काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गतवर्ष छ महिनाको अन्तरालमा दुईपटक संसद् विघटन गरे । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको कलह थेग्न नसक्दा प्रधानमन्त्री ओलीले २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरेका थिए ।

ओलीले विघटन गरेको संसद् दुईमहिना पछि अर्थात् ०७७ फागुन ११ गते पुनःस्थापना गरिदिएको थियो । त्यसपछि अदालतकै ०७७ फागुन २३ को फैसलाबाट एमाले र माओवादीको एकता बदर भएपछि ओलीले ०७८ जेठ ८ को मध्यरातमा पुनः संसद् विघटन गरेका थिए । त्यो विघटनबाट भने ओली सत्ताच्युत हुन पुगेका थिए ।

ओलीको विघटनविरुद्ध वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा वर्तमान सत्ता गठबन्धनका दलहरु अदालत पुगेपछि संवैधानिक इजलासले ०७८ असार २७ संसद् पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेका थियो । नेकपाकालीन विवाद र असन्तुष्टिले एमाले पनि फूटको संघारमा पुगेपछि ओलीले त्यसलाई जोगाउन पुनः संसद्  विघटनको बाटो रोजेका थिए । तर, विघटनपछिको फैसलासँगै एमाले पनि विभाजित हुन पुग्यो । 

जेठ ८ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्रीका लागि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीले गरेको छुट्टछुट्टै दाबी नपुगेको ठहर गरेपछि संसद् दोस्रोपटक भंग भएको थियो । तर, राष्ट्रपतिसमक्ष १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेका देउवा संसद् पुनःस्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च पुगेपछि २७ असारमा अदालतले राष्ट्रपतिको निर्णयलाई नै अवैध सावित गरिदिएका थियो । 

संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन दिँदा दलीय हृवीप नलाग्ने र दल त्यागसम्बन्धी कारबाही गर्न नपाइने फैसला समेत सुनायो । त्यसैको जगमा देउवाले २९ गते नयाँ सरकार गठन गरे । माओवादी केन्द्र र जसपाको साथ लिएर सोही दिन उनले सपथ लिए ।

२९ गते प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले साउन ३ मा संसद्मा विश्वासको मत लिए । उनको पक्षमा १६५ जना सांसद उभिएपछि दोस्रो पटक संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा जोगिन सफल भयो । 

त्यसपछिको शक्ति संघर्ष 

एमालेले भदौ १ गते बैठक गर्दै देउवको पक्षमा लाग्ने माधव नेपालसहितका १४ सांसदलाई कारवाही गर्‍यो । सोहीदिन संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्दै उनीहरूलाई सांसदबाट हटाइएको जानकारी पनि गरायो । तर, सभामुखले निर्वाचन आयोगबाट एमाले फूटाएको माधव नेपाल नेतृत्वको समूहलाई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीको मान्यता दिएपछि मात्र केही गर्नु नपर्ने सूचना सुनाएपछि एमालेले निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको छ । 

अदालतको आदेशमा शक्ति गुमाएर संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा खुम्चिएको नेकपा(एमाले)ले भदौ २३ यता कुनै पनि संसद् बैठक चल्न दिएको छैन । एमालेले विगत १ सय ७९ दिनदेखि संसद्मा नाराबाजी गरेपछि अहिले सत्ता गठबन्धनको धारणा फेरिएको छ ।

संसद् विघटनको पक्षमा सत्ता गठबन्धन !

पछिल्लो समय संसद्को अवरोध हटाउने विषयमा सत्ता गठबन्धनभित्र पटक–पटक छलफल भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवा र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच पनि कुराकानी भइरहेकै छ । तर, संसद्को गतिरोध अन्त्य हुने छाँट देखिएको छैन । 

एमालेले कि त आफूले कारबाही गरेको सूचना टाँस्नु पर्ने नभए सभामुख अग्नि सापकोटाले नै राजीनामा दिनुपर्ने सर्त राखेको छ । एमालेका सर्त सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्थामा सरकार र सत्ता गठबन्धन देखिएका छैनन् ।

त्यसैले पछिल्लो समय सत्ता गठबन्धनको बैठकमै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई विकल्पका रुपमा बहस थालिएको छ । बिहीबारको गठबन्धन बैठकमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले प्रतिनिधिसभाको वर्तमान सञ्चालन विधिले त्यसको औचित्यमा प्रश्न उठाए ।

सिटौलाले प्रधानमन्त्री देउवासहित माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा(एस)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई अहिलेकै अभ्यासलाई निरन्तरता दिए । त्यसले संसद्ीय व्यवस्थाकै औचित्यमा प्रश्न उठाउने भन्दै घुमाउरो पारामा संसद् विघटनलाई समाधानका रुपमा प्रस्तुत गरे । 

