काठमाडौं । नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ मा कुल प्रदेश सभा सांसदको २० प्रतिशत मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने अधिकार प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको छ ।

यसै अधिकारलाई टेकेर वाग्मती प्रदेश सरकारमा १८ मन्त्री छन् ।

१ सय ९ सदस्यीय वाग्मती प्रदेश सरकारमा अझै चारजना मन्त्री थप्ने बहस भइरहेको छ । भएका मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालय नपुगेर मन्त्रालय फुटाउँदै जिम्मेवारी दिन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डे तयारी अवस्थामा रहेका छन् ।

त्यतिमात्रै होइन एउटै घरमा मन्त्रालयका होर्डिङ बोर्डले सामाजिक सञ्जाल तताएको छ । 

१४ जिल्ला भएको प्रदेशमा १८ मन्त्री किन भन्ने प्रश्नको जवाफ कसैसँग पनि छैन । केन्द्रमा २५ जना मन्त्री छन् । प्रदेश सरकारका एक मन्त्री गठबन्धनका दलहरुलाई भागवन्डा पुर्‍याउन मन्त्रालयको संख्या बढाउनुपरेको बताउँछन् । जसका कारण प्रदेशमा मन्त्रालय राख्ने भवन नभएर एउटै भवनमा एक भन्दा बढी मन्त्रालयको अटाउनुपर्ने विडम्वना छ । 

वाग्मती प्रदेशजस्तै हविगत अन्य प्रदेशहरुमा पनि छ । कर्णाली प्रदेशमा सरकार परिवर्तन गर्न सत्ता गठबन्धनका दलहरु माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसबीच चर्कै विवाद भयो । बितेको ६ महिनाको अवधिमा सरकार परिवर्तन नभएको कुनै पनि प्रदेश छैन । 

केन्द्रमा पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेसँगै त्यसको परकम्प प्रदेशमा पनि गएको हो । सबै प्रदेशले गठबन्धनको सरकार बनाएको छ । चार वर्षको अवधिमा ७ प्रदेशमा १४ जनाले मुख्यमन्त्री बन्ने दुर्लभ अवसर पाएका छन् ।  

स्थानीय र प्रदेश सरकारको अस्तित्व नै जनस्तरसँग जोडिएको छ । दुरदराजका सामान्य जनताको पहुँचमा सिंहदरबार छैन । 

घर घरमा सिंहदरबारको नारा लगाउँदै संघीय राज्य सञ्चालन प्रणालीलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ । 

केन्द्रित राज्यसञ्चालन प्रणालीलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु र उपलव्ध स्रोत साधनलाई संविधानसम्मत् तहगत सरकारमा बाडँफाँट गर्नु नै संघीय राज्य सञ्चालन प्रणालीको मर्म हो । जुन मर्मलाई स्थापित गर्ने ठूलो दायित्व प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग छ । 

नेपालमा २०७२ सालमा संविधान बन्यो । २०७४ सालमा तीन तहको निर्वाचन पश्चात् संविधान मात्र होइन, यसको प्रमुख उपलब्धि मानिएको संघीयता र यसकै आधारमा राज्यसञ्चालन प्रणालीले पनि खुट्टा टेक्ने मौका पायो । तर, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन भएको पाँच वर्ष बित्न पनि नपाउँदै संघीयतामाथि नकारात्मक प्रश्न एकदमै बढी उठ्न थालेको छ । 

पछिल्लो समय सडकदेखि सदनसम्म शिशु संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको संघीयताविदहरुको टिप्पणी छ ।

प्रदेश सरकार नै निकम्मा

प्रदेश सरकार र त्यसका नेतृत्वकर्ता नै  केन्द्रको ‘एस म्यान’ मा सीमित हुँदा प्राप्त अधिकारको प्रयोग हुन नसकेको हो ।

नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारका एकल अधिकार उल्लेख गरिएको छ । 

प्रदेशले २१ वटा एकल अधिकार पाएको छ । यस्तै अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचीलाई उल्लेख गरिएको छ । संघ र प्रदेशले २५ वटा साझा अधिकार सहमति र सहकार्यमा प्रयोग गर्न पाउँछन् ।

तर, केन्द्र अधिकार बाँडेर प्रयोग गर्न चाहँदैन । प्रदेशलाई राजनीतिक दलहरुले केन्द्रको एउटा सानो एकाइमा सीमित बनाएका छन् । 

प्रदेश सरकार गठन भएर सञ्चालनमा आएको पाँच वर्ष पुग्न लाग्दासमेत प्रदेश १ र २ ले प्रदेशको न्वारनसम्म गर्न सकेका छैनन् ।

