काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशन अन्तर्गत पार्टीले दसैंअघि २१ वटा हिमाली जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गर्‍यो । दसैंअघिनै क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान नभएका १३ जिल्लामा पनि विवाद सम्पन्न गरेर पालिका तहसम्मको अधिवेशन गर्ने कांग्रेसको तयारी थियो । तर, त्यो सम्भावना अब समाप्त भएको छ । 

यतिसम्म कि कांग्रेस ४ जिल्लामा अझै विवाद समाधान भएको छैन । रसुवा, सप्तरी, रौतहट जिल्लाको समस्या कहिले समाधान हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ क्रियाशील विवाद समाधान समितिले गरेको सहमति कार्यन्वयन गर्न बनेको कार्यदललाई पनि थाहा छैन । कार्यदल सदस्य योगेन्द्र चौधरी दसैं अगाडि विवाद समाधान हुने सम्भावना ज्यादै न्यून रहेको बताउँछन् । भएका निर्णय कार्यान्वयन हुन नसक्नु र समायोजनको विषयमा उचित निर्णय हुन नसक्दा समस्या समाधानमा कठिनाइ भएको हो । 

“सम्भावना छैन भन्ने त होइन काम हुन सके त विवाद समाधान हुन्छ,” बाह्रखरीसँग उनले भने–“तर, कार्यदलभित्रै एक मत नबन्दा समस्या पेचिलो बनेको हो, दसैंअघि आश नगरौं ।” 

४ जिल्लाको क्रियाशील विवाद समाधान नहुँदा निर्वाचन समिति पनि भूमिकाविहीन भएको छ । १३ जिल्लाको एकसाथ निर्वाचन अधिकृत तोक्ने तयारी गरेको समितिले क्रियाशील सूची नपाउँदा काम अघि बढ्न सकेको छैन । 

समिति सचिव जगन्नाथ श्रेष्ठ पार्टीको निर्णय कुरेर बसेको बताउँछन् । डोल्पामा चन्द्रप्रसाद लुइटेललाई जिल्ला निर्वाचन अधिकृत तोकेको ८ जिल्लाको अधिकृत तोक्न समय पर्खिएर बसेको छ । २१ गते घटस्थापना छ । त्यसकारण पनि अब दसैं अगावै निर्वाचन अधिकृत तोकेर जिल्ला पठाउने अनुकूलता छैन । “१२ जिल्लाको एकसाथ अधिकृत तोकेर पठाउने निर्वाचन समितिको तयारी थियो, तर अब दसैं अगावै अधिकृत तोकेर अधिवेशन गराउन सम्भव देखिँदैन,” उनी भन्छन् । 

हिमाली जिल्लामा अधिवेशन गर्न पनि असफल 

कांग्रेसले हिमाली जिल्ला रसुवाको क्रियाशील विवादलाई टुंगोमा नपुर्‍याइ २१ हिमाली जिल्लाको अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, यो समाचार तयार गर्दासम्म १० जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । यस्तै, ४ जिल्लाको जिल्ला तहको अधिवेशन जारी छ । 

अधिवेशन गर्ने भनिएको अन्य हिमाली जिल्लाहरुमा भने जिल्ला अधिवेशन हुन सकेन । सोलुखुम्बुमा पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भएपश्चात् अन्य तहको अधिवेशन रोकिएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत कैलाश गुरुङका अनुसार बाँकी रहेका अधिवेशनका कार्यक्रमहरु दसैंपछि गर्ने निर्वाचन समितिको तयारी छ । पालिका तहमा भएको अधिवेशनमा संस्थापन र संस्थापनइतर पक्षको रस्साकस्सी अलि बढी भएपछि अधिवेशन स्थगन गर्नुपरेको गुरुङ बताउँछन् । 

“पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न गर्दासम्म मेराविरुद्ध नाराबाजी बढी नै भयो अनि जिल्ला सभापतिलगायत हामीले निष्पक्ष अधिवेशनको संभावना देखेर स्थगनको निर्णय गर्‍यौं,” बाह्रखरीसँग उनले भने–“हामीले केन्द्रीय निर्वाचन समितिमा पनि लेखेर पठाएका छौं , अब केन्द्रको नयाँ कार्यतालिका बमोजिम यहाँका बाँकी अधिवेशनहरु हामी गर्छौं ।”

