1640663166.jpg)
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एकमात्रै पूर्ण सरकारी स्वामित्वको बैंक हो । सो बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा किरणकुमार श्रेष्ठ कार्यरत छन् । चारवर्षे पहिलो कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो कार्यकालको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका श्रेष्ठको नेतृत्वमा बैंकले अन्य निजी बैंकसँग हरेक सूचकमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको देखिन्छ ।
सरकारी बैंकले सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा खेलेको भूमिका, बैंकिङ्ग क्षेत्रलाई स्थिरता प्रदान गर्न बैंकको योगदान र सर्वसाधारणको बैंक बन्न के कस्ता कार्य भएका छन् ।
यिनै विषमाथि केन्द्रित रहेर बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) श्रेष्ठसँग बाह्रखरीका लागि विजय पराजुली संवाद गरेका छन् । प्रस्तुत छ संवादको सम्पादित अंश
पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले सरकारले लिएको सहुलितपूर्ण र स्टार्टअप व्यवसायलाई अगाडि बढाउन कस्तो योगदान गरिरहेको छ ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको छ । त्यसले पनि सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्नु पहिलो कर्तव्य हुन आउँछ । जसले गर्दा पनि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले यस क्षेत्रमा के गरिरहेको भन्ने कुरा स्वाभाविक रुपमा आउँछ ।
स्टार्टअप कर्जाको लागि कार्यविधि बन्दै छ । कार्यविधि बनेर मार्गदर्शन आएपछि अगाडि बढ्ने कुरा छँदै छ । सहुलीयतपूर्ण कर्जा वाणिज्य बैंकहरुले प्रत्येक शाखाबाट १० वटासम्म न्युनतम लगानी गर्नुपर्छ भनेको छ ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राथमिकताको विषय बन्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले अहिलेसम्म तीन हजार जनालाई दुईअर्ब ५० करोड सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गरेका छौं । अझै पनि विभिन्न शाखामा यस्तो कर्जाको करिब ३०० फाइल रहेको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा सबैभन्दा धेरै लगानी गर्नेमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक छ भन्ने लाग्छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा लिनेमा पनि करिब ८३ प्रतिशत महिला रहेका छन् । अब हाम्रो सरोकार भनेको कर्जा लगानी त गर्यौँ तर त्यसको सदुपयोग भएको छ कि छैन भनेर पनि मूल्याङ्कन थालेका छौँ । सहुलियतपूर्ण कर्जाले उत्पादन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ ।
सहुलियतपुर्ण कर्जा दिने बैंकमा अगाडि छौं भन्नुभयो तर सरकारी बैंकले नै सहुलियतपूर्ण कर्जा दिएनन् भन्ने गुनासो पनि सुनिन्छ नि !
यस्तो गुनासो मेरोमा पनि आइरहेको छ र विभिन्न मन्त्रालय र निकायमा गएको गुनासो लिखित रुपमा पनि आउँछ र बैंकलाई सोधेको पनि हुन्छ । बैंकले ३० हजार जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिँदा १२०० वटा फाइल अस्वीकृत पनि गरेका छौं ।
