काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रले गम्भीर चुनौतीको सामान गरिरहेको भए पनि समस्या समाधानमा उच्च अधिकारीहरु नै गम्भीर नभएको टिप्पणी भइरहेको छ । 

खस्कदो अर्थतन्त्रको सुधारमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा नै उदासिन भएको टिप्पणी भइरहेपछि पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै सक्रियता देखाएका छन् । 

सोमबार अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, अर्थ सचिव, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, उद्योग र वाणिज्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गरेका प्रधानमन्त्री देउवाले बुधबार विकासे मन्त्रालय, निजी क्षेत्रलगायत सरोकारवाला पक्षहरुसँग पनि छलफलको तयारी गरेका छन् । 

कोभिडपछिको अत्यधिक आयातले बाह्य क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको अवस्थामा युक्रेन संकटले बाह्य क्षेत्रमा बढाएको समस्या एकातिर छँदै छ, अर्कोतर्फ तरलता र ब्याजदर जस्ता आन्तरिक समस्या सम्बोधन गर्न नसक्दा  अर्थतन्त्र दिन प्रतिदिन संकटपूर्ण बन्दै गएको जानकार बताउँछन् । 

यी चुनौतिपूर्ण अवस्थामा मुलुकको कार्यकारी प्रमुखले लिएको अग्रसरतालाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ । तर, चासो दिनेमात्रै भन्दा पनि यसलाई कसरी निकास दिने भन्ने अहिलेको मुख्य मुद्दा हो । 

तर, त्यसतर्फ सरकारको खासै सक्रियता भने देखिँदैन । एकातिर मुलुक आर्थिक रुपमा संकटतर्फ जाँदै गर्दा महत्वपूर्ण मन्त्रालय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मन्त्रिविहीन छ । अर्थ मन्त्रालयमा मन्त्री भए पनि हुनु र नहुनुमा कुनै अन्तर नभएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री तत्काल परिवर्तन नगरे अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्ने चेतावनी दिएको छ । “वर्तमान अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौती पार लाग्दैन । उनी अर्थतन्त्रको सुधारमा हैन नीतिगत भ्रष्टाचारमार्फत् कमाउन लागेका छन्,” नेकपा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा भनेका छन्, “प्रधानमन्त्रीले तत्काल अर्थमन्त्री परिवर्तन नगरे भोलि जसको सरकार आए पनि अर्थतन्त्रकै कारण संकटमा फस्छ ।”

अर्थमन्त्री शर्माले बजेट प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत तारे होटलहरुले छुटमा गाडी आयात गर्नसक्ने व्यवस्था गरेर कुनै सीमा नतोकेको भन्दै आलोचना गरेका छन् ।

“तारे होटललाई कर छुटमा गाडी किन्न दिने निर्णय प्रधानमन्त्रीलाई समेत थाहा छैन तर उहाँले नैतिक रुपमा जानकारी छैन भन्न मिल्छ कि मिल्दैन ?” रिमालले बाह्रखरीसँग भने ।  

मुलुकको आर्थिक संकट कतिसम्म गहिरिँदै छ भने बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको चरम अभावका साथै ब्याजदरमा भएको उच्च वृद्धि, साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले कोभिडबाट तंग्रिँदै गरेका उद्योगी व्यवसायी पनि संकटमा पर्ने अवस्था एकातिर छँदै छ ।  अर्कोतर्फ नियन्त्रणका बीच पनि मूल्यवृद्धिकै कारण आयात घट्ने संकेत देखिँदैन । उच्च आयात र रेमिट्यान्समा सुधार नभएको तथा विदेशी ऋण तथा अनुदान परिचालन हुन नसक्दा शोधनान्तर घाटा बढ्दो छ भने  विदेशी मुद्राको सञ्चिती घट्दो छ । ६ महिनामा नै २ खर्ब ४१ अर्बको शोधनान्तर घाटा माघमा पनि वृद्धि भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले बताउँछ । त्यस्तै रेमिट्यासमा सुधार नभएको  र विदेशी मुद्रा घट्ने क्रम नरोकिएको   माघमा केही संकुचन भएको आयात फागुनमा पुनः बढेर एक अर्ब ६० अर्ब नजिक पुग्नसक्ने अवस्था देखिएको ति अधिकारीको तर्क छ । 

