राष्ट्रिय मेलमिलापकाे धारणा यथार्थमा बीपी काेइरालाकाे माैलिक भने हाेइन । सुवर्ण शम्शेरले उनीभन्दा पहिले नै सशस्त्र आन्दाेलन चलाएर र भारतीय दबाबमा स्थगित गर्नुपरेपछि ‘प्रजातन्त्र’ फर्काउन ‘राजालाई सहयोग चढाउने’ नीति वक्तव्यमार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए ।

यता कृष्णप्रसाद भट्टराई ‘हतियार नउठाउने’ र ‘विदेशमा नजाने’ तर पञ्चायत स्वीकार नगर्ने अडानमा रहेका थिए । यसैले उनलाई बीपीहरू मुक्त भइसकेपछि राजाले कैदबाट मुक्त गरेनन् । 

अर्का नेता सूर्यप्रसाद भारत र दरबारलाई विश्वास दिलाएर देशभित्रै राजालाई प्रजातन्त्र फर्काउन राजी गराउने नीतिमा थिए । सुवर्णजीकाे वक्तव्य र सूर्यबाबुकाे प्रयासबाट बीपी काेइराला र गणेशमान सिंह जेलबाट छुटेका हुन् । बीपीले सुवर्णजीकाे वक्तव्यकाे समर्थन गरेका थिए ।

परन्तु, बीपी यी सबैका नेता र सबैभन्दा दूरदर्शी पनि थिए । अपेक्षाकृत आँटिला पनि । अनि  भारतकाे परिस्थिति, दक्षिण एसियामा इन्डोरसियन धुरीकाे बढ्दाे आक्रामक अग्रसरता र भारत सरकारकाे चरम असहयोगका कारणसमेतले उनले ‘राष्ट्रियता र लाेकतन्त्र’लाई एक अर्काका परिपूरक ठान्ने नीति अपनाएर  २०३३ पुस १६ मा स्वदेश फर्केका हुन् । 

बीपीकाे ‘राष्ट्रिय मेलमिलापकाे नीति’ यसैले सुवर्णजी, किसुनजी र आंशिकरूपमा सूर्यबाबुकाे मान्यतासमेतकाे संश्लेषणबाट जन्मेकाे हाे ।   

तैपनि, उनकाे स्वदेश आगमनप्रति किसुनजीबाहेक दुवै नेताहरू सुवर्णजी र सूर्यबाबुका तर्फबाट असन्तुष्टि प्रकट भएकाे थियो । सुवर्णजीकाे देहावसानपछि नेपाली कांग्रेसका थुप्रै पुराना नेताहरूले बखानसिंह गुरुङकाे नेतृत्वमा कांग्रेसबाट विद्रोह गरे । 

काशीनाथ गौतम, अच्युतराज रेग्मीलगायतका केन्द्रीय र स्थानीय नेताहरू ३८ जनाले वक्तव्य निकालेर राजालाई समर्थन गरे । सूर्यबाबुले डा. डिल्लीरमण रेग्मी, टंकप्रसाद आचार्य र डा. केशरजंग रायमाझीसँग मिलेर बीपीकाे मेलमिलापकाे विराेधमा वक्तव्य दिएका थिए । त्यस वक्तव्यलाई ‘चार वरिष्ठहरूकाे वक्तव्य’ भनिएकाे थियाे र रूस समर्थक मानिने समीक्षाले यसलाई विशेष महत्त्व दिएकाे थियाे । चीनसमर्थक भनिएका टंकप्रसाद आचार्यकाे संलग्नताले उतिबेला पनि विशेष चर्चा पाएकाे थियाे भने डा. रेग्मी, डा. रायमाझी रुसी खेमाका र सूर्यबाबु त यसै पनि भारतकाे संस्थापन निकट नेता मानिन्थे । स्पष्ट छ, भारतकाे संस्थापनलाई पनि नेपालकाे राजदरबारलाई जस्तै बीपी नेपाल फर्केकाे मन परेकाे थिएन । 

मेलमिलापकाे मूल सन्देश भने ‘नेपालका मामिलामा विदेशकाे मध्यस्थता स्वीकार नगर्ने’ र ‘राष्ट्रियता र लाेकतन्त्र अभिन्न एवं परिपूरक’ हुन् भन्ने नै हाे । विडम्बना,  लोकतन्त्रमा विश्वासै नगर्नेहरूसँग नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा १२ बुँदे सहमति भारतमा गरियाे ! 

