काठमाडौं । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद गगन थापाले कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्नासाथ गरेको एक सम्बोधनमा सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर देखाइदिने घोषणा गरेका थिए । त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा रहेको सत्ता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा आएको थियो ।

कांग्रेसकै अर्का नेता डा. मीनेन्द्र रिजालले पनि सरकार कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर आफूहरुले देखाउने प्रतिवद्धता संसद्मै गरेका थिए । 

साउन ३ गते प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिएकै दिनमा रोष्ट्रमबाट भनेका थिए– प्रतिपक्ष कसरी चल्ला हेर्दै गरौँला, सरकार कसरी चल्छ भन्ने अब नेपाली जनताले हेर्छन् ।”

अहिले सरकार कांग्रेससहित नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(एकिकृत समाजवादी)को गठबन्धनबाट चलेको छ ।

२९ असारमा पाँचौपटक देशको नेतृत्व गर्दै सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले पाएका हुन् । सपथ ग्रहणकै दिन राष्ट्रपति कार्यालयसँग टसलबाट सुरु भएको यात्राले सय दिन पूरा गरेको छ ।

संविधानको धारा उल्लेख नै नगरी सपथ ग्रहण गराउने तयारी गरिएपछि प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

सय दिन पूरा गरेको देउवा सरकारले आफ्नो उपलब्धीको फेहरिस्त सार्वजनिक गरेको छ । २४ बुँदामा सार्वजनिक गरिएको उक्त सूचीमा सन्तुलित ‘नेपाल पहिला’ परराष्ट्र नीतिदेखि सफल खोप कूटनीति, कोभिडमा १ करोड ५० लाख खोप व्यवस्थापनसम्म रहेका छन् । चुस्त सुरक्षा व्यवस्था, प्राकृतिक विपत्तिमा तत्काल रेस्पोन्स लगायतका कामहरुले फुलबुट्टा कुदिएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक सत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर असंवैधानिक कदम चाल्दै दुइ पटक संसद विघटन गरेसँगै देउवालाई पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्यो । दोस्रो पटक संसद पुनःस्थापना गर्दै सर्वोच्च अदालतले आदेशबमोजिम विपक्षी गठबन्धनले सरकार बनाउन पाएका हुन् । २९ असारमा आफूसँगै ५ मन्त्री लिएर सिंहदरबार छिरेका देउवाले ८८ दिनपश्चात् मात्र सरकारलाई पूर्णता दिएका हुन् । 

गठबन्धनभित्र पनि उस्तै असन्तुष्टि 

२४ बुँदामा उपलव्धी सार्वजनिक गरे पनि सत्तासाझेदार दलभित्रै सरकार सफलताको बाटोमा अग्रसर नभएकोप्रति चिन्ता छ ।

८८ दिन लगाएर सरकार बन्नुनै ठूलो लज्जाको विषय भएको गठबन्धनका दलका नेताहरुको निष्कर्ष छ । तर, त्यसमा आफू गलत भन्दै भागेदारी लिन भने दलहरु तयार छैनन् । 

सरकार बनेको सय दिनमा सरकारले संसदलाई विजनेस दिन सकेन । राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेसँगै प्रम देउवाले ओली पथ पछ्याएकै हुन् । संसदलाई एउटा विजनेस पनि दिन नसक्नु देउवा सरकारको असफलता हो ।

प्रतिपक्षी दलहरुको विरोधकै बीचमा चलेका संसद् बैठकबाट रेलवे लगायतका केही विधेयकहरु फिर्ता लिनु यो सरकारले उपलव्धी मानेको छ । 

सत्ता गठबन्धनको एक घटक नेकपा(एस) का एक प्रभावशाली नेता गठबन्धनबाट समयमै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसक्दा सरकारले काम गर्न नसकेको बताउँछन् । यो सरकारले संविधानको रक्षा गर्नुनै ठूलो उपलव्धी मान्नु पर्ने उनको तर्क छ । 