अर्थतन्त्रमा संकटको घण्टी बजेको महिनौंपछि बल्ल प्रधानमन्त्रीको ‘आँखा खुलेको’ छ । उनले सोमबार पार्टी महामन्त्री गगन थापालाई सँगै राखेर, अर्थमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, गभर्नर, अर्थसचिवका साथै उद्योग र वाणिज्य सचिवको ब्रिफिङ सुने ।  

अर्थतन्त्रमा संकट देखिएको एक्कासी भने हैन । कोभिडको पहिलो लहर सकिएपछि आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को दोस्रो त्रैमासबाट नै समयमा सावधानी नअपनाउने हो भने अर्थतन्त्रमा चुनौती बढ्दै जानसक्ने संकेत देखा परेको थियो ।  

विशेष गरेर २०७७ पुसदेखि भएको उच्च कर्जा विस्तार, साथै  सोहीअनुसार भएको  आयातले  त्यसको संकेत गरेको थियो । 

बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य तरलताकै अभाव नभए पनि बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न राष्ट्र बैंकबाट स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिन सुरु गरेका थिए । 

तर, असार मसान्ततिर हुँदा बजेट खर्चले सुधार भएको निक्षेप केही सहज अवस्था भए पनि चालु आर्थिक वर्षको प्रथम त्रैमासमा भएको ‘एग्रेसिभ’ कर्जा विस्तार र त्यसले बढाएको आयातले बैंकिङ प्रणलीमा निक्षेप बढ्न सकेन । जसले असोजबाट सुरु भएको लगानीयोग्य पुँजीको समस्या चैत आउन लाग्दासमेत सहज हुनुको साटो झनै संकट बढ्दै गएको छ । 

२०७७ असार मसान्तको तुलनामा २०७८ पुस मसान्तमा आउँदा बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जा  ४३ प्रतिशतले विस्तार भएको छ । 

२०७७ असार मसान्तमा ३२ खर्ब ७३ अर्ब रहेको  कर्जा २०७८ पुस मसान्तमा ४६ खर्ब  ८१ अर्ब पुगेको छ । १८ महिनाको अवधिमा १४ खर्ब कुन प्रयोजनका लागि के मा गयो ? यसको जवाफ कसले खोज्ने र कसले दिने । यो कर्जाले कति रोजगारी सिर्जना भयो ? आर्थिक वृद्धिमा कस्तो योगदान दियो ? यसको जवाफ न त राष्ट्र बैंक न त बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै दिने अवस्था छ ।  

आर्थिक अवस्था खासै परिमार्जन पनि भएको  छैन, न त नागरिकको आयस्तर नै बढेको छ । तर पछिल्लो यहि १८ महिनाको अवधिमा मात्रै २ खर्ब भन्दा बढीको सवारीसाधन आयात भएको छ । 

त्यो खरिद कसले र कसरी गरिरहेको छ ?  यस बीचमा पूँजीगत लाभको क्षेत्र सेयर बजार र घरजग्गाको मूल्यवृद्धि र सरकारले यसबाट मनग्य राजश्व संकलन पनि गर्‍यो । तर के कारणले यस क्षेत्रमा लगाव बढ्यो कसैको ध्यान पुगेन । बरु अर्थ मन्त्रालयमा उद्योगी व्यवसायीले सहजै पहुँच नपाउँदा सेयर बजारका अवैध संगठनका नेताले अर्थमन्त्रीसँग सहज पहुँच पाएको भन्दै आलोचना भएको छ ।  

त्यतिमात्रै नभएर तिनै नेताको दवाबमा  अर्थमन्त्रीले नै सेयरबजार प्रतिकूल नीति नलिन दबाब समेत दिन भ्याए ।  

