काठमाडौं । बीबीसी नेपाली सेवालाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले आफू महाअभियोगको सामना गर्न तयार रहेको संकेत गरे । अन्तर्वार्तामा उनले आफू राजीनामा नदिँने बरु प्रक्रियासँगत बहिर्गमन स्वीकार गर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

“संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको हुँ र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो, कसैको दबाब र प्रभावमा म राजीनामा दिन्न न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर म जान्नँ,” अन्तर्वार्तामा उनले भनेका छन्, “म प्रष्ट छु, म विधि र प्रक्रियाबाट आएको हुँ, विधि र प्रक्रियाबाट जान तयार छु ।”

आफू संसदीय प्रक्रियाबाट प्रधानन्यायाधीश चुनिएको भन्दै त्यही संसदलाई उनले महाअभियोग लगाएर देखाउन चुनौती दिएका छन् । 

कार्यपालिकासँग न्यायपालिकाले सरकार सञ्चालनमा भागवण्डा खोजेपछि प्रधानन्यायाधीश राणा विवादमा आएका हुन् । 

आफ्ना जेठान गजेन्द्र हमाललाई मन्त्री बनाउन उनले निकै कसरत गरेको आरोप छ ।

जसअनुसार उनले न्यायालयलाई सत्ता साझेदारको रुपमा उभ्याए । त्यहाँबाट उनका पुराना विवादहरु पनि सतहमा आएका हुन् । १६ बुँदामा विज्ञप्ति निकाल्दै पूर्वन्यायाधीश फोरमले राणाबाट न्यायालय चल्न नसक्ने बताइसकेका छन् । 

यस्तो विवादमा के सत्ता गठबन्धनले संसदबाट महाअभियोग लगाएर राणालाई बिदा गर्न तयार हो त ? भन्ने प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ ।  

मंगलबार बसेको सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका उपलव्ध पदाधिकारी बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको विषयमा प्रश्न उठेको थियो ।

पार्टी महाधिवेशनको कार्यतालिका परिमार्जन गर्न बसेको बैठकमा पार्टी सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि उपस्थित थिए । 

बैठकमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिले न्यायालयमा देखिएको विवादमा प्रश्न उठाएपछि सभापति देउवा बोलेका थिए । 

देउवाले पार्टी महाअभियोग लगाउने पक्षमा नभएको प्रष्ट पारेको स्रोत बताउँछ । साथै उनले गठबन्धनमा महाअभियोग बारे छलफल नभएको पनि सुनाएका थिए । 

बैठक पश्चात् सहमहामन्त्री प्रकाशशरण महतले न्यायालय स्वतन्त्र निकाय भएकाले विवाद समाधानको जिम्मा उसैको भएको प्रतिक्रिया दिए । 

“जसरी कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आफूभित्र देखिएको समस्या समाधान गर्छ, त्यसरी नै न्यायपालिकाले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर समस्या समाधान गर्नुपर्छ,” उनले भने ।

त्यसो त न्यायालय विवादको भुमरीमा फसेको बेला सत्ता गठबन्धन र  विपक्षी दलहरु केही समय मौन नबसेका होइनन् । विवादै विवादको चङ्गुलमा फसेका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अन्य न्यायाधीशरुनै विपक्षमा छन् ।

पूर्वन्यायाधीश, पूर्वप्रधानन्यायाधीशलगायत न्यायालयसँग सम्बन्धित अधिकांश संगठन राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गरिरहेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनले राणाले राजीनामा नदिए देशभर आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको छ । न्यायालयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै यसको सम्पूर्ण दोष राजनीतिक दलको भएको भन्दै संविधान संशोधन गरेर न्यायाधीश चयन प्रकृयाको प्रणाली परिवर्तन गर्न माग गरेको छ । 

चौतर्फी दबाबका बीच प्रधानन्याधीशले राजीनामा नदिने बताइरहँदा राजनीतिक दलहरु बल्ल बोल्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा भने प्रधानन्यायाधीशको पक्षमा खुलेका छन् । उनी राणाको बचाउमा उत्रिएका छन् । 

सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चितवन पुगेर गठबन्धनले केही दिनभित्रै आफ्नो धारणा स्ष्पट गर्ने बताए । गठबन्धनका तीन दल बसेर सामान्य छलफल गरे पनि पाँचै दल बसेर उचित निर्णय लिने उनको तर्क थियो ।

