काठमाडौं । सडकको उपलब्ध चौडाइमा कालोपत्र गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्दासमेत जोरपाटी–साँखु सडक कालोपत्रे भइसकेको छैन ।
काठमाडौं उपत्यका सडक बिस्तार आयोजनाले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडकमा केन्द्रबिन्दुबाट ११/११ मिटर बढाएर कालोपत्रे गर्ने गरी विसं २०७२ ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको सात वर्षसम्म पनि सडक अलपत्र छ । यसबीचमा सडक किनार दायाँबायाँका जनताले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले । कति मुद्दाको अझै फैसला नभएकाले पनि काममा ढिलाइ भएको सडक विभागले जनाएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले घर जग्गाकै मुआब्जा दिएर मात्र सडक बिस्तार गर्नु भनी सरकारलाई विसं २०७४ असोजमा आदेश दियो । सरकारले पुनरावलोकनको माग गरेकामा मुआब्जा नै दिनु भन्ने आदेश भएको थियो । यसपछि सरकारले चाबहिल–जोरपाटी–साँखु र त्रिपुरेश्वर–कलङ्की–नागढुङ्गा सडकमा उपलब्ध चौडाइमै कालोपत्रे गर्ने निर्णय गरेको पनि तीन वर्ष बितिसकेको छ । सडक कालोपत्रे नहुँदा दायाँबायाँका स्थानीयवासी एवं सडक प्रयोगकर्ताले सास्ती भोगिरहेका छन् । स्थानीयवासी जनार्दन पुडासैनी हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोका कारण सडकमा निस्कनै नसक्ने अवस्था रहेको बताउँछन् ।
सडक बिस्तारका लागि ‘राइट अप क्लियर’ नगरी ठेक्का गर्दा समस्या आएको हो । एउटा समूह सडक छिटो बनाऊ भन्ने र अर्को समूह सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर भन्ने गर्दा सवारी एवं यात्रु भने असहजरुपमा यात्रा गर्न बाध्य छन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि सडक दायाँबायाँका स्थानीयवासीले घरघरमा कालो ब्यानरमा मुआब्जा दिएरमात्र सडक बिस्तार गर भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
दक्षिणढोकामा पुलको चौडाइ सानो हुँदा गोकर्ण जङ्गलतिरबाट आउने खोलाको बाढीले वर्षाद्मा यहाँको बस्ती डुब्ने गरेको गोकर्णेश्वर नगरपालिका– ७ का अध्यक्ष केशव गुरुङको गुनासो छ । दक्षिणढोका पुल क्षेत्रमा सडक बिस्तार भए पनि पुलको चौडाइ बिस्तार भएको छैन । पुल नबढ्दा यहाँ घण्टौँसम्म पनि सडक जाम हुने गरेको छ । यो सडकमा अन्य स्थानका साना खहरेका पुल बिस्तार हुन सकेको छैन ।
तिवारीटोल, थली एवं डाँछी बजारका स्थानीयवासीले घरजग्गाको मुआब्जा माग गर्दै सडक बिस्तार गर्न मानेका छैनन् । स्थानीयवासीको मागकै कारण यी क्षेत्रका सडक बिस्तार नहुँदा जीर्ण बनेका छन् । थली क्षेत्रमा पछिल्लो समय घर भत्काउन पैसा बुझेका केही घर भने भत्केका छन् । शङ्खरापुर नगरपालिकाको सलम्बुटार क्षेत्रमा वनका रुख कटानको आदेश लिन नै तीन वर्ष लागेको थियो । त्यसका कारण यस क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा भए पनि काममा भने ढिलाइ भयो ।
करिब १२ किमीको यो सडकको पाँच खण्डमा काम भइरहेको छ । अधिकांश स्थानमा कालोपत्रे भए पनि बीचबीचमा धुलाम्य सडकले सवारी सञ्चालनमा समस्या आउने गरेको छ । सडक कालोपत्र नभएका स्थानमा वर्षाद्मा दुर्घटनासमेत बढ्ने गरेको छ ।
चाबहिलबाट वाग्मती पुलसम्मको ३.६ किमी खण्डमा युनाइटेड बिल्डर्स एण्ड इञ्जिनीयर्स प्रालीले काम गरेकामा यो काम सकिएजस्तो देखिन्छ । यो खण्डमा कालोपत्रे भएको एक वर्ष पनि नपुग्दै खाल्डाखुल्डी बनेका छन् । दक्षिणढोकाबाट थली उकालोसम्म २.४ किमी दूरीमा बज्रगुरु/च्याङमिला/खानी जेभीको ठेक्का छ । यो ठेक्काको तिवारीटोल क्षेत्रमा अझै कालोपत्र नहुँदा सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् । स्थानीयवासी राजेन्द्र सापकोटा हिउँदमा समेत पानी जम्ने यो स्थानमा उपलब्ध सडकमै पानी अन्यत्र कटाएर कालोपत्र हुन नसकेको बताउँछन् ।
थलीबाट डाँछी तीन किमी दूरीमा बज्रगुरु/बिरुवा/खानी जेभी, डाँछीबाट सलम्बुटार वनको बीच सडकसम्म बिटी/सुनकोशी/वल्डवाइड जेभी र त्यहाँबाट साँखुसम्मको एक किमी सडकमा लामा/समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएका छन् । कुल १२.५ किमीको यो सडक ठेक्का भएको छ वर्ष पूरा हुँदा काम नसकी अलपत्र बनेको छ ।
सडक विभागका प्रवक्ता शिवप्रसाद नेपाल उपलब्ध सडकमै कालोपत्रे गर्नु भनी सरकारले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा पानीको निकास, ह्यूमपाइप राख्न नदिनेलगायत समस्याका कारण ढिला भएको स्वीकार गर्छन् । जोरपाटी–साँखु सडकमा अरु मुद्दा पनि फैसला नभइसकेकाले काममा ढिलाइ भएको उनले जानकारी गराए । दुई वर्षअघिदेखि भने कोरोना भाइरसका कारण पनि सडक आयोजननाका काममा ढिलाइ भएको विभागले जनाएको छ । रासस