site stats
बाह्रखरी :: Baahrakhari
अन्तर्वार्ता
Nabil BankNabil Bank
Sarbottam CementSarbottam Cement
केपी ओलीले भनेको ‘गोप्य सहमति’ बनेको केहीबेरमै च्यातिदिएको हुँ 
Ghorahi CementGhorahi Cement

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिकरुपमा कम तनावमा छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनेपछि तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण आजित बनेका प्रचण्ड अहिलेको परिवर्तनपछि भने खुसी देखिन्छन् ।

उनै प्रचण्डले बुधबार अपराह्न बाह्रखरीसँग केही राजनीतिक विषयमा खुलस्त कुराकानी गरे । उनैले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पहिलोपल्ट संसदीय चुनाव वैशाखमा गर्नेबारेमा आफ्नो प्रस्ताव रहेको पनि बताए ।

प्रस्तुत छ, सरकार गठन, मन्त्रीहरुका काम, आगामी निर्वाचन, माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी :

Agni Group

सरकार बनेको ६ महिना पूरा भयो । यहाँहरुले नै बनाएको यो सरकारको कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ  ?

सरकार बनेको ६ महिना त भयो तर पूर्णता पाएको ३–४ महिनामात्रै भएको छ । त्यसकारण सरकारलाई पूर्णता दिने कुरा नै चुनौतीपूर्ण भएकाले केही समय ढिला भएको हो । सरकार बनिसकेपछि मुलभूतरुपमा देशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल अन्त्य भएको छ ।

Global Ime bank

एउटा बाटो सरकारले समातेको छ । अराजकता, अन्योल कता हो कता भनेजस्तो स्थितिको अन्त्य भएको छ । 

दोस्रो, सरकारको तर्फबाट अर्को गर्नैपर्ने काम भनेको कोभिड १९ को महामारीबाट जनता बचाउने कुरा नै महत्वपूर्ण थियो ।

त्यसैले यो सरकारले खोपलाई प्राथमिकता दिने र जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा जोड दियो । त्यसमा सफल पनि भयो । 

जसले जे भने पनि अघिल्लो सरकारका पालामा खोपकै विषयमा भ्रष्टाचारका कुरा आए, विवाद आए । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले पनि नामै लिएर त्यो बेलामा विचलन आएकै हो भनेर भनेका छन् ।

अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो आलोचना भएको छैन । मन्त्रीहरुले पनि जनताको पक्षमा काम गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालय होस् वा समस्याका बेला अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम पनि राम्रो छ । प्रतिकूल अवस्थामा बजेट ल्याएर जनतालाई राहत दिने काम भएको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल गरेकै छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट भएका कामलाई केही आलोचना भए पनि सकारात्मक सुरुवात गर्ने काम भएको छ ।

सबै मन्त्रालय कुनै न कुनै रुपमा राम्रो गरौँ भन्ने नै छ । यद्यपी विगतका समस्या पर्गेल्न पर्ने अवस्था पनि छ । तर फेरि पनि प्रधानमन्त्री आफैँ चाहिँ सरकार कसरी सफल बनाउने भन्नेमा चिन्तित रहेको मैले पाएको छु ।

तर कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा त्यो चिन्ता नै पाइँदैन भन्छन् नि !

शेरबहादुर देउवाजीलाई पटक पटक हेरेका छौँ । यो पटक राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता भएको मैले पाएको छु । मैले उहाँसँग धेरै नजिकबाट कुरा गरिरहेको छु । समग्रमा भन्दा यो सरकार धेरै प्रतिकूलताबाट अनुकूल अवस्था बनाउनेतिर लागेको छ ।

पहिले चुनावमै जान चाहेका शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने वाध्यता तपाईंलाई कसरी आइलाग्यो ? किन आफैँ अघि सर्नुभएन ?

