काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले आफ्नो १४औँ महाधिवेशन सकिएको एक महिना पूरा भएको छ । पार्टी नेतृत्वमा दोस्रो इनिङ सुरु गरेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको एक महिने कार्यकाल पनि पूरा भएको छ । 

विधानले चार वर्षे कार्यकाल तोकेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको कार्यकाल एक महिना घटेको छ । तर, अहिलेसम्म १३ मनोनीतसहित १४७ सदस्यीय केन्द्रीय समिति छ । अझै २० जना केन्द्रीय सदस्यको पद खाली नै छ ।

१४७ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा १३ जना पदाधिकारी नै छन् । सभापतिसहित दुईजना उपसभापति र दुईजना महामन्त्री र क्लष्टर अनुसार ८ जना सहमहामन्त्री छन् । निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यमध्येबाट सभापतिले मनोनीत गर्ने कोषाध्यक्ष पद भने खाली नै छ । 

नवौँपटक पार्टीले २०७५ फागुन १२ गते विधान संशोधन गर्दै पार्टीले केन्द्रीय पदाधिकारी र सदस्यहरूको अधिकार सूची स्पष्ट पारेको छ । महासमिति बैठकको म्यान्डेटअनुसार वर्तमान उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वको विधान मस्यौदा समितिले विधान संशोधन गरेको हो । 

विधानको धारा २५ ले केन्द्रीय सभापतिलाई १६ बुँदामा काम कर्तव्य र अधिकार दिएको छ । जसमा पार्टीको समग्र नेतृत्व पहिलो बुँदामा रहेको छ । यस्तै केन्द्रीय सदस्यहरूको मनोनयन, सदस्यता वितरण लगायत रहेका छन् ।

पार्टीमा उपसभापतिको पनि काम कर्तव्य र अधिकार तोकिएको छ र पार्टी विधानको ३६ नम्बरको धारामा केन्द्रीय नीति, अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको व्यवस्था गरेको छ । जसको नेतृत्व पार्टी उपसभापतिले गर्ने व्यवस्था छ । दुईजना निर्वाचित उपसभापति रहेको कांग्रेसमा विधानले तोकेको जिम्मेवारी भने सभापतिले तोकेको उपसभापतिले पाउने छ । विधानमा भनिएको छ, “सभापतिले तोकेको केन्द्रीय कार्यसमितिका उप–सभापति प्रतिष्ठानको प्रमुख रहनेछन् ।” 

विभागका लागि विधानले ७ बुँदामा काम, कर्तव्य र अधिकारको सीमा तोकिदिएको छ । जसको उद्देश्य पार्टीलाई आन्तरिक रूपमा मात्र दह्रो बनाउन नभई सिङ्गो राष्ट्रका लागि पार्टीले लिनुपर्ने नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि बलियो र विश्वासिलो पकठ बनाउनु हो ।  विधान बमोजिम नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा मात्र सीमित छैन । सभापतिको अनुपस्थितिमा पार्टी सञ्चालन गर्ने यो पद अर्को महाधिवेशनका लागि सभापति पदको स्वाभाविक दाबेदार पद पनि हो ।

कांग्रेसको कार्यकारी पद मानिने महामन्त्रीको काम कर्तव्य अधिकार विधानले २७ नम्बर दफामा व्यवस्था गरेको छ । १२ वटा बुँदामा समावेश गरिएको काम कर्तव्य र अधिकारको सूचीमा केन्द्रीय कार्यालय महामन्त्रीको मातहत रहनेदेखि केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक, केन्द्रीय महासमिति बैठक र केन्द्रीय महाधिवेशनमा प्रस्ताव तथा प्रतिवेदन प्रस्तुुत गर्ने र संगठन हाक्नेसम्म छन् । विधानले दफा २८ मा पार्टी कोषाध्यक्षलाई ७ बुँदामा काम कर्तव्य र अधिकार तोकेको छ ।

