विराटनगर । प्रदेश नम्बर–१ मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी एक करोड र समानुपातिक प्रदेश सांसदले ५० लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्  ।

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन नियमावली) पारित गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राई नेतृत्वको सरकारले यो कार्यक्रम रद्द गरेको थियो ।