
काठमाडौं । संघीय विधानअनुसार पहिलोपटक हुन लागेको कांग्रेसको प्रदेश महाधिवेशनका लागि शुक्रबार मनोनयका दर्ता भयो । प्रदेश २ बाहेकका अन्यमा प्रदेश अधिवेशन हुने निश्चित भएको छ ।
प्रदेश कार्यसमितिका अधिकार सूची प्रशस्त देखेपछि केन्द्रीय स्तरका नेताहरू केन्द्र छोडेर प्रदेशमा चुनाव लड्न झरेका छन् । जसमा कोही विभिन्न जिल्लाका पार्टी सभापतिहरू छन् । यस्तै, पूर्व राज्यमन्त्री देखि, बहालवाला सांसद र पूर्व मन्त्रीहरू प्रदेश सभापति बन्ने आकांक्षा बोकेर दौडिरहेका छन् ।
जसअन्तर्गत प्रदेश १ मा गुरुराज घिमिरे र उद्धव थापा सभापति पदका लागि चुनावी भिडन्त गर्ने भएका छन् । वर्तमान पार्टी केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका घिमिरे संस्थापन इतर अर्थात् पौडेल समूहबाट सभापतिमा उठ्न लागेका हुन् । घिमिरे नेता शेखर कोइराला निकट मानिन्छन् ।
प्रदेश १ को सभापतिमा कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबाट झापा जिल्लाका निर्वतमान सभापति उद्धव थापा उम्मेदवार बनेका छन् । उनी १२औँ र १३औँ जिल्ला अधिवेशनबाट झापा जिल्ला सभापति बनेका थिए । थापालाई पार्टी संस्थापन पक्ष अर्थात् शेरबहादुर देउवा समूहले पनि साथ दिएका छन् ।
वाग्मती प्रदेशमा सभपातिमा त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ । यहाँ संस्थापन, पौडेल र सिटौला तीनवटै समूहले उम्मेदवार उठाएका छन् । संस्थापन अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा समूहबाट इन्द्र बानियाँ सभापतिमा उठ्दैछन् । बानियाँ वाग्मती प्रदेश संसदीय दलका नेता पनि हुन् । उनी यसअघि प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा थियो । उनी पूर्व गृहराज्यमन्त्री पनि हुन् ।
वगमती प्रदेशमा संस्थापन इतर समूहबाट जगदिश्वरनरसिंह केसी सभापतिका उम्मेदवार बनेका छन् । उनी यसअघि दुई कार्यकाल नुवाकोट जिल्ला सभापति बनेका थिए । केसी संविधानसभा सदस्य पनि हुन् ।
यस्तै यो प्रदेशमा नेता कृष्ण सिटौला समूहबाट उनका विश्वासपात्र भीमसेनदास प्रधान सभापति पदका उम्मेदवार बनेका छन् । वाग्मतीमा पनि सिटौला पक्षलाई देउवा पक्षले समर्थन गर्ने चर्चा थियो । तर, दोस्रो चरणमा मात्र सहकार्य हुने सम्भावना बढेको सिटौला निकट नेताहरू बताउँछन् । प्रधान प्रतिनिधिसभा सांसद हुन भने उनी यसअघि रक्षामन्त्री पनि भइसकेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा भने प्रदेश सभापतिमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इतर समूहको चुनावी भिडन्त हुने भएको छ । संंस्थापन पक्षले नेता तथा केन्द्रीय सदस्य अर्जुनप्रसाद जोशीलाई सभापतिको रूपमा अघि सारेको छ । जोशी १२औँ महाधिवेशनबाट कोइराला टिम छोडेर देउवा समूहमा लागेका थिए ।
प्रदेशमा पौडेल समूहले भने शुक्रराज शर्मालाई सभापतिको रूपमा अघि बढाएको छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री शशांक कोइराला लगायतका नेताहरूको बैठकले आकांक्षीमध्येबाट शर्मालाई उम्मेदवार बनाएका हुन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा देउवा प्यानलबाट भरत शाह सभापतिका उम्मेदवार बनेका छन् । शाह सांसद तथा लेखा समिति संयोजक पनि हुन् । उनीसँग रोल्पा जिल्लाका पूर्व पार्टी सभापति अम्मरसिंह पुन चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा भने २ शाहीले सभापति पदमा भिडन्त गर्नेछन् । प्यानलसहित संस्थापन पक्षबाट ललितजंग शाही र पौडेल समूहबाट भुपेन्द्रजंग शाही सभापतिमा उम्मेदवार बन्ने भएका हुन् ।
