काठमाडौं । अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेशन (एमसीसी) सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन भएसँगै सत्ता गठबन्धनको सम्भावित दुर्घटना टरेको छ । तर, गठबन्धनमा आवद्ध दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने सत्ता गठबन्धनबाट अलग हुने निर्णय गरेको छ । 

एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन भएपछि विगतमा परियोजनाको विपक्षमा उभिएका गठबन्धन घटक नेकपा(माओवादी) केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्झौता संसद्बाट व्याख्यात्मक घोषणासहित अनुमोदन भएपश्चात आफू खुसी भएको बताउन थालेका छन् । 

फागुन १५ गते आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) केन्द्रीय कार्यकारी सदस्य राजकिशोर यादवले टुटिसकेको गठबन्धन जसोतसो जोगिएको संकेत गरे । 

एमसीसी सम्झौतामाथिको व्याख्यात्मक घोषणासहितको विस्तृत छलफलमा बोल्दै यादवले मुलुकको रणनीतिक र सामरिक महत्व बोकेको संवेदनशील विषय सम्झौता भएको बताए ।

“सम्झौतालाई विद्वान नेताहरुले दुई देशसँगको सन्धि सम्झौतासँग तुलना गरेर भ्रमको खेती भएको थियो । एकतर्फी भए पनि व्याख्यात्मक घोषणा भएको छ यसको कानुनी मान्यता के हुन्छ हेर्न बाँकी छ । तर, सुखद चाहिँ आज गठबन्धन बचेको छ,” उनले भनेका थिए । 

जसपा सांसद यादवले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममा उभिएर भनेजस्तै अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोेरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदनका विषयमा नेपालका राजनीतिक दलहरु ध्रुवीकृत भएका थिए । दलहरुकै कारण सर्वसाधारण जनतामा पनि परियोजनाको पक्ष र विपक्षमा ध्रुवीकरणको अवस्था थियो । 

कतिसम्म भने सरकारमा बसेका दलहरु समेत परियोजनाको पक्ष विपक्षमा विभाजित थिए । अर्थात् गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुमा एमसीसी सम्झौतामा कित्ताकाट भएका कारण गठबन्धनको भविश्य र औचित्यमा प्रश्न उठन थालेको थियो ।

यतिसम्म कि सरकारमा बसेका दलहरु समेत परियोजनाको पक्ष विपक्षमा उभिएका थिए । अर्थात् गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुमा एमसीसी सम्झौतामा कित्ताकाट थियो । नेपाली कांग्रेस जुनसुकै हालतमा पनि एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गराउने पक्षमा थियो । 

तर, नेकपा (माओवादी केन्द्र) तथा नेकपा(एकीकृत समाजवादी) पार्टी भने संसोधनविना परियोजना अनुमोदन गर्न नहुनेमा अड्डी कसेर बसेका थिए । 

उनीहरुले परियोजनाको विपक्षमा उभिने संसदीय दलको बैठकबाटै निर्णय गरेका थिए । 

फागुन १६ दिनभित्र जसरी पनि सम्झौतामा निर्णय दिनुपर्ने अमेरिकी पत्रचार पश्चात् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा संसद्बाट अनुमोदन गराउने निर्णायक मोडमा पुगेका हुन् । उनले सत्ता गठबन्धमा आवद्ध दलहरुलाई पटक पटक सहयोगको आग्रह गरे । गठबन्धनले एमसीसीमा अध्ययन गर्न कार्यदल समेत तय ग¥यो । तर, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा(एस) अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल यथास्थितिमा परियोजना अनुमोदन नगर्ने अडान छाडेनन् । देउवाले अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधव नेपालसँगको भेटमा पटक पटक सम्झौता पास गराउन सहयोग मागमात्र गरेरनन् गठबन्ध तोडेर मार्ग प्रशस्त गर्ने समेतको विकल्प प्रस्तुत गरे । 

देउवाले गठबन्धनबाट साथ पाउने नदेखिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग मिलेर परियोजना पास गराउने निर्णय गरेका थिए । जसका लागि पटक पटक बालुवाटार र बालकोटमा देउवा तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच संवाद भएको थियो । संवादमा एमसीसी पास गराउनेदेखि सत्ता सहकार्यमा समेत छलफल भएको थियो । तर, अन्त्यतिर आएर पुनः गठबन्धन जोगाउने र एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अनुमोदन गर्न अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल तयार भए । 

कांग्रेसले एमालेसँग मिलेर चुनावको मुखमा सरकार बनाउने भय माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा(एस) का अध्यक्ष माधव नेपालमा हावी भएपछि गठबन्धन जोगाउने वाध्यतामा उनीहरु पुगेका हुन् । संसदीय दलले एमसीसीको विपक्षमा मतदान गर्ने गरेको निर्णय समेत उनीहरुले उल्लंघन गर्नुपरेको हो । 

“संसदीय दलबाट गरेको निर्णय उल्ट्याएर एमसीसीको पक्षमा व्याख्यात्मक घोषणा भन्दै उनीहरु उभिनु गठबन्धबाट निकालिने भय र सडकमा पुगिने डर हो । यसले उनीहरुको फेस सेफ ग¥यो,” कांग्रेसका एक सांसद बह्रखरीसँग भन्छन् । 