मेरो चिन्ता भनेको संविधानको रक्षा गर्नु र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु नै हो । केपी शर्मा ओली गुट र उनी नेतृत्वको सरकारले चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात गर्न लागेपछि मलाई के फिल हुन्थ्यो भने यसको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व मेरो हो भन्ने लाग्थ्यो । मलाई त्यो अनुभूति बढी हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा मैले हामीमध्ये ठूलो पार्टी पनि कांग्रेस नै भएको र फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले अलि भरोसा गर्ने भनेको पनि नेपाली कांग्रेस नै हो ।

त्यसो भएको हुनाले मैले नै कांग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेपछि सहज हुन्छ र यो प्रतिगमनतिरको यात्रामा रहेकाहरुलाई असफल पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइले नै मैले उहाँलाई अघि सारेका हुँ ।

तपाईं अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

मैले जे गरेँ त्यसमा सन्तुष्ट छु । देश र जनताको लागि जे गरेँ त्यो राम्रो गरेँ । लोकतन्त्र बचाउन यति गर्नैपर्ने थियो भन्ने लागेको छ ।

केपी ओली अहिलेसम्म रहेको भए लोकतन्त्र र संविधान रहने नै थिएन त ?

नरहने खतरा बढी थियो । किनभने जस्तो परिस्थितिमा संसद् विघटन गरियो, त्यो लोकतन्त्रको खिलाफमा थियो । 

संविधानको भावना र मर्मको खिलाफमा थियो । हाम्रो परम्परा र नजिरको पनि खिलाफमा थियो । त्यो डिजाइनमा थियो भन्ने अब फेरि पुष्टि भयो । 

त्यो खतराबाट देश र संविधान बचाउनका लागि म अलि अघि बढेर गठबन्धन बनाउन र नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध बढाउन जे पहल गरेँ त्यो आवश्यक भएरै गरेको हुँ ।

यो गठबन्धन चुनावपछिसम्मै रहन्छ ? 

यो कुरा के छ भने गठबन्धन चुनावसम्म र  चुनावपछि पनि रहनुपर्छ । एकपटक त हामीले गरेर देखायौँ । म नै प्रस्तावक बनेर बहुमत ल्यायौँ । त्यसलाई मेरो सौभाग्य भनौँ कि के भनौँ बहुमत एउटै पार्टीको आयो तर हाम्रो संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना निकै कम छ । त्यो अवस्थामा संयुक्त सरकारकै बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ नेपालमा । 

त्यसकारण यो गठबन्धन चुनावसम्ममात्रै होइन, त्यसपछि पनि जाओस् भन्नेमा हामी पुगेका छौँ । सबै पार्टी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

अहिले कतिपय विश्लेषकले चुनावसम्म कांग्रेस र एमाले पनि मिल्न सक्छन् भन्छन् नि !

एमाले भनौँ या केपी ओलीको त्यो डिजाइन त सुरु देखि नै हो । गठबन्धन जसरी पनि भत्काउने भन्ने नै हो । यो कुरा ओलीले खुलारुपमै भनेको अवस्था छ । 

गठबन्धन टुटाएर आए मैले कांग्रेसलाई समर्थन गर्छु भनेर भनेका पनि छन् । यो बाहिरै बोलेको हुनाले गठबन्धन टुटाउने षडयन्त्र त छ तर त्यो षडयन्त्र सफल हुँदैन । यो गठबन्धन सचेत छ ।

केपी ओलीको यो प्रस्ताव प्रतिगमनतिर लैजाने र लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने डिजाइनकै अंग हो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ ।

प्रसंग बदलौँ 
तीन तहको चुनाव सँगै गर्न लाग्नुभएको हो ?

तीन तहको चुनाव सँगै गरौँ भनेर मैले त सुरुदेखि नै भनेको हो । सैद्धान्तिक र नीतिगतरुपमा यो सही पनि हो । तर प्राविधिकरुपमा धेरै समस्या हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्यो । मतपत्र ठूलो हुने, एकैजनाले भोट हाल्न आधाघण्टा लाग्ने देखियो । प्राविधिकरुपमा समस्या हुने हुँदा तीन तहको चुनाव अब एकैपटक हुँदैन ।

त्यसोभए चुनाव सम्बन्धमा तपाईंले राखेको प्रस्ताव चाहिँ के हो त ?