“न्यायालयको स्वतन्त्रतामा आँच नआओस् भनेर हामी सबै सचेत हुनुपर्नेछ, गठबन्धनको बैठक बसेर केही दिन उचित निर्णय गर्छौँ,” उनले भने । 

महाअभियोग लगाउने हो भन्ने सञ्चारकर्मीहरुको प्रश्नमा उनले त्यो विषयमा गठबन्धनमै छलफल हुने उल्लेख गरे । 

जनता समाजवादी पार्टीले पनि न्यायालयसँग सम्बन्धित बार बेञ्च तथा न्यायाधीशलगायतले राजीनामा मागिरहँदा उनले राजीनामा दिनुपर्ने निष्कर्षमा छ । तर, पार्टीमा यसको आधिकारिक छलफल भने भएको छैन । नेता नवराज सुवेदीले प्रधानन्यायाधीश राणा पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको बताए । 

महाअभियोग सम्बन्धमा भने गठबन्धनभित्रको निर्णय नै अन्तिम हुने उनी बताउँछन् । गठबन्धनभित्र यो विषयमा छलफल नभएको उनको भनाइ छ । “प्रधानन्यायाधीश नै विवादित भएपछि न्यायालय कसरी स्वस्थ्य हुन्छ र, तर महाअभियोग लाउने नलाउने भन्ने निर्णय त गठबन्धनले नै गर्ला,” उनी भन्छन् । 

यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकिकृत समाजवादी) भने पर्ख र हेरको स्थितिमा छ । 

पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडा न्यायालयले अहिले राजनीतिक दलको हस्तक्षेप नचाहेको तर्क गर्छन् । पार्टीमा न्यायालयको विवाद समाधान गर्ने नैतिक र कानुनी विधि भएकाले दुबै विधिको प्रयोग गर्न प्रधानन्याायधीश स्वतन्त्र रहेको बुझाइ छ । 

नेकपा(एस) अहिले महाअभियोगको पक्षमा पनि देखिएको छैन । प्रवक्ता खतिवडा प्रधानन्यायाधीलाई बहिर्गमन गराउन बाध्य बनाउने अवस्थामा गठबन्धन नभएको बताए ।

“अहिले त्यो दिशामा जाने परिस्थिति र एजेन्डानै छैन,” उनी भन्छन्, “न्यायालयमा देखिएको बेथितिबाट थिति बसाउन न्यायाधीशहरुबाटै सकारात्मक प्रयास भइरहेको छ त हामी बोल्न किन हतार गर्ने ?”

नेकपा एसकै अर्का प्रभावशाली नेता प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा न्यायक्षेत्रसँगै सम्बन्धित सम्पूर्ण पक्षले माग गरेपछि दलहरुलाई हाइसञ्चो भएको प्रतिक्रिया दिन्छन् । 

“राणाले आजसम्म मैले जे गरेँ त्यो गल्ती अब गर्दिन भनेर १५ जना न्यायाधीशलाई भनिहाले भने समस्या सुल्झिहाल्छ,” ती नेता भन्छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ ले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्नका लागि ६ वटा विकल्प दिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा १३१ मा प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पद रिक्त हुने अवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ । 

–    (क) निजले राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा,

–    (ख) निजको उमेर ६५ वर्ष पूरा भएमा,

–    (ग) निजको विरुद्ध धारा १०१ बमोजिम महाभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा,

–    (घ) शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण सेवामा रही कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ रहेको भनी प्रधानन्यायाधीशको हकमा संवैधानिक परिषद् र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको हकमा न्याय परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले पदमुक्त गरेमा,

–    (ङ) निजले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएमा,

–    (च) निजको मृत्यु भएमा

धारा १०१ मा महाभियोग सम्बन्धमा गरिएको व्यवस्था अनुसार धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीलाई महाअभियोग लगाउने व्यवस्था गरिएको छ । जसअनुसार :

–    यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कायक्षमताको अभाव वा खराव आचारण भएको इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदिय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भिर उल्लघन गरेको कारणले आफ्नो पदिय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानीक निकायमा प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।