पार्टी कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन कोषध्यक्षको मुख्य जिम्मेवारी हो । सबै पदाधिकारीलाई विधानमै अधिकार र कर्तव्यकोव्यवस्था गरेको कांग्रेस विधानमा सहमहामन्त्री पदलाई भने काम कर्तव्य र अधिकारको व्यवस्था नै गरेको छैन । १२औँ महाधिवेशनपछि सहमहामन्त्री नै भएर काम गरेका पूर्णबहादुर खड्का नेतृत्वमा बनेको विधानमा त्यही पदको काम कर्तव्य र अधिकार नतोकिँदा निर्वाचित सहमहामन्त्रीहरू जिम्मेवारी खोज्दै हिड्नुपरेको छ । 

सह–महामन्त्रीको कर्तव्य र अधिकार के हो ? 
कांग्रेस विधान अनुसार १४औँ महाधिवेशनबाट विभिन्न क्लस्टरबाट ८ सहमहामन्त्री निर्वाचित भएका छन् । सहमहामन्त्रीको संख्या बढाउँदा प्रदेशको इन्चार्ज सहमहामन्त्री हुनेगरी संख्या थप्ने बहस भएको थियो । तर, त्यस्तो बहसपछि बनेको विधानमा सह–महामन्त्रीको काम कर्तव्य र अधिकारको कुनै व्यवस्था गरिएको छैन ।  

सभापति, उपसभापति, महामन्त्री जस्तै सहमहामन्त्री पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको मतबाट अनुमोदित भएर निर्वाचित भएका हुन् । तर, पार्टीको विधानले भने आठ जना सह–महामन्त्रीलाई अधिकारशून्य बनाएको छ । 

दलित कोटाबाट सह–महामन्त्री निर्वाचित जीवन परियार विधानमा सह–महामन्त्रीको अधिकारबारे कहीँ कतै उल्लेख नै नगरिएको बताउँछन् ।

“सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र मनोनीत कोषाध्यक्षको चाहिँ अधिकार सूची विधानमा उल्लेख छ,” सहमहामन्त्री परियारले बाह्रखरीसँग भने, “तर, सहमहामन्त्रीको चाहिँ काम कर्तव्य र अधिकारी कतै उल्लेखे छैन ।”

कांग्रेसले सह–महामन्त्रीलाई बस्ने छुट्टै कुर्सी र नामप्लेट बनाइदिएपनि अलग–अलग कोठाको समेत व्यवस्था गर्न सकेको छैन । ८ जना सह महामन्त्रीलाई एउटै कोठामा अलग अलग कुर्सी दिएर राखिएको छ । बस्ने ठाउँ बाहेक उनीहरूको हैसियत केन्द्रीय सदस्य बराबर मात्र देखिएको छ । उनीहरूलाई कार्यालयमा बसेर कार्यकर्तासँग कुराकानी गर्ने अलग कार्यकक्षसमेत छैन । 

सभापति गुहार्दै सह–महामन्त्रीहरू !

निर्वाचित भएको एक महिना बितिसक्दा पार्टीका दुईवटा केन्द्रीय समितिका बैठक बसिसकेका छन् । कार्यसमितिबाट अन्य निर्णय भएपनि निर्वाचित पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी दिने र पार्टी सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने विषयले केन्द्रीय समितिमा प्रवेश नै पाएको छैन ।  

अहिले उनीहरूले आ–आफ्नो जिल्ला  र अन्य ठाउँमा गएर वधाई तथा शुभकामना लिने र भाषण गर्ने बाहेक अर्को जिम्मेवारी सम्हाल्न पाएका छैनन् । 

आदिवासी जनजातिको कोटाबाट सह–महामन्त्री निर्वाचित भिष्मराज आङ्देम्वे अधिकार नहुँदा असहजता भएको गुनासो गर्छन् । विधानमा अधिकार भए कार्यकर्तामाझ बोल्न सहज हुने भन्दै वैधानिक रूपमा विधानमै सह महामन्त्रीको अधिकार स्थापित गर्न आफैँ लाग्नुपरेको उनी बताउँछन् । 

