गाेष्ठी थियाे - ‘भ्रष्टाचारविरुद्ध राजनीतिक रणनीति’ सम्बन्धी । सहभागी थिए तेस्राे विश्व र पूर्वी युराेपका केही मुलुकका राजनीतिक कार्यकर्ता, कानुन व्यवसायी, पत्रकार, कर्मचारी र प्राध्यापकहरूगरी करिब २० जना । गाेष्ठी भएकाे थियाे २००१ मा जर्मनीकाे गुमसबाख भन्ने गाउँमा । फ्य्राङ्कफर्ट भएर गएकाले त्याे सानाे सहर गाउँजस्तै रमाइलाे लागेकाे थियाे मलाई !
आयाेजक उदारवादकाे पैरवी गर्ने गैरसरकारी संस्था फ्रेडरिक न्युमन स्टिफटुुङ । संयोगले म गोष्ठीमा सहभागी भएकाे थिएँ नेपालबाट । स्वाभाविकरूपमा न्युमन फाउन्डेसनकाे गाेष्ठीका सहभागी थिए उदारवादी मूल्यमा विश्वास गर्नेहरू । ‘स्वतन्त्रता’ थियाे सहभागीका अपेक्षा सङ्कलनका क्रममा आएकाे साझा शब्द ।
चरम विविधता थियाे स्वतन्त्रता र उदार मूल्य (लिबरल भ्यालुज) सम्बन्धी बुझाइमा सहभागीहरूकाे । अझै सम्झना हुन्छ इजिप्टका न्यायाधीश र प्यालेस्टाइनी पत्रकारकाे विचारमा देखिएकाे विषमता ।
यस्तै वैषम्य देखिएकाे थियाे कम्बाेडिया र इन्डाेनेसियाका सांसदका बीचमा । सहभागीहरूमा सबैभन्दा पाका थिए कम्बाेडियाका ती विपक्षी सांसद् । उनी भन्थे सत्तामा पुग्न कम्तीमा मेराे जीवनकालमा असम्भव । युवा इन्डाेनेसियाली सांसद सत्ता पक्षका । उनी भन्थे - यताबाट फर्केपछि मन्त्री हुनसक्छु ।
अपेक्षाकृत गम्भीर देखिन्थे पाकिस्तान पिपल्स पार्टीका महासचिव रजा रब्बानी (पछि माथिल्लाे सदनका अध्यक्षसमेत भए) । बेनजिरका विश्वासपात्र रब्बानीले मसँग बेलीविस्तार लगाएका थिए - गाेष्ठीपछि उनी पाकिस्तानकाे लाेकतान्त्रिक सङ्घर्षमा समर्थन जुटाउन उनी युराेप भ्रमणमा जाने कुरा ।
पूर्वी युराेप र दक्षिण अमेरिकाबाट आएका सहभागी थिए अपेक्षाकृत युवा । गाेष्ठीमा जसाेतसाे समय बिताएर साँझ पर्नेबित्तिकै नजिकैकाे क्लबमा पुग्थे नाच्न र मात्न ।
यस्ताे विविधता र विषमता भएका सहभागीलाई कुनै पनि विषयमा मतैक्य गराउनु सहजकर्ताका लागि हुन्थ्यो फलामकै च्युरा चपाएजस्ताे । प्रायः जर्मन प्राध्यापकहरू थिए सहजकर्ता र वक्ता ।
गाेेष्ठीमा राजनीतिक रणनीति निर्माण भन्दा धेरै समय लाग्याे शब्दहरूकाे सही र साझा अर्थमा सहमत हुन । मूल विषय थियाे भ्रष्टाचार नियन्त्रण । पहिलाे निष्कर्ष निकालियाे - भ्रष्टाचार कम गर्न मूलतः लाेकतन्त्र अपरिहार्य हुन्छ ।
त्यसपछि भएकाे थियाे चर्काे बहस । के हाे लाेकतन्त्र ? कस्ताे हुन्छ लाेकतान्त्रिक राज्यकाे मूल चरित्र । समाजलाई लाेकतान्त्रिक बनाउन केमा दिनुपर्ने हाे जाेड ? ।
निकै चर्काे र लामाे छलफलकाे निष्कर्ष थियाे - जनताकाे स्वतन्त्रताकाे रक्षा गर्न जीवन स्तरमा सुधार र त्यसका लागि लाेकतान्त्रिक संस्थाहरूकाे सुदृढीकरण । यी दुवैकाे एकअर्कासँग हुन्छ सकारात्मक सहसम्बन्ध ।
गाेष्ठीका क्रममा रजा रब्बानी, कम्बाेडियाका विपक्षी सांसद र मेराे साँझ भने प्राय बितेका थिए हाेस्टलकै बारमा । हामीले निकालेकाे निष्कर्ष थियाे - राजनीतिक ‘वाद’काे विवाद हाे जनतालाई आधारभूत लाेकतान्त्रिक अधिकार र त्यसकाे वास्तविक अर्थ बुझ्न नदिने ठालुहरूकाे जालझेल ।
