थाहै थियाे, याे गठबन्धन ढिलाेचाँडाे नेपाली कांग्रेसका लागि गलपासाे हुनेछ । यो गलपासाे सबैभन्दा बढी त नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नै बेहाेरेका हुन् नि ! तैपनि सत्ताकाे लाेभ र केही हदसम्म नेपालकाे संविधान, २०७२ लाई बचाइराख्न पनि अहिलेकाे गठबन्धन गर्नु परेकाे हाे ।
तत्कालीन सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री थिए । उनकाे पार्टीका अरू नेताहरूले केही हदसम्म ओलीकाे अहङ्कार र दम्भबाट आजित भएर र केही सत्ताकाे लाेभमा पार्टीभित्र किचलाे थाले । नेकपाकाे किचलाे पार्टीभित्रै सल्टाउनुकाे साटाे तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा भङ्ग गराइदिए ।
पार्टीकाे आन्तरिक किचलाे साम्य गर्नुकाे साटो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने ओलीकाे निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेर बदर गरिदियाे । प्रतिनिधि सभा त पुनःस्थापना भयाे तर ओलीले संविधान मिचेर पनि सत्तामा बसिरहने जिद्दी छाडेनन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीका सबै असंवैधानिक कामलाई सदर गरिदिइन् ।
बहुमत सांसद्काे हस्ताक्षरसहित दाबी गर्दा पनि देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरेर राष्ट्रपति भण्डारी पनि संविधान मिच्ने काममा आफैँ अग्रसर भइन् । प्रतिनिधि सभा फेरि भङ्ग गरियाे । सर्वोच्च अदालतले यसपटक प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय बदर गर्नुकाे साथै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिका नाममा परमादेशसमेत गर्यो ।
अहिलेकाे पाँच दलीय गठबन्धन निर्माण हुनुकाे देखिने पृष्ठभूमि यही हाे । गठबन्धनकाे सबैभन्दा ठूलाे दल भएरमात्र हाेइन राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा अपेक्षाकृत साख भएकाे दलका नाताले पनि नयाँ सरकार नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा बनाउनुपर्ने बाध्यता थियाे ।
यही बाध्यताले नेपाली कांग्रेसकाे नेतृत्वकाे सरकारमा सामेल रहेकै बखत करिब ४ वर्ष पहिले कम्युनिस्ट गठबन्धन बनाएर धाेका दिने नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पुनः देउवाकाे नेतृत्वमा गठबन्धन बनाउन सबैभन्दा धेरै सक्रिय भएकाे हुनुपर्छ । जाेडजाड गर्दागर्दै देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा विश्वासकाे मत माग्दा सजिलाे बहुमत पाए ।
तैपनि, देउवाकाे सरकार कम्युनिस्टहरूकै बलमा अडेकाे छ । देउवालाई विश्वासकाे मत दिने लाेकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठबन्धनमै छैन । महन्थ ठाकुरकाे ओली मोह पनि बेलाबखत प्रकट भइरहेकै छ । उपेन्द्र यादवकाे दल जनता समाजवादी पार्टीकाे भर पर्न त बाबुराम भट्टराईसमेत हिचकिचाउँछन् । संयुक्त जनमाेर्चा नामकाे मात्रै मोर्चा हाे ।
यही कारणले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बढी नै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालकाे समर्थनमा निर्भर हुनुपरेकाे हाे । तर, मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी)बाट नेपाललाई प्राप्त हुने अमेरिकी अनुदान सहायतालाई हेर्ने दृष्टिकाेणले गठबन्धनलाई हल्लाई दिएकाे छ ।
नेकपामा छँदैमा दाहाल, नेपालहरूले एमसीसी सम्झौताप्रति पूर्वाग्रह देखाइसकेका थिए । बिचरा कम्युनिस्टहरू सबैतिर षड्यन्त्र देख्न अभिशप्त छन् । उनीहरूले कार्यकर्तालाई ‘एमसीसी अमेरिकाले चीनलाई घेर्न नेपाललाई आधार भूमि बनाउन, नेपालकाे सार्वभाैम सत्तालाई चुनाैती दिने प्रावधान भएकाे, एमसीसी सहयाेग लिए नेपाल अपगानिस्तान, सिरिया, लिबियाकाे अवस्थामा पुग्ने‘ भनेजस्ता अनर्गल प्रचार पत्याउने बनाएका छन् ।
