नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड राजनीतिकरुपमा कम तनावमा छन् । नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बनेपछि तत्कालीन अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको व्यवहारका कारण आजित बनेका प्रचण्ड अहिलेको परिवर्तनपछि भने खुसी देखिन्छन् ।

उनै प्रचण्डले बुधबार अपराह्न बाह्रखरीसँग केही राजनीतिक विषयमा खुलस्त कुराकानी गरे । उनैले बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा पहिलोपल्ट संसदीय चुनाव वैशाखमा गर्नेबारेमा आफ्नो प्रस्ताव रहेको पनि बताए ।

प्रस्तुत छ, सरकार गठन, मन्त्रीहरुका काम, आगामी निर्वाचन, माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनलगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग बाह्रखरीका बलराम पाण्डेले गरेको कुराकानी :

सरकार बनेको ६ महिना पूरा भयो । यहाँहरुले नै बनाएको यो सरकारको कार्यकाललाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ  ?

सरकार बनेको ६ महिना त भयो तर पूर्णता पाएको ३–४ महिनामात्रै भएको छ । त्यसकारण सरकारलाई पूर्णता दिने कुरा नै चुनौतीपूर्ण भएकाले केही समय ढिला भएको हो । सरकार बनिसकेपछि मुलभूतरुपमा देशमा देखिएको राजनीतिक अन्योल अन्त्य भएको छ ।

एउटा बाटो सरकारले समातेको छ । अराजकता, अन्योल कता हो कता भनेजस्तो स्थितिको अन्त्य भएको छ । 

दोस्रो, सरकारको तर्फबाट अर्को गर्नैपर्ने काम भनेको कोभिड १९ को महामारीबाट जनता बचाउने कुरा नै महत्वपूर्ण थियो ।

त्यसैले यो सरकारले खोपलाई प्राथमिकता दिने र जनतालाई खोप उपलब्ध गराउने कुरामा जोड दियो । त्यसमा सफल पनि भयो । 

जसले जे भने पनि अघिल्लो सरकारका पालामा खोपकै विषयमा भ्रष्टाचारका कुरा आए, विवाद आए । अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संस्थाले पनि नामै लिएर त्यो बेलामा विचलन आएकै हो भनेर भनेका छन् ।

अहिलेको सरकारलाई त्यस्तो आलोचना भएको छैन । मन्त्रीहरुले पनि जनताको पक्षमा काम गरेको देखिन्छ । ऊर्जा मन्त्रालय होस् वा समस्याका बेला अर्थ मन्त्रालयले गरेको काम पनि राम्रो छ । प्रतिकूल अवस्थामा बजेट ल्याएर जनतालाई राहत दिने काम भएको छ ।

भूमिसुधार मन्त्रालयले पनि भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि पहल गरेकै छ । पर्यटन मन्त्रालयबाट भएका कामलाई केही आलोचना भए पनि सकारात्मक सुरुवात गर्ने काम भएको छ ।

सबै मन्त्रालय कुनै न कुनै रुपमा राम्रो गरौँ भन्ने नै छ । यद्यपी विगतका समस्या पर्गेल्न पर्ने अवस्था पनि छ । तर फेरि पनि प्रधानमन्त्री आफैँ चाहिँ सरकार कसरी सफल बनाउने भन्नेमा चिन्तित रहेको मैले पाएको छु ।

तर कतिपयले प्रधानमन्त्रीमा त्यो चिन्ता नै पाइँदैन भन्छन् नि !

शेरबहादुर देउवाजीलाई पटक पटक हेरेका छौँ । यो पटक राम्रो गर्नुपर्छ भन्ने चिन्ता भएको मैले पाएको छु । मैले उहाँसँग धेरै नजिकबाट कुरा गरिरहेको छु । समग्रमा भन्दा यो सरकार धेरै प्रतिकूलताबाट अनुकूल अवस्था बनाउनेतिर लागेको छ ।

पहिले चुनावमै जान चाहेका शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने वाध्यता तपाईंलाई कसरी आइलाग्यो ? किन आफैँ अघि सर्नुभएन ?