अर्का सांसद् मिनेन्द्र रिजाल बल्ल कांग्रेसले गठबन्धनको भारी बिसाउन पाएको तर्क गर्छन् । संसदको रोस्टममा उभिएर उनले व्याख्यात्मक घोषणाले एमसीसीको विरोध गरेका दलहरुको इज्जत जोगाइदिएको उनको भनाइ छ । 

“व्याख्यात्मक व्यवस्थाले गठबन्धनमा रहेका दलहरूको इज्जत जोगियो । हामी गठबन्धनको झण्डाबाट मुक्त भयौँ,” संसद्मा उभिएर उनले भने,“कसैको मुज (जुँगा) निचा (मुनि) गर्न मिलेन भनेर त्यो व्याख्यात्मक टिप्पणी आवश्यक पर्‍यो । लचकता कांग्रेसले प्रशस्त देखाएको छ । धेरै जितेँ नभन्नुहोस् ।”

कांग्रेसको हातमा गठबन्धनको भविष्य ? 
वर्तमान सत्ता गठबन्धन संविधान र संसद् जोगाउने भन्दै निर्माण भएको हो ।  अदालतको परामादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री बन्ने अवसरका पाएका हुन् । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक संसद् विघटन गरेपछि देश संविधान बचाउने भन्दै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमालेमा रहँदै माधव नेपालले पनि साथ दिएका हुन् । 

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएको हो । 

यसरी बनेको सरकार एक वर्ष पनि नपुग्दै एमसीसी सम्झौताले गठबन्धन ब्रेक गर्ने पोइन्टमा आइपुगेको थियो । तर, देउवाले एमाले अध्यक्ष ओली देखाएर गठबन्धन तर्साउने रणनीति अख्तियार गरेपछि प्रचण्ड र माधव नेपाल गलेको विश्लेषण भइरहेको छ । उनीहरुको फेस सेभ गराउने बाध्यता र गठबन्धन जोगाउन सकिने भएपछि सम्झौतामा व्याख्यात्मक घोषणा समावेश गरिएको हो ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एमसीसी पारित भएसँगै गठबन्धन जोगिएको र अब सरकार पनि कायम रहने दाबी गर्छन् । एमसीसी पारित गर्नुअघि सरकार परिवर्तन हुने हो कि भन्ने अवस्था आएको तर अब परिवर्तन नहुने स्पष्ट भएको उनको भनाइ छ । 

“यसलाई एउटा निकास दिइएको छ । निकास दिनु अगाडि राजनीतिमा के होला, के नहोला ? गठबन्धन बच्ला नबच्ला ? यो सरकार बच्ला या नबच्ला भन्ने थियो,” प्रचण्डको भनाइ छ,“अर्को समीकरण बन्ने हो कि भन्ने थियो । हिजोबाट आधारभूत र मुलभुत रुपले अहिलेका लागि ति सबै अन्योलको अन्त्य भएको छ । गठबन्धन कायम रहन्छ । सरकार अघि बढ्छ।”

गठबन्धनको मुख्य दल नेपाली कांग्रेस पनि सत्ता विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन चुनावसम्म लम्बिने बताउँछ । डा. महत निर्वाचनपछि वा निर्वाचनअघि गठबन्धन गर्नुपर्ने नेपालको संविधान र निर्वाचन प्रणालीको बाध्यता भन्दै चुनावमा पनि वर्तमान गठबन्धनको तालमेल हुन सक्ने बताउँछन् । 

यस्तै नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल तत्कालका लागि गठबन्धन जोगिएको बताउँछन् । उनी गठबन्धनको सरकार चुनाबसम्म कायम रहने सुनिश्चित भएको तर्क गर्छन् ।

“गठबन्धन सरकार चुनावसम्म जाने सुनिश्चित भयो । चुनावी गठबन्धन पनि हुने नहुने विषय त्यसबेलाकै दलीय भूमिकामा निर्भर हुन्छ,” पौडेलले भने,“हाम्रो निर्वाचन प्रणालीले एकल बहुमत सहज देखाउँदैन । चुनावमा वा चुनाव पछि गठबन्धन बाध्यता हो ।”

कांग्रेसको भनाइमा माओवादी केन्द्र पनि सहमत देखिन्छ । कांग्रेसले आफ्नो धरातल नवर्सिए चुनावसम्म गठबन्धन अघि बढ्ने माओवादीको ठम्याइ छ । 

“संविधान कार्यान्वयन र संसद् बचाउनका लागि प्रतिगमनविरुद्ध बनेको गठबन्धन अहिलेका लागि जोगियो,” माओवादी नेता सुरेन्द्र ‘राम’ कार्की भन्छन्,“ अहिले कांग्रेस किङ मेकिङको रुपमा देखिन्छ । तर, उसले हिजोको आफ्नो हैसियत भुल्नु हुँदैन । कसले गर्दा आज उ यो अवस्थामा पुगेको भन्ने भुल्नु हुँदैन । गठबन्धन चुनावसम्मै जान्छ।”

२०६८ माघ ५ गते तत्कालीन माओवादीका तर्फबाट प्रधानमन्त्री बनेका डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारका समयबाट एमसीसी सुरु भएको हो । २०७३ सालमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार पारेको थियो । २०७४ भदौं २९ मा मात्र नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बीच ‘अनुदान सहायता सम्झौतापत्र’ हस्ताक्षर भएको थियो ।