चैत लाग्ने बेला भयाे । पहाड, तराई सबैतिर उजाड हुन्छ । मानिसकाे मन पनि बहकिन्छ रे । यसैले नेपालका चैत वैशाखमा धेरै आन्दाेलन र विद्राेह भएका छन् । याे वर्ष भने ‘आन्दाेलन’फागुनमै तुहियाे ।

चैतदेखि त स्थानीय तहकाे चुनाव लागि हाल्छ । आन्दाेलनमा पाेखिने ऊर्जा र विद्राेह चुनावमै प्रकट हुनसक्छ । चुनाव सत्तामा पुग्ने वैध बाटाे हाे । यसैले चुनावमा सकारात्मक र सिर्जनात्मकरूपमा ऊर्जा खर्च भएमात्र फलदायी हुन्छ ।

नेपालका राजनीतिक नेताहरू भने खासै कल्पनाशील र सकारात्मक छैनन् । त्यसमा पनि कम्युनिस्ट नेताहरू त गाली विशारद नै छन् । संसारका कुनै पनि देशमा प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्तिहरू नेपालका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू जति मुखाले, चाेथाले र नकच्चरा छैनन् हाेला । 

याे चाेथाले जमातकाे मूल ध्याउन्न भने सत्तामा पुग्नु नै हाे । चुनावपछि को सत्तामा हुन्छ र काे विपक्षमा हुन्छ जनताका निर्णयमा भर पर्छ । तर, जनतालाई निर्णायक मान्न नसक्नेहरू अहिले नै अरूकाे ‘पत्तासाफ’ भएकाे सपना कार्यकर्तालाई बाँड्न थालिसकेका छन् ।

कार्यकर्ता र समर्थकहरूकाे भिडमा जति नै गुड्डी हाँके पनि नेताहरूकाे मुटुले ठाउँ छाडेकाे सङ्केत जताजतै देखिइरहेकाे छ । ‘अर्कै पार्टीमा जान हिँडेकाे’ व्यक्तिलाई ‘बाटैमा समातेर’ पार्टी प्रवेश गराउन थाल्नुले नेताहरूकाे मन कति आत्तिएकाे रहेछ भन्ने थाहा पाइन्छ ।

चुनाव जित्न गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य स्थापित गर्न खाेजिएकाे छ । हुन पनि २०७४ काे संसदीय निर्वाचनमा कम्युनिस्ट गठबन्धनका कारणले पनि नेपाली कांग्रेस निकै खुम्चिन पुगेकाे  थियाे । ‘मधेसवादी’ भनिने दलहरूकाे गठबन्धनले कांग्रेस तराईमा पनि नराम्री पछारिएकाे थियाे ।

पार्टीले चुनाव हार्नुकाे कारण कम्युनिस्ट गठबन्धनमात्र हाे भनेर कार्यकर्तालाई अलमल्याउने उपाय नेतृत्वले अपनायाे । कम्युनिस्टहरूकाे गठबन्धन टुटेपछि त कांग्रेस सभापति प्रधानमन्त्री बने । यसैले देखाएर अहिले कांग्रेसलाई ‘गठबन्धन फापेकाे’ साबित गर्न खाेजिएकाे छ ।    

सत्ता गठबन्धनका साझेदारहरू आउने चुनाव पनि मिलेरै लड्नुपर्छ भनेर दबाब दिइरहेका छन् । यद्यपि, केही दिन यता नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका ‘माओवादी केन्द्र’ र ‘एकीकृत समाजवादी’ भनिने घटकका नेताहरूकाे कथनमा घुर्की र धम्कीकाे स्वर बढी सुनिन थालेकाे छ ।

यस्तै धम्की घुर्कीले छाेएर हाे कि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सार्वजनिकरूपमै आउने चुनावहरूमा गठबन्धन कायमै राख्ने वचन दिएका छन् । एमसीसीले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीभित्र खैलाबैला मच्चाएजस्तै कांग्रेसलाई पनि चुनावमा ‘गठबन्धन’ गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्नले हल्लाउने लक्षण देखियाे ।    