सरकारले घोषणा गरेर बैंकहरुले सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइरहेको भए पनि त्यो कर्जा निवेदन दिएकै भरमा पाइने हैन । सरकारले यतिसम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनेको छ मैले निवेदन दिएँ अब कर्जा पाउँछु भन्ने ठुलो भ्रम छ । त्यसैले हामीले तपाईंको परियोजना के हो ? परियोजना कसरी सञ्चालन हुन्छ ? पैसा लगेपछि परियोजना अगाडि बढाउने योजना कस्तो छ ? र तोकिएको समयभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज कसरी चुक्ता गर्नुहुन्छ भनेर योजनामा प्रष्ट आउनुपर्छ र त्यो प्रष्ट भएपछि मात्रै कर्जा दिन्छौं भनेका छौं । तर, यहि कुरामा ‘ल्याकिङ्’ धेरै छ ।
जसको लागि लक्षित गरेर यो कार्यक्रम आएको छ त्यो वर्गमा सिप र ज्ञानको अभाव छ । यो स्वाभाविक पक्ष पनि हो । उसलाई लेखा, वित्तीय विवरण, परियोजना विश्लेषण गर्ने ज्ञान छैन । यसलाई सहजीकरण गर्न एउटा फर्म्याट बनाएर त्यसअनुसार गरेमा आवश्यक विवरण बैंकले नै निकालिदिने व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यो पनि गाउँघरमा गाह्रो नै रहेछ । यसले गर्दा पनि गुनासो आएको छ । अर्को, कुनैकुनै शाखामा अत्याधिक चाप पनि छ । ति शाखाहरुले चाप बढी भयो भनेर अर्को शाखामा जानभन्दा पनि कतिपयले मलाई कर्जा दिएन भनेर गुनासो आउने गरेको छ । गुनासो आएको छ तर हाम्रो नीति जतिसक्दा धेरै दिने नीति हो ।
गत मौद्रिक नीतिबाट राष्ट्र बैंकले कृषि, ऊर्जा र एसएमईमा समयावधि नै तोकेर निश्चित प्रतिशत कर्जा लगानी गर्न समयसीमा नै तोकेको छ । उक्त क्षेत्रमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कर्जा लगानीको अवस्था कस्तो छ ?
राष्ट्र बैंकले तोकेको प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा कर्जा लगानीकर्ताका लागि हाम्रो योजना तोकेको भन्दा चाँडै पूरा हुने गरि अघि बढेको छ ।
विपन्न वर्गमा ५ प्रतिशत लगानी गर्नुपर्छ भनेकोमा ७.७ प्रतिशत पुगिसकेको छ । २०७९ असार मसान्तमा कृषिमा १३ प्रतिशत पु¥याउनुपर्छ भनेकोमा १०.१ प्रतिशत, ऊर्जामा ७ प्रतिशत भनेकोमा ८.१५ प्रतिशत पुगिसकेको छ भने एसएमईमा १२ प्रतिशत भनेकोमा २०.९ प्रतिशत पुगिसकेको छ । कृषिमा मात्रै तोकेको सीमा पु¥याउन बाँकी रहेकोमा असार मसान्तसम्म तयसभन्दा माथि जान्छ ।
यो त न्युनतम भयो हाम्रो प्राथमिकता सरकारी बैंक भएकोले हाम्रो फोकस उत्पादनशील क्षेत्रमा नै कर्जा लगानी गर्नेमा छ ।
२०८० असार मसान्तमा पुर्याउनुपर्ने एसएमईको १४ प्रतिशत अहिले नै माथि छ, हाइड्रोको ९ प्रतिशत २०८० मा पुर्याउनुपर्नेमा २०७९ मा नै पुग्ने अवस्था छ ।
केही समय अगाडिसम्म एक नम्बरको ताज रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पछिल्लो समय निक्षेप, कर्जालगायत धेरै सूचकमा पछि पर्दै गएको देखिन्छ । सरकारी बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता निजी क्षेत्रका बैंकको भन्दा कम कमजोर भएको हो ?