राष्ट्रिय सभामा नियुक्ति

नेपालकाे संविधानका सबैजसाे धाराकाे अक्षर र भावनामा कुनै न कुनै बेला कुनै न कुनै रूपमा कुठाराघात गरिसकिएकाे छ । सबैभन्दा निर्लज्जतापूर्वक अतिक्रमण गरिएकाे धारा भने सम्भवतः ८६ (२) काे (ख) काे प्रावधान अर्थात् राष्ट्रपतिबाट सरकारकाे सिफारिसमा गरिने ३ जना सदस्यकाे मनाेनयन नै हाे ।

दलगत राजनीतिमा संलग्न नभएका राष्ट्रिय जीवनमा प्रतिष्ठित व्यक्तिलाई संसद्मा स्थान दिन यो प्रावधान राखिएकाे हाे । तर, सुरुदेखि नै यसकाे गलत प्रयाेग भयाे ।
शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री छँदा उनले पार्टी कार्यालयका मुख्यसचिवलगायतलाई माथिल्लाे सदनमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरे । 

राष्ट्रपतिले सरकारकाे सिफारिस मान्न आलटाल गरेर टारिन् । प्रधानमन्त्रीले भावनामा प्रहार गरेका थिए राष्ट्रपतिले त संविधानकाे अक्षरकै अवज्ञा गरिन् । 

खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री भएपछि त लाजले नै लाजमान्ने अवस्था भयो । हुँदाहुँदा दलभित्रकाे शक्ति सन्तुलन मिलाउनसमेत यस प्रावधानकाे निर्लज्जतापूर्वक दुरुपयोग भयाे । वामदेव गौतमलाईसमेत यही धाराअनुसार राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गरियाे । 

राष्ट्रपतिले यसपटक भने आलटाल गरिनन् !

भनिन्छ, राम्राे काम गर्न कहिल्यै ढिलाे हुँदैन । यसपटक सरकारकाे सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने एक स्थान पनि रिक्त हुनेरहेछ । यसपटक राजनीतिक भागबन्डा नगरी साँच्चै विख्यात (कुख्यात हाेइन ) कुनै महानुभावलाई माथिल्लाे सदनमार्फत् संसद्मा लाने व्यवस्था सरकारले गराेस् ।   

डा. देवेन्द्रराज पाण्डे वा केदारभक्त माथेमाजस्ता सपुतहरू दलगत राजनीतिमा संलग्न नभएकै कारण संसद्मा नपुग्नु यथार्थमा राष्ट्रकै हानि हाे । नेपाली समाजलाई तिनले लगाएकाे गुन तिर्नु राज्यकाे कर्तव्य पनि हाे ।
भर नभए पनि आशा गर्न त पाइएला नि !

र अन्त्यमा
झुप्राकाे वास

सत्तारुढ गठबन्धनकाे दाेस्राे ठूलाे दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)काे महाधिवेशन सकिने क्रममा छ । सम्भवतः खुला प्रतिस्पर्धा धान्न माओवादीलाई कठिन भयाे । सहमतिमा नेतृत्व चयन हुने समाचार सार्वजिनक भएकाे छ । 

महाधिवेशनमा नेताहरूकाे जीवनशैलीकाे चर्काे आलाेचना भएछ । अध्यक्ष दाहालले त ‘झुपडीमा बस्न तयार छु’ भनेर कार्यकर्तालाई ओँठे जबाफ दिएछन् । 

उनका कार्यकर्ताले के भने वा भन्लान् थाहा छैन । परन्तु, सामान्य नेपालीले काेही पनि झुप्रैमा बसोस् भन्ने चाहँदैनन् । यत्ति हाे कसैकाे पनि रहनसहन, लवाइखुवाइ, बसउठ अर्थात्  समग्रमा जीवनशैली वैध कमाइले पुग्ने देखियाेस् । 

दाहालले अहिले प्रतिमहिना कति खर्च गर्छन् र त्यो उनकाे वैध कमाइले पुग्छ भन्ने जानकारी जनतालाई दिए यस्ताे टिप्पणी सुन्नै पर्दैन । दाहालमात्र किन शेरबहादुर देउवा, खड्गप्रसाद ओली, माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईलगायत सबैले जनतालाई हिसाब बुझाउनुपर्छ । 

दाहालले थालनी गरे अरूमाथि पनि दबाब पर्ने थियो कि? ‘पिअर प्रेसर’ले काम गरी पो हाल्छ कि?