शंकर पोखरेल नेकपा एमालेका महासचिव हुन् । चितवनमा सम्पन्न महाधिवेशनले उनलाई महासचिवमा निर्वाचित गरेको हो । खासगरी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट रहेका पोखरेलले यसअघि लुम्बिनी प्रदेशको नेतृत्व पनि सम्हालिसकेका छन् ।
उनै पोखरेलसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डेले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाका विषयमा केहीदिन अघि छलफल गरेका थिए । 

अहिले नेपालको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?

खासगरी नेपालका राजनितिज्ञहरु वा दलहरु नेपालको विकास र सुशासनका सम्बन्धमा सामथ्र्य निर्माण गर्न सकेका छैनन् ।

म आफैंले पनि त्यस्तो सामथ्र्य निर्माण गर्न सकेको छैन । यद्यपी हामी आफैंले गरिरहेका छौँ भन्छु । तर नेपालको राजनीतिमा परोक्ष प्रभाव बाह्य क्षेत्रको असर देखिन्छ । 

पछिल्लो समय एकजना कूटनितिज्ञले संविधान निर्माणका समयमा नियन्त्रित अस्थिरताको नीति अबलम्बन गरेको पाइयो ।

नेपालमा संविधान निर्माणको जटिल प्रक्रिया अगाडि बढाइनु र एउटा संविधानसभा असफल हुनु, अर्को संविधान सभालाई पनि संविधान बनाउन रोक्न खोज्नुजस्ता घटनाक्रमहरु जे देखिन्छ त्यसलाई हामीले आफ्नो उपलब्धिका रुपमा चर्चा गरेका छौँ । 

त्यसैमा पनि चाहनाहरु बढी पूरा गरेका छौँ जस्तो लाग्छ । नेपाली समाजमा जुन प्रकारको राजनीतिक द्वन्द्व भयो । अहिलेको परिवर्तनलाई आवश्यक ठान्नुलाई ग्रहण गरेका छौँ । तर त्यसका सीमाहरु छन् । जस्तो कि हामीले मिचेको निर्वाचन प्रणाली अबलम्बन गरेका छौँ । एकल बहुमत आउने कुरालाई नियन्त्रण गरिएको छ । 

दलहरुका बीचमा सहकारीको संस्कृति छैन । स्वार्थपरक र अवसरवाद हाबी छ । विचार सिद्धान्तको बाटोमा दलहरु अझै पुग्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा राजनितिक अस्थिरता चुनौती बनेको छ । 

जबसम्म हामी दिगो राजनीतितर्फ फर्किन सक्दैनौं तबसम्म यस प्रकारका राजनितिक खेलहरु र बाछिटाहरु नेपालको राजनीतिमा पर्छन् । 

जुन कुराले पछिल्लोसमय राष्ट्रिय राजनीतिका सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको विघटन, अदालत शक्ति या भूमिका अदालतभित्रको द्वन्द्व तीनवटै महत्वपूर्ण अंग जसलाई हामी राजनीतिको ‘व्याकबोन’ भन्छौँ । यसप्रति जनताको भरोसा कमजोर हुँदै गएको छ । 

सर्वोच्च सर्वोच्च जस्तो छैन । प्रतिनिधिसभा प्रतिनिधिसभा जस्तो छैन । सरकार सरकार जस्तो छैन । यो खालको स्थितिमा पुगेको छैन । यो सबै चिज हाम्रो कमजोर व्यवस्थापकीय प्रणालीको कमजोरी हो । 

संविधान निर्माणदेखि एमसीसीको बहससम्म आइगुग्दा संसद् विघटन अदालतको किचलो जुन यहाँले सुन्नुभएको छ, यसमा पनि बाह्य हस्तक्षेप नै देख्नुहुन्छ ? 

बाह्य हस्तक्षेप भने पनि निर्णय त आन्तरिक दलहरुले गर्ने हुन् । बाह्य हस्तक्षेपले नेपाली जनमत उद्धेलित हुन्छ । यसको असरहरु नेपालको राजनीतिमा पर्छ । स्वार्थहरुको चलखेलबाट नेपाली राजनीति प्रभावित छ भन्नुपर्छ । 

नेकपा एमालेको सरकारमा हुँदा त्यस्ता बाछिटाहरुको प्रभाव पर्‍यो कि परेन ?