तथ्याङकसहित भनिसकेपछि त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । ४–५ वर्ष अगाडिसम्म रिसोर्स भएर पनि धेरै पछाडि थियौं । २०७३–०७४ बाट हामीसँग भएको रिसोर्सलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढायौं । मैले सीईओको जिम्मेवारी लिँदा बैंकको सीसीडी रेसियो ५६ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । ८० अथवा ८५ प्रतिशतको सीसीडीको कुरा गर्दा धेरै नै ठूलो ग्याप थियो ।
त्यो ग्याप रहेको रिसोर्सलाई उपयोग गर्दै सीसीडी रेसियो ७४ प्रतिशत पुग्दा पनि सबै सूचक माथि गयो । लगातार दुईवर्ष सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउने बैंक बन्यो । हामीसँग निक्षेप थियो तर कर्जा कम रहेको थियो । कर्जा बढाएर अरु बैंकसरह बनायौं । २०७६–०७७ मा आउँदा रिसोर्स उपयोग र खराब कर्जा रिकभरी हाम्रो सूचकहरु बजारमा राम्रो देखियो ।
तर, त्यसपछि पछिल्लो दुई वर्षमा बैंकिङ क्षेत्रमा धेरै परिवर्तन भए । एउटा बैंकहरु मर्जर भए । स्वाभाविकरुपमा दुईवटा बैंक गाभिएपछि त्यो बैंक माथि जाने नै भयो । केही बैंकहरु एकदम एग्रेसिभ मार्केटमा आए । त्यो एग्रेसिभ मार्केटमा जान सरकारी बैंंक भएकोले धेरै कारण छन् जसले हामी त्यसरी जान सकेनौं । जसले गर्दा हिजोको दिनमा एक नम्बरमा रहेको कतिपय सूचक तेस्रो/चौथो नम्बरमा गयो ।
अर्कोतर्फ सरकारी बैंकलाई हिजो जुनखालको संरक्षण थियो त्यो अहिले छैन । ७५३ स्थानीय तहमा बैंक जानुपर्ने नीति आयो ।
जसमा सरकारी बैंकमात्रै जानसक्ने कुरा भएन । हिजोको दिनमा सदरमुकामबाटै पालिकाको कारोबार गर्ने गरेको अहिले त्यो बैंकहरुमा बाँडियो ।
त्यसले गर्दा करिब २५ प्रतिशत निक्षेपमा असर गर्यो । यसले बैंकको सूचकमा प्रभावित भयो । यस्तै सरकारी बैंक भएकोले हामीलाई धेरै कुरामा फाइदा पनि रहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर बन्दै गएको हो कि भन्ने प्रश्न उठेको छ तर, भित्रि कथा अर्कै छ ।
हामीले व्यवसाय विस्तार गर्न र बजारमा रहनको लागि जनशक्ति इन्जेक्ट गर्नुपर्छ भनेर ६६१ जना माग गर्यौँ । सरकारी बैंक भएकोले लोक सेवा आयोगमा जानुपर्छ । रिक्त पदपुर्ति र शाखा विस्तारको लागि भनेर दुईवर्ष अगाडि नै कर्मचारी माग गरेर लाक सेवा आयोगमा गयौं ।
त्यसमा मुद्दा परेर रद्ध भयो । अहिले बैंकले नौ सय जना कम कर्मचारीमा काम गरेका छौं । अहिले ८३६ जना कर्मचारी माग गरेका छौँ । हामीले जुन प्लान बनाएर अगाडि बढ्यौं त्यसमा यस किसिमका समस्या भयो । अर्को बाटोबाट जनशक्ति ल्याउन मिल्ने अवस्था पनि छैन । अरु बैंकले २ महिनाभित्रमा जतिशक्ति लिन सक्छन् । यसले पनि अगाडि बढ्न हामीलाई अवरोध गरेको हो ।
सरकारको बैंक भएकोले मजबुत संरक्षण र विश्वनियता छ । सरकार छ हाम्रो पछि भनेर ब्रान्डिङ पनि गर्छौँ । अर्कोतिर सरकारी बैंक भएकैले अरु बैंकको भन्दा थप केही परिपालना पनि गर्नुपर्छ । यी दुईवटा कुरालाई ब्यालेन्स गर्न निकै चुनौती छ ।
विगतमा पनि खराब कर्जा उच्च भएर समस्यामा परेको बैंक । कोभिड पछि कतिपय क्षेत्र अझै पनि रिकभर हुन सकेको छैन । कोभिड पछि बैंकको खराब कर्जा वृद्धि भएका छ कि छैन ?