उता नेपाली कांग्रेस सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दुवै आधारमा एमसीसी सम्झौताकाे विरुद्धमा जान सक्तैन । प्रधानमन्त्री देउवा पक्कै पनि नेपाललाई चिनियाँ खेमामा धकेलेकाे दाेष बाेक्न चाहँदैनन् हाेला । त्यसमा पनि केही वर्ष यता नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई संगठित गर्ने चिनियाँ अग्रसरता देखिसकेपछि चीनकाे प्रभाव बढ्न दिनु नेपाली कांग्रेसमात्र होइन उदार लाेकतन्त्रमा विश्वास गर्ने सबैका लागि प्रत्युत्पादक मूर्खता हुन्छ ।
प्रत्यक्षमा एमसीसीकै कारण र पराेक्षमा चिनियाँ सक्रियताका कारण आउने संसदीय चुनावमा ध्रुवीकरण हुनसक्छ । शीतयुद्ध कालमा जस्तै कम्युनिस्टहरू, उग्रराष्ट्रवादीहरू, राजावादीहरू, धार्मिक र क्षेत्रीय साम्प्रदायिक तत्त्वहरूका साथै ‘पपुलिस्टहरू’ एकातिर र उदार लाेकतन्त्रवादीहरू अर्काे खेमामा बाँडिन सक्छन् ।
अर्थात्, नेपाली कांग्रेस एकातिर र अरू सबै शक्ति अर्काेतिर हुने सम्भावना प्रबल छ आउने चुनावमा । स्वभावतः अर्काे खेमाकाे नेतृत्व नेकपा (एमाले) र त्यसमा पनि खड्गप्रसाद ओलीले गर्नेछन् ।अहिलेसम्मकाे अवस्था हेर्दा कांग्रेस पनि देउवाकै नेतृत्वमा चुनावमा जाने देखिएकाे छ ।
यस्ताे परिस्थितिमा सबैभन्दा अप्ठेराे माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीलाई पर्नेछ । उनीहरूकाे नारा ओलीसँग मिल्छ तर व्यावहारिकरूपमा चुनावमा मिल्न अप्ठेराे छ ।अर्कातिर उनीहरूकाे नीति र नारा नेपाली कांग्रेसकाे भन्दा ठीक उल्टाे हुनेछ विशेषगरी एमसीसीका कारण । त्यस अवस्थामा गठबन्धन देउवाका लागि गलपासाे हुने निश्चित छ ।
सरकारमै बसेर प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध चुनावमा उत्रन कम्युनिस्टहरू हिचकिचाउनेछैनन् । चुनावकाे घाेषणापछि सरकार हेरफेर पनि गर्न पाइँदैन । कम्युनिस्टहरूले आचार संहिता पनि पालन गर्दैनन् । विगतमा यस्ता सबै विसङ्गति देखिइसकेकाे छ ।
प्रधान न्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर राणामाथि महाभियाेग लगाउन छानिएकाे समय र परिस्थितिले पनि गठबन्धन विशेषगरी कम्युनिस्टहरू नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवाका लागि गलपासाे सिद्ध भएकाे देखिएकाे छ । राणामाथि लगाइएकाे मुख्य आराेप अर्थात् गजेन्द्र हमाल प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवा पनि नैतिकरूपमा जिम्मेवार छैनन् र ? राणाले मागेकाे भाग दिने त देउवा नै हुन् नि !
कांग्रेस सायद गलामा पासाे झुन्ड्याएर नदी तर्न अभिशप्त छ । र त, पटकपटक गलपासाे भिर्छ । लाग्छ, चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्न पनि कांग्रेसले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । पार्टीकाे साख त समाप्त हुनेछ नै देशले पनि ठूलै क्षति बेहाेर्नु पर्नेछ ।
खलपात्रहरू नै नायक हुन पुगेपछि हुने त यस्तै बेथिति र विध्वंश हाे । तर इतिहासमा कसैले माधव नेपाल वा पुष्पकमल दाहाललाई दाेष त दिनेछैनन् । नेपाली कांग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई न इतिहासले दाेषी ठहर गर्नेछ । देउवालाई सत्तामा राख्न गठबन्धनकाे गलपासाे घाँटीमा भिरेर नदी तर्ने मूर्खताले कांग्रेसलाई त डुबाउने छ नै लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सङ्कटमा पारेकाे कलङ्क पनि लाग्नेछ ।
