दाङ । जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरुले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा नगरसभा तथा गाउँ सभाबाट पारित गरेका विकासे योजनाहरुको कार्यान्वयनको तयारी थालेका छन् । ठूला चाडपर्व सकिएसँगै स्थानीय तहहरु पनि योजना कार्यान्वयनका लागि अग्रसर भएका हुन् ।  वर्षातपछि चाडपर्व भएकाले काम सुरु हुन सकेको थिएन । अहिले केही स्थानीय तहहरुले प्राविधिक सर्भेको काम सकिसकेको र केहीले प्राविधिक सर्भेको काम जारी राखेका छन् । जिल्लामा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र ७ गाउँपालिका छन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले अहिले विकास निर्माणसम्बन्धी योजनाको प्राविधिक सर्भे गरिसकेको उपमहानगरपालिकाका योजना शाखाका प्रमुख टेकबहादुर खड्काले बताए । अब योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने उनले बताए । “विकासे योजनाका लागि प्राविधिक काम पहिलो चौमासिकसम्म सक्ने उपमहानगरपालिकाको वार्षिक क्यालेण्डर छ”, अधिकृत खड्काले भने, “त्यसै अनुसार अहिले प्राविधिकहरु फिल्डमा खटेर काम गरेका छन् ।” 

पहिलो चौमासिकभित्र प्राविधिक काम सकेपछि दोस्रो चौमासिकका कामहरुले गति लिने उपमहानगरपालिकाको अपेक्षा छ । उपभोक्ताहरुलाई उपभोक्ता समिति गठन गरेर योजना सम्झौता गर्न आग्रह गरिएको समेत शाखा प्रमुख खडकाले बताए । उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयहरुमार्फत योजनाको बारेमा जानकारी गराउने कामसमेत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले फागुन महिनासम्म योजनाहरु सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढेको जनाएको छ । 

“हामी चुनावभन्दा पहिले नै योजना सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका छौँ”, शाखा प्रमुख खड्काले भने । संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट आउने बजेट ढिला हुँदा पनि केही असर पुगेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । लमही नगरपालिकाले पनि विकासे योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको जनाएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गेहेन्द्रबहादुर डाँगीले योजनाको कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको बताए । फिल्डमा प्राविधिक काम करिब सकिएको उनले बताए । 

“अब उपभोक्ता समितिहरुबाट हुने योजनाहरुको कार्यान्वयनमा अगाडि बढ्ने छौँ”, डाँगीले भने, “उपभोक्ताहरुलाई योजना सम्झौता गर्न आउन आग्रहसमेत गरिएको छ ।” 

ठेक्कामार्फत हुने केही योजना ठेक्का प्रक्रियामा रहेको प्रमुख डाँगीले बताए । बबई गाउँपालिकाले योजना कार्यान्वयन गर्न सुरु गरेको गाउँपालिकाका सूचना तथा सञ्चार प्रविधि अधिकृत भुवन चन्द बालानले बताए । अहिले केही योजनाहरु सम्झौता गरेर काम भइरहेको उनले बताए । ठेक्कामार्फत हुने योजनाहरु ठेक्का आह्वान गरिसकिएको उनले बताए । गाउँपालिकाले पहिलो, दोस्रो तेस्रो चौमासिकमा के–कति काम गर्ने भनेर योजना निर्माण गरेर अगाडि बढेको उनले बताए ।

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तनसँगै अघिल्ला सरकारले ल्याएको बजेट नयाँ सरकारले परिवर्तन गरेका कारण विकास निर्माणमा असर पुगेको बताइएको छ । पहिलो चौमासिकसम्म स्थानीय तहहरु तथा अन्य विकासे कार्यालयबाट हुने विकास निर्माणका कार्यहरु अगाडि बढ्न सकेनन् । 

जिल्लामा क्रमागत योजनाबाहेकका नयाँ योजनाका कामहरु पहिलो चौमासिकसम्म सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । सरकार परिवर्ततनसँगै बजेट संशोधन तथा बजेट पारित हुनसमेत समय लागेका कारण यसको असर विकास निर्माणमा देखिएको हो । पहिलो चौमासिक सकिन लाग्दासमेत विकास निर्माणका कामहरु सुरु हुन नसकेको स्थानीय तहहरुले जनाएका छन् ।

संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकार परिवर्तन भएपछि बजेट संशोधन तथा बजेट पारित हुनसमेत समय लागेको हुनाले त्यसको प्रभाव स्थानीय तहसम्म नै देखिएको उनीहरुले बताएका छन् । समयमा नै विकासे योजना सम्पन्न गर्न संघीय सरकारले जेठ १५ मा र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याउने गरेका छन् । तर, सरकार परिवर्तन भएपछि योजना परिवर्तन, बजेट कटौती, बजेटको सुनिश्चितता समयमा नै हुन नसक्दा विकासका कामसमेत समयमा सुरु हुन सक्दैनन् । अधिकांश योजनाहरु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने गरेको छ । 

उपभोक्तामाथि अंकुश
सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले अघिल्लो साता गरेको एक निर्णयले यतिखेर सहर मात्र होइन, गाउँ–गाउँ तरंगित बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक खरिदका नाममा उपभोक्ता समितिले गरिरहेको अनियमितता रोक्न भन्दै मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रिस्तरीय निर्णयबाट गरेको रोकावटपछि सबैतिर हल्लीखल्ली भएको छ । गत कात्तिक १४ गते मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै झाँक्रीले हालका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत हुने कुनै पनि सार्वजनिक खरिदका गतिविधि तत्काल रोक्ने निर्णय गराएकी छिन् । यसको प्रभाव यतिखेर केन्द्र मात्र नभएर स्थानीय तह र पालिकास्तरसम्म परेको छ । 

विकास निर्माणका काममा उपभोक्ताहरूकै सहभागितामा विकास निर्माण गरिने खर्चमा व्यापक अनियमितता र भ्रष्टाचार बढेको भन्दै मन्त्री झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने खरिद प्रक्रियामा रोक लगाउने कदम चालेकी हुन् । कात्तिक १४ गते गरिएको मन्त्रिस्तरीय निर्णयमा अर्को व्यवस्था नभएसम्म उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्यहरु तत्काल रोक्का गर्ने भनिएको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका भवन निर्माण विभाग, काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिमा हुने त्यस्ता खरिद कार्यहरु रोक्न प्रत्यक्ष रुपमा सर्कुलर गरिसकेको छ । मन्त्रालयको यो रोकावटको असर स्थानीय तहसम्म पर्ने देखिएको छ ।
 
निर्माण व्यवसायी खुसी
उपभोक्तामार्फत हुने खरिद प्रक्रियालाई रोक लगाउने सहरी विकास मन्त्रालयको निर्णयप्रति निर्माण व्यवसायी भने खुसी देखिएका छन् । सार्वजनिक खरिदका लाइसेन्सधारी निर्माण व्यवसायीहरूले यसअघि नै उपभोक्ता समितिको विरोध गर्दै आएका थिए । उपभोक्ता समितिको काम सार्वजनिक ठेक्का, विकास निर्माणको अनुगमन, नियमन गर्ने तथा उपभोग गर्ने भए पनि आफैँ निर्माण गर्ने भने नभएको निर्माण व्यवसायीहरूको तर्क छ । 

“समितिको काम उपभोग गर्ने हो, न कि आफैँ निर्माण गर्ने”, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एफक्यानका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, “उपभोक्ताहरूले आफैँ काम गर्न थाले भने विकास निर्माणको हालत के हुन्छ ? न त विकास निर्माणको कुनै अध्ययन छ, न त इन्जिनियरिङ नै । मनलाग्दी डोजर चलाएको छ, पहाड फोडेको छ । यसले विकास होइन, उल्टो विनास निम्त्याइरहेको छ । यसैको प्रतिफल अहिले अधिकांश ग्रामीण क्षेत्र कुरुप हुनु  ।” सार्वजनिक खरिदमा स्वयं उपभोक्ताहरूको सहभागिताका नाममा जनप्रतिनिधि र उनका आफन्तहरूले मनलाग्दी अनियमितता गरेको भन्दै सिंहले समितिको प्रभावकारिता तथा औचित्यमाथि नै प्रश्न गरे ।

उपभोक्ता समितिबारे के भन्छ कानुन ?
सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ मा एक करोड रुपैयाँसम्मको सार्वजनिक खरिद उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था छ । नियमावलीमा भनिएको छ, ‘यस नियमावलीमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सो सम्बन्धी सेवा सोही स्थानमा बसोबास गर्ने बासिन्दा र त्यस्तो सेवा उपभोग गर्ने समुदायबाट मात्र रहेको उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिनेछ ।’