“विधानले कार्यदिशा स्पष्ट पारिदिए हामीलाई काम गर्न सहज हुन्थ्यो,” आदेम्बेले बाह्रखरीसँग भने, “सह–महामन्त्री निर्वाचित सबै साथीहरू ऊर्जावान् हुनुहुन्छ । विधानमा व्यवस्था नहुँदा काम गर्न चाहनेलाई अप्ठ्यारो पर्छ ।” वैधानिक बाटोबाट सहमहामन्त्रीको अधिकार सूची विधानमा लेखिनेमा भने उनी विश्वस्त छन् । 

“यसका लागि हामीले पहल गरिरहेका छौँ, आउँदा बैठकहरूमा यी विषयहरूले प्राथमिकता पाउनेछन्,” उनले भने । 

१३औँ महाधिवेशनसम्म सह–महामन्त्री मनोनीत पद थियो । जसको काम महामन्त्रीको अनुपस्थितिमा कार्यभार सम्हाल्ने भन्ने थियो । त्यतीबेला सह महान्त्री सभापतिबाट केन्द्रीय सदस्य मध्येबाट मनोनीत हुन्थ्यो । १४औँ महाधिवेशनबाट पार्टी संघीय संरचना र समावेशी सिद्धान्तबाट अगाडी बढेसँगै सह–महामन्त्रीको पद थपिएको हो । तर, जिम्मेवारी भने दिइएको छैन ।

पिछडिएको क्षेत्रबाट सह–महामन्त्री निर्वाचित बद्रि पाण्डे सह महामन्त्रीहरूले एक महिनाभित्रै काम सुरु गर्न नसक्दा समस्या नपरे पनि काम गर्दै जाँदा जटिलता थपिँदै जाने बताउँछन् । विधान बनाउँदा कमजोरी भएका कारण सह–महामन्त्री पद अधिकारविहीन भएको उनको बुझाइ छ । त्यसैले उनी विधान संशोधन गरेर अधिकारको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

“विधान लेख्दा कमजोरी भएको हो, अब विधान संशोधन गर्ने समय त्यो सोच्नु पर्छ,” पाण्डेले बाह्रखरीसँग भने, “अहिलेबाटै तयारी गरेर चाडै महासमिति बोलाएर विधान संशोधन गरी सहमहामन्त्रीको अधिकार स्थापित गराउनुपर्छ ।”

सह–महामन्त्री आङ्देवे भने आफूहरूको काम कर्तव्य र अधिकार के हो भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेका भन्दै विधानमा समावेश गर्ने प्रक्रियामा पार्टी सभापति नै लाग्ने विश्वास व्यक्त गर्छन् । अर्का सह–महामन्त्री फर्मुल्लाह मन्सुर पनि विधानमा अधिकार नभएकाले अब स्थापित गर्न लाग्ने समय आएको बताउँछन् । 

मन्सुर विधानमा अधिकार नभएपनि काम गर्न भने बाधा नहुने तर्क गर्छन् । संगठन र पार्टीको जिम्मेवारी सबैले मिलेर पूरा गर्नुपर्ने भन्दै संगनको काम गर्न विधान बाधक नहुने उनको बुझाइ छ ।

विधानमा अधिकारको व्यवस्था गरेको छैन । वैधानिक अधिकार स्थापित गर्न हामी प्रयत्न गछौँ,” बाह्रखरीसँग मन्सुरले भने, “तर, संठनको काम गर्न विधानमै लेखिएको हुनुपर्छ भन्ने छैन ।” उनले वैधानिक अधिकार नभए पनि राजनीतिक अधिकार भने सबैले प्रयोग गर्नसक्ने बताए ।