सामाजिक सञ्जाल कुनै राजनीतिक वा अरू समूहको स्वार्थका लागि प्रयोग हुन पुग्नु राम्रो लक्षण हैन । त्यसमाथि सत्यका विरुद्ध संगठित र नियोजितरूपमा प्रयोग हुनु त झन् चिन्ताकै विषय हो । प्रा. डा. गोविन्द केसीको अनशन र उनका मागहरूविरुद्ध पनि सामाजिक सञ्जालमा केही अनर्गल प्रचार गरिएका छन् ।

डा. केसी मेडिकल माफिया विरुद्ध अनशनमा छन् । माफियाले देशको अरू क्षेत्रलाई पनि उत्तिकै गाँजेको छ । नेपालको राजनीति र प्रशासन त झन् अनैतिकताको उदाहरण बन्न पुगेको छ । केसीका माग पूरा गर्न सहयोग माग्दा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई 'मैले अनशन गरेँ भने राजीनामा दिनुहुन्छ ?’ भनेर ओँठे जबाफ लगाएछन् । म भए भनिदिन्थेँ - 'एघारपटक हैन एकपटक एक दिनका लागि अनशन बस्नुस् म राजीनामा दिनेछु ।’ ओली त के देउवा पनि अनशन बस्न सक्तैनन् । एघारपटक हैन एक दिन पनि सक्तैनन् । नैतिक बल चाहिन्छ अनशन बस्न । सजिलो छ र सत्यका लागि प्राण त्याग गर्ने संकल्प गर्न ? नन्दप्रसाद अधिकारी बसेका थिए अनशन । गंगामाया पनि अनशनमै छिन् । केही वर्ष यता अरू पनि थुप्रैले अनशन गरे । किन अरूको अनशन समाजको सम्झनामा बस्न सकेन ? किनभने तिनको अनशनमा सायद सत्यको आग्रह नै थिएन ।

नेपाली समाज संवेदनहीन बन्दै गएको भान हुँदैछ । यस्तै हो भने समाज र जाति बाँच्न सक्तैन ।

डा. केसीका मागलाई चिकित्सा शिक्षासँग मात्र जोडेर हेर्नु मूर्खता हुन्छ । हाम्रो समाजको धेरै अँध्यारोउज्यालो, न्याय र समानता डा. केसीको अनशन एवं जीवनसँग जोडिएको छ । समाजको प्राण दन्त्यकथाका राक्षसको जस्तै अन्त कतै हुन्छ । जाति वैभवमा बाँच्दैन । नैतिक मर्यादामा रहेको हुन्छ समाजको प्राण । डा. केसी असफल भए भने नेपाली समाजको अन्तरात्मा पनि जिउँदो रहन सक्तैन ।

सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । संसद्मा विचाराधीन कानुन पारित भए डा. केसीका धेरै माग पूरा हुनेछन् । त्यसपछि उनलाई अनशन छाड्न भन्न पनि नागरिक समाजको नैतिक बल पुग्नेछ । मेडिकल माफियासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएकाहरू डा. केसीको प्राण गएजाओस् भन्ने अपराधी मानसिकता बोकेर बसेका छन् । यसैले प्रधानमन्त्री देउवाले आफूलाई माफियाको संरक्षक हैन भन्ने प्रमाणित गर्न पनि अहिलेको अवस्थाबाट देशलाई मुक्त गराउनुपर्छ । संसद्मा सुविधाजनक बहुमत भएकाले विधेयकलाई मौलिकरूपमै पारित गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवा अग्रसर हुनुपर्छ । संसद्मा पारित गराउनै नसक्ने अवस्था भए संसद्को सत्र बन्द गरेर अध्यादेशका माध्यमबाट पनि कानुन बनाउन सकिन्छ ।
चिकित्सा शिक्षाको कालोबजार गर्नेहरूको लहैलहैमा वा धाकधम्कीमा लागेर खुट्टा कमाउने वा विवेक गुमाउने काम भयो भने इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो कलंक लाग्नेछ ।
त्यसपछि त सत्ताले पनि सायद तर्साउने र दुत्कार्नेमात्र हो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलार्इ पनि चिकित्सकहरूले डा. केसीको प्राण बचाउन हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका छन् । अब कुनै अनीष्ठ भयो भने राष्ट्रपति पनि दोषमुक्त रहनेछैनन् ।