कोभिडको समय व्यवसायमा असर पर्यो । त्यसलाई हेरेर राष्ट्र बैंकले ‘लिबरल पोलिसी’ लियो । धेरै कुरामा सहुलियत दियो । जसले गर्दा बैंकहरुले पनि प्रोभिजनलगायतका कुरामा ‘रिल्याक्ससेसन’ पायौं । सामान्य अवस्थामा खराब कर्जामा वर्गीकरण गर्नुपर्ने कर्जा पनि खराब कर्जामा परिणत भएन । जसले गर्दा ४ प्रतिशत रहेको कर्जा अझै घटेर ३ प्रतिशतमा आएको छ ।
पछिल्ला वर्षमा हाम्रो नाफा घट्नुको कारण सरकारी बैंक भएकोले कोभिडपछि समयमा ब्याज तिर्नेलाई १० प्रतिशत छुट दियौं ।
त्यसको प्रभाव ३४ करोड कमाइसकेको आम्दानी घट्यो । कोभिडको समयमा व्यवसाय विस्तार त्यति हुन सकेन । तर खराब कर्जा व्यवस्थापन गर्न विभिन्न सहुलियत दिँदा खराब कर्जा बढ्ने अवस्था बनेन ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत अवधि विस्तारै सकिँदैछ । त्यो अवधि सकिएपछिको अवस्था के हुन्छ ?
सहुलियत सकियो पनि र अहिलेको अवस्था परिवर्तन पनि भएको छ । दोस्रो लहर सकिएर सामान्य अवस्थामा आएपछि कर्जाको माग उच्च रहेको छ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले एक वर्षमा जुन टार्गेट लिएको थियो त्यो ४ महिनामै नजिक पुग्ने अवस्था भयो । एक वर्षमा २० प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने भनेको पहिलो चार महिनामा नै ३२ प्रतिशतले विस्तार भयो ।
पर्यटन र यातायातका केही क्षेत्र रिकभर हुन अझै केही समय लाग्छ । त्यो क्षेत्रमा केही सहुलियत अझै कायम छ ।
तर, अब केही सतर्कता अपनाउने र केही मेजरहरु नलिने हो भने खराब कर्जा बढ्न सक्ने जोखिम छन् । जसले अहिले कर्जाको माग बढ्दै गर्दा अनुगमन परियोजना निरीक्षण बीचमा हुन सकेको थिएन अब विगतको भन्दा बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अब कर्जाको मेन्टेनेन्समा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यसलाई गोडमेल पनि भन्ने गरेको छु अब त्यो भएन भने कोभिडबाट सहुलियतको हिसाबको मनस्थिति सबैले बनायो भने झन् स्थिति विगतको भन्दा नराम्रो हुनसक्छ । त्यसमा केन्द्रित गरेका छौं ।
अब तुरुन्त एक्सन नलिने हो भने खराब कर्जा बढ्ने जोखिम छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म तरलता प्रशस्त रहेको बताइरहनु भएको थियो । तर अहिले कर्जा दिन सक्ने अवस्था छैन भन्नुभएको छ । यो अवस्था के कारणले आयो ?
यसमा दुईवटा कारण छ । सबै बैंकले यति नाफा आर्जन गर्नको लागि कर्जा यति विस्तार गर्छु र त्यसको लागि निक्षेप यति बढाउँछु भनेर वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत गरेर राष्ट्र बैंकमा पनि पठाउनुपर्छ । तर, अहिले परिस्थिति सोचेभन्दा भिन्न भयो । कर्जाको माग अपेक्षाभन्दा बढी भयो तर निक्षेप त्यसअनुसार बढेन । निक्षेप बढ्नको लागि मल्टिपल फ्याक्टर छ ।
अहिले पनि पुँजीगत खर्च चौमासिक समीक्षामा पनि अपेक्षाअनुसार भएन । रेमिट्यान्स विगतको ट्रेन्ड हेरेर यो वर्ष पनि यति बढ्छ भन्ने आधारमा योजना बनाएकोमा रेमिट्यान्स घटेको छ ।
बैंकिङ क्षेत्र बाहेक अनौचारिक क्षेत्रमा निक्षेप गएको अवस्था पनि देखिन्छ । यसमा पुष्टि गर्न धेरै तथ्याङक हेर्नुपर्छ । यी विविध कारणले निक्षेप बढ्न सकेन तर कर्जाको माग धेरै भएपछि मिसम्याच भयो ।
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको कुरा कासा निक्षेप (करेन्ट र सेभिङ) बढी भएको बैंक हो ।
बचत निक्षेप सामान्य बढेको छ । करेन्ट निक्षेप असार महिनामा धेरै आउने र साउन लागेपछि बाहिरिने गर्छ । मुद्धती निक्षेपमा पनि व्यक्तिगतमा खासै असर परेन । अरु बैंकमा भन्दा एक प्रतिशत कम हुँदा पनि प्रतिस्पर्धामा समस्या थिएन ।
संस्थागत निक्षेपको हकमा जसले बढी बिड गर्छ त्यसलाई दिने गर्छ । हाम्रो कासा बढी भएकोले र बचत र मुद्धती निक्षेपको ब्याज अन्तर ५ प्रतिशत मात्रै गर्न पाइने हुँदा बचतको ब्याजदरमा हुने वृद्धिले व्याज खर्च संस्थाले धान्न सक्छ कि सक्दैन भनेर हेर्नुपर्छ । जसले गर्दा अधिकतम ब्याजदरमा जान सहज भएन जसले गर्दा संस्थागत निक्षेप आउन भएन जसले हामाी चापमा पर्यौँ ।
विगतमा तरलता अभाव हुँदा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक सहज अवस्थामा भएर कतिपय बैंकको कर्जा खरिद गर्ने अवस्था हुन्थ्यो तर अहिले किन अवस्था फरक भयो ?
राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले विभिन्न बैंकबाट सीडी रेसियो ६९ रहेको र लक्ष्य ७५ हुँदा करिब १३ खर्ब कर्जा खरिद गरेको हो । अरु बैंकले प्रक्रिया पूरा गरेको कर्जा छानेर ब्याजदर राम्रो भएको कर्जा छानेर ल्याउन पाइने । जसले गर्दा उक्त वर्ष राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ५ अर्ब ३७ करोड मुनाफा आर्जन गर्यो । त्यो हाम्रो लागि अवसर थियो तर अहिले आफैँ टाइट अवस्थामा छ । कर्जा होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
अहिले तरलता अभाव हुनुमा सीडी रेसियो कारक हो ?
सीडी रेसियोमा सहुलियत दियो । असारसम्म ९० प्रतिशत कायम गर्नेगरी योजना पेश गर्नुपर्ने भएकोले सीडी रेसियो ठुलो समस्या भएन । योजना बनाएर यसरी व्यवस्थापन गर्छौं भन्ने समय भयो ।
तर, तरलता अन्य फ्याक्टरसँग सम्बन्धित हुन्छ । सीडी रेसियो खुकुलो हुँदैमा तरलता व्यवस्थापन भइहाल्छ भन्ने हैन ।
विगतमा अरु बैंकभन्दा एक प्रतिशत ब्याजदर कम भए पनि निक्षेप आउँथ्यो भन्नुभयो । तर कात्तिकबाट बैंकहरुमा ब्याजदर बढाउन प्रतिस्पर्धा चल्दै गर्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक पनि त्यसकै पछि लाग्यो । कोभिडको बेला व्याजदर घटाउन होस् अथवा अहिले बढाउन राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक स्टेबल भएको भए अरु बैंकमा पनि स्थिरताको लागि दबाब बढाउने थियो कि ?
यो कुरा पहिलेदेखिनै आउने गरेको छ । सरकारी बैंक भएकोले अरुलाई पनि रणनीतिक रुपमा दबाब दिन केही न केही भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँथ्यो । तत्कालीन गभर्नर युवराज खतिवडा हुँदा तपाईंहरुको रोल अलिक फरक हो भन्ने गर्नुहुन्थ्यो ।
बचतको ब्याजदर १.५ प्रतिशत हुँदा कम भयो कम्तिमा ३ प्रतिशत हुनपर्छ भन्दा रियलाइज गरेर ब्याज बढायौं । त्यसपछि एक दुईवर्ष अगाडि हाम्रो बैंकको ब्याजदर बचतमै पनि अरुको भन्दा बढी भयो । कर्जामा बेस रेट कम भएकोले अधिकतम ३ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम लगाऔँ भन्ने भयो । ३ प्रतिशत लगाउँदामा ब्याजदर सिंगल डिजिटमा नै रह्यो ।
अब उत्ताउलोपन नभनौँ तर बजारले ब्याजदरलाई आफैँ ड्राइभ पनि गर्ने रहेछ ।
हामी अहिले पनि अरु बैंकको भन्दा तलै बस्यौं । तर, उक्त नीति प्रभावकारी देखिएन । निक्षेप नै घट्यो । जसले गर्दा पुनरावलोकन गर्नुपर्यो । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नाफाकै लागि जाँदैनौँ तर बजारभन्दा फरकरुपमा अगाडि जान नसकिने रहेछ भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ ।
सरकारी स्वामित्वको बैंकमा आम सर्वसाधाणलाई ऋण लिन अन्य सरकारी सेवा भन्दा झन्झटिलो छ, पहुँच हुनेले मात्रै हो सरकारी बैंकमा काम गर्ने भन्ने गुनासो सुनिन्छ नि ! यो यथार्थ हो ?