ती नेता स्वयम् प्रधानमन्त्रीको कार्यक्षमतामा पनि प्रश्न उठाउँछन् । प्रधानमन्त्री क्षमतावान् भएर देशको कायापलट गर्छन् भन्ने आशाले गठबन्धनले वर्तमान सरकारको नेतृत्व देउवालाई नसुम्पिएको भन्दै उनी केपी ओलीले प्रतिगमन गरेर संविधान सिध्याउन लागेपछि मात्र उनलाई सरकार प्रमुख बनाउनुपरेको धारणा राख्छन् । 

“एक सय दिनसम्म ठूलो विवादमा नपरि सरकार चलाउनु नै उपलव्धी भन्ने त होला,” उनी भन्छन्, “क्षमतावान् भएर देश चलाउँछन् भनेर उनलाइ सरकार प्रमुख बनाएकै होइन ।”

त्यसो त ८८ दिनपश्चात् सरकार विस्तार हुँदा प्रधानन्यायाधीशको मन्त्रालयमा भागवण्डा दिएको भन्दै सरकारको आलोचना भयो । उद्योग वाणिज्यमन्त्रीमा गजेन्द्र हमालले सपथ लिए । तर, चौतर्फी आलोचना भएपछि २ दिनभित्रै उनले राजीनामा दिए । यसले पनि प्रधानन्यायाधीश र कार्यपालिकाबीचको सेटिङमा ‘आगोमा घ्यू’ थप्यो । 

सत्ता घटकको मुख्य दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्मा न्यायालय र कार्यापालिकाबीचको विवादित विषय सतहमा आएपछि सरकारले काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

“विवाद सतहमा आएपछि गठबन्धनको र सरकारको ध्यान त्यसतर्फ मोडियो, प्रतिपक्षि दलले पनि निरन्तर संसद अवरोध गरेपछि अपेक्षाअनुसार काम सरकारले नगरेको सत्य हो,” उनी भन्छन् । 

माओवादी केन्द्रको नजरमा वर्तमान सरकारले २ वटा महत्वपूर्ण उपलव्धी चाहिँ हासिल गरेको छ । जसमा संविधानको रक्षा र कोभिडविरुद्धको खोप कूटनीतिबाट जनताको जीवन रक्षामा भने सापेक्षित रुपमा उल्लेख्य काम भएको हो । 

नेकपा(एस) पनि सरकारको खोप कूटनीति र संविधानवादको रक्षानै महत्वपूर्ण उपलव्धी भएको निचोडमा छ । पार्टी नेता जगन्नाथ खतिवडा राजनीतिक दलहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध स्थापित गराउन सक्नु पनि उपलव्धी मान्छन् । उनी बरु नेकपा एमाले र केपी शर्मा ओलीका ३ अपराधका कारण सरकारले संसदलाई विजनेस दिन नसकेको तर्क गर्छन् । 

“संसदलाई विजनेस दिन सकिएन, कानुन पारित गराउने कामहरु गर्न सकिएन यसका लागि ओलीका ३ अपराध कारक हुन्,” उनी भन्छन्, “दुइ पटक संसद् विघटन गर्ने र फेरि पुनःस्थापना भएको संसद् चल्न नदिएर कमजोर बनाउन खोज्ने यो लोकतन्त्रविरुद्ध केपी ओलीका ३ अक्षम्य अपराध हुन् ।”

वर्तमान सरकारले संविधान र जनमतको सम्मान गर्न सकेको महत्वपूर्ण उपलव्धी भएको गठबन्धनका पार्टीहरुको बुझाइ छ । 

सत्ता घटक जनता समाजवादी पार्टीका नेता नवराज सुवेदी सरकार सुशासनमा चाहिँ चुकेको तर्क गर्छन् । कर्मचारी यन्त्र तथा संवैधानिक निकाय र आयोगहरुलाई सरकारले निर्देशन दिएर अपेक्षित कार्यसम्पादन गराउन नसकेको तर्क गर्छन् । 

यस्तै दलहरु आफ्नै पार्टीको महाधिवेशनलगायतका कामहरुमा लागेका कारणले पनि काम प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन नसकेको बुझाइ सुवेदीको छ । 