भारतमा बढ्दो फासिवाद

भारतको हरियाना राज्यको एउटा घटना । हरियानाको चण्डीगढमा राति मूल सडकमा एउटा कारको पिछा गर्दै, बाटो छेक्तै र मोटर चलाउने युवतीलाई दुर्व्यवहारको प्रयास गर्ने अर्को मोटरमा सवार दुर्इ युवकलाई प्रहरीले समात्यो । बेलैमा प्रहरी पुगेकाले ठूलो ती बालिकाको जीवन र 'इज्जत' जोगियो । 
प्रहरी कार्यालयमा पुगेपछि ती युवाले आफूलाई मोटरमा पिछा गरेको, नियन्त्रणमा लिन खोजेको र बाटो छेकेर दुर्व्यवहार गर्न खोजेको आरोप युवतीले लगाइन् । प्रहरीले सोधपुछ गर्न थाल्यो । दुर्व्यवहार गर्ने युवकको परिचय खुलेपछि भने प्रहरीको व्यवहार बदलिन थाल्यो ।

पीडित युवती भारतीय प्रशासन सेवाका उच्च अधिकारीकी छोरी रहिछन् । पीडक भने हरियानामा सत्तारुढ दल भारतीय जनता पार्टीको प्रदेश अध्यक्षका छोरा र उसको साथी रहेछन् ।

भाजपाका प्रदेश अध्यक्षले प्रहरी कारबाहीमा हस्तक्षेप गरे कि गरेनन् भन्ने त सार्वजनिक भएको छैन तर प्रहरीले भने मुद्दा कमजोर बनाएर ती पीडक युवकलाई धरौटीमा छाडिसकेको छ । त्यतिमात्र हैन सडकको चोकमा भएका सीसीटीभी पनि पिछा गरिएको सबै ठाउँमा बिग्रेको पाइएछ ।

भाजपाका नेताहरूसँग यस घटनाका बारेमा सञ्चारकर्मीले सोधेका प्रश्नमा उनीहरूले प्रति प्रश्न गरेका छन् — ती केटी त्यति राति किन सडकमा गएकी त ?

पीडित वर्णिकाले भाजपाका नेताहरूको प्रश्नको उत्तर दिँदै भनेकी छन् — मैले त कसैलाई कुनै हानि गरेकी छैन । म कहाँ गएकी थिएँ र के गर्दै थिएँ भन्ने मेरा आमाबाबुलाई राम्रै थाहा छ । के ती केटाका आमाबाबुलाई पनि तिनका छोराहरू कहाँ गएका थिए र के गर्दै थिए भन्ने थाहा छ ? उनको प्रश्न छ — केटाहरूलाई किन सोधिँदैन उनीहरू के गर्दैथिए भनेर ?

भारतीय र धेरै हदसम्म हाम्रै पनि समाज, राजनीति र प्रशासनको चरित्रअनुसार घटना दबाउने र नसके मुद्दा कमजोर बनाउने, छोरीको चरित्र हत्या गर्ने, आमाबाबुलाई पनि धम्क्याउने र नसके चरित्र हत्या गर्ने अनि विपक्षी दलले त्यसबाट सके राजनीतिक फाइदा लिने प्रयास भइरहेको छ ।

वर्णिकाका बाबु उच्च पदस्थ सरकारी कर्मचारी भए पनि न्याय पाउने आशामात्र गर्छन् विश्वास गर्न सक्तैनन् । तैपनि उनले छोरीको साथ दिने प्रण गरेका छन् । भाजपा सामाजिक सञ्जाललाई राम्ररी प्रयोग गर्न जान्ने र फासीवादका धेरै गुण भएको पार्टी हो । यसैले होला अहिले वर्णिकाका बाबुआमाको र उनको मात्र हैन बहिनीको पनि सामाजिक सञ्जालमा चरित्र हत्या सुरु भएको छ ।

मलाई पञ्चायत कालको नमिता सुमिता काण्डको सम्झना भयो । नमिता सुमिताका बाबु पनि सरकारी कर्मचारी थिए । पद्म कन्या क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए तर समाजको अरू पक्षबाट घटनालाई दबाउने नै काम भयो । सञ्चार माध्यममा पनि घटनाको अपेक्षित चर्चा हुनसकेन । सामाजिक सञ्जाल त झन् छँदै थिएन । नमिता सुमिताका बाबुलाई वीरगन्ज चिनी कारखानाको हो क्यार महाप्रबन्धक बनाएर पठाइयो । बिस्तारै सबै सामसुम भयो ।

त्यसपछि पनि यस्तै नभए पनि सत्ताधारी वा तिनका निकटवर्तीले गरेको अपराध दबाउने प्रयास गरिएको वा दबाइएको उदाहरण थुप्रै भेटिन्छन् । के हामी भारतभन्दा भिन्न हुनै नसक्ने हो ? देशलार्इ यसरी खाडलमा खसेको टुलुटुलु हेरिरहने हो भने हामीलार्इ अन्तरात्माले समेत धिक्कार्नेछ ।