काठमाडौं । राज्य सञ्चालन प्रणाली संघीयताको मर्म अनुरुप नै छ भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारहरुले हो । तर, नेपालमा तीन तहको निर्वाचन भएर राज्य सञ्चालन र संविधान कार्यान्वयनको करिब चार वर्ष पूरा हुन लाग्दासमेत प्रदेश सरकारहरुको अस्तित्व र औचित्य पुष्टि हुन सकेको छैन । उनीहरु मात्र केन्द्रीय राजनीतिको शक्ति प्रदर्शन गर्ने थलो बनेका छन् । चार वर्षको अवधि पुग्न नपाउँदै १४ जनाले मुख्यमन्त्रीको कुर्सीमा आफूलाई विराजमान गराइसकेका छन् । 

नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावनामै राज्य सञ्चालन संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीबाट हुनेछ भनि उल्लेख गरिएको छ । अर्थात् स्वायत्त अधिकारसहितका तीनतहमा सरकार सञ्चालन गर्ने संविधानको कल्पना हो । 

२०७४ साल मंसिरमा २ चरणमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको थियो । त्यसपछि तहगत सरकारले जनप्रतिनिधि पाए । राज्य सञ्चालनमा १ केन्द्रीय सरकार, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय सरकार गरेर ७ सय ६१ सरकार एकसाथ गठन भए ।

नेपालको संविधानको धारा ५७ ले राज्यशक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । जसअन्तर्गत संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारको एकल र संयुक्त अधिकारहरुलाई संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म उल्लेख गरिएको छ । 

संविधानले दिएको अधिकार र सीमाभित्रै रहेर पनि यो अवधिमा आवश्यक कानुनहरु प्रदेशबाट बन्न सकेनन् । प्रदेश २ ले ल्याएको प्रहरी विधेयक पनि केन्द्रको दबाबले अघि बढ्न सकेन ।

कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधि यस्तै कारणले संघीयता सम्वद्र्धन हुन नसकेको तर्क गर्छन् । “आजको आवश्यकता संघीयतालाई सम्वद्र्धनको लागि पहिलो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, दोस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी, तेस्रो प्राथमिकता सबै प्रदेशको प्रहरी हो,” निधिको तर्क छ । 

४ वर्षको उपलब्धि 

२०७४ सालमा तत्कालीन नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र ) मिलेर चुनाव लडेका थिए । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव लड्न यी दुइ दलले वाम गठबन्धन निर्माण गरे । गठबन्धनले केन्द्रीय चुनाव झन्डै दुइ तिहाइ मत हासिल ग¥यो । चुनावपछि ७ मध्ये ६ प्रदेशमा वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो । 

पार्टी एकता भएर नेकपा बन्नुपूर्व केन्द्र र ६ वटा प्रदेशमा गठबन्धनले सरकार बनायो । जसमा प्रदेश १, वाग्मती (तत्कालीन ३ नम्बर प्रदेश), गण्डकी (तत्कालीन ४ नम्बर प्रदेश), लुम्बिनी (तत्कालीन ५ नम्बर प्रदेश) मा नेकपा (एमाले) ले सरकार बनाउने मौका पायो । कर्णाली (तत्कालीन ६ नम्बर) र सुदूरपश्चिम (तत्कालीन ७ नम्बर प्रदेश) प्रदेश भने नेकपा (माओवादी) केन्द्रको भागमा प¥यो । प्रदेश २ मा भने तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी तथा हालको जसपाले सरकार बनायो । 

सुरुवातमा १ नम्बर प्रदेशमा शेरधन राई मुख्यमन्त्री बने । प्रदेश २ लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बने । यस्तै प्रदेश वाग्मतीमा डोरमणी पौडेल मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । गण्डकी प्रदेशमा पृथ्वीसुव्वा गुरुङ, लुम्विनीमा शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बने । यस्तै कर्णालीमा महेन्द्रबहादुर शाही र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा त्रिलोचन भट्ट मुख्यमन्त्री बने । 