कांग्रेसका बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ता चुनावी गठबन्धनका विपक्षमा देखिन्छन् । नेताहरू नै पनि चुनावमा नेपाली कांग्रेस एक्लै जानुपर्छ भन्ने पक्षमा ठूलै सङ्ख्यामा छन् । हुनत, सभापति देउवाले भनिसकेपछि गठबन्धनकाे विपक्षमा रहेकाहरूमध्ये केहीकाे बाेली फेरिन थालेकाे छ । तैपनि, कांग्रेसका कार्यकर्ताले ‘रुख’मा भोट दिन पाउनुपर्छ भन्नेकाे सङ्ख्या र प्रभाव कमजाेर भने छैन । 

पक्कै पनि दुवैथरीकाे चाहना चुनाव जित्ने नै हाे । तैपनि, गठबन्धनकाे पक्ष र विपक्षमा देखिएकाे समूहमा केही असमानता पनि छ । संस्थापन पक्षका नेताहरू अपेक्षाकृत गठबन्धनका पक्षमा देखिएका छन् भने अर्काे पक्षका विरुद्धमा । 

अपेक्षाकृत पाका नेताहरू रामचन्द्र पौडेल, कृष्णप्रसाद सिटौलाहरू गठबन्धनका पक्षमा खुलेरै लागेका छन् । महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कांग्रेस एक्लै चुनावमा जानुपर्छ भन्ने समूहकाे प्रतिनिधित्व गरेकाे देखिएकाे छ । विश्वप्रकाशभन्दा पनि गगन चुनावी गठबन्धका विपक्षमा बढी मुखर छन् ।    

यसरी हेर्दा देखिन्छ, आउने एक कार्यकालभन्दा बढी राजनीति गर्ने उमेर नभएका देउवा, पौडेल र सिटौलाहरू गठबन्धन गरेर भए पनि जित सुनिश्चित गर्न चाहन्छन् । अर्काे चुनावसम्म पर्खने उमेर र धैर्य जाे छैन । 

अर्कातिर, लामाे समय राजनीति गर्ने उमेर र साेच भएकाहरूले तत्कालकाे सत्ताभन्दा पार्टीकाे भविष्य सुनिश्चित भए नै आफ्नाे पनि हित देखेका छन् । गठबन्धन गर्ने र नगर्ने विषयलाई पनि सैद्धान्तिक लेपन दिने प्रयास हाेला । व्यवहारवादी हुने कि सिद्धान्तमा अडिने भन्ने अहिलेकाे विवादकाे विषय पनि हाे ।

संविधान बनाउँदा नै दुईवटा विषयमा नियतवश ‘बेइमानी’ गरिएकाे छ । सामान्यतः प्रतिनिधि सभामा कसैकाे पनि बहुमत नहुने र पार्टीका शीर्ष नेताहरू सधैँ नै निर्णायक भइरहने प्रावधान संविधान र कानुनमा राखिएका छन् ।

अहिले सकेसम्म सबै दल सत्तामा हुने र नेताहरूकाे चाहनाबाहिर सांसदहरू जानै नसक्ने अवस्था छ । नेताले चाहे जनताले चुनेर पठाएकाे सांसद्काे पद जाने प्रावधानलाई लाेकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । यही सेराेफेराेमा सैद्धान्तिक दृष्टिमा मिल्नै नसक्नेहरूबीच पनि गठबन्धन कायम राख्ने बाध्यता उत्पन्न भएकाे देखिन्छ ।

सभापति देउवाले गठबन्धन नभए २०७४ कै अवस्था हुने भन्दै कार्यकर्तालाई तर्साउन थालेका छन् । उनलाई २०७९काे चुनावपछि पनि प्रधानमन्त्री हुन मन छ । कांग्रेसका उमेदवार उनैले छान्नेछन् । गठबन्धन भए आफ्नाे विराेध गर्नेहरूकाे क्षेत्र नै उनले विपक्षीलाई सुम्पिन पाउनेछन् । संस्थापन इतरका नेताहरूले गठबन्धन आफ्नै भविष्यका लागि पनि खतराकाे तरबार हुनससक्ने पक्कै बुझेका छन् ।  