अर्कोतर्फ बजेट प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन भन्दै अर्थमन्त्री शर्माले मौद्रिक नीति करिब १ महिना पछाडि धकेले भने संकुचित मुद्रा नीति चाहिने बताउँदै आएका गभर्नरलाई उनले  मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षासम्म  विस्तारित नीति लम्ब्याउन दबाब बढाउन सफल भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुको दाबी छ ।  

अर्थमन्त्रीका पछिल्ला केही गतिविधि हेर्ने हो भने सेयर बजारको सूचकबाहेक उनलाई अर्थतन्त्रमा खासै चासो नदेखिएको मन्त्रालयकै अधिकारी बताउँछन् ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले दर्जनौं लाइसेन्स दिने तयारीमा रहेका बेला अर्थमन्त्रीले बोर्डका अध्यक्षलाई बोलाएर दिएको निर्देशनलाई पनि सही मान्न नसकिने एक विज्ञको टिप्पणी छ ।

अर्कोतर्फ  बैंकिङ प्रणालीमा रहेको तरलताको चरम अभाव, ब्याजदर वृद्धिले उद्योगीलाई परेको समस्या र बाह्य क्षेत्रका चुनौती कसरी समाधान गर्ने भन्नेतर्फ उनका गतिविधिले ध्यान नदिएको प्रष्ट देखिन्छ । 

माघ मसान्तको तथ्यांक हेर्ने हो भने सञ्चालनमा रहेका २७ वाणिज्य बैंकमध्ये १९ वाणिज्य बैंकको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ । सीडी रेसियो ९० प्रतिशत भन्दा तल रहेका बैंकहरु पनि ९० प्रतिशत नजिक रहेको हुँदा कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामै छन् । 

यसले बैंकहरु कर्जा लगानी गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको त देखिन्छ नै, अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र र तरलता समस्या समाधान गर्न राष्ट्र बैंकले आयात नियन्त्रण गर्न चालेका कदमले राजश्व प्रभावित हुने अवस्था आएको छ ।

अर्कोतर्फ सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ राष्ट्र ऋण उठाउने लक्ष्य लिएकोमा करिब एक तिहाइ उठाएको छ ।

हालसम्म सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ८९ अर्ब ५० करोड राष्ट्र ऋण उठाएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । उक्त राष्ट्र ऋणमा लगानी गर्नको लागि बैंकहरुसँग स्रोत भएर भन्दा पनि  राष्ट्र बैंकसँग ‘स्थायी तरलता सुविधा’ (एसएलएफ) लिएर बैंकहरुले लगानी गरिरहेका छन् । 

यसले मुलुकको अर्थतन्त्र कता केन्द्रित भएको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षाअघि अर्थ समितिले  आयोजना गरेका केही महत्वपूर्ण छलफलमा समेत अर्थमन्त्री उपस्थित नभएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।

यति मात्रै नभएर ५० अर्ब अमेरिकी डलरको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘एमसीसी’ संसदमा पेश गर्ने दिन अर्थमन्त्री शर्मा अनुपस्थित रहे ।

मुलुकको अर्थतन्त्रमा ठूलै संकटको अवस्था देखिँदासमेत समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वको दायित्व भएको राष्ट्र बैंक, वित्तीय क्षेत्र र अर्थतन्त्रको आधार स्तम्भको रुपमा रहेको  निजी क्षेत्रसँग एकठाउँमा बसेर छलफलसमेत नगरेको एक व्यवसायी बताउँछन् ।

यति मात्रै हैन संसदमा बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पेस गरेर पारित भएलगत्तै आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कात्तिकबाट मासिक रुपमा १० प्रतिशत पुँजीगत खर्च हुने उद्घोष गरेकोमा फागुन सकिन लाग्दा २० प्रतिशत पनि नपुगेको तथ्याङ्कले उनलाई गिज्याइरहेको छ । 