मेरो चिन्ता भनेको संविधानको रक्षा गर्नु र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा गर्नु नै हो । केपी शर्मा ओली गुट र उनी नेतृत्वको सरकारले चाहिँ संविधान र लोकतन्त्रमाथि घात गर्न लागेपछि मलाई के फिल हुन्थ्यो भने यसको रक्षा गर्ने प्रमुख दायित्व मेरो हो भन्ने लाग्थ्यो । मलाई त्यो अनुभूति बढी हुन्थ्यो । त्यो अवस्थामा मैले हामीमध्ये ठूलो पार्टी पनि कांग्रेस नै भएको र फेरि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले अलि भरोसा गर्ने भनेको पनि नेपाली कांग्रेस नै हो ।

त्यसो भएको हुनाले मैले नै कांग्रेस र शेरबहादुर देउवालाई अघि सारेपछि सहज हुन्छ र यो प्रतिगमनतिरको यात्रामा रहेकाहरुलाई असफल पार्न सकिन्छ भन्ने बुझाइले नै मैले उहाँलाई अघि सारेका हुँ ।

तपाईं अहिले सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?

मैले जे गरेँ त्यसमा सन्तुष्ट छु । देश र जनताको लागि जे गरेँ त्यो राम्रो गरेँ । लोकतन्त्र बचाउन यति गर्नैपर्ने थियो भन्ने लागेको छ ।

केपी ओली अहिलेसम्म रहेको भए लोकतन्त्र र संविधान रहने नै थिएन त ?

नरहने खतरा बढी थियो । किनभने जस्तो परिस्थितिमा संसद् विघटन गरियो, त्यो लोकतन्त्रको खिलाफमा थियो । 

संविधानको भावना र मर्मको खिलाफमा थियो । हाम्रो परम्परा र नजिरको पनि खिलाफमा थियो । त्यो डिजाइनमा थियो भन्ने अब फेरि पुष्टि भयो । 

त्यो खतराबाट देश र संविधान बचाउनका लागि म अलि अघि बढेर गठबन्धन बनाउन र नेपाली कांग्रेससँग सम्बन्ध बढाउन जे पहल गरेँ त्यो आवश्यक भएरै गरेको हुँ ।

यो गठबन्धन चुनावपछिसम्मै रहन्छ ? 

यो कुरा के छ भने गठबन्धन चुनावसम्म र  चुनावपछि पनि रहनुपर्छ । एकपटक त हामीले गरेर देखायौँ । म नै प्रस्तावक बनेर बहुमत ल्यायौँ । त्यसलाई मेरो सौभाग्य भनौँ कि के भनौँ बहुमत एउटै पार्टीको आयो तर हाम्रो संविधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार एउटै पार्टीको बहुमत आउने सम्भावना निकै कम छ । त्यो अवस्थामा संयुक्त सरकारकै बाटो भएर जानुपर्ने अवस्था छ नेपालमा । 

त्यसकारण यो गठबन्धन चुनावसम्ममात्रै होइन, त्यसपछि पनि जाओस् भन्नेमा हामी पुगेका छौँ । सबै पार्टी यो निष्कर्षमा पुगेका छौँ ।

अहिले कतिपय विश्लेषकले चुनावसम्म कांग्रेस र एमाले पनि मिल्न सक्छन् भन्छन् नि !

एमाले भनौँ या केपी ओलीको त्यो डिजाइन त सुरु देखि नै हो । गठबन्धन जसरी पनि भत्काउने भन्ने नै हो । यो कुरा ओलीले खुलारुपमै भनेको अवस्था छ । 

गठबन्धन टुटाएर आए मैले कांग्रेसलाई समर्थन गर्छु भनेर भनेका पनि छन् । यो बाहिरै बोलेको हुनाले गठबन्धन टुटाउने षडयन्त्र त छ तर त्यो षडयन्त्र सफल हुँदैन । यो गठबन्धन सचेत छ ।

केपी ओलीको यो प्रस्ताव प्रतिगमनतिर लैजाने र लोकतन्त्रमाथि घात गर्ने डिजाइनकै अंग हो भन्ने हामी सबैले बुझेका छौँ ।

प्रसंग बदलौँ 
तीन तहको चुनाव सँगै गर्न लाग्नुभएको हो ?