अब फर्कौँ - नेपालकाे अहिलेकाे अवस्थातिर । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले २०५९ सालमा सत्ता हातमा लिएपछि सुरु भएकाे थियाे लाेकतान्त्रिक संस्थाहरूकाे पुनः क्षयीकरण । सङ्कटकाल लगाउन पार्टीले नदिएकाे झाेँकमा चुनाव हुनै नसक्ने बेलामा संसद् भङ्ग गरे शेरबहादुर देउवाले राजाकाे उक्साहटमा ।
पहिलाे र गहिराे चाेट लाग्ने प्रहार थियाे त्याे लाेकतान्त्रिक संस्थामाथि । त्यसपछि ज्ञानेन्द्रले अर्काे प्रहार गरे निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर । पजनी गर्न थाले बहादुरहरूबीच प्रधानमन्त्री पदकाे ।
क्रमशः प्रधानमन्त्री बनाउँदै हटाउँदै गरे लाेकेन्द्रबहादुर चन्द, सूर्यबहादुर थापा र शेरबहादुर देउवालाई । तैपनि मरेन उनकाे लाेकतन्त्र खाने भाेक । अनि आफैँ उत्रिए माेर्चामा । राजाकाे मुकुन्डाे उतारेर भए अवतरित भए मन्त्रिपरिषद्काे अध्यक्षमा ।
सबै लाेकतान्त्रिक संस्थाहरू भए क्षतविक्षत भए पनि सर्वाेच्च अदालत जाेगिएकाे थियाे अपेक्षाकृत । माओवादी र राजा ज्ञानेन्द्रका बीच शक्ति बाँडफाँटमा कुरा नमिलेपछि भयाे १२ बुँदे सहमति राजाकाे शासनविरुद्ध आन्दाेलनरत दलहरूसँग । अनि भयो दाेस्राे निर्णायक जनआन्दाेलन । हारे राजा र शासन गयो फेरि दलहरूकै हातमा ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाले माैका दिएकाे थियाे लाेकतान्त्रिक संस्था बलियाे बनाउने । तर, माओवादी रिझाउन दलहरूले पनि सहमति र सहकार्यका नाममा प्रहार गरे लाेकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि । राज्यका सबै संस्थामा भागबन्डा गर्न थालियाे नेताहरूबीच ! संसद्समेत चाेखाे रहन पाएन भागबन्डाबाट ।
माओवादीले पाउन थाले खतबात माफ । चुनावै सारियाे पटकपटक माओवादीका जिद्दीमा । तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले खुलेयाम भनेका थिए - हामीले नजित्ने चुनाव हुन किन दिने ?
माओवादीले जित्ने गरी धाँधलीका सबै उपक्रम तयार भएपछि बल्ल भयाे पहिलाे संविधान सभाकाे निर्वाचन । निर्वाचन स्वच्छ नभए पनि सबैले आँखा चिम्ले । माओवादीका पक्षमा देखिएकाे जनमत नै नक्कली भएकाले संविधान सभा सफल भएन ।
संविधान सभाकै दाेस्राे निर्वाचनमा माओवादी तेस्राे दल भयाे । हार स्वीकार गर्न तयार भएनन् सुरूमा माओवादी नेताहरू । लाेकतान्त्रिक पद्धतिमा मात्र हाेइन उनीहरूकाे विश्वासै थिएन लाेकतान्त्रिक प्रक्रियामा पनि ।चमत्कार गरिदियाे भूकम्पले । सम्झौताबाट बन्याे नेपालकाे संविधान, २०७२ ।
लागेकाे थियाे त्यसपछि अब त सकिएला सत्ताकाे फोहरी खेल । राजनीति केन्द्रित हाेला जनताकाे भलाइतिर । संविधान जारी गर्दा नै आँखा लगाइएकाे थियाे सत्तामा । सुशील काेइरालालाई हटाएर खड्गप्रसाद ओली भए प्रधानमन्त्री । बढ्न थाल्याे सत्ताका आडमा राज्यकाे दाेहन ।