यो बीचमा सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै राजनीतिक उत्तरचढाव धेरै भए । वाम गठबन्धन पार्टी एकीकरण गरेर नेकपा बन्यो ।

सुरुवातका दुइ वर्षसम्म पार्टीभित्र कलह उत्पन्न हुँदै बित्यो । तर, जब पार्टीभित्र विवाद तीव्र भयो, अनि नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिलो पटक २०७७ पुस ५ गते संसद् विघटन गरिदिए । नेकपा प्रष्ट दुइ धारमा बाँडियो । केन्द्रदेखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्मै त्यसको गतिलो परकम्प गयो । फागुन ११ मा संसद् पुनःस्थापना भएपछि पनि नेकपा भित्र कलह सामान्य भएन । 

कोभिडसँग जुधिरहेको देशमा तत्कालीन प्रमसमेत रहेका नेकपा अध्यक्ष ओलीले संसद् विघटन गरिदिएपछि राजनीतिक अस्थिरताको डर पैदा भयो । स्वास्थ्य संकटकैबीच सडकमा संविधान बचाउनका लागि आवाज उठ्न थाल्यो । सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा संसद् पुनःस्थापना गरेपछि राजनीति स्थिर हुन सकेन । कलहकै बीच ओलीले फेरि जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक संसद् विघटन गरिदिए । अदालतले २८ असारमा दोस्रोपटक संसद् पुनःस्थापना गरिदियो । 

केन्द्रको सत्तामा रहेको नेकपाभित्रको विवादले समग्र राज्य बन्धक बन्यो । संविधान बन्धक बनाउने काम सत्तारुढ दलबाट भयो । तर, दोस्रो पटक संसद पुनःस्थापना भएपछि नेकपा पनि पूर्ववत एमाले र माओवादी बनेर फर्कियो । 

राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा तत्कालीन केपी ओली सरकारले हत्या गर्न खोजेको संविधान र राज्यव्यवस्था जोगाउनु नै उपलब्धि मानेर बस्नुपर्ने समय आएको तर्क गर्छन् । 

यतिसम्म कि निर्वतमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली त प्रदेशहरुलाई केन्द्रको एउटा सानो युनिटको रुपमा व्याख्या गर्छन् ।

मुख्यगरी ठूला राजनीतिक दलहरु अर्थात् नेकपा(एमाले) र नेपाली कांग्रेसभित्र संघीयता पक्षधर भन्दा पनि धेरै विरोधीहरु छन् । विदेशी शक्तिबाट लादिएको व्यवस्था असफल बनाउनुपर्ने राय बलियो छ । 

सांसद देवकोटा पनि केन्द्रिकृत सत्ता मानसिकताले संघीयताको जग बलियो बन्न नसकेकोमा सहमत छन् । संविधान यसको उपलब्धि कार्यान्वयन गराउनुपर्ने आफूहरु जस्ता सबै सांसदहरुनै पूरातनवादी सोच र केन्द्रिकृत मानसिकताले ग्रस्त भएको उनको तर्क छ । 

“व्यवस्था त परिवर्तन ग¥यौं, तर व्यवस्थाप्रति इमान्दारिता र कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा रहेका मानिसहरुको सोचलाई रुपान्तरण गर्न सकिएन,” उनी भन्छन् । 

संविधानसँग नबाझिने गरि आवश्यक विधेयक र कानुन बनाउन प्रदेशसभा स्वतन्त्र छ । संविधानमै भएको अधिकार पनि प्रयोग गर्न सभाले सकेको छैन । 

प्रदेश १ का पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे केन्द्रको राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशहरु स्वायत्त भएर काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् ।

चार वर्षमै १४ मुख्यमन्त्री 

प्रदेश सरकार बनेको चार वर्षमा प्रदेशको स्थायी राजधानी र त्यसको नामाकरण निकै सकसपूर्ण रहयो । प्रदेश १ र २ ले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्न सकेका छैनन् । स्थायी राजधानी भने सबै प्रदेशले तोकेका छन् । यस्तै पाँच प्रदेशले आफ्नो प्रदेशको नामाकरण गर्न सफल भए । 

