नेपाली कांग्रेसकी नेत्री उमा रेग्मी विद्यार्थीकालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय छिन् । पद्मकन्या क्याम्पसको स्ववियू सभापति हुँदै राजनीतिमा सक्रिय रहेकी उनी २०४८ सालमा पर्वत–२ बाट पहिलोपटक प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएकी थिइन् । संविधासनभा सदस्य हुँदै अहिले प्रतिनिधिसभा सदस्य र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री छिन् ।

महिलाअधिकारबारे वकालत गर्दै आएकी रेग्मी महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणका लागि संविधानसभाको निर्वाचनपछि अन्तरपार्टी महिला सञ्जालको नेतृत्व गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएकी थिइन् । कांग्रेसको भगिनी संस्था महिला संघको दोस्रोपटक नेतृत्व सम्हालेकी रेग्मी अधिकांश समय महिला अधिकारको लडाइमा व्यतीत गर्ने बताउँछिन् । 

प्रस्तुत छ, मन्त्री रेग्मीसँग तीन महिनामा गरेका काम, भावी योजना र उनीमाथि लागेका आरोपबारे बाह्रखरीका रमेश वाग्ले र रोमन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंले मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिना पुगेको छ । अबचाहिँ कामको गति बढाउँछु भन्ने चरणमा पुग्नुभएको हो ?
मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि संयन्त्रको पुनःसंरचना गर्न जरुरी थियो । संयन्त्रलाई अलि तिखारेर अगाडि बढ्दै छु । यो पर्याप्त साधन–स्रोत  नभएको, हेपिएको मन्त्रालय हो । यस मन्त्रालयमा नीतिगत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । म साधन–स्रोतमा भन्दा पनि पोलिसीमा काम गर्न खोजिरहेकी छु ।

ज्येष्ठ नागरिक दिवसको अवसरमा हामीले ९० वर्षमाथिका नागरिक, ह्विलचियरमा बस्न नसक्ने नागरिक र ओछ्यानमै रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई हातमै सामाजिक सुरक्षा भत्ता पुर्‍याउन बैंकसँग समन्वय गरेका छौँ । संघीय मामिला मन्त्रालयबाट त्यो पत्राचार भइरहेको छ । त्यसमा बाँकी काम स्थानीय सरकारले गर्नेछन् ।

सार्वजनिक यातायातमा ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत छुट कार्यान्वयनका लागि यातायातमन्त्रीसँग परामर्श गरेका छौँ ।

हाम्रा कानुन राम्रा भए पनि कार्यान्वयन गर्न चुनौती छ । कानुनको अभाव देखिएको छ । अवश्यक कानुन बनाउनका लागि मैले ध्यान दिएकी छु । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले संसद् अवरुद्ध गर्दा कतिपय कानुन अड्किएका छन् । अध्यादेशबाट सधैँ देश चलाउने कुरा पनि भएन ।

संसद् अवरोध हुँदा काम गर्न बाधा परेको छ । साढे तीन वर्ष प्रतिपक्षमा बस्दा कांग्रेसले सधैँ रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसैले म प्रतिपक्ष दललाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गर्छु ।

महिलाअधिकारका लागि के गरिरहनुभएको छ ?
सम्माननीय प्रधानमन्त्री मलाई अर्कै मन्त्रालय दिने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । तर, म रोजेरै यो मन्त्रालयमा आएकी हुँ । आफ्नो जीवनभर महिलाको इस्युमा सडकमा रहेँ । म दुईचोटि महिला संघको अध्यक्ष भएँ ।

अन्तरपार्टी महिला सञ्जालमार्फत आन्दोलन गरेर महिलालाई ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था हामीले गरेका हौँ । सडकदेखि संसद्सम्म महिलाको इस्यु उठाएकी मैले महिला अधिकार सुनिश्चितताका लागि यही मन्त्रालय रोजेँ । तर, मन्त्रालयको संयन्त्र सोचेअनुरूपको रहेनछ । त्यसैलाई तिखार्नमै मेरो समय व्यतीत भइरहेको छ ।

हाम्रो मन्त्रालयले गर्ने धेरै काम गृहलगायत मन्त्रालयसँग जुधेका छन् । त्यसैले हामीले काम गर्दा सबै मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ ।

म प्रक्रियाबाट अघि बढ्ने प्रयासमा छु । म मन्त्री हुनेबित्तिकै चाडपर्व आए । पार्टीको महाधिवेशन आयो । अझै जिल्ला अधिवेशन बाँकी नै छ । केही समय मन्त्रालयको संयन्त्र मिलाउन लागि परेँ । अब काम गर्न उत्साहित छु ।