सुदूपरपश्चिम प्रदेशमा पनि संस्थापन र इतर समूहबिच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ । देउवा समूहबाट विरबहादुर बलायर सभापति लड्ने भएका छन् । उनी वर्तमान समितिमा केन्द्रीय सदस्य हुन् । उनी पूर्व मन्त्रीसमेत हुन् । यस्तै संस्थापन इतर समूहबाट नारायदत्त मिश्रबीच चुनावी प्रतिष्पर्धा हुने भएको छ । उनी कैलालीका पूर्व सभापति हुन् ।
प्रदेश सभापतिको अधिकार
नेपाली कांग्रेसको २०७५ सालमा संशोधन गरिएको विधानले प्रदेश सभापतिलाई विभिन्न अधिकार दिएको छ । विशेषगरेर प्रदेशका जिल्लाभर वडादेखि प्रदेश सांसदसम्म टिकट बाँड्न पाइने र आफ्ना कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न पाउने आशामा उनीहरू केन्द्र छाडेर प्रदेश सभपातिमा लड्न गएका हुन् ।
विधानमा लेखिए अनुसार प्रदेश सभापतिहरूको अधिकार यस्तो छ
(क) प्रदेशमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने ।
(ख) प्रदेश अधिवेशन, प्रदेश सम्मेलन, प्रदेश कार्यसमिति, प्रदेश कार्यसम्पादन समिति र प्रदेश संसदीय समितिको अध्यक्षता गर्ने, आवश्यकता परे निर्णायक मत दिने ।
(ग) उपधारा ६ (१) (घ) बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको पदाधिकारीको नाम प्रस्ताव गर्ने र उपधारा ६ (१) (झ) बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको सदस्यको मनोनयन गर्ने ।
(घ) तोकिएअनुसार प्रदेश कार्यसमिति गठन गर्ने, प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीहरूको कार्यविभाजन गर्ने र आवश्यकता अनुसार कार्यविभाजन हेरफेर गर्ने ।
(ङ) प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं सदस्यमध्येबाट प्रवक्ता तोक्ने ।
(च) पार्टीको आदर्श, सिद्धान्त र मर्यादालाई उच्च राख्ने तथा राख्न लगाउने र प्रदेशमा पार्टीलाई सवल र सक्षम संगठनका रूपमा सञ्चालन गर्न नेतृत्व प्रदान गर्ने ।
(छ) तत्काल परिआएका कार्यहरू गर्ने र त्यसको जानकारी प्रदेश कार्यसमितिलाई दिने ।
(ज) पार्टीका प्रदेश निकायहरूद्वारा भएका निर्णयहरूको कार्यान्वयन भए नभएको रेखदेख गर्ने र नभएको भए गर्न लगाउने ।
(झ) प्रदेश स्तरका विभाग, समिति र अन्य निकायका प्रमुख, उपप्रमुख, सदस्य सचिव र सदस्यको नियुक्ति, मनोनयन वा हेरफेर गर्ने ।
(ञ) प्रदेश कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारीहरूको नियुक्ति र हेरफेर गर्ने ।
(ट) केन्द्रबाट प्राप्त नीति, निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ठ) मातहतका निकायहरूलाई नीति, निर्देशन दिने तथा कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।
(ड) प्रदेश सभापतिले आफू प्रदेश बाहिर गएको अवस्थामा वा आवश्यकतानुसार उप–सभापतिलाई कार्यवाहक सभापति तोक्नेछ ।
(ढ) उपधारा ६ (१) (ड) बमोजिम प्रदेश कार्यसमितिको र उपधारा ८ (घ) बमोजिम प्रदेश कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाउने ।
(ण) अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिए बमोजिम हुनेछ ।