अर्थमन्त्री अर्थतन्त्रप्रति उदासिन त भए नै अर्काेतर्फ महत्वपूर्ण मन्त्रालय उद्योग, वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालय पनि मन्त्रिविहीन छ । प्रधानमन्त्री देउवाले नै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । 

उद्योगी व्यवसायीका समस्या÷गुनासो सुन्ने नीति बनाउनेदेखि आयात निर्यात जस्ता महत्वपूर्ण कार्य गर्नुपर्ने मन्त्रालय मन्त्रीविहीन छ । वर्तमान सरकार गठन भएको करिब ८ महिना हुनै लागेको छ तर यसबीचमा मन्त्रालयले मन्त्री पाउन नसक्दा उद्योग व्यवसायको समस्या समाधानमा सहजीकरण हुन सकिरहेको छैन । 

अहिलेको विषम परिस्थितिमा उद्योगी व्यवसायीहरु अभिभावक नभएको जस्तो अवस्थामा पुगेको बताउँछन् ।

“अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै मूल्यवृद्धि हँुदा देशको शोधनान्तर घाटा बढ्दै गयो । बजारमा लगानी योग्य पुँजी अभाव हुँदै गयो । नियमनकारी निकाय आफैँ व्याज दर वृद्धि गर्न प्रेरित गर्न लाग्यो । तैपनि बजारमा निक्षेप बृद्धि भएन”,  उद्योगी प्रवलजंग पाण्डे भन्छन्, “यी सबै कदमको असर दुई बर्षदेखि कोभिडका कारण थलिएका व्यवसायीलाई प¥यो । आयातमा कडाई गरियो । त्यसले व्यवसायीलाई त असर पर्यो पर्यो नै राज्यको राजश्वमा गम्भीर धक्का लाग्यो । अब बिकास खर्च त परै जावस् साधारण खर्च गर्न पनि आन्तरिक ऋण उठाउन पर्ने अवस्था सिर्जना भयो ।”

यो चक्र यहीँ रोकिने अवस्था नरहेको उनको टिप्पणी छ । 

“पछिल्लो अवस्थामा रसिया–युक्रेन युद्धले अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आयातित वस्तुको मूल्य अझै वृद्धि भएर शोधनान्तर घाटा झन् बढ्ने र निक्षेप अझ घट्ने, आयातमा अझै कडा गर्दै जाने र राज्य अझै साधारण खर्च गर्न आन्तरिक ऋण उठाउँदै जानुपर्ने, फलस्वरूप ब्याजदर अझै बढ्दै जाने र केही समयपछि व्यवसायी तथा सरकार पनि टाट पल्टने अवस्था आउन सक्छ,” उनले भने । 

उनले भनेजस्तै पछिल्लो  समय राजनीतिक दहरुको एजेन्डा अर्थतन्त्र केन्द्रित भन्दा पनि चुनाव केन्द्रित रहेको देखिन्छ । 

रसिया–युक्रेन युद्धले आयातित वस्तुमा भएको मूल्यवृद्धि साथै पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले ढुवानी खर्चमा भएको वृद्धि र यता आन्तरिक कारण तरलता अभाव र ब्याजदर वृद्धिका कारण भएको उत्पादन लागत अब आम नागरिक मूल्यवृद्धिले आघात हुने अवस्था आएको छ ।  

तर, यस विषयमा आवाज उठाउनुपर्ने संसद ६ महिनादेखि सञ्चालन हुन सकेको छैन । यसले पनि जनप्रतिनिधि र सरकार जनताप्रति कति संवेदनशील छन् भन्ने प्रस्ट हुने एक व्यवसायीको टिप्पणी छ ।

उच्च आयातले बाह्य क्षेत्रमा देखिएको समस्या बाहेक अन्य कुनै बाह्य कारण नहुँदा समेत कालो बादल मडारिएको नेपालको अर्थतन्त्रमा अब रसिया युक्रेन युद्धको प्रभाव समग्र विश्वमा नै पर्दै जाँदा के होला भन्ने अर्को चिन्ता देखिँदैछ ।  