प्रदेश २ ले स्थायी राजधानी तोक्नसमेत सकेको छैन । यो विषयमा छलफल त केही हदसम्म भएको छ । तर, दलहरुबीच सहमति जुटाउन सकस परेको छ । 

नेपाल सरकारका पूर्व कानुनमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङ दलका नेता तथा नेतृत्वकर्ताहरुमा भएको कार्यक्षमताका अभावका कारण समस्या जटिल भएको तर्क गर्छन् । 

“हामीमा कार्यक्षमताको अभाव छ, हामीले संघीयता कार्यान्वयनमा कमजोरी गरेकै हौँ । जसको नतिजा अहिले सबैले प्रष्ट रुपमा देखिएको छ,” उनी भन्छन् । 

संघीयता कार्यान्वयन गराउनुपर्छ भन्ने मनसाय दलहरुमा देखिदैन । राष्ट्रिय दलका जिम्मेबार नेताहरुले पनि प्रदेशको नेतृत्व लिन चाहना राखेनन् । 

केन्द्रमा भाग नपुगेर वरीयतामा तल्ला नेताहरु प्रदेशको नेतृत्व गर्न पुगेका छन् । प्रदेश २ का सांसद मनिष सुमन संघीयता कहरले स्वीकार गर्दाको नतिजा अहिले देखिएको तर्क गर्छन् । 

“प्रादेशिक सभा कसैको रुची छैन । कुनै शीर्ष नेता प्रदेशमा आएर नेतृत्व लिन्छु भन्दैनन् । करकापले यसलाई स्विकार गरिएको छ,” उनी भन्छन्,“प्रदेशले बनाउनुपर्ने ऐनभन्दा अघि केन्द्रले सापेक्षिक ऐन बनाउनुपर्ने हो त्यो बनाउने चाहाना पनि कसैको छैन ।”

कार्यकर्ता थन्क्याउने स्थल 

शक्ति विकेन्द्रिकरण र जनसम्पर्क केन्द्र प्रदेश संरचना भए पनि पछिल्लो समय यो मूल राजनीतिक दलको राजनीतिक भागवण्डा केन्द्र बनेको छ । केन्द्रमा दलहरु विभाजन भएर जसरी गठबन्धन बनिरहेको छ प्रदेश सरकार पनि गठबन्धनको मतियार बनिरहेको छ । संविधानमा उल्लेख गरिएका अधिकारहरु कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि सरकार बनाउने र ढाल्ने खेलको मतियार प्रदेश सभामा नेतृत्व गर्ने दलहरु बनेको टिप्पणीकारहरुको आरोप छ ।

केन्द्रमा शक्तिशाली नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी फुटेर नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा(एकिकृत समाजवादी) बनेसँगै प्रदेशको समीकरण पनि त्यसै अनुरुप अघि बढेको छ । 

केन्द्रमा दुइ तिहाइ बहुमत गुमाएर कम्युनिष्ट पार्टीबाट सत्ता गुमेर नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रदेश सरकारको समीकरणमा पनि उलटपुलट भएको छ ।

शक्ति टकारावले कम्युनिष्ट दल चिरा चिरा भएसँगै संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षि दल बन्ने हैसियत (एक तिहाइ मत ल्याउन नसकेको ) दल नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र), नेकपा (एस), जसपा लगायतका दलहरुले गठबन्धनमा साथ दिएका छन् । 

यही, गठबन्धन तल्ला तहमा पनि छ । २०७४ को चुनावबाट शक्तिशाली बनेको वाम गठबन्धन र पार्टी एकता भएपछि गठबन्धन नेकपामा परिणत भएसँगै प्रदेश २ बाहेक अन्यमा एकल नेतृत्व गरेको थियो । तर, २ पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टीभित्रको सन्तुलन मिलाउन नसक्दा नेकपा एक रहन सकेन । अदालतले २ अलग पार्टी बनाएपछि पनि उनीहरुले प्रदेशमा आफ्नो सरकार गुमाएका थिएनन् । 

तर, एमालेबाट फुटेर माधव नेपालहरुले नेकपा(एस) गठन गरेपछि सबै प्रदेशको सरकारले हेरफेर भयो । 