तीन तहको चुनाव सँगै गरौँ भनेर मैले त सुरुदेखि नै भनेको हो । सैद्धान्तिक र नीतिगतरुपमा यो सही पनि हो । तर प्राविधिकरुपमा धेरै समस्या हुन्छ कि भन्ने प्रश्न उठ्यो । मतपत्र ठूलो हुने, एकैजनाले भोट हाल्न आधाघण्टा लाग्ने देखियो । प्राविधिकरुपमा समस्या हुने हुँदा तीन तहको चुनाव अब एकैपटक हुँदैन ।

त्यसोभए चुनाव सम्बन्धमा तपाईंले राखेको प्रस्ताव चाहिँ के हो त ?

गठबन्धनको बैठकमा एउटा प्रस्ताव राखेको छु । यो कुरा पहिलोपटक तपाईंसँग राख्दैछु, तपाईंमार्फत सारा जनतालाई मेरो यो प्रस्तावका विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु । यसका बारेमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी पत्रकारबीच पनि छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो । हामी पहिला संघको निर्वाचन गरौँ । केन्द्रको निर्वाचन गरौँ । त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गरौँ । नभए संघ र प्रदेशको सँगै गरौँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो ।

प्रचण्डको प्रस्ताव– एमालेले संसद् चल्न दिएन, वैशाखमा संसदीय चुनाव गरौँ 

त्यसो गर्नु समग्रतामा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ । मैले गठबन्धनको बैठकमा यो कुरा राखेको पनि थिएँ ।

किन पहिले संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्‍यो ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो । परमादेशमा पनि भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन । सही निर्णय सर्वोच्च अदालतले दिएको छ । हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौँ । दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ । त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौँ भन्दा मान्दैनन् । हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो । जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन । 

जहिले पनि मुख्य प्रतिपक्ष उठेर विरोधमात्रै गर्ने । जबर्जस्ती गर्दा पनि त्यो संविधान र लोकतन्त्रको मर्मविपरीत हुन्छ ।

हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोट पठायौँ तर निकास निस्किएन । केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रिक र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेका छन् ।

किनभने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ । र, उहाँहरु सदनमा हुनुहुन्छ । केपी ओलीको भनाइ उहाँहरुलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छ । यो त निर्वाचन आयोगको निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन जान्छ । त्यस्तो कुरा भनेर सदन अवरोध गरिरहन हुन्छ ?

तर एमालेले सभामुखले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाउनुभयो भनेको छ नि !

हाम्रो निर्णय पालना नगरेको हुनाले सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ या हटाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ । त्यो मिल्ने कुरै होइन । सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने थियो १३ दिनका दिनमा दिनुभयो । सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो ।

त्यसोभए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नै छैन त ?

छैन । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नै छैन । यो राजीनामा देऊ भन्न मिल्ने कुरा नै होइन । सभामुखले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर १३ दिनभित्र निर्णय दिनुभएको छ भने त्यसलाई मान्यता पाइसकेपछि पनि त्यही इस्यु उठाएर सदन निरन्तर अवरोध गरिरहेको छ । नेपाली जनताले पनि देखिरहेका छन् यो लाजमर्दो अवस्था हो ।

यो जसरी पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । पछि फेरि दोस्रोपल्ट विघटन भयो त्यही विघटनकै जारीरुप हो अहिलेको अवरोध ।

ओली गुट अहिले अहिले परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छ । यो कहिँ नमिल्ने कुरा केपी ओली र नेकपा एमालेले गरिरहेका छन् ।

त्यसकारण मेरो तर्क के छ भने सदन चल्नै नदिने हो भने पहिले संसद्को निर्वाचन गरौँ । 

यहाँ समस्या के भयो भने प्रमुख प्रतिपक्ष उही छ के फेरि । नाराबाजी गरिसकेपछि विजनेस अघि बढ्न सक्दैन । सदन चल्नै सक्दैन । 

सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ– चुनावमा जाने । 

त्यसो हुँदा पहिले प्रतिनिधिसभाको चुनाव गरौँ । नयाँ जनमत लिएर आउने सदन नयाँ खालको हुन्छ भनेर किन नजाने त ? ओलीको चाहना पनि चुनाव नै हो भने र, एमालेले अलोकतान्त्रिक तरिकाले अवरोध गरिरहेकाले हामी सदनबाट नयाँ प्रस्ताव पारित गरेर चुनावमा जाऔँ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो । 

तर सर्वोच्च अदालतले पूरै अवधि सदन चल्नुपर्छ भनेको छ नि !