त्यसाे त कर्णालीमा मा‌ओवादीले अरूलाई जित्ने ठाउँमा पक्कै छाड्नेछैनन् । मधेसमा पनि जनता समाजवादी पार्टीले कांग्रेसलाई सघाउने छैन । आफू कमजाेर भएका ठाउँमा न गठबन्धन चाहिने हाे । अरू प्रदेशमा कांग्रेसले गठबन्धन गर्दा गुमाउनेमात्रै हाे । 

स्थानीय तहकाे निर्वाचनमा केन्द्रले गर्ने गठबन्धन खासै सफल पनि हुँदैन । देउवाले अगिल्लाेपटक ललितपुर महानगरमा प्रमुख र काठमाडौं महानगरमा उपप्रमुख पद माओवादीलाई छाड्न निकै दबाब दिएकाे चर्चा चलेकाे थियाे । माओवादीलाई छाडेकाे भए ती दुवै पद त कांग्रेसले गुमाउँथ्याे नै अरू पद पनि पाउँदैन थियाे । भरतपुरकाे तत्कालीन गठबन्धनप्रति अहिलेसम्म पनि कांग्रेसका कार्यकर्ताकाे सबैभन्दा ठूलाे असन्तुष्टि छ । 

कांग्रेसकाे समस्या असन्तुष्टि हाे । नेताहरूले गरेकाे अन्यायविरुद्ध कार्यकर्ताले गर्ने विद्राेह हाे जसलाई ‘अन्तर्घात’ भनेर बदनाम गरिएकाे छ । उमेदवार चयन गर्दा सम्बन्धित कार्यकर्ताकै राय निर्णायक हुने हाे भने अन्तर्घात पनि समाप्त हुनेछ । र, अन्तर्घात नभए पहिलाे मत ल्याउनेले जित्ने निर्वाचन पद्धतिका कारण बहुसंख्यक स्थानमा कांग्रेस विजयी हुनसक्छ । 

र अन्त्यमा

छात्राद्वारा नेविसंघकाे नेतृत्व माग

नेपाल विद्यार्थी संघकाे नेतृत्व गर्न  छात्राहरू अग्रसर भएका छन् । यसपटक छात्रालाई नेविसंघकाे सभापति बन्ने अवसर दिनुपर्ने माग उनीहरूले केन्द्रीय नेतृत्वसँग गरेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापतिहरूले नेविसंघमा बढी नै हस्तक्षेप गर्छन् । अधिकांश सभापति कांग्रेस नेतृत्वले नै छानेकाहरू भएका छन् । 

नेविसंघकाे गरिमामय इतिहासका लागि याे अलि नसुहाउँदाे भए पनि कटु सत्य हाे । छात्राहरूले निर्वाचित सभापति हुने प्रयास गर्नु अझ उत्तम हुन्थ्याे । तर, अहिले अधिवेशन बाेलाउन नभएर तदर्थ समिति बनाउन लागिएकाले त्यसैमा दाबी गर्नु पनि अनुचित हाेइन । 

माैका नेतृत्वले नै दिने भएपछि यसपटक छात्राहरूलाई किन नदिने ? नेपालकाे राजनीतिमा शैलजा आचार्यसँग तुलना गर्न सकिने राजनीतिक नेतृत्व अर्काे देखिएकाे छैन । डेमाेक्य्राटिक साेसलिस्ट युथ लिग (डीएसवाईएल)काे नेतृत्व गर्न नपाएकी भए शैलजा पनि त नखारिन सक्थिन् । 

नेविसंघमा छात्रा नेेतृत्वकाे माग सामयिक र उचित अनि सम्भव पनि देखिन्छ । कांग्रेस सभापतिले ध्यान दिए उनकै दलकाे साख बढ्नेछ ।