ओली हटाएर पुष्पकमल दाहाल बने प्रधानमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाकाे समर्थनमा । दलका ‘दलाल’हरूले राज्यकाेे दाेहन गर्ने प्रवृत्ति बन्न पुग्याे सत्ताकाे संस्कृति । चुनावका मुखमा देउवा बने प्रधानमन्त्री । फेरिए केही अनुहार तर बदलिएनदाेहनकाे संस्कृति ।
सामान्यतः अप्रिय हुन्छ चुनावी सरकार । देउवा लाेभिए तत्कालकाे भागले । सत्ता छाड्न मन्जुर थिएन दाहाललाई । चुनावपछि हुन्थ्याे उनकाे पत्ता साफ । तर, बठ्याइँ गरे घिउ र तरबार बेचुवाकाे जस्ताे । मिले दाहाल र ओली । चुनावपछि पार्टी एकीकरण गर्ने भन्दै गठबन्धन बनाए ।
एमाले र माओवादी केन्द्र संयुक्त घाेषणापत्र लिएर गए चुनावमा । देउवाकाे सरकारमा साझेदार छँदाछँदै कांग्रेसविरुद्ध गठबन्धन गर्न लाजै मानेनन् दाहालले । चुनावमा कम्युनिस्ट गठबन्धनले जित्याे प्रतिनिधि सभाकाे करिब दुई तिहाइ स्थान । बन्याे बलियाे सरकार ।
ओली भए प्रधानमन्त्री । सँगसँगै देखियाे उनकाे दम्भ र दाेहनकाे चर्तिकला । दाहालमात्र होइन ओलीका पुराना ‘कमरेड’हरू पनि रिसाए राज्य सञ्चालनमा देखिएकाे तमासाबाट । अनि सुरु भयाे ओली हटाउने खेल ।
ओलीकाे सरकारलाई माैका थियाे लाेकतान्त्रिक संस्थाहरू बलियाे बनाउने र जनताकाे हितमा राज्य चलाउने । राज्यकाे दाेहन गर्ने कुप्रवृत्ति अन्त्य गरी नयाँ जनमुखी संस्कृतिकाे विकास गर्ने । भइदियाे ठीक उल्टाे । ओली शासनकाे प्रतिनिधि प्रवृत्ति बने - यती र ओम्नी ।
प्रतिनिधि सभा ६ महिनामा दुईपटक भङ्ग गराएर ओलीले सत्ताकाे माेहमा विवादमा पारे राष्ट्रपतिलाई पनि । संविधानकाे रक्षा र पालना गर्ने दायित्वबाट विमुख भइन् राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ।
त्यसाे त देउवाले मात्रै पनि भागबन्डा गर्नुकाे साँटाे स्वच्छ र संविधानकाे मर्मअनुरूप अगाडि बढ्ने अडान राखेका भए त्यति सजिलाे हुने थिएन ओलीलाई एकछत्र राजगर्ने प्रपञ्च गर्न ।
तैपनि पूरा भएन ओलीकाे सत्ता कब्जा गर्ने मनसुवा । सर्वाेच्च अदालतले राेक लगायाे उनकाे सर्वसत्तावादी आकांक्षामा । देउवाकाे तालुमा एकपटक फेरि फल्याे आलु । फेरि प्रधानमन्त्री हुन पाए विनापाैरख ।
गलत रणनीति अपनाएर नेपाली कांग्रेसलाई चुनावमा इतिहासकै कमजाेर बनाएबापत देउवाले पाएका छन् - सत्ता । प्रधानमन्त्री भएपछि नै उनलाई सजिलाे भयाे पार्टी कब्जा गर्न । महाधिवेशनपछि त जनताले छाडे कांग्रेसबाट अपेक्षा राख्न ।
अरू पार्टीका महाधिवेशनमा पनि दाेहाेरिए तिनै नेता । जनताले अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन कतै र कुनैसँग । देउवाले पाचाैँ पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पनि गर्न खाेजेनन् जनताले सम्जनुपर्ने कुनै काम ।
राेकिएकाे देखिएन राज्यकाे दाेहन । बलिया भएनन् लाेकतान्त्रिक संस्थाहरू । बचेकाे सर्वाेच्च अदालतकाे भएकाे छ कन्तबिजाेग । जनमुखी बनाइएनन् शासनका संयन्त्रहरू । तमासा हेरेर बसेका छन् निराेहरू !
अब नेपाललाई हेरेर परिभाषित गर्ने हाे भने कस्ताे हाेला लाेकतन्त्रकाे अर्थ ?
