नेपालमा पनि ’असहिष्णु’ प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । जिम्मेवार निकायमा नियुक्त व्यक्तिहरूमा सहनशीलता घट्दै गएको छ । नेताहरूले त बोलेको सुन्दा पनि आँगै सिरिङ्ग हुन्छ । तिनैको छुद्र र असहनशील शैली अरूले पनि पछ्याउन थालेको देखिएको छ । 

देशान्तर साप्ताहिकले निर्वाचन आयोगसम्बन्धी समाचारहरू छापेको रहेछ । निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले पत्रिकाका प्रधान सम्पादकलाई उनीहरूको ’इजलास’मा ’तथ्य प्रमाण’ लिएर हाँजिर गराउन प्रेस काउन्सिललाई ’आदेश’ दिने निर्णय गरेछन् । निर्वाचन आयोगबाट प्रकाशित विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ — ’आयोगलाई लक्षित गरी प्रकाशित दुराशययुक्त एवं मिथ्या समाचारका विषयमा प्रधान सम्पादकलाई तथ्य प्रमाणसहित तीन दिनभित्र निर्वाचन आयोगमा उपस्थित गराउन र सोको आवश्यक कारबाही हुन प्रेस काउन्सिल नेपालमा लेखी पठाउने तथा सोको जानकारी सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई समेत दिने ।’ 

आयोगको विज्ञप्ति हेर्दा लाग्छ कि त आयोगका पदाधिकारीलाई नेपालको संविधान, प्रेस काउन्सिलको काम कर्तव्य र अधिकार बारे कुनै जानकारी नै छैन नभए उनीहरूलाई लोकतन्त्रमा विश्वासै छैन ।  

समाचारमा चित्त नबुझे सामान्यतः सोही पत्रिका वा माध्यमलाई खण्डन गर्न पत्र पठाइन्छ । खण्डन नछापेमा वा सोही आशयको समाचार लगातार आइरहेमा अरू उपाय अवलम्बन गरिन्छ । अदालतमा मुद्दा हाल्ने वा प्रेस काउन्सिलमा उजुरी दिने अरू विधिसम्मत उपाय हुन् । निर्वाचन आयोगलाई कुनै पत्रिकाको सम्पादकलाई आयोगमा सत्यतथ्य प्रमाणसहित उपस्थित गराउन प्रेस काउन्सिललाई आदेश दिने न अधिकार छ न कुनै लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा त्यस्तो अभ्यास हुन्छ । (कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका आयुक्तहरूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता नरुच्न सक्छ । त्यसो त लोकतान्त्रिक भनिएकाहरूकै आचरणमा पनि पाइलैपिच्छे अधिनायकवादी प्रवृत्ति देखिएको छ । ) लोकतन्त्रको निषेधमा दीक्षितहरूले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको सम्मान गर्लान् भनेर अपेक्षा गर्न पनि नमिल्ला तर राज्यको संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले संविधान र कानुन मिच्न त हुँदैन । उनीहरूले पनि विधि र प्रक्रिया त मान्नैपर्छ ।  

कसैले पनि हुकुम र सनकका भरमा शासन गर्न नपाओस् भनेरै नेपाली जनताले लोकतन्त्र स्थापनाका लागि पटकपटक आन्दोलन गरेका हुन् । अहिले आयोगमा हुनेहरू आन्दोलनमा कहाँ थिए भन्ने त थाहा छैन तर लोकतन्त्रका लागि ज्यानको बाजी थापेर आन्दोलन गर्ने र लोकतान्त्रिक विधि तथा प्रक्रियाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेहरू नेपाली समाजमा अझै हराइसकेका छैनन् । जेहोस्, देशान्तरको समाचारमा निर्वाचन आयोगको प्रतिक्रियाले आयोगका पदाधिकारीको अधिनायकवादी मानसिकता भने उजागर गरेको छ । 

अर्को समाचार अलिकति बेग्लै तर जरोमा उही अधिनायकवादी मानसिकताबाट प्रेरित कारबाहीको छ । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा प्रमुखकी उमेदवार रेणु दाहाललाई सामाजिक संजालमार्फत गालीगलौज गरेको आरोपमा मेयर पदका अर्का उमेदवार देवी ज्ञवालीका छोरा निरब बुधवार काठमाडाैंमा पक्राउ परेछन् । भरतपुर महानगरको १९ वडामा शुक्रवार पुनः मतदान हुँदैछ । निरबलाई फेसबुकमा गरेको टिप्पणीका लागि पक्राउ गरिएपछि त्यसलाई ’राजनीतिक प्रतिशोध’ का रूपमा प्रचार गरिएको छ । राजनीतिकरण गर्दा निरबको पक्राउलाई चुनावसँग जोड्न सकिन्छ । त्यसमाथि गृह मन्त्री नेकपा (माओवादी केन्द्र) कै नेता भएकाले त झन् शंका हुन्छ । राजनीतिक दाउपेचका रूपमा निरबलाई प्रयोग गरिएको हो भने सत्ताको यो चरम दुरुपयोग हो । लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि घीनलाग्दो आक्रमण हो । 

राजनीतिसँग नजोडी हेर्ने हो भने पनि यसमा प्रहरी ज्यादतीको गन्ध आउँछ । सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरिएका सामान्य आक्रोशलाई अतिरञ्जित गर्दै निषेध गर्ने प्रवृत्ति अधिनायकवादी मुलुक वा अधिनायकवादी मानसिकता भएका शासकले राज्य गरेका लोकतान्त्रिक देशहरूमा पनि देखिएको छ । चीनमा त कतिपय साइटमा बन्देजै लगाइएको छ । भारतबाट पनि बेलाबखत असहिष्णुताका उदाहरण सार्वजनिक हुने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग हुनुहुँदैन तर त्यसको अर्थ सामान्य टिप्पणीकै आधारमा व्यक्तिलाई पक्रेर थुनामा राख्नैपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै हैन ।   

हामी एक्काइसौँ शताब्दीमा छौँ । उदार लोकतन्त्रलाई संविधानमा लेखिएका केही अनुदार शब्दहरूले छेक्न सक्तैनन् । केही विसंगत कानुनहरूले मिच्न सक्तैनन् । व्यक्ति विशेषलाई अधिनायकवादी हैकम मन पर्ला तर जनतामाथि थोपर्न कसैले पनि सक्तैन । शासकहरूले यति पनि किन नबुझेका हुन् ? यी दुवै घटना अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अधिनायकवादी हैकमसँग जोडिएका छन् । यसैले चासोका विषय बनेका हुन् । 

मौन अवधिमा उमेदवारको पक्षविपक्षमा कुरा गर्न पाइँदैन । तर, निर्वाचन आयोगका कमजोरीको आलोचना गर्न पनि नपाइने त हैन होला नि ? यस घटनामा प्रेस काउन्सिलको प्रतिक्रिया के हुन्छ ? प्रेस काउन्सिल त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा हुनुपर्ने हो ।