त्यो त नेतृत्वले देशलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने पनि हो । इन्ट्रेष्टहरु त सधैं हुन्छन् । बाह्य इन्ट्रेष्ट अनुचित हो भन्ने कुरा पनि होइन । बाह्य इन्ट्रेष्टसँग नेपालको इन्ट्रेष्ट मिलेर काम गर्न सकिन्छ भने त्यस्तो काम गर्न कुनै समस्या होइन । 

जतिबेला नेपालको इन्ट्रेष्टसँग बाझिन्छ त्यस्तो बेला नेपालको पक्षमा उठ्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुरा मुख्य हो । आजको अन्तनिर्भरशिल दुनियाँमा मिलेर काम गर्ने आवश्यकता विश्वव्यापी नै छ । एक्लैले जनताका आवश्यकताहरु पूरा गर्ने स्थितिमा कुनै पनि मुलुक छैन । 

हिजोका दिनहरुमा सबै किसिमका समस्याहरु एउटै देशले पूर्ति गर्नसक्छ भन्ने मान्यता थियो । आज विज्ञान र आविस्कारले कोही मानिसले सबै चिज एउटै ठाउँमा बनाउँछु भन्ने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । 

नेकपाको कालको कुराकानी गर्दा राष्ट्रिय इन्ट्रेष्टको कुरामा नेकपाको सरकार मलाई लाग्छ अरु कुनै नेतृत्व वा नेताहरुको तुलनामा त्यसका पक्षमा पैरवी गर्‍यो भन्ने लाग्छ । 

कमजोर बनाउने प्रयासहरु भए । विवादमा पार्ने प्रयासहरु भए । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यो पनि के हो भन्दा उनीहरुको आफ्नो चाहना पूरा नहुँदा आफूले गर्ने प्रयासको परिणाम हो । त्यो पनि जनमत दिग्भ्रमित भयो । सामन्त गोयलको भेटघाट भनेको प्रधानमन्त्रीको चाहना होइन नि ।

केही इन्ट्रेष्टमा उनीहरु आए । उनीहरु कुन प्रकारले प्लानिङ हो त्यो उनीहरुकै कुरा हो । प्रधानमन्त्रीले दूत पठाउँदा प्रधानमन्त्रीले नभेट्ने कुरा हुन्छ र ? भेट्नु भो तर त्यसलाई यसरी विवादमा पारियो कि एक प्रकारले छिमिकेसँगको सम्बन्ध परिमार्जन गर्ने कुरा भयो । 

त्यतिबेला के विषयमा छलफल भयो भन्ने कुरा त सरकारले पनि बाहिर ल्याउन चाहेन । त्यसपछि शंकाहरु बढेका होइनन् र ?

के भयो भन्ने कुराहरुमा दुई देशका बीचमा जे समस्या थियो त्यही कुरा भयो । नेपाली जनतामा आएका उपशंकाहरुलाई प्रधानमन्त्रीले दुर गर्ने कोसिस त गर्नुभो । छिमेकीसँग सम्बन्ध बिगार्ने कुरा त हुँदै हुँदैन । छिमेकीलाई प्राथमिकतामा राख्ने हाम्रो घोषित नीति छ । त्यो चिजमा उनीहरु भ्रमित थिए । त्यो भ्रम दुर गर्ने कोशिस भयो । 

प्रधानमन्त्रीले नेपाल र भारतको सम्बन्ध किन बिग्रियो भन्ने कुरामा स्पष्ट अडान लिनुभयो । जसरी भारतले सीमाको क्षेत्रको समस्या हल नगर्दा, तराईका क्षेत्रमा तटबन्धका नाममा जुन प्रकारका सडकहरु बनाउनु भएको छ । ती प्रकारका सडकले डुबानमा परियो । सानातिना मामिलाहरुले समस्या सिर्जना भएको छ भन्ने कुरा बिर्सनु भएन । 

पार्टीभित्र अन्तरसंघर्ष हुँदा त्यसलाई सुधार गर्ने कुराहरु भइनै हाल्छ । बौद्धिक समाजले जसरी धारणा तयार पार्छन् त्यो सन्तुलित भएन कि भन्ने देखिन्छ ।

एमसीसीका विषयमा सम्झौता गर्नेहरुले सोच्ने कुरा हो । तर उहाँहरुले जे गर्न खोज्दै हुनुहन्छ एमसीसीसँग सम्झौता गरेर चुनाव सार्ने भन्ने अनौपचारिक छलफल चलिरहेको भन्ने कुरा छ । त्यो उचित होइन । 

त्यस्तो भयो भयो राजनिति नै सखाप हुन्छ भन्ने ठान्छु । नेपाली कांग्रेस जसले सरकारको नेतृत्व गरेको छ त्यसले यस्तो किसिमको दुस्साहस् नगर्ला भन्ने मलाई लाग्छ ।

अदालतको समस्या समाधान र संसद्को समस्या समाधानमा एमालेले किन अग्रसरता नलिएको ? 

