जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा ६ वटा विषयगत समिति सत्तापक्षकै दलहरूले 'कब्जा' गरेका छन् । प्रदेशसभा सचिवालय अन्तर्गतका सातवटा विषयगत समितिमध्ये ६ वटाको नेतृत्व सत्तापक्षकै सांसदहरूले गर्ने भएका छन् ।

मंगलबार भएको रिक्त दुई सभापति पदको निर्वाचनमा सत्तापक्षकै सांसदहरू बहुमतले चयन भएका छन् ।

आज सार्वजनिक लेखा समितिमा नेपाली कांग्रेसका नरेशकुमार यादव र कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिको सभापतिमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का सांसद मदनसेन श्रीवास्तव निर्वाचित भए । यसअघि सोमबार पनि प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिको सभापतिमा सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका जगतप्रसाद यादव र्निविरोध चयन भएका थिए ।

सोमबार रिक्त दुई पदका लागि लोसपा र एमालेले गठबन्धन गरी सार्वजनिक लेखा समिति र कृषि तथा भूमि व्यवस्था समितिको सभापति पदमा दर्ता गराएका थिए । तर, आज समितमा उनीहरू प्रस्ताव खारेज भएको बताइएको छ । बहुमतले पहिलो प्रस्ताव पास भएपछि स्वतः अन्य प्रस्ताव खारेज भएको हो ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले पनि तीनवटा विषयगत समिति सुरुदेखि सम्हाल्दै आएका छन् भने मात्र एक समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी (लोसपा)को भागमा छ । महिला, बालबालिका समितिमा लोसपाका जयनुल राइनले नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

जसपाले अर्थ तथा योजना समितिमा मनिष सुमन, विकास समितिमा शेष अब्दुल कलाम आजाद र प्रदेश मामिला सभापतिमा अशोक यादवलाई चयन गरिसकेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति लोसपाबाट प्रह्लाद गिरीले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । उनको प्रस्ताव समितिमा खारेज भएपछि लोसपाका संसदीय दलका नेता जितेन्द्र सोनलले सत्तापक्षले समितिमा पनि अंशवण्डा गरेको भन्दै आपत्ति जनाए ।

सत्तारूढ दलहरूले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कुण्ठित गरेको उनको बुझाइ छ ।

"सत्तासाझेदार दलले इतिहासमै नभएको कुरा गरका छन्," उनले भने, "संसारमा सार्वजनिक लेखा समितिलाई प्रमुख प्रतिपक्षीलाई दिने चलन छ । तर, यहाँ सरकारले गरेको भ्रष्टाचार लुकाउन उक्त समितिमा पनि सरकारले आफ्नै सभापति बनाएका छन् ।"

लोकतान्त्रिक अभ्यास, मान्यता र विधि प्रक्रियालाई मिच्दै सत्तारूढ दल अगाडि बढेको उनको ठहर छ ।