितरण गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

समितिको कार्यक्षेत्रनै निर्वाचनका लागि पार्टीबाट उमेदवारको टुंगो लगाउने र जित्न सक्ने योग्य उमेदवारलाई पार्टीको आधिकारिक उमेदवारको रूपमा टिकट वितरण गर्ने हो । 

“संघीय संसद, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तर्फवाट उमेदवार चयन गर्न विभिन्न तहमा संसदीय समिति गठन गरिने छ,” विधानमा लेखिएको छ । चार तहमा गठन हुने संसदीय समितिको काम के हो त भन्ने प्रश्नमा अधिवक्तासमेत रहेका पार्टी केन्द्रीय सदस्य मिन विश्वकर्मा टिकट वितरणनै यसको मुख्य उद्देश्य भएको बताउँछन् । 

“जनप्रतिनिधिमूलक संस्था वा त्यस्तो निर्वाचनमा उमेदवार छनोट गर्ने काम समितिको हो । यो पाँच वर्षसम्म रहन्छ । बीचमा केही फेरबदल गर्नुप¥यो भने सभापतिको प्रस्तावमा कार्यसमितिले निर्णय गर्न सक्छ,” उनी भन्छन्,“संसदीय व्यवस्था सम्बन्धी संसदीय दलसँग पनि यसको समन्वय हुन्छ । संसदीय प्रकृयासँग यसले सरोकार राख्छ । प्रकृयामा केही सुझाव निर्देशन दिने भूमिका खेल्ने काम पनि यसले गर्छ।”

यसरी गठन हुन्छ चार तहको संसदीय समिति 

प्रतिनिधि सभा क्षेत्र संसदीय समिति प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय सभापतिको नेतृत्वमा गठन हुन्छ । जसमा क्षेत्रीय सचिवले समितिमा सचिवको भूमिका पाउने विधानको व्यवस्था छ । क्षेत्रीय कार्यसमितिका उपसपभापति, सहसचिव र कोषाध्यक्ष समितिका पदेन सदस्य हुन्छन् । सभापतिले क्षेत्रीय कार्यसमितिका पाँच जनालाई समिति सदस्यको रूपमा मनोनीत गर्न पाउँछन् भने सम्बन्धित प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रभित्रका केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य, सो निर्वाचन क्षेत्रको प्रत्यक्षतर्फबाट निर्वाचित सांसद वा सांसदका उमेदवार पनि संसदीय समितिको सदस्य बन्न पाउने विधानमा व्यवस्था गरिएको छ । 

विधानअनुसार प्रदेश कार्यसमितिका सभापतिको नेतृत्वमा प्रदेश संसदीय समितिको गठन कांग्रेसले गर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त समितिमा प्रदेश महामन्त्री प्रदेश संसदीय समितिको महामन्त्री हुनेछन् भने प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी प्रदेश संसदीय समितिका स्वतः सदस्य हुनेछन् । विधानले नौ जना प्रदेश कार्यसमिति सदस्यलाई संसदीय समिति सदस्य बनाउने अधिकार सभापतिलाई दिएको छ । यस्तै प्रदेश संसदीय दलको नेता पनि प्रदेश सदस्यको रुपमा रहने विधानको व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेशभरका जिल्ला केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्य र जिल्ला कार्यसमितिका सभापतिले सम्बन्धित जिल्लाको उमेदवारको टिकट वितरण गर्ने समयमा समितिको बैठकमा सहभागिता जनाउन पाउनेछन् । 

यता, केन्द्रीय संसदीय समिति भने पार्टी सभापतिको नेतृत्वमा गठन गर्नुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । जसमा महामन्त्रीद्वय केन्द्रीय संसदीय समितिको महामन्त्रीको भूमिकामा हुनेछन् भने पदाधिकारीहरू केन्द्रीय संसदीय समिति सदस्य बन्नेछन् । यस्तै सभापतिले बढीमा एघार जनालाई समिति सदस्य बनाउन पाउने विधानको व्यवस्था छ । ती ११ सदस्यलाई केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले स्वीकृत प्रदान गर्नुपर्छ । केन्द्रीय संसदीय समितिमा संसदीय दलको नेता पदेन सदस्य बन्ने छन् । यस्तै प्रदेशको संघीय संसद, प्रदेश सभा र महानगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुखको उम्मेदवारको निर्णय गर्दा प्रदेश सभापतिलाई सम्बन्धित केन्द्रीय संसदीय समितिको बैठकमा आमन्त्रित गर्नुपर्ने भनि विधानमा लेखिएको छ ।