आमाको नामबाट नागरिकता लिने विधेयक ‘हाउस’मा अड्किएको छ । त्यो विधेयक पास हुनेबित्तिकै धेरै कुरा सल्टिन्छन् ।

विगतमा अन्तरपार्टी सञ्जालको संयोजक, महिलाअधिकार र संसद्मा सबै पार्टीका महिलालाई एकीकृत गरेर अघि बढ्नुभएको थियो । आगामी दिनमा सबै महिला सांसद एकत्रितका लागि के छन् योजना ?
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस नजिकिँदै छ । दिवसमा सबै पार्टीका भगिनी संगठनका अध्यक्षलाई विज्ञ कमिटीमा राख्न लगाएकी छु ।

त्यस्तै, मन्त्रालयको विज्ञ समूह छ । त्यस समूहमा पनि सबै पार्टीका सक्षम महिला सहभागी गराएर पोलिसीमा कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर लागिरहेकी छु । म एकपक्षीय बनेर काम गर्न चाहन्नँ । अन्तरपार्टी सञ्जालमा १९ वर्ष काम गरेँ । हालसम्म महिलाहरूको सवालमा काम गरिरहेकी छु । त्यसकारण म अन्य पार्टीका सबै विज्ञ महिला साथीलाई बोलाएर सल्लाह गर्छु ।

महिला आरक्षणका लागि पार्टीको ‘ह्वीप’ तोडेर सबै पार्टीका महिला एक ठाउँमा उभिनुभएको थियो । आगामी दिनमा त्यो माहोल दोहोरिने सम्भावना कति छ ?
अहिले म आफैँ कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छु । मन्त्री पनि भएकाले समन्वय गर्दै कानुन बनाउने जिम्मेवारी मेरो हो ।

कानुन निर्माणका लागि कानुन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री र सरोकारवाला मन्त्रालयका मन्त्रीहरूसँग समन्वय गरेर कानुन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने मेरो ध्येय छ । तर, संसद् नै नचल्दा काम गर्न सकिएको छैन ।

एउटै कानुनमा महिलाका अधिकार र इस्यु समेट्न सकिन्न ?
त्यो गाह्रो छ । जस्तो : हिंसाविरुद्धको कानुन बनायो, लागु गर्न त गृहले सहयोग गर्नुप¥यो नि ! कानुन मन्त्रालय सधैँ साथमा हुनुपर्छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय ७५ प्रतिशत जनसंख्याको व्यवस्थापन गर्ने ठाउँ हो ।

मन्त्रालयले महिलाअधिकार पृष्ठभूमि भएको मन्त्री पाएको छ । अब महिला आन्दोलनले नयाँ उपलब्धि के पाउँछ ?
उपलब्धि भइनसक्दै मलाई अगाडि बोल्न अप्ठ्यारो लाग्छ । नहुने कुरा बोल्न पनि मन पर्दैन । म काम गर्ने उद्देश्यका साथ यहाँ आएकी हुँ । तर, कानुन पास नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको छ ।

तपाईं महिला आन्दोलनबाट आउनुभएको, साधन–स्रोत पनि छैन, कार्यान्वयन गर्ने अधिकार पनि छैन भन्नुहुन्छ, मन्त्री भएपछि पनि आन्दोलनकारीकै भूमिकामा रहने ?
यो मन्त्रालयलाई साह्रै हेपेर बोलियो । म बनाउन खोजिरहेकी छु । यो बीचमा अर्थमन्त्रीसँग कुरा गरेँ । केही दिनभित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष बोलाएर मन्त्रालय इन्पावरमेन्टका लागि काम गर्छु । यो मन्त्रालयलाई शक्तिशाली बनाउनु पहिलो आवश्यकता हो । आईएनजीओले ल्याएको प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्नुपर्छ ।

मन्त्रालयको बजेट ८० करोड मात्रै छ । ४५ करोड त प्रशासनिक खर्चमै सकिन्छ । काम गर्नका लागि ३५ करोड बजेट बाँकी रहन्छ । त्यसले के काम गर्ने ? यो मन्त्रालयको बजेट पशुपति क्षेत्र विकास कोषको जति नै छ ।

बजेट बनाइसकेपछि म आएँ । अर्को बजेट बनाउने बेला भएको छैन । फेरि, यो मन्त्रालयमा म कति समय बस्छु थाहा छैन । बजेट बनाउने बेलासम्म मन्त्रालयमा बसेँ भने मन्त्रालयको स्रोत–साधन वृद्धिका लागि काम काम गर्नेछु ।

तपाईंमाथि छोरा/बुहारी भर्ती गरेको आरोप लागेको छ नि ?
यो पूर्वाग्रहपूर्ण आरोप हो । यहाँ मैले बालबालिकासम्बन्धी नियमावली संशोधन गरेर ल्याउन लागेकी थिएँ । बालबालिकाको क्षेत्र अत्यन्तै संवेदनशील छ । त्यसमा सुधार गर्न खोज्दा ममाथि आक्रमण भयो ।

बुहारीको नियुक्ति त गरेकै देखियो नि !
यो त क्याबिनेटबाट भएको निर्णय हो । व्यक्तिगत रूपमा मैले कसरी गर्न सक्छु र ? गठबन्धनमा सहमति भएर निर्णय भएको हो । समाजकल्याण चलाउन अंग्रेजी, कम्प्युटर जानेको र अलिकति भिजन भएको मान्छे चाहियो होला नि !