अग्रसरता लिने ठाउँ हुँदा अग्रसरता दिने हो किनकि सत्ता गठबन्धन संसदभित्र बहुमतमा छ । उसले संवाद गर्न चाहँदैन । संवाद गर्ने कुरामा ६ महिनापछि संवाद गरौँ भन्ने कुरा पनि गरेकै हो । 

प्रतिपक्ष कसरी उपस्थित हुन्छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा नभएको हो र ? ६ महिना अगाडि जे गर्न सक्थ्यो ६ महिना पछाडि त्यो गर्न सक्दैनथ्यो ? जे विषयमा प्रतिपक्ष असहमत छ त्यो विषयमा ढिपी कसेर ६ महिना संवाद गर्नै चाहेन ।

कानुन भनेको सबैलाई समान राख्ने मान्यता राख्दछ । त्यसलाई कायम राख्न कोसिस गर्ने हो । विभाजित गर्ने फिर्ता गर्ने भनेको त सर्वाधिक लोकतन्त्रका अनुचित काम हो । 

यस्तो प्रकारको हर्कत हुँदा पनि आमसञ्चार माध्यम, जनताहरुले प्रतिक्रिया दिएनन् ।

एक प्रकारको आनन्द लिइयो । अलोकतान्त्रिक काम सत्ताले गर्दा नेपालको सिस्टम के हुन्छ भन्ने कुराहरुमा कहिल्यै चिन्ता गरिएन । यो चिजप्रति हाम्रो आपत्ति हो । त्यो चिजको कार्यान्वयनका सम्बन्धमा सभामुखको रोल सूचना प्रकाशित गर्ने मात्रै भयो । दलहरुले प्रकाशित गरेको सूचना प्रकाशित गर्ने मात्रै हो । सूचना प्रकाशितको हकमा विलम्ब गर्नु हुँदैन भन्ने अर्थमा १५ दिनको  समय राखेको छ । तर उ उपस्थित हुँदाहुँदै होल्डमा राख्न मिल्छ र ? कहिलेकाहिँ सभामुख विदेश भ्रमणमा गएको हुनसक्छ के गरेको हुनसक्छ भन्ने अवस्थामा पनि समयमै गरेकै हुनपर्छ भन्ने प्रोभिजन राखियो । तर नेपालमा हुँदाहुँदै आफ्नो हातमा कागज हुँदाहुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर होल्ड गरेर राख्न मिल्छ र ? 

तर सभामुखले फरक फरक दृष्टिकोषले हेर्नुभयो ।

त्यसअर्थमा सभामुखले या त गल्ती सच्याउनुपर्छ या त मर्यादामा बस्न नसक्ने हो भने अयोग्य ठहर गर्नुपर्छ भनि हामीले आवाज उठाइराखेकै छौँ । अहिले संसदभित्रको असहमति भनेको हाम्रो त्यो विषयमा हो । 

तर हामी के भनिरहेका छौँ भने सरकारको विजनेश रोक्ने कुरा हिजो पनि गलत थियो आज पनि गलत छ । केपी ओलीका पालामा रोकेका कुरालाई शेरबहादुर देउवाका पालामा हामीले आनन्द मान्न मिल्छ र ? मिल्दैन । जो सिस्टमको कुरा हो त्यस खालको तरिकाप्रति हाम्रो असहमति हो । 

सर्वोच्च अदालतमा के कारणले एक व्यक्तिमा केन्द्रित बहस भइरहेको छ । हामी त के भन्छौँ भने राजनैतिक फैसला गर्ने काम त पाँच जनाले गरेका हुन् । पाँच जनामाथि तपाईंहरु केही प्रश्न उठाउनुहुन्छ छलफल गरौँ  । एकजना माथि मात्रै बहस गर्ने कुरा आग्रहको कुरा हो । 

अब एमसीसी पास गर्ने भूमिकामा नेकपा एमालेको रोल के हुन्छ ?

जब हामीलाई त्यहाँसम्म जाने आधार नै तयार गरिएको छैन त्यो विषयमा के हुन्छ के हुन्छ ? कम्तिमा त्यो विषयको नजिक हामी पुगेको त हुनुपर्‍यो नि ? हामी संसदभित्र जाने वातावरण बनेको त हुनुपर्‍यो नि ? जब संसदभित्रको गतिविधिमा जाने वातावरण नै बनेको छैन त्यसपछि संसदमा हाम्रो रोल के हुन्छ भन्ने कुराको बहसको केही अर्थ छ ? 

गठबन्धन राष्ट्रप्रति त्यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयमा जिम्मेवार हुन सकेन भने प्रतिपक्ष प्रतिपक्ष हुनपर्छ कि पर्दैन ? 

प्रतिपक्षले जिम्मा लिएपछि हामी अनिर्णित हुँदैनौँ । न हिजो अनिर्णित भएका थियौँ । न भोलि हुन्छौँ ।