हामी सर्वोच्चको पनि सम्मान गर्छौँ । संसद्ले नै पारित गरेपछि कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन ।

वैशाखमा संसद्को चुनाव गरौँ । फेरि वैशाख वा जेठमा अर्ली भन्ने हुँदैन । त्यो वर्ष त चुनाव गर्नैछ । केही महिना अघिमात्रै गर्न लागेको हो ।

त्यसो गर्‍यो भने नेपालको अन्योल एकैपटक समाधान हुन्छ । सदनबाट पारित गरेपछि अदालतको पनि सम्मान हुन्छ ।

कांग्रेस र नेकपा एस तयार होलान् ?

मैले यो विषय सिरियस उठाएको छु । तर यो गलत हो भन्ने छैन । यसलाई छलफल गरौँ भन्ने भएको छ । संविधानविद्हरुसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष त्यही भनेर बसिरहेको छ । यो कुरामा राष्ट्रिय जनमत बनाएर सुल्टो ढंगबाट चुनाव पनि हुन्छ । 

यसको सम्पूर्ण दोष एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ । सदन नचलेपछि हामीले गर्ने के त भनेर भन्दा जनताले नबुझ्ने भन्ने हुँदैन ।

केही दिनअघि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डसँग मैले गोप्य सहमति गरेको थिएँ । अहिले उहाँबाटै सार्वजनिक होस् भन्न चाहन्छु भन्नुभएको थियो । तपाईंले के त्यस्तो गोप्य सम्झौता गर्नुभएको थियो । जुन सार्वजनिक हुन सकेको छैन, किन ? 

गोप्य भनेर उहाँले नै भन्नुभएको छ । केही कुरा उहाँले नै बाहिर पनि भन्नुभएको रहेछ । गोप्य भएको सहमति एकघण्टाभित्र मैले च्यातिदिएको हुँ । सहमति एउटा खालको बनाउन खोजिएको थियो नै ।

तर ओलीले सहमति हुनेबित्तिकै ‘तपाईं अध्यक्ष त हुने तर लाइन चाहिँ एमालेले लिएको लिनुपर्छ है’ भनेपछि मैले पनि ‘ए ! तपाईंले त्यसको लागि सहमति गरेको हो भने यो सहमति सिद्धियो भनेर उत्तिखेरै मैले त्यहीँ भनेको हुँ’ । त्यतिमात्रै होइन त्यहीँ च्यातिदिएको हुँ । 

यसको औचित्य छैन । यसले ओलीको फट्याइँ पुष्टि गर्छ । सहमति हुनेबित्तिकै उनको प्रस्ताव के थियो भने– लाइन चाहिँ एमालेको मान्नुपर्छ है भनेपछि मैले च्यातिदिएको हुँ ।

म एमालेको भएर अध्यक्ष हुने रे ! मैले योभन्दा ठूलो बेइमानी केही हुन सक्दैन भनेर हिँडेको हुँ ।

दस्तावेजीकरण भएको होइन ?

सहमति त भएको हो तर सहमति भएपछि तत्कालै मैले जालझेल देखेँ । अनि अस्वीकार गरेको हुँ । त्यो त्यतिबेला नै च्यातिदिएको हुँ ।

एमालेकरण गराउने डिजाइन अन्तर्गत रहेछ भन्ने बुझेपछि मैले अस्वीकार गरेको हुँ ।

अन्तिममा 
माओवादीको पदाधिकारी चयन कहिलेसम्म हुन्छ ?

महाधिवेशन वैचारिकरुपमा राम्रो छलफल गरेर टुंगो लगाएका हौँ । तर मिडियामा जसरी आउनुपर्ने हो त्यसरी आएन । 

केन्द्रीय समिति पनि समावेशी र समानुपातिकलाई जोड दिएका छौँ । केही पूर्ति गर्न बाँकी छ । अबको बैठकमा सबै पदाधिकारी, स्थायी कमिटी सदस्य, बाँकी केन्द्रीय सदस्य सबै टुंगो लगाउने तयारी गरेका छौँ ।