कार्यकर्ता भर्ती गरेर मात्र हुँदैन । क्षमतावान् पनि हुनुपर्छ । सदस्यसचिव पनि धेरै आईएनजीओहरूमा काम गरेर आएको परिपक्व मान्छे हुनुहुन्छ । मुनिका पनि यो सेक्टरमा काम गरेकी र भिजन भएकै मान्छे हो ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर बालकल्याण समितिमा छोरो ल्याउन खोजेको भन्ने आरोपमा कत्तिको सत्यता छ ?
कहाँबाट हुनु । त्यो त भोलि परिणाममा देखिने कुरा हो । कहाँ के भनूँ भनेर आरोप मात्रै लगाएका हुन् । मेरो छोरा व्यापार गर्ने मान्छे हो । उसलाई राजनीति गर्नु छैन । उसलाई नियुक्तिमा रुचि छैन ।

बीस वर्षपछि यो मन्त्रालय र समाजकल्याण परिषद्मा कांग्रेसको प्रवेश भएको हो । केही गर्न लाग्दा यहाँ एमालेका समितिले आक्रमण गर्छन् । त्यसकारण एमालेका मान्छेले यो सबै प्रोपगान्डा मच्चाएका छन् । यो सबै बेकार हो । 

तपाईंहरूनिकट लोकतान्त्रिक गैरसरकारी संस्था महासंघले नै विरोध गरेको देखियो नि ?
व्यक्तिगत स्वार्थका कारण पनि यस्तो हुन्छ । जस–जसले विरोध गरिरहेका छन्, उनीहरूमध्ये केही सो पदमा आउन चाहेका थिए । आफूले नपाएपछि विरोध गरेका हुन् । अब म कुनै पनि व्यक्तिगत स्वार्थ रहने गरी यो परिषद् चल्न दिन्नँ ।

प्रोजेक्ट आएर मन्त्रालयमा ६ महिना, वर्ष दिन रोकिएर रहन दिन्नँ । म आउनेबित्तिकै लाइन लागेर राजदूतहरू आउनुभयो । म देशको इज्जत नै बिग्रिने गरी काम गर्न सक्दिनँ । तर पनि अझै ममाथि नै आक्रमण हुन्छ ।

अब चाँडोभन्दा चाँडो मन्त्रालयको कामलाई डिजिटलाइजेसन गरिँदै छ । यसलाई पारदर्शी बनाउने काम हुन्छ । मैले आउनेबित्तिकै ५० वटा फाइल स्वीकृत गरेँ ।

मेरो टिमले अध्ययन गरेर मात्र फाइनल स्वीकृत गर्छ । मैले यहाँ केही प्रोजेक्ट रोकेर राख्नुपरेको छ । उद्देश्य राम्रो नदेखेर कतिपय फिर्ता गरेँ । कतिपय रोकेर राखेकी छु ।

तपाईं आएपछि प्रोजेक्ट किन रोकिए त ?
रोक्नुपर्ने बाध्यता देखियो नि ! यतिसम्म कि खुलेआम इसाई धर्मको प्रचार गर्ने उद्देश्य राखेर प्रोजेक्ट ल्याइएका छन् । धर्म प्रचार गर्ने उद्देश्य देख्दा–देख्दै कसरी स्वीकृत गर्नु ? सचिवबाट तोक लागेर आएका छन् । घरघरमा बाइबल पढाएर हिँड्ने प्रोजेक्ट स्वीकृत गर्न कसरी सकिन्छ ?

खुलेआम धर्म प्रचारकै उद्देश्य राखेर प्रोजेक्ट आउँदा रहेछन् ?
हो । खुलेआम क्रिस्चियन धर्म प्रचारको उद्देश्य राखेर प्रोजेक्ट आउँदा रहेछन् । पहिला पनि उनीहरूले त्यसरी स्वीकृति लिएर काम गरिरहेका रहेछन् । यही मन्त्रालयबाट स्वीकृत दिएर काम भएको भेटियो । तर, अरूले स्वीकृत गरेको भनेर मैले पनि गर्नु त भएन नि ! त्यसकारण छिटो पारदर्शी बनाउनु छ ।