यता, अर्को हिमाली जिल्ला सिन्धुपाल्चोकमा पनि वडातहमै अधिवेशन रोकिएको छ । जिल्लाको जुगल गाउँपालिका वडा नम्बर ३ गुम्वामा वडा अधिवेशनकै विषयमा खुकुरी हानाहान भएको थियो । त्यसकारण यो वडाको अधिवेशन नै स्थगन भएको छ ।
जिल्लाकै हेलम्वु गाउँपालिका वडा नम्बर ७ मा वडा तहको अधिवेशन विवादित छ । गत असोज ५ गते विवाद भएपछि स्थगित भएको अधिवेशन वडा अध्यक्षसहित केहि व्यक्तिले आफु अनुकूल कागजपत्र बनाइ ‘अपहरण गरेर जबरजस्ती कागजपत्रमा अधिकृतको साइन गर्न लगाएको’ भन्दै मतदान अधिकृतले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । मतदान अधिकृत रामकृष्ण सापकोटाले आफूलाई एकाइ सभापति खेतनाथ घिमिरेले अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन् । 

अर्को हिमाली जिल्ला रसुवामा क्रियाशील सदस्यताको लफडा मिलेको छैन । केन्द्रीय क्रियाशील सदस्यता विवाद समाधान समितिले समेत रसुवाको हकमा क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद समाधन गर्न सकेको छैन । क्रियाशीलको अन्तिम सूची सार्वजनिक नहुँदा निर्वाचन अधिकृत तोक्ने काम भएकै छैन । यता, धादिङमा पनि पालिका तहसम्मको मात्रै अधिवेशन सम्पन्न भएको छ । 

“हामीलाई पनि हिमाली जिल्लामा राखेर केन्द्रले अचम्मै गर्‍यो, हामीले दसैंअघि हुँदैन भनेर लेखेर पठाइसकेको अवस्था छ,” एक क्षेत्रीय प्रतिनिधिले भने ।

हिमाली जिल्ला डोल्पामा पनि वडा अधिवेशन भएको छैन । १२ असोजमा मात्र डोल्पाका लागि जिल्ला निर्वाचन अधिकृत पठाइएको थियो । जुम्लामा भने प्रदेश सभा क्षेत्रीय अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । बाँकी रहेको प्रतिनिधि सभा क्षेत्रीय अधिवेशन र जिल्ला अधिवेशन भने केन्द्रले तोक्ने नयाँ कार्यतालिका अनुसार हुने भएको छ । 

“जुम्लाको १ मात्र निर्वाचन क्षेत्र हो, यहाँ प्रदेश क र ख को अधिवेशन सकियो,” बाह्रखरीसँग कुराकानी गर्दै जिल्ला निर्वाचन अधिकृत हसिना प्रधानले भनिन् । प्रधानका अनुसार बाँकी रहेका अधिवेशन गर्न केन्द्रको निर्णयमा भर पर्नुपर्ने भएको छ । 
यता, अर्को हिमाली जिल्ला म्याग्दीमा १० असोजमै पालिका तहको अधिवेशन सम्पन्न भएको थियो । तर, त्यसमाथि हुनुपर्ने अधिवेशन सम्भव नै भएन । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत निरञ्जन राजभण्डारी अब केन्द्रको तालिका कुर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् । “एकै पटक अधिवेशन गर्न पाएको भए भ्याइन्थ्यो, तर यहाँ मिस कम्युनिकेसन भयो,” उनले भने । 

दार्चुलामा जिल्लामा पनि अधिवेशन रोकिएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकृत देवराज अवस्थीका अनुसार वडा र पालिका तहको मात्र अधिवेशन सकिएको छ । अवस्थी विकट जिल्ला भएका कारण सदरमुकामसम्म आवतजावतमा समस्या भएका कारण अधिवेशन हुन समस्या भएको बताउँछन् । 

“धान काट्ने बेला पनि यही पर्‍यो, घाँस काटेर राख्ने बेला पनि यही पर्‍यो अनि प्रतिनिधि सदरमुकामसम्म आउन अति नै व्यस्त समय भयो,” उनी भन्छन्–“चाडपर्वको समयमा सोह्र श्राद्धले पनि अधिवेशनमा समस्या गरायो ।” 
उता बझाङमा पनि अधिवेशन अनिश्चित नै छ । 

जिल्लाहरुमा कुन समूह बलियो ? 