वडाको टिकट वितरण गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा संसदीय समतिलाई 

केन्द्रीय सदस्य विश्वकर्माका अनुसार वडा तहको टिकट वितरण गर्ने जिम्मा जिल्ला संसदीय समितिलाई भएको बताउँछन् । यस्तै गाउँ÷नगर पालिकामा मेयर उपमेयरको टिकट प्रदेश संसदीय समिति र उपमहानगर र त्यो भन्दा माथिको टिकट वितरण संघीय संसदीय बोर्डले वितरण गर्ने बताउँछन् । 

स्थानीय तहमा वडा अध्यक्ष र सदस्यको टिकट वितरण गर्ने अधिकार प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिलाई छ । 

विधान अनुसार वडा कार्य समितिले वडा अध्यक्षको हकमा एक महिलासहित बढीमा तीन जना र सदस्यका हकमा प्रत्येक एक सिटको लागि एक महिला सहित बढीमा तीन जना सिफारीस गर्नुपर्ने हुन्छ । तीनभन्दा बढी हुने अवस्था आएमा बहुमतबाट निर्णय गरी गाउँ, नगरपालिका कार्यसमितिमा सिफारिस गरि पठाउनुपर्ने हुन्छ । उक्त सिफारिस गाउँ, नगरपालिका कार्यसमितिले आफ्नो राय उल्लेख गरी प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले पनि प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिमा पठाउनेछ । समितिले पनि उक्त नाम प्रतिनिधि सभा संसदीय समितिमा पठाउनुपर्ने हुन्छ र संसदीय समितिले प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी टिकट वितरण गर्ने गर्दछ । निर्णय भएको नाम प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिवाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विधानमा लेखिएको छ  । 

गाउँपालिकाको टिकट वितरण गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई 

कांग्रेसको विधानले गाउँपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्षको टिकट फाइनल गर्ने अधिकार जिल्ला संसदीय समितिलाई छ । पार्टी विधानको परिच्छेद ८ को धारा ३२ (२) मा सो सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । 

उमेदवारको अन्तिम छनोट गर्न गाउँपालिका कार्य समितिले अध्यक्ष पदका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जना र उपाध्यक्षका लागि एक महिलासहित बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । तीन जनाको नाममा सहमति जुट्न नसके बहुमतबाट निर्णय गरी पठाउनुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रलाई आफ्नो राय सहित पठाउनुनर्पे हुन्छ । सो नाम पनि प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रले आफ्नो राय समेटेर जिल्ला कार्यसमितिलाई सिफारिस पठाउनुपर्ने विधानको व्यवस्था छ । जिल्ला कार्यसमितिले प्राप्त नामको विवरण आफूसँग राखी जिल्ला संसदीय समितिमा पठाउनेछ र संसदीय समितिले उक्त सिफारिसबाट सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी टिकट वितरणका लागि उमेदवार छनोट गर्नेछ । यसरी छनोट भएको नाम जिल्ला कार्यसमितिबाट भने अनुमोदन हुुनुपर्छ । 

प्रदेश संसदीय समितिको अधिकार यस्तो छ

कांग्रेसको संशोधिन विधान अनुसार प्रदेश संसदीय समितिलाई नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको टिकट वितरण गर्ने अधिकार छ । उमेदवार छनोटका लागि नगरपालिका र उपमहानगरपालिका कार्यसमितिले प्रमुखको हकमा एक महिला सहित बढीमा तीन जना र उपप्रमुखको हकमा एक महिला सहित बढीमा तीन जनाको नाम प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ । यसरी पठाउँदा सहमति हुन नसकेमा बहुमतबाट निर्णय गर्ने अधिकार विधानमा छ ।
यसरी तल्ला तहबाट आएको सिफारिसमा प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिले राय सहित प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिाई पठाउने छ । उसले पनि आफ्नो राय सुझाव जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ र जिल्ला कार्यसमिति, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिको राय सुझाव संलग्न गरी जिल्लाभित्रका सबै नगरपालिका/उपमहानगरपालिकाबाट प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझाव सहित प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउने विधानको व्यवस्था छ । 

प्रदेश कार्यसमितिले जिल्लाबाट सुझाव सहित प्राप्त प्रस्ताव प्रदेश संसदीय समितिमा पठाउँछ र समिलिते प्राप्त नाम मध्ये सहमति हुन सकेकोमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उमेदवार तय गर्छ । जसलाई प्रदेश कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने विधाको व्यवस्था छ । 

