काठमाडौं । सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले निर्वाचनकेन्द्रित रणनीतिअन्तर्गत तहगत कार्यसमितिलाई काम सुम्पेको छ । तल्ला तहसम्म परिपत्र गर्दै पार्टी निर्वाचनकेन्द्रित भएको हो । कांग्रेस टोल कार्यसमितिका प्रत्येक सदस्यले प्रत्येक दिन कम्तीमा १० घर र ५० जनासँग सम्पर्क गर्नुपर्ने भएको छ ।

पार्टीले यही फागुन २३ गते ६ हजार ७४३ वटै वडामा परिपत्र गरेको छ । वडा कार्यसमितिलाई निर्वाचनकेन्द्रित रणनीति तर्जुमा गर्न सहज हुने गरी टोल कार्यसमितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कांग्रेस सदस्यहरूको विवरण, दाताको विवरण, नयाँ मतदाताको अद्यावधिक विवरण टिप्न घरदैलोमा पुग्ने, समस्या सुन्ने, संवाद गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

“टोल कार्यसमितिका सदस्यलाई निश्चित घर (१० वटा घर) या मतदाता संख्या (५० मतदाता) बाँडफाँड गरी ती मतदातासँग नियमित भेटघाट गर्ने, दुःखसुखमा सामेल हुनेलगायतको जिम्मेवारी दिने,” परिपत्रमा लेखिएको छ ।

कोषाध्यक्ष र कार्यसमिति सदस्य मनोनयन गर्न निर्देशन
वडा समितिले विधान कार्यान्वयन गराई चैत ११ गतेभित्र सोको विवरण पालिका कार्यसमितिमा पठाउन निर्देशन समेत दिइएको छ । परिपत्रानुसार वडादेखि स्थानीय तहले चैत ११ भित्र कोषाध्यक्ष मनोनयन अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ ।

यस्तै, प्रत्येक सभापतिहरूले कार्यसमितिमा एकतिहाइ सदस्य महिला तथा समावेशी सिद्धान्त र अपांगता भएका व्यक्तिहरू समेतबाट चैत ११ भित्र २० प्रतिशत सदस्य मनोनीत गर्नुपर्ने भएको छ । सभापति पदमा पराजित भएका उमेदवारलाई स्वतः कार्यसमितिको सदस्य अविलम्बन बनाउन निर्देशन दिइएको छ ।

पार्टीले जारी गरेको परिपत्रमा गाउँपालिकाको हकमा विधानको धारा ६ को २ (ख) र (ङ) तथा नगरपालिकाको हकमा ७ को २ (क), (२) र ४ बमोजिम मनोनीत गर्नुपर्ने पदहरूमा अविलम्ब मनोनयन गरी जिम्मेवारी प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

कांग्रेसले परिपत्र जारी गर्दै तल्ला तहका कार्यसमितिहरूलाई १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका युवाहरूको प्रतिनिधित्व अनिवार्य गराउन निर्देशन दिइएको छ । “विधानको धारा ६७ बमोजिम कार्यसमितिमा १८ देखि ३० वर्ष उमेर समूहका सदस्यको १५ प्रतिशत प्रतिनिधित्व हुन नसकेको भए कार्यसमितिमा १५ प्रतिशत युवाको प्रतिनिधित्व गराउने,” परिपत्रमा लेखिएको छ ।

एक टोल एक माइन्युट वितरण अनिवार्य 
गएको मंसिरमा सम्पन्न १४औँ महाधिवेशनपश्चात् कांग्रेस संघीय संरचनाअनुरूप सञ्चालनमा आएको हो । पार्टी विधानानुसार टोलदेखि केन्द्रसम्म आठ तहका संरचना छन् । विधानमा प्रत्येक तहगत संरचनाको अधिकार सूची उल्लेख छ । सोही विधान कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरिएको हो ।

परिपत्रमा विधानको धारा ५ मा रहेकोे टोल समिति चैत ११ भित्र गरिसक्न निर्देशन दिइएको छ । यसरी गठन गर्दा बढीमा १५ जनाको समिति बनाउन सकिने उल्लेख छ । समितिलाई ‘घर–घर जाऔँ, कांग्रेस जिताऔँ’ अभियानकै माध्यमबाट कार्यसमितिहरूको बृहत् भेला बोलाई टोल समितको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आवश्यक अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै, गाउँ/नगरका वडा समितिले टोल कार्यसमितिलाई एक–एकवटा माइन्युट उपलब्ध गराउनुपर्ने पार्टीको निर्देशन छ । यसरी गठन भएको टोल समितिले हरेक महिना बैठक बसी आफ्नो कार्ययोजना उक्त माइन्युटमा लेख्नुपर्ने र त्यो बैठकको निर्णय वडा समितिमा पठाउने व्यवस्था मिलाउने जिम्मा वडा समितिलाई दिइएको छ ।

वडा कार्यसमितिलाई निर्वाचनकेन्द्रित रणनीति तर्जुमा गर्न टोल कार्यसमितिले आफ्नो क्षेत्रभित्रका कांग्रेस सदस्यहरूको विवरण, दाताको विवरण, नयाँ मतदाताको अद्यावधिक विवरण टिप्न घरदैलोमा पुग्ने, समस्या सुन्ने, संवाद गर्नेलगायत काम गर्नुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, टोलभित्रको घरधुरी संख्या, घरमूलीको पेसा, व्यवसाय, नेपालभित्र र बाहिर रोजगारीको सिलसिलामा गएको विस्तृत विवरण संकलन गर्नुपर्ने भएको छ ।

सबै सदस्यलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने
परिपत्रानुसार तल्ला तहका कार्यसमितिका सभापतिदेखि सदस्यहरूलाई विधानले तोकेबमोजिम भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको छ । अर्थात्, कसैलाई पनि भूमिकाविहीन बनाउन नपाइने निर्देशन दिइएको छ ।

“कार्यसमितिको कार्ययोजना बनाई कनै पनि सदस्य खाली हात हुन नदिने (अर्थात्, कसैलाई पनि जिम्मेवारीविहीन जगेडामा रहन नदिने) गरी सदस्यहरूलाई आवश्यकताअनुसार जिम्मेवारी प्रदान गर्ने,” परित्रपत्रमा लेखिएको छ ।

यस्तै, कार्यसमितिका एक सदस्यलाई वडा बाहिर रहेका वडाबासीहरूसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ ।

तल्ला तहका कमिटीहरूलाई आवश्यकताअनुसार शाखा तथा विभिन्न समितिका प्रमुख तथा सदस्यको नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । नियमावलीको नियम (३) बमोजिम कार्यसमिति सदस्य संयोजक र क्रियाशील सदस्य, क्षेत्रीय प्रतिनिधिहरू समेत मध्येबाट प्रत्येक शाखामा १५ सदस्यीय रहने गरी संगठन, विकास अभिलेख, कार्यक्रम तथा समन्वय, प्रचारप्रसार, प्रशिक्षणलगायत आवश्यकताअनुसार थप शाखा गठन गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।