गठबन्धनको बैठकमा एउटा प्रस्ताव राखेको छु । यो कुरा पहिलोपटक तपाईंसँग राख्दैछु, तपाईंमार्फत सारा जनतालाई मेरो यो प्रस्तावका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसका बारेमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी पत्रकारबीच पनि छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो । हामी पहिला संघको निर्वाचन गरौँ । केन्द्रको निर्वाचन गरौँ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गरौँ । नभए संघ र प्रदेशको सँगै गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।

प्रचण्डको प्रस्ताव– एमालेले संसद् चल्न दिएन, वैशाखमा संसदीय चुनाव गरौँ 

त्यसो गर्नु समग्रतामा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ । मैले गठबन्धनको बैठकमा यो कुरा राखेको पनि थिएँ ।

किन पहिले संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्‍यो ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो । परमादेशमा पनि भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन । सही निर्णय सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौँ । दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ । त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौँ भन्दा मान्दैनन् । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो । जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन । 

जहिले पनि मुख्य प्रतिपक्ष उठेर विरोधमात्रै गर्ने । जबर्जस्ती गर्दा पनि त्यो संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठायौँ तर निकास निस्किएन । केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रिक र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेका छन् ।

किनभने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । र, उहाँहरु सदनमा हुनुहुन्छ । केपी ओलीको भनाइ उहाँहरुलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छ । यो त निर्वाचन आयोगको निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन जान्छ । त्यस्तो कुरा भनेर सदन अवरोध गरिरहन हुन्छ ?

तर एमालेले सभामुखले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुभयो भनेको छ नि !

हाम्रो निर्णय पालना नगरेको हुनाले सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ या हटाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ । त्यो मिल्ने कुरै होइन । सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने थियो १३ दिनका दिनमा दिनुभयो । सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो ।

त्यसोभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नै छैन त ?

छैन । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नै छैन । यो राजीनामा देऊ भन्न मिल्ने कुरा नै होइन । सभामुखले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर १३ दिनभित्र निर्णय दिनुभएको छ भने त्यसलाई मान्यता पाइसकेपछि पनि त्यही इस्यु उठाएर सदन निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । नेपाली जनताले पनि देखिरहेका छन् यो लाजमर्दो अवस्था हो ।

यो जसरी पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । पछि फेरि दोस्रोपल्ट विघटन भयो त्यही विघटनकै जारीरुप हो अहिलेको अवरोध ।

ओली गुट अहिले अहिले परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छ । यो कहिँ नमिल्ने कुरा केपी ओली र नेकपा एमालेले गरिरहेका छन् ।

त्यसकारण मेरो तर्क के छ भने सदन चल्नै नदिने हो भने पहिले संसद्को निर्वाचन गरौँ । 

यहाँ समस्या के भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष उही छ के फेरि । नाराबाजी गरिसकेपछि विजनेस अघि बढ्न सक्दैन । सदन चल्नै सक्दैन । 

सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ– चुनावमा जाने । 

त्यसो हुँदा पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरौँ । नयाँ जनमत लिएर आउने सदन नयाँ खालको हुन्छ भनेर किन नजाने त ? ओलीको चाहना पनि चुनाव नै हो भने र, एमालेले अलोकतान्त्रिक तरिकाले अवरोध गरिरहेकाले हामी सदनबाट नयाँ प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जाऔँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । 

तर सर्वोच्च अदालतले पूरै अवधि सदन चल्नुपर्छ भनेको छ नि !