प्रदेश संसदीय समितिले जिल्ला समन्वय समितिको सदस्यको तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उप प्रमुखको उमेदवार पनि छनोट गर्नेछ । जसका लागि जिल्ला कार्यसमितिले प्रदेशलाई सिफारीस गर्नुपर्ने हुन्छ । 

केन्द्रीय संसदीय समितिलाई महानगरको अधिकार 

केन्द्रीय संसदीय समितिलाई महानगरदेखि माथिको संरचनामा टिकट वितरणको अधिकार विधानले दिएको छ । 

महानगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखको उमेदवारीका लागि महानगरपालिका कार्यसमितिले प्रमुखका लागि एक महिलासहित बढीमा तीनजना र उपप्रमुखका लागि एक महिलासहित बढीमा तीनजनाको नाम प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ । प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय सुझावसमेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउनेछ । केन्द्रले प्राप्त नामको आफूसँग विवरण राखी केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनेछ । केन्द्रीय संसदीय समितिले प्राप्त नाममध्ये सहमति हुन सकेमा सहमति र सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी नाम फाइनल गर्नेछ । यसरी फाइनल भएको नाम केन्द्रीय कार्यसमितिवाट अनुमोदन गराउनुपर्ने हुन्छ । 

प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको उमेदवार छान्ने अधिकार केन्द्रीय संसदीय समितिलाई 

प्रदेश सभा सदस्यको टिकट वितरण गर्ने अधिकार पनि केन्द्रीय संसदीय समितिलाई विधानले दिएको छ । विधानको व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सभा सदस्यको प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिकतर्फको उमेदवारीका लागि प्रदेश सभा क्षेत्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले सिफारिस गर्ने छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फका लागि समावेशी सिद्धान्तलाई समेत ध्यानमा राखी कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिमा सिफारिस गर्ने विधानको व्यवस्था छ । 

प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्य समितिले प्राप्त नाममा आफ्नो रायसमेत उल्लेख गरी जिल्ला कार्यसमितिमा नामहरू पठाउनेछ र जिल्ला कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने विधानमा लेखिएको छ ।

उक्त नाम प्रदेश कार्यसमितिले आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउनेछ भने केन्द्रले केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनेछ । यसरी आएको नाममा समितिले सहमति हुन सके सहमतिमा निर्णय गर्नेछ भने सहमति हुन नसकेमा बहुमतवाट निर्णय गरी उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्य समितिमा पठाउनेछ । केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेपछि उमेदवारको टुंगो लाग्नेछ । 

यता, प्रतिनिधि सभा सदस्यको उमेदवारी तय गर्ने अधिकार पनि केन्द्रलाई छ । विधान अनुरूप  प्रतिनिधि सभा सदस्यको प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको उमेदवारीका लागि प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय कार्यसमितिले बैठक बसेर नाम सिफारिस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

बैठकमा केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि र प्रदेश अधिवेशन प्रतिनिधिहरुको सहभागिता पनि अनिवार्य गरिएको छ । सिफारिसमा प्रत्यक्षतर्फका लागि बढीमा तीन जना र समानुपातिकतर्फको लागि समावेशी सिद्धान्तअनुरूप कम्तिमा एक महिलासहित बढीमा दुई जनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्ने विधानमा लेखिएको छ । 

उक्त सिफारिस नाममा जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी प्रदेश कार्यसमितिमा पठाउनेछ । प्रदेश कार्यसमितिले प्राप्त नाममा आफ्नो राय समेत उल्लेख गरी केन्द्रमा पठाउनुपर्ने विधानको प्रावधान छ । केन्द्रले उक्त नाम केन्द्रीय संसदीय समितिमा पठाउनेछ भने त्यहाँबाट सहमति वा बहुमतको माध्यमबाट उमेदवारको टुंगो लाग्ने छ । उक्त निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिबाट अनुमोदन हुनुपर्छ । 

यता, समानुपातिकतर्फ भने सिफारिस भएका नाममा नेपालको संविधानको धारा ८४ बमोजिम उमेदवारी दिन कुनै समावेशी समुदायको नाम प्राप्त नभएमा वा प्राप्त नाम पर्याप्त नभएमा केन्द्रीय संसदीय समितिले नाम सिफारिस नभएको व्यक्तिलाई पनि उमेदवारका लागि निर्णय गरी उमेदवारी दिने व्यवस्था मिलाउने छ भनि विधानमा लेखिएको छ ।