सरकारी संस्था र नियम भनेपछि मान्छेमा नकारात्मक धारणा छ । त्यसले पनि यस्तो प्रश्न सिर्जना गर्छ । सरकारी बैंकमा पनि अरु बैंकमाजस्तै सजिलै कर्जा पाइन्छ भन्ने भ्रम मानिसमा देखिन्छ ।
जुन ढंगको डिजिटल प्रक्रिया निजी बैंकमा छ त्योभन्दा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा अलिक फरक छ ।
शाखाले सिफारिस गरेर प्रदेशबाट फाइल नआएसम्म सबै राम्रो छ भन्ने भए पनि तोक लगाएर कर्जा स्वीकृत हुँदै छ । सिस्टम पालना नगरी गएमा दुर्घटनामा परिहाल्छ । सरकारी बैंक भएकोले हामीलाई हेर्ने निकाय थुप्रै छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कर्मचारीलाई स्वायत्तता पनि छ । उसलाई करबल गर्न सकिँदैन । उसको जागिर सुरक्षित हुन्छ । हाम्रो नियम कानुन बढी मात्रामा कसिलो छ । भ्यालुएसन, जग्गाको मापदण्ड होस् अथवा कागजातमा नै किन नहोस् यो हामीले अनुशासनमा राख्नको लागि हो ।
सरकारी बैंक भएपछि सञ्चालक र सीईओ सरकाले नियुक्त गर्छ । जसले गर्दा पहुँच हुनेको काम फटाफट गरेर अरुको किन गर्छ भन्ने परेको होला तर त्यस्तो हुँदैन, प्रोफेसनल ढंगबाट मात्रै काम हुन्छ । त्यो बाहिर सुनेका कुरा मात्रै हो । कागजातमा अरु बैंकभन्दा बढी टाइट होला तर, अरु कुरामा त्यस्तो छैन ।
सरकारी बैंकले हाम्रो काम गर्दैन भन्ने अवस्था छैन सेवा लिन कुनै समस्या छैन ।
निक्षेपको ब्याजदर बढेसँगै बैंकहरुले राष्ट्र बैंकको व्यवस्था विपरीत कर्जाको निर्धारित प्रिमियम बढाएरै कर्जाको ब्याजदर बढाइरहेको भनेर राष्ट्र बैंकले विवरण मगाएको छ । नेपालका बैंकहरु बारम्बार नियमकको निर्देशन उल्लंघनमा किन उत्रिन्छन् ?
यसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको सकारात्मक पक्ष यति नै मुनाफा कमाउनुपर्छ भन्ने दबाब छैन । लगानीकर्ता सरकार भएकोले त्यस्तो अवस्था छैन । राष्ट्र बैंकले नैतिक दबाब दिएको पनि सुनिन्छ ।
राष्ट्र बैंकले विवरण माग गर्ने, नियमन बढाउन, स्पस्टीकरण सोध्ने कार्यहरु गरिरहेको छ । तर सरकारी बैंक भएकोले हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन । राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई अक्षरस पालना गर्छौँ ।
हतारिएर हतास भएर कर्जाको ब्याजदर बढाउने जसरी भए पनि प्रतिष्पर्धा गर्ने भन्दा पनि सन्तुलन मिलाएर जान्छौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पुर्णतः पालन गरेर जान्छ ।