हामी सर्वोच्चको पनि सम्मान गर्छौँ । संसद्ले नै पारित गरेपछि कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन ।

वैशाखमा संसद्को चुनाव गरौँ । फेरि वैशाख वा जेठमा अर्ली भन्ने हुँदैन । त्यो वर्ष त चुनाव गर्नैछ । केही महिना अघिमात्रै गर्न लागेको हो ।

त्यसो गर्‍यो भने नेपालको अन्योल एकैपटक समाधान हुन्छ । सदनबाट पारित गरेपछि अदालतको पनि सम्मान हुन्छ ।

कांग्रेस र नेकपा एस तयार होलान् ?

मैले यो विषय सिरियस उठाएको छु । तर यो गलत हो भन्ने छैन । यसलाई छलफल गरौँ भन्ने भएको छ । संविधानविद्हरुसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष त्यही भनेर बसिरहेको छ । यो कुरामा राष्ट्रिय जनमत बनाएर सुल्टो ढंगबाट चुनाव पनि हुन्छ । 

यसको सम्पूर्ण दोष एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । सदन नचलेपछि हामीले गर्ने के त भनेर भन्दा जनताले नबुझ्ने भन्ने हुँदैन ।

केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग मैले गोप्य सहमति गरेको थिएँ । अहिले उहाँबाटै सार्वजनिक होस् भन्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो । तपाईंले के त्यस्तो गोप्य सम्झौता गर्नुभएको थियो । जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन, किन ? 

गोप्य भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ । केही कुरा उहाँले नै बाहिर पनि भन्नुभएको रहेछ । गोप्य भएको सहमति एकघण्टाभित्र मैले च्यातिदिएको हुँ । सहमति एउटा खालको बनाउन खोजिएको थियो नै ।

तर ओलीले सहमति हुनेबित्तिकै ‘तपाईं अध्यक्ष त हुने तर लाइन चाहिँ एमालेले लिएको लिनुपर्छ है’ भनेपछि मैले पनि ‘ए ! तपाईंले त्यसको लागि सहमति गरेको हो भने यो सहमति सिद्धियो भनेर उत्तिखेरै मैले त्यहीँ भनेको हुँ’ । त्यतिमात्रै होइन त्यहीँ च्यातिदिएको हुँ । 

यसको औचित्य छैन । यसले ओलीको फट्याइँ पुष्टि गर्छ । सहमति हुनेबित्तिकै उनको प्रस्ताव के थियो भने– लाइन चाहिँ एमालेको मान्नुपर्छ है भनेपछि मैले च्यातिदिएको हुँ ।

म एमालेको भएर अध्यक्ष हुने रे ! मैले योभन्दा ठूलो बेइमानी केही हुन सक्दैन भनेर हिँडेको हुँ ।

दस्तावेजीकरण भएको होइन ?

सहमति त भएको हो तर सहमति भएपछि तत्कालै मैले जालझेल देखेँ । अनि अस्वीकार गरेको हुँ । त्यो त्यतिबेला नै च्यातिदिएको हुँ ।

एमालेकरण गराउने डिजाइन अन्तर्गत रहेछ भन्ने बुझेपछि मैले अस्वीकार गरेको हुँ ।

अन्तिममा 
माओवादीको पदाधिकारी चयन कहिलेसम्म हुन्छ ?

महाधिवेशन वैचारिकरुपमा राम्रो छलफल गरेर टुंगो लगाएका हौँ । तर मिडियामा जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी आएन । 

केन्द्रीय समिति पनि समावेशी र समानुपातिकलाई जोड दिएका छौँ । केही पूर्ति गर्न बाँकी छ । अबको बैठकमा सबै पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य, बाँकी केन्द्रीय सदस्य सबै टुंगो लगाउने तयारी गरेका छौँ । 

NIBLNIBL
प्रकाशित मिति: बिहीबार, माघ ६, २०७८  १३:३८
Sipradi LandingSipradi Landing
worldlinkworldlink
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
Ncell Side Bar LatestNcell Side Bar Latest
Bhatbhateni IslandBhatbhateni Island
Kumari BankKumari Bank
Shivam Cement DetailShivam Cement Detail
Maruti cementMaruti cement
सम्पादकीय
ICACICAC