काठमाडौं । कर्जा लगातार वृद्धि तर निक्षेप बढ्न नसकेपछि बैंकहरूमा  निक्षेप तान्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको होडबाजी नै चलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर वृद्धि गर्न प्रिमियम दर बढाएपछि चर्काे आलोचना भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले पत्राचार नै गरेर कर्जामा प्रिमियम दरको विवरण माग गरेपछि बैंकहरूले बढाएको प्रिमियम घटाए ।

अहिले बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर र निक्षेपको ब्याजदर दुवैमा राष्ट्र बैंकको  निर्देशनलाई ठाडो चुनौती दिँदै उल्लंघन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकको  दबाबमा नै यही फागुन १ गतेबाट निक्षेपको ब्याजदर भएका बैंकहरूले लगत्तै कर्जाको ब्याजदर पनि बढेको भनेर सोहीअनुसार ब्याजदर बढाएका छन् ।

तर, राष्ट्र बैंक भने यसमा जानकर भए पनि बेखबरजस्तै बनेर बसेको छ । बाह्रखरी मिडियाले गएको शुक्रबार सुनसरीको इटहरीमा आयोजना गरेको  युवा उद्यमी सम्मेलनमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले कुनै  पनि हालतमा बैंकहरूले प्रिमियम बढाएर कर्जाको ब्याजदर बढाउन नपाइने  बताएका थिए ।

उनले अघिल्लो त्रैमासमा एउटै बैंकबाट १२ हजार ऋणीको प्रिमियम बढाएर लिएको ब्याजदर फिर्ता पठाइएको बताए । तर, अहिले तेस्रो त्रैमासमा पनि  सोही गतिविधिमा बैंकहरू सक्रिय भएका छन् ।

राष्ट्र बैंक बैंक सुपरिवेक्षण विभाग प्रमुख तथा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट अहिले पनि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम बढाएर ब्याजदर बढाउन बैंकलाई ‘वाच’ गरिरहेको बताउँछन् । कुनै पनि बैंकले त्यस्तो गरेको पाइएमा कारबाही हुने उनले बताए ।

गत त्रैमाससम्म कर्जाको ब्याजदरमा मात्रै नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गरेका बैंकहरूले यो त्रैमासबाट भने निक्षेप तान्नका लागि नियामकीय प्रावधान उल्लंघन गरिरहेका छन् । राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेपमा  नवीकरण भन्दै नयाँ निक्षेपलाई प्रकाशितभन्दा ०.१ प्रतिशत बढी ब्याज दिने तीनवटा बैंकमा निरीक्षण टोली नै पठाइसकेको राष्ट्र बैंकको प्रवक्ता डा. भट्ट बताउँछन् ।

कुन तीनवटा बैंक भनेर उनले खुलाउन नचाए पनि बाह्रखरी स्रोतले पाएको सूचनाअनुसार नबिल बैंक, ग्लोबल आईएमई र सनराइज बैंकले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको निक्षेप नवीकरण भन्दै प्रकाशित ब्याजदर १०.०३ प्रतिशतमा ०.१ प्रतिशत थप गरेर १०.१३ प्रतिशतमा निक्षेप लिएका थिए ।  “बिमा कम्पनीहरूले त बार्गेनिङ गरेर नयाँ निक्षेपलाई नवीकरण भन्दै ०.१ प्रतिशत बढी ब्याजमा राखिरहेका थिए । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नै  नयाँ  निक्षेपलाई बार्गेनिङ गरेर नवीकरण भन्दै बढी ब्याजदर खोज्नु कतिको उपयुक्त होला ?,” एक बैंकरले बाह्रखरीसँग भने ।

राष्ट्र बैंकले संस्थागत निक्षेप नवीकरण गर्दा प्रकाशित भएको ब्याजदरमा थप ०.१ प्रतिशत ब्याजदर दिन पाइने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैलाई बैंकहरूले  गलत प्रयोग गर्दै निक्षेप तान्ने होडबाजी गरेका हुन् ।

अर्काे एक बैंकले भने निक्षेप सम्झौता गर्दा नै ब्याजदर अग्रिम भुक्तानी गरेको गुनोसोपछि राष्ट्र बैंकले निरीक्षण टोली पठाएको र त्यसको प्रतिवेदनको आधारमा आवश्यक कारबाही हुने प्रवक्ता गुणकर भट्ट बताउँछन् ।

स्रोतका अनुसार मेगा बैंकले निक्षेपमा अग्रिम ब्याज भुक्तानी गर्दै केही समय अगाडिबाट संस्थागत निक्षेप तानिरहेको छ ।

बैंकरू आफैँ नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्ने र त्यसलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्र बैंक अर्को व्यवस्था गर्दै जाने गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा राष्ट्र बैंकको भूमिका  माइक्रो म्यानेजमेन्टसम्म पुगिसकेको छ । पुनः बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई हस्ताक्षेपकारी भूमिका खेल्नका लागि उक्साइरहेको देखिन्छ । प्रणालीमा केही असहज व्यवस्था आउनासाथ नियामकीय प्रावधान बैंकहरूले नै उल्लंघन गर्दा  राष्ट्र बैंकले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरिरहेको कतिपय बैंकरको बुझाइ छ ।

एकातिर  निक्षेप र कर्जामा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पार्धा छँदै छ । अनुभवी सीईओ भनेर चिनिएको नारायणदास मानन्धरको नेतृत्वमा रहेको प्राइम कमर्सियल बैंकले पनि राष्ट्र बैंकले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानीका लागि अनुत्पादक क्षेत्रमा कडाइ गरिरहँदा सोही क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गरेको  स्रोतको दाबी छ ।

तरलता अभाव भएर सीडी रेसियो ९० प्रतिशत नाघ्दा समेत बैंकले राष्ट्र बैंंकबाट स्थायी तरलता सुविधा लिएर धमाधम कर्जा विस्तार गरिरहेको छ । बैंकको सीडी रेसियो लगातार वृद्धि भएर १०० प्रतिशत हाराहारी पुगेको छ ।

यसरी समग्र अर्थतन्त्रमा नै असहज अवस्था देखिँदा समेत बैंकहरू भने  नाफा बढाउने होडमा तीव्र रूपमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् । यसमा राष्ट्र बैंक जानकार पनि छ भने निरीक्षण टोली पठाइरहेको बताउँछ । तर, कारबाही गर्ने सन्दर्भमा राष्ट्र बैंक कमजोर हुनु र एउटा बैंकको बदमासीले गर्दा नीतिगत व्यवस्थामा नै परिमार्जन गर्नेतर्फ केन्द्रित हुँदा बैंकहरूलाई नियामकीय व्यवस्था उल्लंघन गर्न प्रोत्साहन मिलेको कतिपय बैंकरहरू बताउँछन् ।

अर्कोतर्फ, सरकारी लगानीका सार्वजनिक संस्थाहरू समेत बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुँदा सानो ब्याजदरका लागि बार्गेनिङ गर्ने र त्यसबाट लाभ लिन होडमा देखिने गरेका छन् । “अर्को नियामकीय क्षेत्र बिमा समितिका प्रत्यक्ष नियममा रहेका बिमा कम्पनीहरूले यो बैंकले यति ब्याजदर दिन्छु भनेको छ, तपार्इंहरूले कति ब्याजदर दिनुहुन्छ भन्ने फोन आउँछ,” एक बैंकरले बाह्रदखरीसँग भने, “वित्तीय क्षेत्र उच्चस्तरीय समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरेर नियामकीय निकायले नै निर्देशन दिने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ ।”