“कांग्रेस, माओवादी लगायतका दलहरु महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनमा बढी फोकस भएका छन् जसले सरकारको काम मन्द भएको छ,” उनी भन्छन् । 

नेता सुवेदी गठबन्धनको मान्यता र नीतिअनुरुप सरकार चलिरहेको भने बताउँछन् । 

प्रधानमन्त्री देउवाकै पार्टीमा पनि यो सय दिन सरकार गठन, सरकार विस्तार र गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको व्यवस्थापनमै बितेको तर्क छ । 

नेता मीन विश्वकर्मा जटिल परिस्थितिमा गठबन्धन भएको सरकार भएकाले गठबन्धनका दलहरुको वैधानिकता कायम गर्न र सरकार विस्तारमा विलम्व भएका कारणले वाञ्छित उपलव्धी हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् । 

तर, सरकारले गर्नैपर्ने स्वास्थ्य सम्बन्धी काम, खोप व्यवस्थापनलगायतका विषयहरु भने यो अत्यन्तै राम्रोसँग गरेको तर्क गर्छन् ।

“वैकल्पिक सरकार गठन र विस्तार आफैँमा संसदको पूर्णकालमा गर्न सक्नु यसको सफलता, जसले राजनीतिक स्थिरता दियो र कोभिडको बिचमा गर्नुपर्ने मध्यावधी चुनावलाई यसले रोक्यो,” उनी भन्छन् । 

आशै नभएको सरकारबाट छैन निरासा 

विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन शर्मा आशै नभएको वर्तमान सरकारबाट निरास हुनुपर्ने केही कारण नभएको बताउँछन् । नेतृत्व ‘टेष्ट’ भएर ‘फेल’ भइसकेको बुझाइ उनको छ । सत्तामा बस्ने पात्रहरु सुशासनको निम्ति मान नकमाएकाले सुशासनको आशा गर्नु बेकार भएको उनको तर्क छ । 

“मन्त्रालय चाहिने भागवण्डा पनि चाहिने तर त्यो बमोजिम ८८ दिनसम्म मन्त्रीको नाम दिन नसक्नेहरुबाट विकास र सुशासनको आश जनताले खै के गर्नु,” उनी भन्छन्, “हाम्रा प्रधानमन्त्री ओलीजी जस्तो गफ हाक्न नि जान्नुहुन्न, उहाँले केही गर्न नि सक्नुहुन्न, गर्छु भन्नु भयो भने पनि जनताले पत्याउँदैनन् ।”

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल अप्रत्याशित रुपमा आएको सरकारले जनताले चाहनाअनुरुप काम गर्छ भन्नु मुर्खता भएको टिप्पणी गर्छन् । 

गठबन्धनका शीर्ष नेतालाई अर्याल प्रधानमन्त्रीको हाकिम भन्दै प्रधानमन्त्री उनै हाकिम रिझाउन लागि परेको बताउँछन् । 

देखाउँदा सरकार छ भन्ने देखिए पनि ४ पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नतिजा दिन नसकेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यो पटक पनि जनताका लागि केही नगर्ने दाबी गर्छन् । 

न्यायालयलाई पनि विवादमा तान्ने काम गरेको भन्दै अधिवक्ता अर्याल मुलतः प्रधानन्यायाधीशका कारण अहिले कार्यपालिका र न्यायापालिका बीचको विवाद सतहमा आएको तर्क गर्छन् । 

“यी प्रधानन्यायाधीशले ओलीलाई पनि व्ल्याकमेल गरेकै हुन्, यो सरकारलाइ पनि गरेकै हुन्,” उनी भन्छन्, “राजनीतिक दलहरुका मुद्दा अदालतमा छन् । त्यसैलाई देखाएर पहिला पनि प्रधानन्यायाधीशले भनेको भरमा ५२ जना संवैधानिक निकायका मानिसहरुलाई नियुक्ति गर्दा प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो सुनिश्चित गरेर अध्यादेशको भरमा बोलाइएको संवैधानिक परिषदको बैठकमा गएका थिए ।”