विशेष गरेर  रसिया युक्रेन युद्धले गर्दा विश्व बजारमा नै बढेको महंगीको चपेटामा नेपाली नागरिक परिसके ।  अर्कोतर्फ लगातार बढ्दो अमेरिकी डलरले नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दै गएको छ । 

पेट्रोलियम पदार्थको मुल्यवृद्धि हुँदा देखिन सक्ने अन्य संकट र रसिया युक्रेन युद्धको बाछिटा विस्तारै बढ्दै जाने हो भने वैदेशिक रोजगारी समेत प्रभावित बन्न सक्छ । अब यो चुनौती कसरी सामान गर्ने त्यसतर्फ राजनीतिक नेतृत्व केन्द्रित हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।  

राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीति नियन्त्रण बाहिर हुनुका साथै त्यसको असर विकास निर्माणमासमेत पर्ने बताउँछन् । निर्माण  सामग्रीदेखि पेट्रोलिमय पदार्थको मूल्य वृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने साधनको खर्च समेत बढ्ने र निर्माणलागत समेत बढ्ने उनले बताए ।  

अर्थतन्त्रमा यति ठूलो चुनौती देखापर्दा पनि सुधारको लागि मौद्रिक उपाय बाहेक अरु प्रयोग भएको देखिँदैन । राष्ट्र बैंकले केही वस्तु आयात गर्न एलसी खोल्दा नगद मार्जिन राख्ने, केही अनुत्पादक क्षेत्रको कर्जा नियन्त्रण गर्न  जोखिम भार बढाउने र सुन आयात कोटा घटाउने जस्ता मौद्रिक उपाय अबलम्बन राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर राष्ट्र बैंककै एक उच्च अधिकारी भने अर्थतन्त्रमा देखिएको संकटको निकासको लागि यो नै पर्याप्त नभएको  बताउँछन् ।  

“पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिसँगै आयात नियन्त्रणका लागि प्रयोग भएका औजारहरुले परिमाणमा आयात नियन्त्रण भए पनि ‘भ्यालु’ घट्ने अवस्था देखिँदैन । माघमा केही नियन्त्रण भएको संकेत देखिएको आयात फागुनमा बैंकिङ प्रणालीमा तरलता सुधार नदेखिँदा पुनः उकालो लागेको हो कि भनेजस्तो देखिन्छ,”  राष्ट्र बैंकका ति अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “वर्तमान आर्थिक संकटबाट बाहिर आउन सबै नियकायबाट प्रतिनिधित्व रहने गरि एक उच्चस्तरीय ‘टास्क फोर्स’ गठन गर्नुपर्छ, जसले अन्तर सरकारी निकायमा समेत समन्वयमा सहजीकरण होस् ।”

अर्थमन्त्री शर्माले अहिलेको समस्या समाधानको लागि भन्दै बनाइएको कार्यदल पनि अधिकार विहीन रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यको नेतृत्वमा रहेको समितिमा राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागबाट एक जना निर्देशक पनि छन् । तर, त्यो समिति अधिकारविहीन रहेको मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् । 

अर्थमन्त्री शर्मा चैतपछि अर्थतन्त्रमा सुधार हुने बताउँदै आएका छन् । सोही किसिमको तर्क राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको पनि रहेको देखिन्छ ।  

सोमबार प्रधानमन्त्री देउवाले गरेको छलफलमा पनि अर्थमन्त्री र आयोगका उपाध्यक्षले  अर्थतन्त्रमा केही समस्या देखिए पनि अवस्था खराब नभएको बताएका थिए । 

छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनिले  फरक फरक प्रस्तुति दिएका थिए । 

गभर्नर अधिकारीले बाह्य क्षेत्र केही दबाबमा रहेको र त्यसले तरलतालगायत सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको ब्रिफिङ गरेका थिए । 

तर, अर्थ मन्त्रालयको तर्फबाट भने सुधारका लागि कदम चालेको र त्यसले सुधारको संकेत देखिएको दाबी प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएको थियो ।