नेकपा एमाले एक रहुञ्जेल प्रदेश १, वाग्मती, लुम्बिनी, गण्डकीमा एमाले सरकार बाँकी नै थियो । यता, कर्णाली र सुदुरपश्चिम सरकार भने माओवादी केन्द्रसँगै थियो । यो बिचमा जसपमा पनि विभाजन भयो । जसपबाट फुटेर लोसपा निर्माण भयो । एमाले र जसपा विभाजन भएपछि प्रदेश १, प्रदेश २, वाग्मती प्रदेशमा गठबन्धन भन्दै कांग्रेसको पनि इन्ट्री भयो । गण्डकी र कर्णालीमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेर सरकार बनाएको छ । लुम्बिनी र सुदुरपश्चिममा माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेर सरकार बनाएको छ । वाग्मती र प्रदेश १ मा नेकपा(एस) को नेतृत्वमा सरकार छ । 

“स्थायी रुपमा बसेर कामहरु राम्रोसँग गर्न सक्ने भन्दा पनि प्रदेश चाहिँ राजनीतिक दलहरुको कतै व्यवस्थापन गर्न नसकेका मानिसहरुलाई थन्क्याउने स्थलको रुपमा विकास भयो,” पूर्व कानुनमन्त्री तामाङ भन्छन् । 

प्रदेश र केन्द्रमा एकै दलको रजगज हुँदा पनि केन्द्रको राजनीतिक गोटी प्रदेश नेतृत्व भएको हो । 

मन्त्री तामाङ केन्द्रका दलहरु प्रदेशमा पनि हाबी हुँदा नीति र संघीयता कार्यान्वयनमा भन्दा पनि कार्यकर्ता थन्क्याउने स्थलको रुपमा प्रदेश विकसित भएको तर्क गर्छन् । 

“यहाँ क्षेत्रीय पार्टीहरु बलियो छैनन् , राष्ट्रिय पार्टीहरु हाबी भएको ठाउँमा तल्लो तहबाट दबाब दिन सम्भव हुँदैन,” उनी भन्छन् । 

प्रदेश २ का सांसद मनिष सुमन केन्द्र र प्रदेशको मोडल फरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । केन्द्र र केन्द्रीय मानसिकता बोकेका शीर्ष राजनीतिक दलका नेताहरुले प्रदेश सभालाई भुत्ते बनाउन नियोजित रुपमा लागि रहेको उनको गुनासो छ । 
त्यतिमात्रै होइन प्रदेश सांसदमध्ये अधिकांश मन्त्री बन्ने लाइनमा छन् ।

प्रदेश १ मा हालसम्म २० जना प्रदेशसभा सदस्य मन्त्री बनिसकेका छन् । २ जना नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।

जसमा शेरधन राइ र भिम आचार्य रहेका छन् । अहिले यहाँ नेकपा एसबाट राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री बनेर सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेका छन् । यो प्रदेशमा ९१ जना सांसद छन् । 

प्रदेश २ मा जसपा नेतृत्वमा सरकार छ । यहाँ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत छन् । ४ वर्षको अवधिमा प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री फेरिएका छैनन् । तर पटक पटक अन्य मन्त्रीहरु हेरफेर भइसकेका छन् । २० जना सांसदले मन्त्री बन्ने सौभाग्य पाएका छन् । यहाँ १ सय ४ सदस्यीय प्रदेशसभा हो । 

१ सय ९ सदस्यीय सांसद रहेको वाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै मन्त्री बनेका छन् । यहाँ पनि ३ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । सुरुवातमा डोरमणी पौडेल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र अहिले नेकपा एसबाट राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । हाल यहाँ मन्त्री र राज्यमन्त्री गरेर ३४ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।

गण्डकी प्रदेशले पनि २ जना मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । यहाँ अहिले कांग्रेस नेतृत्वमा गठबन्धनको सरकार छ । मुख्यमन्त्रीमा कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली छन् । यसअघि एमालेबाट पृथ्वी सुव्वा गुरुङ मुख्यमन्त्री थिए । सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा १९ जना मन्त्री बनिसकेका छन् । ६० जना सदस्यीय प्रदेश सभा छ । 

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि २ जना मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् । यस्तै यहाँ ३२ जनाले मन्त्री बन्ने अवसर पाउँदा अहिलेको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रको भागमा छ । यहाँ ८७ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । 

४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व अहिले कांग्रेसले गरिरहेका छन् । यहाँ माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीपछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यहाँ हालसम्म २० जना मन्त्री बनेका छन् । 

यस्तै १८ जना मन्त्री बनिसकेका सुदुरपश्चिममा भने मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले मुख्यमन्त्री पद गुमाएका छैनन् । ५२ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धनको सरकार छ । भट्ट माओवादीबाट प्रतिनिधित्व गर्छन् ।

७ प्रदेशमा ५ सय ४३ सांसद छन् । जसमध्ये १ सय ६३ जना मन्त्री बनिसकेका छन् ।