अहिलेसम्म १० जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ । जसमा शेरबहादुर पक्षधर र पौडेल–कोइराला समूहबीच टक्कर परेको छ । जसमा ताप्लेजुङमा देउवा समूहबाट गजेन्द्रप्रसाद तुम्याहाङ जिल्ला सभापति निर्वाचित भएका छन् । पौडेल पक्षकी लीला बोखिम छविलाल गुरुङलाई पराजित गर्दै उनी सभापति भएका हुन् । 

रामेछाप कांग्रेस सभापतिमा कान्छाराम भनिने पूर्णबहादुर तामाङ निर्वाचित भएका छन् । उनी दोस्रो चरणमा पुगेको प्रतिष्पर्धामा सभापति बनेका हुन् । मनाङमा देउवा पक्षका शंकर गुरुङ निर्वाचित भएका छन् । 

यता, कालीकोटमा पौडेल समूह निकट अम्मबहादुर शाही सर्वसम्मत चयन भएका छन् । नेपाली कांग्रेस मुस्ताङको सभापतिमा रोमी गौचन थकाली भने सर्वसम्मत निर्वाचित भएका छन् । रुकुम पूर्व कांग्रेसमा भने केशरमान रोका दोहोरिएका छन् ।

संखुवासभामा भने पूर्व राज्यमन्त्री दिपक खड्का सभापतिमा निर्वाचित भएका छन् ।

गोर्खामा नन्दप्रसाद न्यौपाने सर्वसम्मत सभापतिमा चयन भएका छन् । दोलखामा वर्मा लामा निर्वाचित भएका छन् । 

हुम्लामा समानान्तर समिति 

हुम्लामा देउवा समूहका मोहनविक्रम सिंह जिल्ला सभापति चयन भएका छन् ।

तर, जीवनबहादुर शाहीले एकलौटी रूपमा निर्वाचन समितिलाई प्रभावमा राखेर कार्यसमिति घोषणा गराएको भन्दै संंस्थापनइतर पक्षले समानान्तर कार्यसमिति घोषणा गरेको हो । 

गुटगत रूपमा भेला गरेर आइतबार संस्थापन पक्षले मोहन सिंहलाई सभापति घोषणा गरेको छ भने संस्थापन इतरपक्षले रामबहादुर भण्डारीलाई सभापति घोषणा गरेको छ । कर्णाली प्रदेशका मन्त्रीसमेत रहेका जीवन शाहीले संस्थापन पक्षको टिम बनाएका छन् । संस्थापनइतरको टिम बनाउन प्रदेश सांसद रिता शाहीले भूमिका खेलेकी छन् । 

“उहाँहरूले कहीँपनि अधिवेशन गराउन चाहनुभएको छैन । गुटगत भेला गरेर अर्को पक्षसँग परामर्ससमेत नगरी आफूमात्र महाधिवेशनमा जाने र आफूमात्रै पार्टी भन्ने व्यवहार देखाउनुभएको छ,” रिताले भनिन्, “जब उहाँहरूले आफ्नो मात्र पक्षलाई कांग्रेस मान्नुहुन्छ भने हामीले पनि अस्तित्वमा छौँ भन्ने देखाएका छौँ ।” उनले संस्थापन पक्षले पद र शक्तिको दुरुपयोग गरेको आरोप लगाइन् । 

संस्थापनका पक्षका नेता शाहीले पार्टीलाई परिवार व्यवस्थापन गर्ने थलोका रूपमा अघि बढाएको संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ । छोरालाई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा उपसभापति बनाएको संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ ।

हुम्लामा प्रदेशसभा ‘क’ मा संस्थापन पक्षले मानदेव शाहीको नेतृत्वमा कार्यसमिति घोषणा गरेको छ भने पौडेल पक्षले लोकेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा समानान्तर कार्यसमिति बनाएको छ । यस्तै, प्रदेशसभा ‘ख’ मा देउवा पक्षले दशी लामाको नेतृत्वमा कार्यसमिति घोषणा गरेको छ । पौडेल पक्षले भने लोकेन्द्र भण्डारीको नेतृत्वमा कार्यसमिति घोषणा गरेको छ ।

नेता शाहीले छोरालाई प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रीय कार्यसमितिमा उपसभापति, स्वकीय सचिव राजबहादुर रोकाया र चन्द्र साउदलाई महाधिवेशन प्रतिनिधि बनाएका छन् भने बहिनी मधु शाहीलाई पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि नै बनाउन लागेको संस्थापनइतर पक्षको आरोप छ ।