आइतबारको संसद्् बैठक पछि त नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले नै संसद् भंग गरेर चुनावमा जान सकिने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई संसद्मा कति सहने भन्दै संसद् नै भंग गरेर चुनावमा जानुपर्ने उनको धारणा छ । 

“एमालेले संसद् चल्न पनि नदिने, हामीले भत्ता खाइरहने, केपी ओलीलाई कति सहने ? अब सबै निर्वाचनमा जाऔँ,” नेपालको भनाई थियो ।

यसले सत्ता गठबन्धन अब संसद्को अवरोध हटाएर सञ्चालन गर्ने भन्दा पनि भंग गरेर चुनावमा जाने पक्षमा उभिएको प्रस्ट हुन्छ । नेता नेपालको भनाइले सोही कुरालाई प्रस्ट्याएको छ । 

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि वैशाखभित्रै संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै त्यसका लागि संसद्मा संकल्प प्रस्ताव लैजानुपर्ने बताइसकेका छन् । केही समयअघि बाह्रखरीसँगको विशेष संवादमा उनले एमालेले संसद् चल्न नदिएकाले वैशाखमै संसद्ीय चुनाव गर्नुपर्ने नयाँ प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका थिए । 

“नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुनसुकै षडयन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा छन्,” उनले बाह्रखरीसँग भनेका छन्, “त्यसमा उनी सफल हुने छैनन् । त्यसैले उनले यो सदन पनि चल्न दिँदैनन् । चल्नै नदिने सदन यसरी राखिरहनुभन्दा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ, अनि संसद्ीय चुनावमा जाऔँ । यो लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ ।” 

यता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा चुनावको पक्षमै छन् । उनी ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्नेमा उभिएका हुन् । कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौला पनि संसद् अहिले गलत ढंगबाट चलिरहेको बताउँछन् । 

“वर्तमान शैलीमा संसद् सञ्चालन गर्दा त्यसले गलत नजिर स्थापित गर्दै संसद्ीय व्यवस्थाकै औचित्यमा प्रश्न उठाउँछ । प्रतिपक्षीले अवरोध जारी राख्ने संसद्का कामकारवाही जारी राख्ने कुरा गलत भयो भन्ने कुरा मेरो हो,” सिटौला भन्छन् ।

गठबन्धनको सनकमा संसद् विघटन हुँदैन  

सर्वोच्चको फैसलाबाट संसद् पुनःस्थापना भएको एकवर्ष पनि पुग्न नपाउँदै गठबन्धनका नेताहरु पुनः विघटनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । जसले संविधान र जनताको सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्न भन्दै अदालत पुगेको भए पनि अहिले संसद् विघटनको तयारी थालेका हुन् ।

संसद् पुनःस्थापना गर्दा पाँच वर्षमा बाँकी रहेको कार्याकाल संसद् चल्न पाउने गरि सर्वोच्चले व्याख्या गरेको छ । संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली वर्तमान संसद् पूरै कार्याकाल सञ्चालन गर्नुपर्ने अदालतको व्याख्या रहेको भन्दै संविधानको भावना पनि त्यही भएको बताउँछन् । 

संविधानविद् ज्ञवालीले भने, “यो सरकार ७६ (५) को हो । यो सरकारको २ वर्षे कार्यकाल पनि छैन । अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने ठाउँ पनि छैन । गठबन्धनका दलहरु सरकारबाट बाहिरिए ७६ (६) मार्फत ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत पाउन नसके ७६(७) मा कुरा जान्छ र ६ महिनाभित्र तिथिमितिसहित निर्वाचन घोषणा हुन्छ यो सरकार स्वतः कामचलाउ हुन्छ ।” 

संविधानविद् ज्ञवाली गठबन्धनले सनकमा गर्ने निर्णयबाट संसद् विघटन वा अर्ली चुनाव सम्भव नहुने बताउँछन् । गठबन्धनका दलले चुनाव चाहेको भए सरकारबाट बाहिरिए विश्वासको मत नदिनुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा प्रतिपक्षीले विश्वासको मत दिएमा भने सरकार पूरा कार्यकाल कायम रहन्छ र संसद् पनि ।

“गठबन्धनले सिफारिस गर्दैमा यो संसद् विघटन हुन सक्दैन । देउवाबाहेक अब अर्को प्रधानमन्त्री हुन सक्दैन,” ज्ञवालीले भने,, “संविधान र सर्वोच्चको फैसलाले अर्लि इलेक्सन कल्पना गरेको छैन ।”