यो करिब चार वर्षको अवधिमा सात प्रदेशमा १४ मुख्यमन्त्री बने । नामाकरणनै गर्न नसकेको प्रदेश १ मा शेरधन राई, भीम आचार्य पूर्व मुख्यमन्त्रीको रुपमा इतिहासमा नाम लेखाइसकेका छन् । अहिले यहाँ राजेन्द्र राई मुख्यमन्त्री छन् । 

प्रदेश २ मा जसपा विभाजन भए पनि सत्ता उसको हातबाट उम्केको छैन । यहाँ मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको शासन छ ।

जसपाबाट फुटेर बनेको लोसपा पनि बाहिर भए पनि कांग्रेस माओवादीलगायतका गठबन्धनमा आवद्ध दलहरु सरकारमा छन् । 

वाग्मती प्रदेशमा पनि नेकपा (एमाले) बाट मुख्यमन्त्री बन्न सफल भएका डोरमणि पौडेल र अष्टलक्ष्मी शाक्य मुख्यमन्त्री पदबाट बिदा भइसकेका छन् । अहिले यहाँ एमालेबाट फुटेको दल नेकपा(एस) का राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री छन् । 

गण्डकी प्रदेशको सत्ता कांग्रेसको हातमा छ । यहाँ पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको सहमतिमा सरकार बनेको छ । जसको नेतृत्व कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपालीले गरिरहेका छन् । नेकपा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका पृथ्वीसुव्वा गुरुङ पूर्व मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा छन् ।

लुम्बिनीमा पनि विगतमा नेकपा एमालेको सरकार थियो । मुख्यमन्त्री पदमा पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल थिए ।

उनको पद पनि गठबन्धनले कब्जा गरेको छ । सरकारमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी छन् । यहाँ पनि गठबन्धनको सरकार अस्तित्वमा छ । 

कर्णाली प्रदेशमा भने आलोपालो सरकार चलाउने गठबन्धनभित्र सहमति भएपछि नेकपा माओवादीबाट करिब ४ वर्ष मुख्यमन्त्री पदमा बसेका महेन्द्रबहादुर शाहीले राजीनामा दिएपश्चात् कांग्रेसका जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बनेका छन् । सरकार भने गठबन्धनकै छ । 

यता, अन्य मन्त्रालय फेरबदल भए पनि सुदूरपश्चिम सरकारमा भने सुरुवातदेखिनै माओवादी केन्द्रका त्रिलोचन भट्ट नै पदमा छन् ।  

यसरी प्रदेश सरकार चाँडो चाँडो फेरवदल हुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा असर पर्दैन त ? यो प्रश्नमा प्रदेश १ का पूर्वमन्त्री जीवन घिमिरे राजनीतिक वाध्यताका कारणले समस्या आएको तर्क गर्छन् । 

नेपाल, भारत र अमेरिकामा संघीय विवाद निरुपणमा विद्यावारिधी गरेका अधिवक्ता डा. रुद्र शर्मा केन्द्रमा देखिएको राजनीतिक कमजोरीलाई प्रदेशले पनि सिको गर्दा प्रश्न उठाउने ठाउँ मिलेको कुरालाई स्वीकार गर्छन् । उनी संविधान बमोजिम अधिकार प्रदेशले नपाउँदा समस्या जटिल भएको स्विकार्छन् । 

“प्रदेशले गति लिन सकेन होइन गति लिन दिइएन, संविधान र संघीयता कार्यान्वयन गराउनेहरु नै अनुदार भएपछि के गर्ने,” उनी भन्छन् । 

संविधान संशोधन गरेर, ‘पोलिटिकल करेक्सन’ गरेर प्रदेश मुख्यमन्त्रीलाई अधिकार सम्पन्न बनाएमात्र अलि सहज हुने बुझाइ उनको छ । जसमा सांसद देवकोटा पनि सहमत छन् । “बरु संविधान संशोधन गरेर पाँच वर्ष मुख्यमन्त्रीलाई स्थायी बनाऊँ अनि चाहिँ प्रदेशमा राजनीतिक अस्थिरता आउँदैन,” उनी भन्छन् ।